नया“ नेपाल स्वीस लोकतन्त्रको सन्देश गुणराज लुइ“टेल - माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजधानीमा आयोजित पहिलो औपचारिक पत्रकार सम्मेलनमा भावी नया“ नेपाललाई सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै 'स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने' घोषणा गरे । नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्डजस्दै विकसित बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने नेपाली नेताहरूको शृङ्खलामा उनी सबैभन्दा पछिल्ला हुन् । दस वर्ष सशस्त्र 'जनयुद्ध' गरेर फर्केका माओवादी नेताले समेत आफ्नो आदर्श मुलुक चीन वा क्युवालाई नबनाएर स्वीट्जरल्यान्डलाई बनाउनुका पछाडि पक्कै केही आधार छन् । नया“ नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो संघीय शासन प्रणाली आदर्श हुनसक्छ - केन्द्रीकृत एकात्मक सामन्ती राज्य व्यवस्थाबाट आधुनिक संघात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि नेपालको प्रगति हुन सक्ला - स्वीस संघीय प्रणालीले कसरी काम गरेको छ - भन्ने चर्चा यस आलेखमा गरिएको छ । इतिहासमा स्वीट्जरल्यान्ड पनि एकात्मक शासनबाट गुज्रिएको थियो । तर त्यसले काम गर्न नसकेपछि यसलाई क्यान्टोनमा विभाजन गरिएको थियो । सन् १२९१-१७९८ सम्मको पुरानो स्वीट्जरल्यान्ड स्वतन्त्र क्यान्टोनहरूको खुकुलो संघात्मक प्रणालीका रूपमा सञ्चालित थियो । १७-१८ औं शताब्दीमा धार्मिक समूहहरू क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टबीच गृहयुद्ध भएको थियो । सन् १७९८ मा प|mान्सेली क्रान्तिका सिपाहीहरूले स्वीट्जरल्यान्ड कब्जा गरे । त्यसपछि नेपोलियनले एकात्मक राज्य स्थापना गरे पनि त्यसले काम गरेन । पछि सन् १८०३ मा नेपोलियनले क्यान्टोनहरूलाई पुनर्स्थापित गरेका थिए । उनले भनेका थिए- 'प्रकृतिले त्रि्रो राज्यलाई संघीय बनाएको छ, कुनै पनि बुद्धिमान मान्छेले यसलाई उल्लंघन गर्ने छैन ।' सन् १८१५-१८४८ मा खुकुलो संघात्मक प्रणाली रहेको थियो । सन् १७४७ मा छोटो अवधिका लागि क्याथोलिक क्यान्टोनमा पृथकतावादी आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि सन् १८४८ मा पहिलो संघीय संविधान जारी भएपछि स्वीट्जरल्यान्ड निरन्तर संघात्मक शासन प्रणालीको उदाहरण बन्दै आएको छ । यसले पनि संघात्मक शासन व्यवस्थाको नमुनाका रूपमा अमेरिकाको संविधानलाई लिएको थियो । स्वीस संघीय संविधान १८४८ ले द्विसदनात्मक संसद् र कार्यकारीणीमा सामूहिक नेतृत्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघात्मक शासनलाई तलबाट माथि अर्थात् बटम अप एप्रोचका रूपमा लिइएको छ । कुनै पनि मुद्दामा जनमत संग्रह र पहललाई अर्ध-प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र -सेमी-डाइरेक्ट डेमोक्रोसी) का रूपमा ग्रहण गरिएको छ । त्यस्तै कानुनको शासनमा मानव अधिकारलाई संविधानमा लेखिएबाहेक अदालतले थप व्याख्या गर्न नपाउने