यो धागो "संघात्मक संरचना" विषयमा मात्र सिमित र अनुशासित रहोस् भन्ने चाहना छ मेरो । म आफै चाही यस विषयमा सिक्दैछु-पढ्दैछु, चिन्तन-मनन गर्दैछु भन्नु पर्छ । अहिलेसम्मको मननमा मेरो मनमा जुन मोडेल छ त्यसलाई "मिश्रित आलंकारिक जातिय गणराज्य मोडेल" (Mixed Ceremonial ethnic republics) भन्न सकिन्छ । नाम मात्र जातिय (ethnical) तर चरित्र भने क्षेत्रिय (regional) भएको संरचना । मेरो मोडेलको बारेमा मैले छलफल गर्ने अवसर पाएको छुईन, तर मैले भनिहालें नि म अझै सिक्ने/सोच्ने चरणमा छु । *** *** *** *** *** यस धागोलाई निरन्तरता दिन म डा. आलोक बोहराको मोडेल टाँसिदिदैछु । यसमा भएका केही प्रस्तावहरु, कतिपय व्याख्याहरु र खास गरेर मेरो कल्पनामा रहेको "आलंकारिक जातिय" आयामको अस्वीकृति/अनुपस्थितिसंग मेरो सहमति छैन, बाँकी कुरामा छ । लौ त पढम्, डा. बोहरा को प्रस्ताव: जोखिमपूर्ण जातीय विभाजन डा. आलोक बोहरा कसरी युगौंदेखिका नेपाली समस्याको समाधान नेपाललाई जातीय धारमा विभाजन गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? जातीय तथा लैंगिक विभेद, आर्थिक अभाव, पश्चिमी पहाडका भोकमरी तथा खाद्य सुरक्षाका समस्या, कमजोर प्रशासन संयन्त्र, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, पर्यावरणीय असन्तुलन, सहरी अपराधहरू, बढ्दो जनसंख्याको चाप, बेरोजगारी, शैक्षिक भिन्नता, प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै- तराईको बाढी सामना गर्ने असमर्थता, बालश्रम, चेलीबेटी बेचबिखन, सामन्ती प्रथा र कतिपय अकर्मण्यता इत्यादि सबै नेपाली समस्या हुन्, न कि मधेसी, लिम्बुवान, बाह्मण । हालसालै यस्ता तर्कलाई नजिकबाट नियाल्न र अनुभूति गर्न म एउटा शिक्षक विद्यार्थी सम्मेलनमा सहभागी भएँ । हाम्रो जिल्लाका थुप्रै धनाढ्य र स्वेत बसोबास क्षेत्रका परिवारहरू आफू बस्दै आएको क्षेत्र त्यागेरसँगै जोडिएको उत्तरी जिल्लामा समाहित हुन चाहन्थे । जिल्लाको दक्षिणीभेग जहाँ गरिब र अल्पसंख्यक हिस्पानिक्स -ल्याटिन अमेरिकी देशहरू विशेष रूपमा स्पेनबाट आएर अमेरिका र क्यानाडामा बस्दै आएका स्पेनिस मातृभाषी समुदाय) धनाढ्य तथा गोराहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने स्थिर कर आधार र पैतृक मूल्य प्रणाली गुमाउन चाहँदैनथे । यस जिल्लाको उक्त उच्च विद्यालय निकै नाजुक अवस्थामा थियो, जहाँ ४०-६० को अनुपातमा २ जातीय समुदाय- गोरा र हेस्पानिक्स प्रतिनिधित्व गर्थे । केही दिनको कठिन र अथक तर्कहरूबाट सहकार्य गदर्ैै विद्यालयका समस्या सामूहिकरूपमा सुल्झाउने निर्णय भयो । योङमिन, कोलोराडो, टेक्सासका थुप्रै राज्यहरू ती राज्यबाट बग्ने एउटा नदीको जलस्रोतको बाँडफाँडको विषयमा कानुनी उल्झन र विवादमा निकै ठूलो स्तरमा फसेका छन् । भारतमा यस्तै एउटा विवाद त्यहाँको उच्च न्यायालयमा पुगेको छ । यदि तपाईंले जातीय मुद्दालाई स्रोत अभाव र बाँडफाँडका समस्यासँग जोड्नुहुन्छ भने अझ ठूलो उल्झनमा पर्नुहुनेछ । डार्फर यसको उदाहरण हो, यो इराक मामलामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तेलमा धनी कुर्दहरूको उत्तरी क्षेत्र र सियाहरूको दक्षिणी क्षेत्रले सुन्नीहरूलाई मध्ये क्षेत्रमा निकै दयनीय बनायो, जसले द्वन्द्वलाई बढावा दिएको छ । अमेरिकी फौजको निरन्तरको आक्रमण र उपस्थितिले वस्तुस्थितिलाई सहज बनाएको छैन । सान्दर्भिक घटना तराईभेगबाट आइरहेको वास्तविक आवेग र भावना यति शक्तिशाली थियो कि राज्यमा स्थापित पहाडी नेतृत्वको चेतनालाई कुनै सशस्त्र विद्रोहीको बटालियन र गुरिल्लाहरूको युद्धमोर्चाबिना नै झक्झक्याउन प्रयाप्त थियो । जनसंख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको आधारशिला हो । पहाडी संस्थापनबाट मधेसीलाई दिनुपर्ने यो अधिकार सदीऔंदेखि कुण्ठित छ । जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारणको निर्णय गरिसकेपछि हामीसँग हुने दोस्रो मुद्दा उनीहरूलाई कसरी चुन्ने हो । जहाँबाट शुद्ध समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा मिश्रति वा हाल प्रचलित एकल-विजयी प्रतिनिधित्वको बहस सुरु हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा यसबारे थुप्रै अन्योल देखिन्छन् । