संघीय लोकतान्त्रिक ढांचा बिश्व घिमिरे जुन मुलुकमा शासन प्रशासन चलाउन स्वशासित प्रान्त वा राज्यहरु मिलेर केन्द्रमा संयुक्त सरकार चलाउने नीति लिइएका हुन्छन् सो मुलुकलाई संघात्मक राज्य भनिन्छ । राष्ट्र् भित्र विभिन्न संघ वा प्रान्त वा राज्यहरु रहेका हुन्छन् तिनीहरुवाट संयुक्त रुपमा वनाएको सरकारनै संघीय सरकार हो । संघात्मक राज्यलाई स्वेच्छिक संघ पनि भनिन्छ । संघात्मक राज्यमा विभिन्न जाती तथा सांस्कृतिक समुदायहरु बीच शासनको साझेदारी र सन्तुलन हुन्छ । जुन मुलुकमा एउटै मात्र जाती हुन्छन् ,त्यस मुलुकमा एकात्मक र जुन मुलुकमा धेरै जातजाती वा सांस्कृतिक समुदाय हुन्छन् त्यस्ता मुलुकमा संघात्मक राज्य वनाउने चलन लोकतान्त्रिक दलिय राजनीतिको उत्थान सगै शुरु भएको हो । केन्दीय प्रशासन चलेका मुलुकमा स्थानीय स्वायत शासन दिइएको पनि हुन्छ । संघात्मक राज्य अनुसरण गरेका मुलुकमा अकेन्दीकरण -लयल-अभलतचबष्शिबतष्यल को नीति लिइएको हुन्छ । राज्य वा प्रान्तिय सरकारले सिद्धान्तत सुरक्षा , कर र राष्टि्यस्तरको योजना वाहेक अन्य अबशिष्ठ अधिकार यसैले प्रयोग गर्छ ।यस्मा शिक्षा ,रोजगार ,कलकारखाना ,इत्यादी को नीति आफै निर्धारण गर्छ । केन्दीय सरकारसंग अनुमति लिइ राख्नु पर्दैन् र्।र्सबसाधारणका काम केन्दीय पहुच भन्दा टाढा रहेर पनि पुरा हुने हुदा ढिलासुस्थि कम हुने हुन्छ । मानौं यस पस्चिमाञ्चल क्षेत्र भित्रका आर्थिक विनियोजन यसै क्षेत्रवाट गरिन्छ । काठमाण्डौ राजधानि सम्म धाउन पर्दैन् । संघात्मक राज्य भएका मुलुकमा भौगोलिक रुपमा छुट्टयाउने आधार पनि विभिन्न संख्यामा रहेको पाइयो । भारतमा २८ राज्य ,पाकिस्तानमा ४ राज्य अस्टे्र्लिया ६ राज्य ,,बोस्निया हजगोभिना २ राज्य , जर्मनी १६ ल्याण्ड र बुन्डेसल्याण्डर मलेशिया १३ राज्य , रुसमा सन् १९४०मा १५राज्य थिए ।त्यहां पंुजिवादको पुनःस्थापना संगै संघ राज्य विघटन भयो । स्वीजरल्याण्ड २६ क्यान्टन ३००० कम्यूनहरु ,स्वायत रुपमा क्रियाशिल रहेका छन् ।भेनेजुयला २३ राज्य एउटा केन्दमा निर्भर । क्यानडामा १० प्रान्त छन् । यहां क्यूवेकी हरुले अरु प्रान्तको भन्दा बढि अधिकार प्रयोग गर्दछन् ।स्पेनमा १७ वटा स्वायत प्रान्त हरु मध्ये सवाई र सारावाक दुइटा प्रदेशले धेरै अधिकार पाएका छन् । अमेरिकामा ५० राज्य छन् । यहां सन् १७८७ तिर संघात्मक सरकार हुंदा गरिव प्रान्तका व्यक्तिहरु आर्थिक स्थिति सुधार्न धनि प्रान्तमा बर्साई र्सदथे । हाल त्यस्ता प्रान्तलाई-राज्यलाई) सहयोग गर्ने नीति केन्द्रीय सरकारको भएकोले उक्त समस्या छैन् ।शुरुमा फिलाडेल्पिmयामा भेला भई १३ राज्यले सन्धि मार्फ एकताबद्ध भएका हुन् । यी मुलुकका राज्यहरु एक हुदा आर्थिक सुधार र आन्तरिक वजारको बढोत्तरी ,विनियम आदि हिसावले राम्रो हुने ठानी संघवाद तर्फअघि बढेको देखिन्छ । युरोपियन युनियन यस्को उदाहरण हो । चीन, बेलायत, नेपालजस्ता मुलुकहरुमा बहुजातिय, वहुसांस्कृतिक विशेषता भएका भएपनि एकात्मक राज्य शासन चलाएका छन् । जस्तै वेलायतमा वेल्स ,स्कटल्याण्ड र्,नर्डन , आयरल्याण्ड , आदि प्रान्तहरु