राज्य पुनःसंरचनाको राजनीति चन्द्रदेव भट्ट तेस्रो विश्वका देशहरूमा विगत केही दशकदेखि राज्य पुनःसंरचनाको विषयले बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक चर्चा-परचिर्चा पाइआएको छ । राजनीतिशास्त्रका विद्वान् सुकरातदेखि हेवरमाससम्मले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन, न यसको विषयमा पूर्वआधुनिक राजनीतिकशास्त्रीहरूले नै कुनै ठोस तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । सन् '९० को दशकमा आएको भूमण्डलीकरण र प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरले खास गरेर सङ्क्रमणकालीन देशहरू, युद्ध र आन्तरकि द्वन्द्वबाट भर्खरै उम्किएका तथा नवस्वतन्त्र मुलुकहरूमा समावेशी प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास अपरहिार्य बनाइदियो । केही हदसम्म दातृसंस्था र पश्चिमेली राष्ट्रहरूले पनि समावेशी प्रजातन्त्र लादेका हुन् । तर, मुख्य कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचना यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै 'मोडेल' छैन । राज्यको पुनःसंरचना आफैँमा अपरभिाष्य भएकाले राजनीतिक दल तथा नेताहरूले यसमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने सम्भावना रहन्छ । यस अतिरत्तिm विदेशी, छिमेकी तथा दाताहरूले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार पुनःसंरचना गराउन दबाब दिने व्यापक स्थान रहिरहन्छ । राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तमा यस विषयमा उल्लेख नभए पनि राज्यको पुनःसंरचना भनेको आन्तरकि राजनीतिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नु हो । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैँमा चिरस्थायी नहुने भएकाले प्रजातन्त्रमा यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । राज्य पुनःसंरचना गर्नु भनेको मुख्यतः राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाउनु र नागरकिहरूलाई राज्यको विभिन्न क्रियाकलापहरूमा समान रूपमा सहभागी गराउनु हो । साथै, पिछडिएको वर्ग, जनजाति, महिला, दलित एवम् क्षेत्रविशेषको समानुपातिक विकास गरी राष्ट्र निर्माण तथा नागरकिहरूको व्यक्तिगत विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्माण गर्न सक्ने बनाउनु हो । यसो गर्दा नागरकिहरूलाई पनि राज्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । राज्य पुनःसंरचनाका तरकिाहरू धेरै छन् । जस्तै, राज्यलाई पुँजीवादी व्यवस्थाबाट लोककल्याणकारी व्यवस्था एवम् एकतन्त्रबाट बहुतन्त्रतर्फ सङ् क्रमण गराउनु । शक्तिको पृथकीकरण, सङ्घीय शासनप्रणाली, पिछडिएका क्षेत्र तथा वर्ग विशेषका लागि संरक्षणको योजना आदि यसका प्रमुख तत्त्व हुन् । तर, राजनीतिशास्त्रमा पनि उल्लेख गरएिको मुख्य विषय के हो भने राज्यलाई जाति, धर्म तथा क्षेत्रविशेषका आधारमा विभाजन गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा जान सकिँदैन । अर्थात्, त्यसरी राज्य पुनःसंरचना गर्न सकिँदैन । किनभने, कालान्तरमा गएर यी तत्त्वहरूले राज्यलाई नै टुक्र्याउन सक्दछन् । संसारमा भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण तथा लोकतान्त्रीककरणको जति ठूलो लहर आए पनि धर्म, पहिचान तथा जातिका आधारमा राजनीति गर्नेहरूको सङ्ख्या २१ औँ शताब्दीमा आएर विगतमा भन्दा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि राज्य पुनःसंरचनाको राजनीतिले व्यापक स्थान पाएको छ । तर, आश्र्चयको कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचनाबारे नेपाली राजनीतिकर्मी तथा बहुसङ्ख्यक नागरकिहरूको बुझाइ अलि भिन्न पाइन्छ । नेपाली परपि्रेक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी स्थान पाएका विषय हुन् ः सङ्घीय राज्यप्रणाली, जनजाति, धर्म र राज्यको भौगोलिकता । यी तत्त्वहरूलाई राज्य पुनःसंरचनाको आधार मानिनुपर्छ भन्ने तर्क विभिन्न क्षेत्रबाट प्रस्तुत भइरहेको छ । खुम्बुवान क्षेत्र, मगरात क्षेत्र, नेवार क्षेत्र, तामाङ तथा मधेशी क्षेत्र यसै सोचका उपज हुन् । तर, बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने प्रस्तावित यी स्वशासित क्षेत्रहरूमा कुनै एउटा जातिविशेषको बाहुल्य छैन । यस्तो परििस्थतिमा जाति विशेष भनेर सङ्घीय शासन प्रणालीमा जानु अवैज्ञानिक ठहर्छ । सरसर्ती हेर्दा मूलतः राज्य पुनःसंरचनाको एजेण्डा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभन्दा जातीय तथा क्षेत्रीय रङ्गको प्रभावले थिचेको देखिन्छ । जुन रूपमा नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको खाका तयार गरँिदैछ अनि जनजाति र धर्मका विषयहरूले प्रमुखता पाइरहेका छन्, त्यसले नेपाली राजनीतिलाई भविष्यमा कता लाने हो यकिन गर्न मुस्किल छ । राज्यले यी सबै कुरालाई समयमा नै वैज्ञानिक तरकिा अपनाएर सम्बोधन नगरे नेपाली द्वन्द्वले अर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । नेपालका जनजाति, दलित तथा मधेशी समुदाय नेपाली राज्यबाट वषौर्ंदेखि शोषित छन् । तिनीहरूको सर्वतोमुखी विकास तथा मूलधारमा ल्याउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ, यसमा दुईमत छैन । तर, जनजाति तथा क्षेत्रविशेषकै लागि भनेर राज्यलाई विभाजित गर्नु राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार पनि परपिक्व तरकिा मानिँदैन । राज्यहरू जुट्छन्, फुट्छन्, यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो तर विश्व राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने जुट्ने र फुट्ने आधारमा पहिचानको राजनीतिले अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ र मध्य युरोपको बाल्कन क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको अर्थ प्रस्तावित आधारमा सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएमा नेपाली राज्य टुक्रिएर नै जान्छ भनेर भन्न खोजेको नलागोस् । तर, विगतमा नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले जसरी प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाएका थिए, आउँदा दिनमा सङ्घीय शासन प्रणालीको पनि त्यसैगरी खिल्ली उडाएमा के होला ? यसर्थ, राज्य व्यवस्था सफलतापूर्वक चलाउन राजनीतिक प्रणालीभन्दा राजनीतिक चरत्रिको अहम् भूमिका हुन्छ, जसको विकास नेपाली राजनीतिमा भएको देखिँदैन । अहिलेको परपि्रेक्ष्यमा राज्य पुनःसंरचना भनेको हिन्दू धर्म तथा कथित ठूला जाति -बाहुन-क्षेत्री) को विरोध गर्नु भन्ने कुरा जनजाति दलित तथा यस्तै अरू समुदायले बुझेका छन् भने बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूले पनि धर्म निरपेक्षलाई हिन्दू धर्मको हार र अरू धर्मको जित भनेर बुझेका छन् । वास् तवमा यी दुवै तर्क आफैँमा असान्दर्भिक तथा अव्यावहारकि छन् । धर्म निरपेक्षता भनेको सबै धर्म तथा जनजातिलाई बराबर सम्मान दिनु हो । स्वच्छ र इमानदारीका साथ केलाएर हेर्ने हो भने हिन्दू धर्मले अरू धर्मलाई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारकि रूपमा खासै थिचेको देखिँदैन । यदि त्यसो हुँदो हो त राजधानीको मुटुमा रहेकोे मस् िजद अहिलेसम्म कसरी सुरक्षित हुन्थ्यो होला ! ८५ प्रतिशत हिन्दू रहेको मुलुकमा धर्म निरपेक्षतालाई अति नै सहज रूपमा लिनु पनि आफैँमा एउटा उदाहरण हो । जनजाति तथा दलितको मुद्दा उठाउन जनजातिभन्दा बाहुन-क्षेत्रीहरू नै अग्रसर भएको पाइन्छ र यिनीहरूले कुनै पनि सुधारको क्षेत्रमा बाधा पुर्‍याएको जस्तो देखिँदैन । यति हुँदाहँुदै पनि बाहुनवाद भनेर पछि पर्नु व्यर्थको खेदाइ मात्र हो र पश्चिमेलीहरूको पूर्वीय संस्कृतिलाई धराशायी बनाउने रणनीति पनि हो । राज्यको पुनःसंरचनासँग गाँसिएको अर्को पक्ष्ा भनेको सार्वजनिक प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रहरूमा बाहुन तथा क्षेत्रीवाद हो । बाहुन र क्षेत्रीहरू यी क्षेत्रमा ज्यादै अगाडि छन् । तर, गाँठी कुरा के छ भने जनजाति -गुरुङ, मगर, राई, लिम्बू आदि) सरकारी जागिरप्रति मोह कम देखिन्छ । यसकारण सबैले आफ्ना कमजोरीहरूलाई पनि नियालेर हेर्ने कोसिस गर्नु अति जरुरी छ । मूलतः राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जनजाति तथा धर्मका मानिसहरूबीच बढीभन्दा बढी सामाजिक सामञ्जस्यता हुनुपर्दछ । राज्य पुनःसंरचनाको आधारशीला दिगो शान्तिमा आधारति हुनुपर्दछ न कि दिगो द्वन्द्वमा । दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, 'पहिचान' को राजनीतिले नेपाली नागरकि समाजलाई जातीय तथा क्षेत्रीय समाजमा रूपान्तरण गर्दैछ र नेपाली राजनीतिले साम्प्रदायिकताको रूपधारण गर्दैछ । आजका मितिसम्म नेपाली समाजमा जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीयताको आधारमा कुनै विवाद भएको देखिँदैन । नेपाली समाज आफैँमा शान्तिपि्रय मानिन्छ । तर, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ्ापूर्तिका लागि जुनसुकै हतियार प्रयोग गर्न पछि नहट्ने गलत राजनीतिक संस्कृतिको विकास भइरहेको छ यतिखेर । तसर्थ, सङ्घीय पद्धतिका नाममा राजनीतिकर्मीहरूले यस देशलाई कुन दिशातिर लैजाने हुन् भन्ने चिन्ता छाएको छ । http://www.kantipuronline.com/Nepal/Archive/208th%20issue/tippani.php