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई लिने हो भने बढी जनसंख्या भएको क्यालिफोर्नियाले ४० भन्दा बढी प्रतिनिधि कंग्रेसमा पठाउँछ, जहाँ पातलो जनसंख्या भएको न्यू मेक्सिकोले ५ सिटमात्र प्राप्त गर्छ । तर निर्वाचन संयन्त्र आफैमा 'पहिलो हुने विजयीे हुने' -फस्र्ट पास्ट द पोस्ट मेथड) नेपाल, भारत, बेलायतमा जस्तै) पद्दति छ, न की मिश्रति समानुपातिक प्रतिनिधित्व -थुपै्र युरोपेली देशहरू र मेक्सिको, जापान, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड, पूर्वी टिमोर, दक्षिण अपि|mकामा अभ्यास गरिए जस्तै) । यहाँ यो पनि उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि अमेरिकी व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले बहुमतद्वारा अल्पमतविरुद्ध हुने सम्भाव्य दुरुपयोगविरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलन राख्ने प्रणालीका रूपमा कार्य गर्छ । त्यसैले हरेक राज्यलाई माथिल्लो सदनमा २ जना सिनेटर पठाउने अधिकार दिएको छ । यस सन्दर्भमा यो पंक्तिकार जातीय विभाजनको धार हुँदै नव नेपालको निर्माणको तर्क उपयुक्त देख्दैन । चाहे त्यो लिम्बुवान राज्य होस् वा मधेसी राज्य वा नेवारी राज्य वा ब्राह्मण राज्य । मेरो प्रस्तावित समाधान राजनीतिकरूपमा गलत हुनसक्ने भए पनि एउटा यस्तो प्रणाली मार्फत हिमाल, पहाड र तराई भेगलाई हरेक संघीय राज्यभित्र समावेश गर्नु हो र हरेकलाई तिनीहरूको आफ्नै जनसंख्या र जातीय बनावटको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको रेखा कोर्न अधिकार दिनु हो । जे सुकै संस्थागत पद्धति अंगीकार गरे पनि त्यसले हामी सबैमा आफ्नै व्यक्तिगत, सांस्कृतिक र जातीय पहिचान कायम गर्दै नेपालीपनको भावनालाई प्रवल बनाउनुपर्छ । भारतीय धारणाको प्रवल राष्ट्रिय राज्य, सशक्त लोकतन्त्र र सन्तुलित केन्द्रीय अंगहरू हाम्रा लागि नमुना हुन सक्छन् र अफगानिस्तानजस्तो नियन्त्रण बाहिरको जातीय र क्षेत्रीय सैन्यवादी शासन पद्धतिलाई नकार्नु पर्छ । कमजोर केन्द्रीय सरकार, फितलो कानुनी शासन, जातीयरूपमा विभाजित संघीय राज्यहरू, असन्तुष्ट घुमन्ते विद्रोही समूहले नेपालका लागि चाहेको परिणाम नदिन सक्छन् । तसर्थ अति जरुरतलाई हल्का र कमजोर निर्णयहरूले ओझेलमा पार्नु हुँदैन । म आफै तराईंबाट आएको छु र यस क्षेत्रले सताब्दीयौंदेखि भोग्दै आएको उपेक्षा यथार्थ र दुःखदायी छ । तर पनि हामीसँग निस्पक्ष, पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूको धेरै जिम्मेवारी छ जसले गुणात्मकरूपमा युगान्तकारी अर्थ राखोस् । निर्वाचकीय सुधार र स्थिरताका मापदण्डहरू नेपाली समस्या निराकरणका लागि केन्द्र र क्षेत्रीय राज्यबीचको कार्य विभाजनसम्बन्धी संवैधानिक स्पष्टतासँगै एउटा बृहत्तर समाधान प्याकेज खोज्नुपर्नेमा मैले सदैव जोड दिँदै आएको छु । वर्तमान पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिले ठूला पार्टीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ र राजनीतिक र जातीय अल्पसंख्यक आवाजलाई दबाउँछ । संसारका कैयौंं देशले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था अंगीकार गरेका छन् र नेपालले पनि सोही गर्नुपर्छ । साना र विमुख आवाजहरूसँग हाम्रा ठूला पार्टीहरूले गर्नुपर्ने सम्झौता हो यो र अहिले यसतर्फका प्रत्येक कदमहरू स्वागत योग्य छन् । तर बुभmनुपर्ने कुरा के छ भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व आफैमा जादुको छडी होइन । अपवाद बाहेकका देशमा गठबन्धन सरकारको शासन सुरुवात हुने प्रवल सम्भावना रहन्छ, त्यसले सामान्यतया अस्थिरता जन्माउँछ । जस्तो कि न्युजिल्यान्डमा पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाच पद्दतिलाई विस्थापित गरी मिश्रति -५०/५०) समानुपातिक प्रणाली अपनाउँदा सरकार बनाउन ५ महिना लागेको थियो । तर पनि यस्ता राजनीतिक अस्थिरता रोक्न सुरक्षित उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, निर्वाचन सिटको बाँडफाँड पार्टीहरूले प्राप्त गरेको न्यूनतम मत प्रतिशतको -जस्तै- ५ प्रतिशत) आधारमा गर्न सकिन्छ । यस प्रणाली अन्तर्गत एउटा पार्टीले संसदीय स्थान उपर साझेदारी दाबी गर्न राष्ट्रिय मत संख्याको -खसेको) न्यूनतम ५ प्रतिशत भोट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । इजरायली प्रणाली अन्तर्गत यस प्रकारको नियन्त्रणको व्यवस्था छ । त्यसै गरी शुद्ध समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सट्टा मिश्रति प्रणाली पार्टीहरूको अधिक खण्डीकरणलाई रोख्न निकै उपयोगी हुन सक्छ । समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत हुन सक्ने निरन्तर सरकार परिवर्तनलाई निराकरण गर्न संसद्ले 'अविश्वासको रचनात्मक प्रणाली' पारित गर्न सक्छ । जर्मनीको जस्तै प्रणाली अन्तर्गत विपक्षी पार्टीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगाडि आगामी सरकारको खाका पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रणालीले विपक्षीहरूद्वारा अर्थहीन अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रयत्नलाई निरुत्साहित गर्छ । सबैका लागि स्वतन्त्रता शुद्ध समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले खुकुलो गठबन्धन सरकारका लागि