आत्मनिर्णयको चर्को मूल्य ललितबहादुर बस्नेत नेकपा -माओवादी) ले जातीय र भौगोलिक आधारमा देशको राज्यसंरचना बदल्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जातीय आधारमा किराँत, मधेश, तामाङ, नेवार, तमुवान, मगरात र थारू गणतन्त्र अनि क्ष्ाेत्रका आधारमा भेरी-कणर्ाली र सेती-महाकाली गणतन्त्र हुनुपर्ने प्रस् ताव माओवादीको छ । तर, जातका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा विभिन्न जनजातिबीच द्वन्द्व चर्कने र मुलुकमा अराजक परििस्थति उत्पन्न हुनसक्ने खतरा आँैल्याउँदै एकथरीले राज्यको यस्तो विभाजन राष्ट्रिय हितअनुकूल कदापि नहुने दाबी गररिहेका छन् । जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको विरोध गर्दै संसारका श्रमजीवी शोषितपीडित जनताको एकतामा आधारति अन्तर्राष्ट्रियतावादमा जोड दिने माओवादीले कसरी जातीय आधारमा स् वायत्तताको नारा दिए ? अध्ययनको विषय भएको छ । कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थाले यस् तो किसिमको स्वायत्त शासनको परकिल्पना गरेकै छैन । कुनै पनि कम्युनिष्ट शासनमा त्यसको उदाहरण भेटिँदैन । माओवादीले अघि सारेको प्रस्ताव स्वयम् साम्यवादी सिद्धान्तविपरीत भएको एवम् सस्तो लोकपि्रयताका लागि जातीय राजनीति गर्न खोजिएको आरोप पनि कतिपय कोणबाट लगाइएको छ । अहिले सबै जाति तथा समुदायबाट स्वायत्तताको माग बढिरहेको छ । विशेषतः तराई मूलका नेपालीले क्षेत्रीय आधारमा राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । नेपालमा करीब एक सय जाति, ९० भाषाभाषी र १० धार्मिक समुदाय छन् । तर, सातवटा जातिबाट मात्र राज्य पुनःसंरचना गर्दा अरू जातिको अवस्  था के हुने र उनीहरूले पनि आफ् नै जातिको स् वायत्तता माग्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न स् वतः खडा हुन्छ । विशेष गरी कुल जनसङ् ख्याको शून्य दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ५२ हजार दुई सय ३७ जनसङ्ख्या भएका चेपाङहरूले गोरखा, धादिङ, मकवानपुर आदि क्षेत्रलाई 'चेपाङ जातीय स्वायत्त क्ष्ाेत्र' घोषित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् भने हिमालका १३ आदिवासी जनजातिहरूले 'हिमाली स्वायत्त शासन' मागेका छन् । उता माओवादीद्वारा प्रस्तावित राई-लिम्बूको राज्य 'किराँत स्वायत्त प्रदेश' लाई चुनौती दिँदै लिम्बूहरूले छुट्टै 'लिम्बूवान स्वायत्त प्रदेश' को माग गरेका छन् । माओवादीबाट नै प्रस्तावित 'स्वायत्त मधेश' अवधारणाप्रति नेपालको कुल जनसङ्ख्याको चौथो हिस्सा ओगेटेका थारू आदिवासीलगायत तराईका अन्य जनजातिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । माओवादीले 'मधेशी' शब्दलाई निरन्तरता दिएको प्रति आपत्ति जनाई त्यसकै विरुद्धमा 'तराई आदिवासी जनजाति मोर्चा' खडा गरएिको छ । अझ तराई मुक्तिमोर्चाले त पूरै तराई नेपालबाट अलग गरे मात्र मधेश मुक्ति हुन्छ भन्ने आवाज घन्काएको छ । कथित माथिल्लो जातका आधारमा खडा गरएिको राज्यको विरोधमा पिछडिएका जातिहरू पनि जुर्मुराउन थालेका छन् । नेवारमध्ये कथित तल्लो जातका पोडे, च्यामेहरूले टाठाबाठा कथित माथिल्लो वर्गका नेवारबाट आफूहरू थिचोमिचोमा परेको भन्दै 'आदिवासी नेवारी दलित जनअधिकार मञ्च' खडा गरेका छन् । अब उनीहरूलाई जातीय स्  वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यो प्रश्न पनि सामाजिक न्याय र समानतासँग जोडिएको छ । चर्को आवाज उठाउने कुनै जातिलाई स् वायत्तता प्रदान गर्ने तर आवाज उठाउन असमर्थ अर्को