व्यवस्था स्वीस संविधानमा गरिएको छ । स्वीस संघात्मक व्यवस्थाअर्न्तर्गत एक राष्ट्र, २६ क्यान्टोन र २ हजार ८ सय ५० कम्युन छन् । त्यस्तै नागरिकता प्राप्तिका लागिसमेत कम्युन, क्यान्टोन हु“दै संघात्मक तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै व्यक्तिका पर्ुखाले तल कम्युनबाट नागरिकता लिइसकेका छन् भने तिनका सन्तान एकैचोटि संघीय तहबाट नागरिकता लिनका निम्ति योग्य हुन्छन् । क्यान्टोनहरूलाई आफैंमा संगठित हुने अधिकार दिइएको छ । प्रत्येक क्यान्टोनका आ-आफ्नै संविधान छन् । प्रत्येक क्यान्टोनमा संसद्, सरकार र अदालत हुन्छन् । अधिकांश संघीय कानुनका साथै आफ्नै कानुनहरूको कार्यान्वयन तिनले गर्छन् । उनीहरू वित्तीयरूपमा सशक्त छन् । कर राजस्वसको ३० प्रतिशत तिनले आफैं खर्च गर्न सक्छन् । त्यस्तै कम्युनहरूलाई पनि आफैंमा संगठित हुने सीमित अधिकार दिइएको हुन्छ । यसको आकारका आधारमा आफ्नै सरकार र संसद् वा नागरिकसभा हुन्छ । तिनीहरू आफ्नै कानुनअनुरूप स्वायत्त र कानुनीरूपमा संरक्षित हुन्छन् । वित्तीयरूपमा यी आफैंमा सशक्त हुन्छन् । यिनले पनि आफ्नो कर राजस्वको तीस प्रतिशत आफैंले खर्च गर्न सक्छन् । स्कुल, स्वास्थ्य, प्रहरी, सडक, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण र करको जिम्मेवारी क्यान्टोन र कम्युनहरूलाई हुन्छ । त्यसो त स्कुल, स्वास्थ्य, प्रहरी, सडक र सामाजिक सुरक्षामा महासंघको पनि केही भूमिका हुन्छ । तर कल्याणकारी कामको जिम्मा क्यान्टोन र कम्युनलाई मात्र हुन्छ । त्यस्तै महासंघको मात्र जिम्मेवारी मुद्रा, सेना र विदेश नीतिमा सीमित छ । द्विसदनात्मक संसद््् ः द्विसदनात्मक संसद्मध्यको एक राष्ट्रिय परिषद् -नेसनल काउन्सिल) मा दर्ुइ सय सदस्य हुन्छन् । तर ती सबै आंशिक समयका लागि मात्र हुन्छन् । हाम्रो देशमा जस्तो सांसद भएपछि ती राजधानी काठमाडौंमा जस्तै स्वीस महासंघको राजधानी बर्नमा बस्दैनन् । बरु वर्षा तीन साताजति सदनको काम हु“दा राजधानी आउ“छन् र बा“की समय आ-आफ्नो क्षेत्रमै बिताउ“छन् । राष्ट्रिय परिषद्का २ सय स्थानहरूलाई जनसंख्याका आधारमा क्यान्टोनहरूलाई विभाजन गरिएको छ । सदस्यहरू प्रत्येक चार वर्षा लागि समानुपातिका प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचित हुन्छन् । प्रमुख पार्टर्ीीले प्रत्येक वर्षसभामुख बन्ने अवसर पालैपालो पाउ“छन् । अर्को संसद् हो- राज्यपरिषद् -काउन्सिल अफ स्टेट) । यसमा पनि आंशिक समयका लागि ४६ जना सांसद चुनिन्छन् । आंशिक यस अर्थमा भनिएको हो कि उनीहरू सांसद भए पनि आफ्नो नियमित काम जे छ त्यसमा संलग्न भइरहन्छन् । सांसद भएबापत आफूले गर्दै आएको काम छोड्नु पर्दैन । प्रत्येक क्यान्टोनलाई २ स्थानका दरले सिट दिइएको छ । स्थानीय क्यान्टोनले निर्धारण गरेको पद्धतिअनुसार उनीहरू प्रत्येक चार वर्षा लागि निर्वाचित हुन्छन् । यसको महत्त्व पनि राष्ट्रिय परिषद्कै जत्तिको हुन्छ । कार्यकारिणी