प्रोत्साहित गर्छ । क्षेत्रीय स्वायत्तता हिमाल र पहाडलाई तराईबाट अलग्याई संघीय राज्य बनाउने प्रयत्नले हामीले वास्तविक रूपमा चाहेको समाधानलाई बल पुर्‍याउँदैन । विकल्पमा सबै भेगलाई एउटै संघीय राज्यमा समावेश गरेर क्षेत्रीय संरचनाको निर्माण अझबढी अग्रगामी हुन जान्छ । घनाबस्ती भएको तराईले यसबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधित्वको वृद्धि सँगसँगै संघीय राज्यभित्र वा राष्ट्रिय विधायिकाभित्र आफ्नो समुचित प्रतिनिधित्व पठाउन सक्छ । यसबाहेक यसले राज्यका अन्य जातीय अल्पसंख्यकलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिद्धान्त र भावनामार्फत नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ । उत्तरी हिमाल र यसको पर्यटकीय सम्भाव्यता, पहाड र यसका नगदेबाली, खानी, जलविद्युत्, अन्य जलस्रोतका सम्भावनाहरू तराईका उर्वर भूमिसँगै औद्योगिक र कृषि कार्यहरूमा उपयोग गर्न सकिन्छ । तिनीहरू सबैले सँगसँगै त्यस क्षेत्रका जनतालाई एउटा दरिलो कर प्रणालीमार्फत सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । तिनीहरूले उत्तरदेखि दक्षिणतर्फ निरन्तर बहने नदी र अन्य जलस्रोतको दुरुपयोगसम्बन्धी उल्झन निराकरण गर्न सक्छन् । त्यस क्षेत्रको समष्टिगत सुधारका लागि उनीहरू नदी तथा अन्य साधन स्रोत प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सक्छन् । संघीय राज्य र केन्द्रबीच जलस्रोतबाट हुने राजस्वको आधा-आधा बाँडफाँडको संयन्त्रमा जोड दिन चाहन्छु, जसले संघीय राज्यलाई बढी आर्थिक पुँजी र सम्भावनाहरू दिन्छ । चीन र भारतलाई जोड्ने उत्तर दक्षिण हिमाली पारवहन प्रणालीलाई सामूहिक र सहजरूपमा विकास तथा प्रवर्धन गर्न उत्तर दक्षिण क्षेत्रीय प्रणाली बढी सहज हुन्छ । अझ महत्त्वपूर्णरूपमा, पुनर्संरचनाका मुद्दाहरूमा छलफल गरिरहँदा हामीले कतिपय हाम्रा लागि अनिच्छुक घटनाक्रमहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै मैले एउटा नेपालीका रूपमा लेख्दैछु जो एउटा समावेशी, प्रगतिशील, सशक्त लोकतान्त्रिक एकीकृत राष्ट्र नेपाल देख्न चाहन्छ । यो एकीकृत नेपाल सबै जातजाति, धर्म, रङ, लिंगका साथै सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मातृभूमि हो । देशको जातीय विभाजन ज्यादै जोखिमपूर्ण छ । हामीले केही विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्छ र मैले जे प्रस्तुत गरेको छु, त्यो पनि एउटा समाधान हुन सक्छ । On regional autonomy and New Nepal By Alok K Bohara How would the age-old Nepali problems such as the caste and gender discrimination, economic deprivation, famine and food security in the western hills, poor governance, healthcare deficits, ecological degradation, urban crimes, population pressures, joblessness, education gaps, inability to cope with the natural disasters like flooding in terai, child labor, girl-trafficking and the feudal hierarchy and rigidities be solved by dividing Nepal along the ethnic line? These are not the Madhesi or the Limbuwan or the Bahun problems. These are the Nepali problems. While thinking about these issues, I could not help sharing the following experience in a more microcosm scale that may contain some lessons for all of us. I recently attended a parent teacher convention from our school district to watch and observe the following debate. Many households from the wealthy and white neighborhood area of our district wanted to secede from the existing district to join another adjoining district in the north. The southern area of the district, mostly poor and minority Hispanics, did not want to lose the rich and stable tax base and the parental value system that the Whites represented. The high school in this district was in bad shape and had a 40/60 ratio between the two ethnic groups -Whites and Hispanics. After several days of grueling debates, the decision was made to work together and fix the school problem collectively. At a larger scale, the states of Wyoming, Colorado, and Texas have been in litigation over the sharing of the water resources from a river that runs through these states. A similar dispute in India has gone to the Supreme Court too. Once you combine the ethnicity issue with the resource scarcity and allocation problem, we will have a much bigger problem in our hands. Darfur is an example, and it