जातिय आधारमा छन् । चीनमा आधा भाग फैलिएर वसेका कुआन्सी ,चुआङ ,तिब्बत , निङ्गासिया , हुइ समेत ५ वटा स्वायत प्रदेश ,३१ वटा स्वायत प्रिफेक्चर २० वटा स्वायत काउन्टीहरु अरु सियाङहरु छुट्टयाइएका छन् । नेपालमा हालसम्म ५ क्षेत्र ,१४ अञ्चल ,७५ जिल्ला रहेका छन् । नेपालमा विकेन्द्रित शासन व्यवस्था सहित स्थानीय स्वायत शासन चलि आएको हो । संघात्मक सरकार वा राज्य कसरी चल्दछन्- संघात्मक राज्य भएका मुलुकहरु संविधानको मार्ग निर्देशन अनुसार चल्दछ । संविधानमा संघिय सरकार र राज्य सरकारका अधिकार र काम र्,कर्तव्य एवं दायित्वहरुको निर्धारण गरिएको हुन्छ । संघमा सामेल राज्यले स्वइच्छाले छुट्टनि पनि पाउने ब्यवस्था संविधानमानै गरेका पनि हुन सक्छन् । तर भारत र पाकिस्तानका प्रान्तहरु -संघात्मक स्वरुप ) छट्टनि पाउदैनन् । यी मुलुकका प्रान्तिय सरकार केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधि राज्यपालको शिफरिसमा भङ्ग हुन्छन् । यहां संघिय सरकारका प्रमुख लोकसभाले मात्र चुनिने ब्यवस्थाले गर्दा र संविधानमा किटान नगरिएका स्रोतहरु माथि केन्द्रीय सरकारको अधिकार स्थापित हुन्छ ।यहां संघात्मक हो वा एकात्मक राज्य द्धविदा देखिन्छ । अब नेपाललाई संघिय राज्य वनाउन पर्ने भयो त - मुलुकमा संघात्मक सरकारको अबधारण अगाडि आउनु पर्छ । मुलुकको शासन चलाउन मुलुकको पुनरसंरचना हुनु पर्दछ । मुलुक संघात्मक हुनु पर्छ भन्ने निर्ण्रराजनितिक पार्टिले गरिसकेका छन् ।नेपाली जनताको शान्तिको चाहानालाई दिगो शान्तिमा वदल्न सम्पुर्ण राजनितिक पार्टिले जातजाति ,दलित ,महिला ,मधेश , पहाडलाई सुविधा हुने गरि संघ वा प्रान्तिय सरकारसहित राष्ट्र निर्माण गर्नु परेको छ ।संविधान सभा हुनु नै जनताको पहिलो जित हो ।लोकतान्त्रिक अधिकार सहितको आगामी जेठमा हुने निर्वाचनमा मुलुकभर समानुपातिक प्रतिनिधित्व ,भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा प्रतिनिधित्व र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने जस्ता प्रक्रिया मध्ये कुन रोज्ने,जनतालाई सिरोपर गरी संविधान सभामा जानु पर्दछ ।ती वर्ग र क्षेत्रले आत्म निर्ण्रगर्न पाउनु पर्छ । अहिलेको जनता शासक वर्गको रिजरभेशन प्रति सन्तुष्ट हुन सक्दैन । संम्वन्धित वर्ग र क्षेत्रका जनताको न्यायको माग शान्तिपर्ुण्ा र राष्ट्रिय अखण्डतालाई ख्याल गर्न पर्दछ ।अन्तरिम संविधानमा पुरा नभएका मागलाई संविधान सभा पछि ती सभासदहरुले पुरा गर्नेछन् । संविधानमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया चल्नेनै छ । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक शासन चाहेका छन् । जनता भन्दा कोही पनि असमान व्यक्ति हुन सक्दैन् । त्यसैले अब संविधान सभा मार्फ देशलाई २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गराउन लागेको छ । हामिले कामना गरौं सबै नेपालीले शासन प्रशासनमा सबैको सहभागिता अनुभव गरुन् । न्यायपर्ुण्ा समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकौं , आजको आवस्यकता यही हो । www.nepalsamachar.com