संघीय राज्य प्रणाली कति उचित भरत ढकाल संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा नराख्नेे निश्चित भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघ १ गते संसदको रोस्टमबाटै यस्तो भविष्यवाणी गर्दा उपस्थित अन्य दलका नेताहरूले हाँसेर उडाइदिएका थिए । काठमाडौं । 'भोलिदेखि मुलुकमा आगो सल्किनेछ, जसलाई कुनै दमकलले निभाउन सक्दैन ।' संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा नराख्नेे निश्चित भएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघ १ गते संसदको रोस्टमबाटै यस्तो भविष्यवाणी गर्दा उपस्थित अन्य दलका नेताहरूले हाँसेर उडाइदिएका थिए । नभन्दै माघ २ गतेदेखि मधेशमा आन्दोलनको आगो सल्किन थाल्यो । [image1}त्यो आगोले सम्पूर्ण मुलुक नै डढाउने स्थिति उत्पन्न भएपछिमात्र दलहरू बाध्य भएर संघीय राज्य प्रणालीमा जान सहमत भएका छन् । संघीय शासनबारे सुन्न पनि नचाहने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २४ दिनको हिंसात्मक आन्दोलन र दुई दर्जनभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएपछि मात्र मुलुकलाई त्यस प्रणालीमा लैजाने घोषणासहित दुईपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री कोइरालाको सम्बोधनमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीय राज्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख भए पनि त्यसको स्वरूप (मोडल) बारे स्पष्ट भइसकेको छैन । नेपालको संघीय अवधारणा कस्तो हुने भन्ने कुरा अहिले तातो बहसको विषय बन्न पुगेको छ । किन संघीय राज्य शासकहरूले दुई सय ३८ वर्षेखि मुलुकलाई एकात्मक हिन्दू अधिराज्यको रूपमा चलाएकाले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलन भएको हो । त्यसका लागि राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि नै विकेन्द्रीकरण लागू नगरिएको होइन । तर, त्यसमा पनि केन्द्रले नै नीति तय गर्ने र तल्ला निकाय त्यही नीतिअर्न्तर्गत चल्न बाध्य हुने भएकाले त्यसले जनताको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न नसकेको मात्र होइन, सीमान्तकृत समूहको समस्यालाई समाधान गर्न र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेन । ०६२-६३ मा सामन्तवादी वर्गीय सोचविरुद्ध केन्द्रित राजनीतिक र सामाजिक मुक्तिको आन्दोलनपछि आएको अन्तरिम संविधानले एकात्मक राज्यको अवधारणालाई परिवर्तन त गर्न खोज्यो तर राज्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने त्यहाँ स्पष्ट गरिएन । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्- 'अहिले उठेको मधेशी जनजातिको आन्दोलन त्यसैको परिणाम हो ।' यो आन्दोलन मुख्यतया केन्द्रमा पनि आफ्नो अधिकार लिएर धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवर्द्धन गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा केन्द्रित भएको ठहर छ, उनको । प्रा. पोख्रेलका अनुसार आफूले आफैँलाई राज गर्ने वातावरण बनाउँदै आफ्ना भौगोलिक, प्राकृतिक साधनहरूको सदुपयोग र पूर्वाधारहरूको विकासलगायतका शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कुराहरूको कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नाका लागि देशलाई विभिन्न प्रदेशहरूमा बाँडेर धर्म, वर्ग, क्षेत्र, जाति तथा भाषाअनुसार संयोजन गरी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य हो, यो आन्दोलनको । विज्ञहरूका अनुसार नेपालको सर्न्दर्भमा संघीय राज्य व्यवस्थाअर्न्तर्गत केन्द्रसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, केन्द्रीय बैंक, मुद्रा र वित्तीय प्रणाली, रेलवे, हवाई र प्रमुख राष्ट्रिय मार्गहरू, सर्वोच्च अदालत, ठूला जलविद्युत् आयोजना, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक सम्पदाहरूको बाँडफाँड र प्रादेशिक विभाजनको सामान्जस्यता गर्ने अधिकार र दायित्व हुन्छ । प्रदेशमा विधायिकी अधिकारसहितको