is also quite evident in Iraq. The oil rich regions of the Kurds in the North and the Shiites in the South have left the Sunnis in the middle feeling quite vulnerable, and it has compounded the conflict. The invasion and the continued presence of the American force have not helped the matter. These comparisons are drawn only for an illustrative purpose. Now, it begs the question for us and the Nepali restructuring effort. Wakeup call: Genuine emotions coming out of the terai belt were indeed powerful enough that it did not require battalions of armed rebels and guerrilla warfare to shake the consciousness of the established Pahadi leadership. The population based representation is the bedrock of any democracy, and granting this right by the Pahade establishment to the Madhesis was long overdue. Once we have decided the number of allocated seats from the region based on the population, the second issue is about how to elect them. This is where the pure proportional representation (PR) or the mixed PR or the existing single constituency winner-take-all debate comes into play. There is much confusion about this in the media. Speaking of the population-based electoral allocations, for example, it only makes sense to let populated California send more than 40 congressional representatives, whereas a sparsely populated New Mexico gets only 5 or so seats. But, the election mechanism itself is the first-past-the-post method (like in India, the United Kingdom and Nepal) and not the (mixed) PR system as practiced in numerous European countries and the countries like Mexico, Japan, the Philippines, New Zealand, East Timor, and South Africa. It is also worth noting that the upper house of the US legislative branch (the Senate) acts as a check and balance system to counter the potential abuse by the majority over the minority. That is, each state is also allowed to send 2 senators to the upper chamber regardless of the population. The point of this argument is not about mimicking this system for Nepal, but only to argue that whatever we decide collectively should have enough checks and balances, and should be able to withstand the test of time. To that end, this author does not see a sound logic in creating a new Nepal along the line of ethnic division, whether it is a Limbuwan state, or Madhesi state, or Newari state or Bahun state. My proposed solution, no matter how politically incorrect it is, is to stick with a system that encompasses Himal, Hills, and terai belts within each of the federal states, and then allowing each of the state to carve out their constituencies based on their population and ethnic compositions. Whatever institutional setup will be adopted, it should enforce a sense of Nepalipan in all of us to be followed by our own individual cultural and ethnic identities. The Indian concept of a strong nation state, democratic vibrancy, and its balancing central apparatus should be our model, and should avoid the unruly tribal warlordism of Afghanistan. A weak central government, the feeble rule of law, the ethnically fragmented federal states and the unhappy roaming rebel bands will not necessarily produce desirable results for Nepal. Thus urgency need not be overshadowed by hasty prescriptions. I am from terai myself, and the neglect that this region has faced for centuries is real and sad. But, there is even greater responsibility on our shoulders to do things that are fair and transparent, and have long lasting qualities. Electoral reforms and stability measures: I have always argued that the solution to Nepali problem needs to be comprehensive that should include a constitutional clarity about the division of tasks between the center and the regional states. I have always argued that the current first-past-the post electoral system rewards larger parties and drowns out the political and ethnic minority voices. Numerous countries around the world