मोरिआर्टीको ब्यारेक यात्रा सुधीर शर्मा भदौ २९ ( September 14) - चाहे नेपाली सेनाको होस् वा जनसेनाको, केही समययता शस्त्र-विवाद नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएको छ । भारतबाट शस्त्रास्त्र ल्याइएको चर्चाले बुधबार पूरै देश तनावग्रस्त भयो । राति बैरेनी ब्यारेकमा रोकिएका ट्रकहरूमा बिहान गएर खानतलासी गर्दा केही भेटिएन । सरकारले भन्यो- ती बाहन राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाका निम्ति लेबनान पठाउन लागिएको थियो । तर जिज्ञासा उठ्छ, लेबनान पठाउन लागिएका ट्रकमा 'हतियार छैन है' भन्ने गरी शिवरात्रिमा पड्काउने 'डमी बुलेट' र प्रयोग भइसकेका गोलीका खोकाचाहिँ किन राखिएछन् ? केहीअघि इजरायली हतियार आउन लाग्दा यस्तै विवाद उब्जेको थियो । इजरायली राजदूतले बीबीसीलाई नेपाललाई हतियार नबेचिएको जनाएका थिए, जसरी अहिले भारतबाट शीघ्र खण्डन आयो । तर उसबेला सरकारले संसद्मा प्रष्टीकरण दियो- इजरायलबाट झन्डै १५ लाख डलरबराबरको हतियार ल्याउने सम्झौता शाही शासनकालमै भएको रहेछ, हामीले त्यसलाई रद्द गर्‍यौँ । सरकारी सेनाको हतियार आगमनको हल्लाले माओवादीलाई जति तर्साउँछ, राजनीतिक सहमति नभएसम्म हतियार व्यवस्थापन नगर्ने उनीहरूको अडानले संसदीय वृत्तलाई उत्तिकै सशंकित तुल्याउँछ । किनभने नेपाली सन्दर्भमा हतियार-विवाद सोझै लोकतन्त्रको भविष्यसँग गाँसिएको छ । सायद यो कुरा अमेरिकी राजदूत जेम्स मोरिआर्टीले राम्रोसँग बुझेका छन् । बुधबार बैरेनी विवाद चर्किरहँदा उनी पश्चिमोत्तर सीमान्त जिल्ला दार्चुलामा थिए, भने- 'नेपालले लोकतान्त्रिक बाटो छोड्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।' राजा थान्को लागेको बेला तत्कालै 'कू'को सम्भावना अरू कसैले देखेका छैनन् । तर, अतिशक्ति अमेरिकाका महामहिमको 'भविष्यवाणी' लक्ष्मण खड्काको सडक-भाषणजस्तो त पक्कै होइन । उनले केही नबुझी बोलेनन् होला । फेरि उनी त सात दलका नेता वा मन्त्रीहरूभन्दा बढी सक्रिय भएर देश दौडाहामा लागेका छन् । देशमा अहिले छुट्टै रक्षामन्त्री छैनन् तर मोरिआर्टी रक्षामन्त्रीझैँ सेनाका संवेदनशील ब्यारेकहरूमा घुम्दै, फिल्ड कमान्डरहरूसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्दैछन् । उनीमात्र छैनन्, वासिङ्टनको एउटा विशेष टोली नै अहिले नेपालको घुमफिरमा व्यस्त छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो- नेपालका अधिकांश उच्चनेताहरूको दिल्लीसँग जति घनिष्ठता छ, नेपाली जर्नेलहरूसँग अमेरिकी-मित्रता उत्तिकै छ । तथ्य यो पनि हो- जनआन्दोलन- २ पछि नेपाली सेना ऐतिहासिक संक्रमणबाट गुजँ्रदैछ । सेनामा राजाको 'चेन अफ कमान्ड' केही टुटेको छ तर यो संस्था सरकारको पूर्णनियन्त्रणमा पनि आइसकेको छैन । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले यो वास्तविकता नबुझ्ने कुरै भएन । ०५८ चैतको कुरा हो । बेइजिङबाट सोझै दिल्ली पुगेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईसँग पहिलो भेटवार्ता गरेर शान्तिका निम्ति ठोस प्रयास थालेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन अमेरिकी राजदूत माइकल मलिनोवस्कीचाहिँ ब्यारेक-ब्यारेक घुमेर युद्धका निम्ति उक्साउँदै थिए । उनले थुप्रैपटक भने- 'माओवादी र अल-कायदामा फरक छैन ।' त्यसैले माओवादीलाई पनि पेलेरै ठीक लगाउनुपर्छ ! पेल्नका निम्ति अमेरिकाले राजाको सेनालाई अभूतपूर्व सैन्य सहयोग दियो । र, गिरिजाप्रसादले संसद्मार्फत गर्न लागेको शान्ति प्रयासलाई 'सेबोटेज' गरियो । अमेरिकामुखी शेरबहादुर देउवामार्फत प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो, जसले राजालाई 'असोज १८' र 'माघ १९' का 'कू' हरू गर्ने ढोका खोलिदियो । आफ्नै मित्रराष्ट्रका विशेषदूतलाई माओवादीको मतियार भन्दै गाली गरेपछि मलिनोवस्कीलाई वासिङ्टनले त्यसअघि नै फिर्ता बोलाइसकेको थियो । तर अमेरिकी उग्रनीति बदलिएको थिएन । मलिनोवस्कीका नयाँ अवतार मोरिआर्टी आए । आदर्श-गफ जे दिए पनि उनका हरेक कदम लोकतन्त्र र शान्ति-प्रक्रिया भाँड्नेतर्फ उद्यत रहे । राजाले माघे कू गर्नासाथ उनले सय दिनको समयावधि दिनुपर्ने बताएर नेताहरूलाई संशयमा पारिदिए । अनि १२ बुँदे सम्झौता हुन नदिन दिल्ली नै दौडिए, जब गिरिजाप्रसादले माओवादीसँग मिलेर राज-शासनविरुद्ध निणर्ायक आन्दोलन छेड्न खोज्दै थिए । चैते आन्दोलनको मुखमा आइपुग्दा समेत दल-माओवादी गठबन्धन तोड्न मोरिआर्टी प्रयत्नरत थिए । त्यसबेला नेताहरूले उनको अर्ती मानेको भए सायद अहिलेसम्म हुकुमी शासन नै हुन्थ्यो । जब संसद् पुनःस्थापना भयो, तब उनले फेरि भन्न थाले- हतियार नबुझाएसम्म माओवादीलाई सरकारमा लैजानु हुन्न । १२ बुँदे विरोधी अभियानकै निरन्तरता थियो त्यो । जनआन्दोलन- २ चलिरहँदा कान्तिपुरलाई दिएको दुइटा अन्तर्वार्ता -चैत २० र वैशाख २) मा गिरिजाप्रसादले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा दोहोर्‍याएका थिए- मैले अमेरिकीहरूलाई भनेको छु, तिमीहरूको 'ग्लोबल स्ट्राटेजी'को अंग नेपाललाई नबनाऊ. नेपाललाई खुला, स्वतन्त्र र समृद्ध रहन देऊ । उनले यो तब भनेका थिए, जब अमेरिकाले नेपालको राज्य व्यवस्था भंग हुने चेतावनी दिँदै थियो । अहिले मोरिआर्टी नेपालमा लोकतन्त्र अन्त्य हुनसक्ने खतरा औल्याउँदैछन् । कतै गिरिजाप्रसादले बुझेको 'ग्लोबल स्ट्राटेजी' पुनःजागृत त हुँदै छैन ? अमेरिकाको विश्व-रणनीति हाम्रो भूखण्डमा उदीयमान महाशक्ति चीनतर्फ लक्षित रहेको जगजाहेरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दोहोरिइरहने यस्ता 'डर्टी गेम' शान्तभन्दा अशान्त र असफलघोषित राज्यमै सहज हुन्छ । कतै नेपालको शान्ति प्रक्रिया त्यसका निम्ति बाधक त बनिरहेको छैन ? दूरदराज दार्चुलाका कांग्रेस-एमाले कार्यकर्ताले सायद त्यसको छनक पाए । र, मोरिआर्टी नेपाली सेनाको शमशेर गुल्ममा हेलिकप्टरबाट उत्रनासाथ ज्ञापनपत्र दिएर भने- नेपालको राजनीतिक फैसला नेपालीले नै गर्न पाउनुपर्छ, तपाईंले हस्तक्षेप नगर्नुस् । के प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो 'ग्लोबल स्ट्राटेजी' सम्भिmरहनु भएको छ ? - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=86145