जाति स्वायत्त नहुने हो भने त्यसले सामाजिक असमानता पुनः उत्पन्न गर्छ । उदाहरणका लागि, कतिपय जातीय आधारमा स्वायत्तता खडा गर्ने भनिएका क्ष्ाेत्रमा सम्बन्धित जातिहरू नै अल्पमतमा छन् । मगर, थारू, तामाङ, नेवार, गुरुङहरू एकाध जिल्लामा बाहेक अरू कुनै जिल्लामा बहुमतमा छैनन् । खोटाङमा राईको क्षेत्र भनिए पनि त्यहाँ बाहुन-क्ष्ाेत्रीको बाहुल्य छ । यसरी जातीय आधारमा स्वायत्त राज्य बनाउँदा अन्य जातिको स् वाभिमानमा चोट पुग्ने र उनीहरू अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । केही समयअघि चेपाङ सङ्घले प्रस्ताव गरेको 'स्वायत्त प्रदेश' अवधारणामा मुख्यमन्त्री पदमा चेपाङबाहेक अरू उठ्न नपाउने एवम् अरूले केवल मत हाल्न पाउने प्रस्ताव गरएिको छ । यस्तो प्रस्ताव लागू भएमा अन्य जातिहरूले पनि आफ्नो उत्थानका लागि अलग्गै स् वायत्त प्रदेशको माग गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ । अहिले जातीय आधारमा स् वायत्तता प्रदान गर्दा भोलि हरेक अर्को जातिले स्वायत्तता माग्दै गयो भने दिने कि नदिने ? त्यसरी हरेक जातिले गठन गर्ने स्वायत्त प्रदेश वा राज्यलाई यस देशले थाम्न सक्छ ? कतै यसरी जातीय स्वायत्तता प्रदान गर्दा देश विखण्डनतिर त पुग्दैन ? राज्यको पुनःसंरचना गर्नुअघि हामी सबैले यसबारेमा गम्भीर चिन्तन गर्नु जरुरी छ । भावनाका आधारमा पुरानो संरचना बदल्ने कुरा गर्नुहँुदैन । १८ औँ शताब्दीतिर युरोपमा सामन्तवादको विरोधको आधार भनेको जातीय स्वायत्तताको माग नै थियो । बहुसङ्ख्यक अवस्थामा रहेका कुनै जाति थिचोमिचोमा परेको अवस्थामा त्यहाँ जातीय स्वायत्तता मागिएको थियो । र, धेरै जनसङ्ख्या भएको जातिले नै सरकार र राज्य सञ्चालन गर्ने तरकिा अपनाइएको थियो । तर, २१ औँ शताब्दीको अहिलेको प्रजातान्त्रिक युगमा जातिभन्दा पनि सामाजिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउनेले नै राज्य सञ्चालन गर्ने विधि स्थापित छ । जातीय आधारमा राज्य सञ्चालनको तर्क अप्रजातान्त्रिक छ । यसले जातीय द्वेष र हिंसा निम्त्याउने मात्र होइन, राष्ट्र नै तहसनहस पार्न सक्छ । ताजा उदाहरण हुन्, इथियोपिया र बुरुण्डीजस्ता हिंसात्मक जातीय द्वन्द्व भएका मुलुकहरू । १८ औँ शताब्दीको अन्त्यतिर पश्चिमी युरोपमा चलेको आन्दोलनले सामन्तवादको विकल्पमा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारको अवधारणा ल्याएको हो । एउटै भाषा, धर्म र संस्कृति भएको जातिमा उसैको प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न यो अवधारणा ल्याइए पनि कालान्तरमा स्थापित खुला प्रजातान्त्रिक परपिाटीमा त्यो असान्दर्भिक हुँदै गयो । प्रतिस्पर्धामा जनताले जसलाई चुन्छन्, उसैले शासन गर्ने मान्यताले अन्ततः जातीय स्वायत्तताको अवधारणालाई कमजोर बनाइदियो । किनभने, यसबीचमा विश्वले जातीय आधारमा स् थापित शासनमा जातीय द्वन्द्वको रुक्तपातपूर्ण र बीभत्स दृश्य देखिसकेको छ । क्रूर नरसंहार पनि भोगिसकेको छ । मानिसलाई जातीय र धार्मिक आधारमा विभाजन गर्नु धेरै खतरनाक मानिन्छ । रुवाण्डामा हुतु र तुत्सुबीचको द्वन्द्वबाट लाखौँ मानिसको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी जातीय राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएको सिंहली र तामिलबीचको द्वन्द्वले श्रीलङ्का पीडित छ । भारतको कश्मीर र गुजरातमा जातीय हिंसाले धेरैको ज्यान गएको छ । युगोस्लाभियामा मार्शल टिटोको शासनपछि जातीय द्वन्द्वले नै देश टुक्रियो । भारतको भाषिक रूपमा