have adopted some form of the proportional system, and Nepal should do the same. This is the compromise our large parties must make to the smaller and diverse voices, and the move towards that is a welcome sign. But, the PR system by itself is not a magic bullet, and there is a real chance that the country will begin to see coalition governments as a rule rather than an exception. This generally leads to instability. For example, it took New Zealand five months to form its government after it replaced the first-past-the post system (currently practiced in Nepal, India, and the United States) with the 50/50 mixed proportional system. However, there are some safety valves that can be installed to prevent such political volatilities. First, the party vote electoral shares must be based on some minimum voting percentage (e.g. 5%). Under this system, a party must have at least 5% national vote to claim any share of the parliamentary seats. The Israel system has a restriction like this. Similarly, a mixed instead of a pure proportional representation system may be more appropriate to avoid too much party fragmentation. In order to avoid frequent changes in governments that are more likely under the PR system, the parliament may adopt a "constructive vote of no-confidence" system. Under this system as in Germany, the opposition party is required to present a slate of the incoming government before filing for a vote of no-confidence. This system discourages the opposition from attempting to table frivolous no-confidence bills. A free-for-all pure PR system will encourage horse trading and fragile coalitions. Regional autonomy: Now returning to the issue of regional autonomy, my argument is as follows. I have written much about this issue and so I will be brief. (A long-version of the paper is available upon request.) Separating Mountains and Hills from terai to create a federal state will not add much to the solution that we are actually looking for. Instead, having a regional setup with all three belts as a part of a federal state could be more pragmatic. The heavily populated terai, with its increased electoral voting representation, will have a proper representation of the terai-basis within a federated state or to the national legislative branch. Additionally, it could also provide leadership to other ethnic minorities within the state through a shared sense of responsibility. The northern mountains and its tourism potential, and the hills with the potential of cash crops, mining and hydro-water and dam related resources can add to the fertile terai belt's industrial and agriculture activities. Together, they all can serve the people of the region through a collective tax base. They can also avoid the potential dispute over the exploitation of water resources from the rivers that will continue to flow from north to south. Instead, they can harness the rivers for the betterment of the region as a whole. I would also argue for a 50/50 revenue sharing mechanism between the state and the center from the hydro resources, which will give more fiscal assets and clout to a federal state. The north south Trans-Himalayan highway system joining India and China can be managed collectively and more efficiently under one north-south regional federated system. Importantly, avoiding unintended consequences should also be considered while debating the restructuring issues. I write this as a Nepali who likes to see a united Nepal which is inclusive, progressive, just and democratically vibrant and is a home to everyone regardless of their cultural heritage, gender, caste, color or creed. The ethnic division of the country, to me, has much risk attached to it. We must look for some alternatives, and what I have proposed is one of them. (The writer is Professor of Economics at the University of New Mexico) bohara@unm.ed Posted on: 2007-02-11 21:06:42 (Server Time) _________