संसद्, न्यायालय, र्सार्वजनिक सुरक्षा (प्रहरी), व्यापार, उद्योग, श्रम व्यवस्था, सडक, वन, जल र जमिनको व्यवस्थापन तथा उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका अधिकार हुनेछ । अर्थात्, केन्द्रलाई तोकिएका बाहेक सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण हुनेछ । संघीय राज्य प्रणालीको स्वरूप मधेशी आन्दोलनपछि संघीय शासन प्रणालीमा जान सबै दल सहमत देखिए पनि सद्भावना (आनन्दीदेवी) र माओवादीबाहेक अन्य दलले त्यसको स्पष्ट खाका र्सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । सद्भावना पार्टी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पूर्वी पहाडी प्रदेश, केन्द्रीय पहाडी प्रदेश, पश्चिम पहाडी प्रदेश, पूर्वी तर्राई र पश्चिमी तर्राई गरी पाँच प्रँन्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सर्म्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेशी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव अघिसारेको छ । त्यसै गरी, माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा सेती-महाकाली स्वायत्त प्रदेश, भेरी-कर्णाली स्वायत्त प्रदेश, थारुवान स्वायत्त प्रदेश, मगरात स्वायत्त प्रदेश, तमुवान स्वायत्त प्रदेश, नेवार स्वायत्त प्रदेश, तामाङ स्वायत्त प्रदेश, मधेशी स्वायत्त प्रदेश र किराँत स्वायत्त प्रदेश गरी नौवटा एकाईको घोषणा गरिसकेको छ । माओवादीको स्थानीय निकायसम्बन्धी निर्देशिकामा केन्द्रीय सत्ताबाहेक नेपालमा सातवटा जातीय र दुईवटा क्षेत्रीय गरी नौवटा स्वायत्त प्रदेश रहने उल्लेख छ । ती प्रत्येक राज्यभित्रै जिल्लास्तरीय र नगर गरी दुई तहका स्थानीय ढाँचा रहने नेता देव गुरुङले बताए । विज्ञ एवं प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले पनि संघीय प्रणालीका छुट्टाछुट्टै स्वरूप प्रस्तुत गरेका छन् । जातीय मामिलाका जानकार गोविन्द न्यौपानेले सबैभन्दा पहिले जातीयतालाई आधार बनाउँदै नेपाललाई ११ प्रदेशमा विभाजन गरेका छन् । त्यसमा पश्चिम, मध्य र पूर्व खसान प्रदेश, कपिलवस्तु प्रदेश, तमु-मगरात प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, नेवा प्रदेश, ताम्बासालिङ प्रदेश, मिथिला प्रदेश, किरात प्रदेश र विजयपुर प्रदेश रहेका छन् । डा. पीताम्बर शर्माले सुदूरपश्चिमाञ्चल, कर्णाली, पश्चिमाञ्चल, राजधानी, मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल गरी छवटा संघ र त्यसअर्न्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । यसमा व्यासऋषि, खप्तड, हुम्ला, भेरी, र्स्वर्गद्वारी, जुम्ला, सुदूर पश्चिम मधेश, धवलागिरि, रिडी, पश्चिम मधेश, अन्नपूर्ण मनास्लु त्रिशूली, मध्य प्रदेश, काठमाडौं, सैलुङ, सगरमाथा, अरुण र पूर्वी मधेश रहेका छन् । माओवादीद्वारा मनोनीत सांसद हरि रोक्का भन्छन्- 'डा. पीताम्बर शर्माको प्रस्ताव धेरै हदसम्म उपयुक्त छ ।' डा. हर्क गुरुङले व्यास, सैपाल, मोहना, मालिका, बबई, कर्णाली, भेरी, र्स्वर्गद्वारी, धवलागिरि, रिडी, श्रीनगर, अन्नपूर्ण, मनास्लु, त्रिशूली, राप्ती, सिमरा, काठमाडौं, सैलुङ, कमला, सगरमाथा, चौदण्डी, अरुण, तमोर, विजयपुर र कन्काई गरी २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघिसारेका थिए । संघीय राज्यको प्रस्ताव अघिर्सार्नेमा एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि छन् । उनले १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् भने महेन्द्र लावतीले पनि १३ प्रदेशमा विभाजन गरेका छन् । बाबुराम आचार्यले चार क्षेत्र र त्यसअर्न्तर्गत १५ प्रदेश, केबी गुरुङले १५ प्रदेश र प्राध्यापक कृष्ण खनालले चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी प्राज्ञिक क्षेत्रबाट संघीय प्रणालीका छुट्टाछुट्टै प्रारूपहरू आइरहेका छन् । संघीयताको ढाँचा संघीयता दुई किसिमको हुन्छ । एउटा, पूर्ण संघीयता र अर्को, अर्ध संघीयता । पूर्ण संघीयताअर्न्तर्गत उसको अलग्गै