छुट्टएिको आन्ध्र प्रदेशमा कोष्टल -समुद्र तटवासी) र गैरकोष्टलबीच सङ्घर्ष चर्किएको छ । गैरकोष्टलहरू प्रान्तीय रूपमै अलग हुन चाहन्छन् । भारतकै असम प्रान्तलाई सन् १९७० मा चार प्रान्तमा विभाजन गर्दा त्यहाँ झन् जातीय द्वन्द्व र विद्राेह बढ्न गयो । एउटै समुदायलाई मणिपुर, अरुणाञ्चल, असमलगायत अन्य प्रान्तमा विभाजित गरएि पनि नागा समुदाय सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनीहरूले 'बृहत् नागा राज्य' को माग गररिहेका छन् । मणिपुरमा नागा र आदिवासीबीच द्वन्द्व चर्केको छ । नेपालमा पनि कुनै एक जातिको कुनै एक ठाउँमा पूर्ण वर्चस्व छैन । बरु एउटा जाति ७५ जिल्लामै छरएिर रहेको अवस्था छ । यसरी छरएिर रहेको जातिलाई छुट्टै स्वायत्तता प्रदान गर्दा भारतको नागा समस्याझैँ अनेकौँ समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ । जातीय स्वायत्तताको आवाज उठाउनेले एक करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको स्वीजरल्याण्डको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ । तर, त्यहाँ नेपालमा जस्तो सबै जाति, भाषा, धर्मको बसोवास, रहनसहन अनि विविधतापूर्ण बहुजातीय र भाषिक अवस्था छैन । केवल जर्मन, प|mान्सेली, इटली र रोमन भाषालाई स्थान दिइएको छ । त्यस्तै, रुसी गणराज्य युक्रेनमा ९० प्रतिशत, बेलारुसमा ९३ प्रतिशत र अन्य प्रदेशमा ६० प्रतिशतमा एउटै जातिको सघन बसोवास, रहनसहन र संस्कृति छ । नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा छ । माओवादीसहितको राजनीतिक निकास टाढिँदैछ । अन्तरमि संविधान मस्यौदाकारको छलफल र तिनीहरूमध्ये केहीबाट राखिएको प्रस्ताव त झन् आपत्तिजनक छ । संविधानका एक मस्यौदाकारले हाम्रो मुलुकको नाम नेपाल नराखी 'हिमाली प्रदेश' राख्ने प्रस्ताव गरेछन् । राष्ट्रको अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि नै प्रहार गर्ने यस्ता सोचहरू झन् घातक छन् । यस्तो सोच प्रकट भइरहेको परविेशमा निश्चित जातिका आधारमा राज्यको संरचना परविर्तन गर्ने मागले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने र देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ । एकातिर धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने अनि अर्कोतर्फ जात र समुदायका आधारमा राज्यसंरचना परविर्तनको कुरा उठाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । नेपालका पिछडिएको समुदाय र जाति तथा दलितहरूलाई कसरी राष्ट्रको मूलधारमा समाहित गर्ने भनेर सोच्नु अनिवार्य छ । तर, निरपेक्ष्ा रूपमा कुनै अमूक जाति समुदायका आधारमा राज्यसंरचना परविर्तन गर्दा जातीय असमानता उत्पन्न हुन्छ । आज कुनै अमूक व्यक्ति तथा समुदायले जसरी जातीय, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीयताको नारा दिएको छ, त्यसमा इमानदारी पनि देखिँदैन । राजनीतिक रूपमा असफल र भविष्यमा सम्भावना नभएको समूहबाट सोझो र सजिलो बाटो अपनाउन जातीय र साम्प्रदायिक नारा दिइएको छ । जातीय र साम्प्रदायिक नारा भावनात्मक रूपमा धेरै संवेदनशील हो । १२ जना नेपालीहरूको इराकमा भएको हत्यामा बढेको साम्प्रदायिकता बिर्सन सकिँदैन । यस्ता साम्प्रदायिक र जातीय नाराले तिनै जाति र समुदायको हित गर्दैन । पिछडिएका जातिको उत्थानका लागि समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउन सकिन्छ अथवा आरक्षण दिएर समावेशीकरण गरनिुपर्छ । तर, निरपेक्ष जातिलाई आधार बनाएर राज्यसंरचना परविर्तन गर्नु अर्को अपराध हो ।