जनआन्दोलन भाग दुईमा भएको दमनको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन आज एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको हैसियतले राजासहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्य आन्दोलन दबाउन लागेको आयोगले ठहर गरेको बताइएको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने आश्वासन दिनुभएको आयोग सदस्य हरिहर विरहीले जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा आयोगका दुई जना सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र डा. किरण श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्नुभएको थियो । तर, आज प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा भने उहाँहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उहाँहरुले आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दै छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएको बताउनुभयो । उहाँहरुले नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्न नदिएको भन्दै असहमतिका बुँदाहरु सबै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताउनुभयो । स्रोतहरुका अनुसार आयोगले २ सय २ जनालाई कारबाहीको सिफासिर गरेको छ। जसमध्ये तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्र र मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यसहित अञ्चल र क्षेत्रीय प्रशासकहरु पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी जनआन्दोलनमा दमनका गएका सुरक्षाकर्मी जवान र अधिकृतहरुमाथि ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाइएको बुझिएको छ। तर, तत्कालीन शाही सरकारमा गृहमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका कमल थापा, मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन उपाध्यक्षहरु तुलसी गिरी, किर्तिनिधि विष्ट र मन्त्रीहरुलाई सामान्य कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतहरुले दावी गरेका छन् । काम गर्ने मा त सङ्कै छ भर्खरै गोविन्द राज जोशी र खुम बहादुर खड्काले सफाइ पाएको ठाउँमा के आशा गर्नु र? Source:www.nepaljapan.com