कसैले चाहेर अथवा कसैले नचाहेरै, देश विस्तारै, कनी-कनी र घस्री-घस्री भएपनि सँविधानसभा र संघीय राज्यको बाटोमा जाँदैछ। देशभरि र देशबाहिर पनि जहाँ-जहाँ नेपाली छन्, यी दुई विषयमा ब्यापक छलफल हुनुपर्ने हो। झन राजनीतिक दलहरुले त यो छलफलको नेतृत्वनै लिनुपर्ने हो। देश संक्रमणकालमा छ र राजनीतिक नेतृत्व दह्रो भएन भने स्वाभाविक रुपमा विखण्डनवादीहरु मौलाउन थाल्छन्। यो धागोमा टाँसिएका लेखहरु र अन्य स्रोतहरुबाट थाहा हुन्छ कि राजनीतिईतरका ब्यक्तित्वहरु यो छलफलमा सामेल भईसकेका छन् र आफ्ना विचारहरु राख्दैछन् हामीलाई सूचित गर्नको लागि; तर अचम्म र दु:ख एकैसाथ लाग्छ, राजनीतिक दलहरु भने अझै गम्भिर भएर सोचिरहेका छैनन्।संघीय राज्यको पक्षमा काँग्रेस अझै छैन जस्तो छ, एमाले ओठे रटान मात्र दिएर बसिरहेको छ कुनै खाका विना। संघिय राज्यमा जाँदा क्षेत्रिय दलहरु बलिया हुने र आफ्नो अस्तित्व मेटिने डर छ शायद यीनिहरुलाई। यो अति सानो सोचाई हो। देशको वास्तविक एकीकरण गर्ने र विखण्डनबाट जोगाउने बाटो संघीय राज्यनै हो भने, संघीय राज्यमा जाँदा काँग्रेस-एमाले खुम्चिएर के हुन्छ र? देश जोगिन्छ भने कांग्रेस-एमालेको अस्तित्व नभए पनि के हुन्छ र? इतिहासले त उनीहरुको उच्च मूल्यांकन गर्नेनै छ। बाँकी रह्यो माओबादीको कुरो। संघीय राज्यको नारा जति उचाले पनि आफू कमजोर हुनेगरी त्यता जान उनीहरुपनि हिच्किचाइरहेका छन् र अनेक बखेडा शुरु गर्दैछन्। मधेश आन्दोलनप्रति उनीहरुको रवैया र अहिले बढिरहेको बलमिच्याईँले यो प्रमाणित गर्छ। यी दलहरुले कहिले दलगत स्वार्थलाई छोडेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता देलान?