शिखर वार्ताको सहमति १. २०६२ मङ्सिर ७ गते सात राजनीतिक दल एवम् नेकपा -माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ०६३ जेठ १२ गते सरकार-माओवादी वार्ता टोलीले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच सहमति भएको युद्धविराम आचारसंहितालाई दृढता र इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने । २. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तदनुरूप शान्तिपूर्ण ढङ्गले आ-आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने । ३. संविधानसभाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दुवै पक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र त्यसको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गर्ने । ४. ०४६ सालको जनआन्दोलन र हालैको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्दै र १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचारसंहिताको प्रस्तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, सोहीअनुरूप अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र नेकपा -माओवादी) द्वारा गठित जनसरकारहरू विघटन गर्ने । ५. दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा सहमतिका आधारमा निर्णय लिने । ६. नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै डर, धाक, धम्की र हिंसाको प्रभावबिना नै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने । निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार अन्तरर्  ाष्ट्रिय पर्यवेक्षण तथा अनुगमन गराउने । ७. संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिकलगायतका समस् याहरूको समाधान गर्ने गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने । लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगमन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी) बीच भएको युद्धविरामलाई स्थायी शान्तिमा परिणत गर्ने र वार्ताको माध्यमबाटै समस् याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने । ८. सरकार-माओवादी वार्ता टोलीलाई माथि उल्लिखित विषयहरूसँग सम्बन्धित सबै कार्यहरू अविलम्ब सम्पन्न गर्न निर्देशन गरिएको छ ।