ः संघीय परिषद् ःसात जनाभन्दा बढी मन्त्री हु“दैनन् । सबै मन्त्रीलाई चार वर्षा लागि संघीय सभाले चयन र् गर्छ । सबैले समान धारणा राख्छन् । र, प्रत्येक सदस्य एउटा मन्त्रालयका प्रमुख हुन्छन् । संविधान निर्माणयता डेढ सय वर्षो इतिहासमा धेरै पक्षमा परिवर्तन भए पनि सात जना मन्त्री राख्ने परम्परामा परिवर्तन आएको छैन । सात जना मन्त्री भएर के भो - कर्मचारीतन्त्र बलियो हुनर्ुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ । होइन, स्वीस पद्धति कर्मचारीतन्त्रको पक्षमा पनि छैन । यसले आफ्नो पद्धति नै यसरी विकास गरेको छ कि राजनीतिज्ञहरू आंशिक कार्य गर्छन् । संस्थाहरूको निर्माणले दह्रोस“ग जरा गाडेका कारण स्वीस राजनीतिक पद्धतिले प्रतिफल दिएको छ । अर्ध-प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ः संविधानका सबै संशोधनमा संवैधानिक जनमतसंग्रह गराउनु अनिवार्य छ । मतदाता र क्यान्टोनको दोब्बर बहुमत भएमा मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । सामान्य कानुनहरूका लागि वैकल्पिक जनमतसंग्रहको व्यवस्था छ । संसद्ले बनाएको कानुनविरुद्ध ५० हजार हस्ताक्षर संकलन गरेपछि त्यसलाई जनमतसंग्रहमा लगिन्छ । बहुमतले गरेको मतदानलाई स्वीकार गरिन्छ । संविधान संशोधनका लागि एक लाख हस्ताक्षर संकलन गरेर संवैधानिक पहल सुरु गर्न सकिन्छ । दोब्बरभन्दा बढी मत प्राप्त भएमा स्वीकृति प्राप्त हुनेछ । स्वीस महासंघभित्र आफ्नै विशिष्ट असहमति र शान्तिपर्ूण्ा द्वन्द्व समाधानका उपायहरू छन् । दर्ुइ धर्म क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट, चार भाषा जर्मन, प|mेन्च, इटालियन र रोमन रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा ग्रामीण र सहरी तथा पु“जीपति र कामदारबीच वर्ग संर्घष्ाको स्थिति रहेको छ । सामाजिक द्वन्द्वको शान्तिपर्ूण्ा समाधान कसरी सम्भव छ - त्यसको जवाफ हो- राजनीतिक संस्थाहरूमा शक्तिको बा“डफा“ड । द्वन्द्व समाधानका विभिन्न तत्त्वहरू रहेका छन् । राज्यको बहुसांस्कृतिक अवधारणा, संघात्मक शासन, जनमतसंग्रह, निर्वाचनमा समानुपातिक नियम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेका छन् । स्वीस संविधानले मुलुकलाई 'क्यान्टोनका जनता रहने स्थान' का रूपमा उल्लेख गरेको छ । राज्यका जनताहरूलाई साझा भाषा, जातजाति, इतिहास वा धर्मका आधारमा भन्दा पनि नागरिकताका आधारमा परिभाषित गरिएको छ । धर्म, भाषा र सांस्कृतिक विशेषताप्रति राज्य तटस्थ रहेको छ । अल्पसंख्यकहरूलाई मानव अधिकामार्फ संरक्षण गरिएको छ । संघीय शासन व्यवस्थाले क्यान्टोनहरूलाई राजनीतिक स्वायत्तता दिनुका साथै अलग किसिमले रहने अवसर दिन्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्र, धर्म र भाषा समूहलाई आफैंबाट शासित हुन् र संघीय निर्ण्र्ााप्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने अवसर दिन्छ । संविधान संशोधनका लागि क्यान्टोनहरूको बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्थाले साना ग्रामीण -अधिकांश क्याथोलिक) क्यान्टोन र प|mेन्च भाषी क्षेत्रलाई संरक्ष्ँण गर्छ । -उदाहरणका लागि युरी क्यान्टोनको १ मत बराबर जुरिकको ३४ मत हुन्छ । त्यसैले महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्नहरूको समाधानमा साना क्यान्टोनहरूमा रहेको भिटो पावरले भूमिका खेल्छ ।) संघीयपरिषद्, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, संघीय विशेषज्ञका समितिहरू र कर्मचारीतन्त्रका वरिष्ठ पदको मनोनयनमा भाषा, राजनीतिक पार्टर्ीीउत्पत्तिको क्षेत्र, लिङ्गलाई ध्यानमा राखिन्छ । उदाहरणका लागि संघीय परिषद्को प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । यसमा राजनीतिक पार्टर्ीीमध्ये स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी -उदार) २, सामाजिक प्रजातन्त्रवादी २, क्रिस्चियन प्रजातन्त्रवादी १ -सन् २००३ सम्म २), स्वीस जनता पार्टर्ीी -सन् २००३ सम्म १), भाषामध्ये जर्मन भाषी ४-५, प|mेन्च/इटालियन २-३, धर्ममध्ये क्याथोलिक कम्तीमा २, प्रोटेस्टेन्ट ५ भन्दा बढी होइन, लिङ्ग हाललाई २ महिला रहेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दर्ुइ अर्थमा शक्ति बा“डफा“डको सा“चो मानिन्छ । यसले राजनीतिक सहभागिताका थुप्रै ढोका खोल्छ र नया“ मतभेदबाट आउनसक्ने नया“ समूहहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्वीट्जरल्यान्डमा राजनीतिमा मात्र प्रयोग गरिएको छैन, बरु विभिन्न नागरिक समाजका संस्थाहरूमा समेत यसलाई अपनाउने गरिएको छ । यो मुलुकको प्रगति र शान्तिमा व्यक्तिको भन्दा पनि संस्थाको भूमिका छ । एउटा जीवन्त प्रजातन्त्रमा यसका संस्थाहरूले महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका खेल्छन् । त्यसैले संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपर्ूण्ा काम आफ्नै प्रणालीको विकासमार्फ गरिएको छ । जसले गर्दा आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन । शान्तिपर्ूण्ा संक्रमण यहा“ सम्भव छ । अन्त्यमा नया“ नेपाल बनाउने हो भने नेताहरूले संस्था निर्माणमा जोड दिनर्ुपर्छ । संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई बढ्ता महत्त्व दि“दा लोकतन्त्रको सक्कली प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । व्यक्तिका आफ्नै सीमा हुन्छन्, उमेर र स्वास्थ्यले सधै“ काम गरिरहन सक्दैन । संस्था निर्माण सशक्त भएमा त्यसले काम गरिरहन्छ । व्यक्ति त आउ“छन्, जान्छन् । त्यसैले स्वीस प्रणालीका ज्ञाता वाल्टर कालीन भन्छन्- 'स्वीट्जरल्यान्ड यसका जनताका कारणले शान्तिपर्ूण्ा भएको होइन बरु यसका संस्थाहरूले गर्दा हो ।' ('स्वीस प्रजातन्त्र' पुस्तकका लेखक प्रा. उल्फ लिन्डरले स्वीट्जरल्यान्डको थुनमा ७-१४ जनवरी, २००७ मा आयोजित 'नेपालमा शान्ति तथा संविधान निर्माण' विषयक कार्यशालामा दिएको व्याख्यानमा आधारित ।)