राज्य हुन्छ र त्यो चाहेको बेला छुट्न पनि सक्छ । हाल विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो किसिमको पूर्ण संघीयता कायम छैन । सन् १९९० मा सोभियत संघ ढलेपछि पूर्ण संघीय परम्परा कहीँ पनि कायम छैन । लेनिनले सत्ता कब्जा गरेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार भन्दै पूर्ण संघीयताको अधिकार दिने घोषणा गरेपछि पोल्यान्डबाहेक अरूले त्यो अधिकार लिएनन् । भारत, अमेरिका, युरोप, दक्षिण अफ्रिकालगायत अर्धसंघीय परम्परा भएका विश्वका अन्य मुलुकहरूजस्तै नेपालमा पनि यही परम्परा उपयुक्त हुने धारणा केही विज्ञहरूको छ । वामपन्थी विश्लेषक सीताराम तामाङका अनुसार ती मुलुकहरूमा क्षेत्रीय स्वायत्तता दिइएको छ । तर, राज्यबाटै पूर्ण हटेर जान सक्ने स्वायत्तताचाहिँ दिइएको छैन । आन्दोलनमा उत्रेका मधेशी र जनजातिले जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय प्रणालीमा जानुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । छुट्टै स्वतन्त्र मुलुक बनाउने माग उनीहरूको नभएकोले त्यो पनि अर्धसंघात्मक नै भएको विज्ञहरूको धारणा छ । तर्राईमा सशस्त्र व्रि्रोह गर्दै आएको तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको गोइत समूहले पूर्ण संघीयताको मागलाई यदाकदा उठाउँदै आए पनि सबैतिरबाट यसको विरोध भएकाले त्यो स्वर पनि पछिल्ला दिनमा मत्थर हुँदै गएको पाइन्छ । अहिले संघीय प्रणालीको माग राखी आन्दोलनमा उत्रेकामध्ये मुख्यतया मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजातिहरू अगाडि छन् । पूरै तर्राईलाई एउटा क्षेत्र मानेर संघीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मधेशी समुदायको मुख्य माग हो । जनजातिले चाहिँ तर्राईमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रका आधारमा र पहाडमा जातीय, भाषिक तथा भौगोलिक आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने माग अघिसारेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा नेपालको विशेषता नै जातीय र भौगोलिक विविधता भएको बताउँदै जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघीय राज्य प्रणाली लागू गर्नुर्ुपर्ने बताउँछन् । जातीय विशेषता भएका स्थानमा जातीय आधारमा र भाषिक विशेषता भएका स्थानमा भाषिक आधारमा संघात्मक राज्य बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ । पश्चिम बंगालको उदाहरण दिँदै शेर्पा भन्छन्- 'त्यहाँ बंगाली जातिको बसोबास भएकोले बंगाल राज्य छुट्याइएको छ । त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो छैन ।' मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा जातिको मात्र बाहुल्य नरहेकोले जातीय आधारमा संघीय प्रणालीमा जान उपयुक्त नहुने तर्क राख्छन् । भाषा, संस्कृति, जाति, भूगोल र त्यसको आर्थिक आधारलाई राखेर क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य गठन गर्नु उपयुक्त हुने र त्यहीभित्र जातिहरूले आफ्नो स्वायत्त शासनको उपभोग गर्न पाउने उनको तर्क छ । वामपन्थी नेता सीताराम तामाङ भने मधेशी समुदायले उठाउँदै आएको जस्तो पूरै क्षेत्र मानेर नभई भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय आधारमा मधेशमा प्रदेश दिन सकिने धारणा व्यक्त गर्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको भावनालाई समेट्न सकिने तर्क उनको छ । त्यसै गरी, पहाडलाई जातीय, भाषिक र भौगोलिक आधार मानेर संघीयतामा जानु उपयुक्त हुने सुझावसमेत उनको छ । अहिले खासगरी भाषिक, जातीय वा धार्मिक आधार र त्यसभित्र पनि स्वायत्तता दिएर संघीय राज्यमा जानुपर्ने तर्क विभिन्न पक्षले अघिसारेका छन् । तर, विशुद्ध भाषा, धर्म वा संस्कृतिको आधारमा संघीय प्रणालीमा जाँदा नयाँ राजाहरू उत्पन्न हुन सक्ने माओवादीद्वारा मनोनीत विधायक (सांसद) हरि रोक्का बताउँछन् । सम्पत्ति वितरण गर्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहेका स्रोत-साधन परिचालन गर्ने, सम्पत्ति पहिचान, सामाजिक आधार र वर्गीय कुरालाई पनि ख्याल गर्दै स्रोत-साधनको बाँडफाँड गर्ने आधार खडा गरेर मात्रै संघीय राज्यको कल्पना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालले जर्मनी र अमेरिकाको राम्रो उदाहरण अनुसरण गर्नुपर्ने रोक्काको सुझाव छ । माओवादीलगायत मधेशी समुदायले समेत माग गर्दै आएका आत्मनिर्णयको अधिकार राख्दा राज्यबाट अलगिने खतरा भएकोले क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र आर्थिक कुरालाई समन्वय गरेर लैजानुपर्ने उनको धारणा छ । माओवादी अव्यावहारिक जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा माओवादीले अघिसारेका संघात्मक राज्य प्रणालीको प्रस्तावले आर्थिक पक्षलाई नसमेटेकाले त्यो अव्यावहारिकमात्र होइन, त्यसले विवाद सिर्जना गर्ने धारणा राख्छन्, एमाले नेता शंकर पोख्रेल । जातीय आधारमा मात्र संघात्मक प्रणालीमा जाँदा राज्य आर्थिक रूपले सबल र दिगो नहुने उनको धारणा छ । यसो गर्दा पहाड कमजोर हुन सक्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ । पोख्रेलको भनाइसँग माओवादीद्वारा मनोनीत सांसद रोक्का सहमत छन् । जातीय आधारमा मात्र राज्य निर्माण गर्ने हो भने त्यसले प्राकृतिक स्रोतहरूको बारेमा विवाद उठ्न सक्ने उनको धारणा छ । पहाडमा प्राकृतिक स्रोत-साधन र तर्राईमा कृषियोग्य जमिन भएकोले यसले एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्ध बढाउने बताउँदै उनले भने- 'यस्तो अवस्थामा विवाद उत्पन्न भएर एउटाले अर्कोलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ ।' माओवादी प्रस्ताव रूसी अवधारणाअर्न्तर्गत रहेकोले त्यसलाई अर्थतन्त्र र प्राकृतिक स्रोत-साधनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, माओवादी नेता दीनानाथ शर्मा एउटा राज्य अर्को राज्यसँग आश्रति हुने भएकोले एउटै मुलुकभित्र एउटाले अर्कोमाथि नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्- 'एउटाले अर्कोलाई बन्धकमा पार्ने भन्ने कुरा सम्भव हुनै सक्दैन ।' एमाले नेता पोख्रेल माओवादीले जनजातिहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकषिर्त गर्न यस्तो अवधारणा अघिसारेको हुन सक्ने बताउँदै भन्छन्- 'यो माओवादीको राजनीतिक चालबाजी हुन सक्छ ।' आत्मनिर्णयले देश टुक्रने माओवादी, आदिवासी जनजाति र मधेशी जनअधिकार फोरमले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा संघीय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, आत्मनिर्णयभित्र राज्यबाट अलगिनसमेत पाउने अधिकार भएकाले यसलाई मुलुक टुक्राउने चाल भन्दै अन्य दलहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्- 'नेपालजस्तो सानो मुलुकलाई जातीय आधारमा टुक्राउने प्रस्ताव हामीलाई मान्य हुँदैन ।' जनमोर्चा नेपालका नेता चित्रबहादुर केसी पनि केन्द्रसँग छुट्टनि पाउने आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारले मुलुक टुक्रा-टुक्रा हुने बताउँदै उक्त मागले माओवादीलाई एक्ल्याउने दाबी गर्छन् । जातीय स्वशासनको पक्षमा भने कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूसमेत सकारात्मक देखिएका छन् । हरि रोक्का उत्तर-दक्षिण गरी संघीय राज्य निर्माण गर्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकारको कुराले कुनै समस्या नआउने बताउँछन् । तर, प्रादेशिक रूपमा विभाजन गर्ने हो भने स्रोत-साधनको स्वामित्वको विषयलाई लिएर विवाद चर्कन र त्यसले अन्ततः राज्य टुक्रिने अवस्थामा समेत पुग्ने उनी बताउँछन् । माओवादी नेता देव गुरुङले भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टनि पाउने अधिकार नभई स्वशासन भएको बताउँछन् । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छन्- 'आत्मनिर्णयको अर्थ केन्द्रसँग छुट्टिएर जाने होइन, स्वशासन हो ।' http://www.kathmandutodaynews.com/articles.php?mode=SA&catid=694&artid=1719