उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको सिफारिसमा जनपथ र सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै थुनामा राखी आन्दोलन दमनका बारेमा सोधपुछ गर्ने गरी कारबाहीलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको सर्वविदितै छ । त्यसैबमोजिम जनपद र सशस्त्रका हाकिमहरूलाई निलम्बन गरियो तर सेनालाई भने आजसम्म छाडियो । त्यसका पछि केही सैद्धान्तिक र संवैधानिक अडचनहरू थिए भन्ने सुन्नमा आएको छ । यथार्थमा त्यो खेल संवैधानिक र सैद्धान्तिकभन्दा बढी राजनीतिक देखिएको छ । राजालाई सेरेमोनियल बनाएपछि सात दलले सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय आपmनो मातहत रहेको वा रहने विश्वास गरेको छ । सामन्तवादी राजतन्त्र जनशक्तिबाट पराजित भइसकेपछि यी सबै निकाय आपmनो मातहतमा नियन्त्रित रूपबाट रहने तिनको आशय हुनसक्छ । त्यसैले सत्तासीन पक्षहरू सेनालाई कारबाही गर्ने पक्षमा नै देखिएका होइनन् भने निलम्बित प्रहरीहरूलाई थुनामा राख्ने पक्षमा नदेखिनु स्वाभाविक हो । विगत १६ वर्षदेखि अकुत सम्पत्ति कमाएका र त्यसमाथि पनि बितेका पौने चार वर्षदेखि राज्यमा लाखौं लुट मच्चाएका सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू कुनै पनि बेला अत्यन्त प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनकारी कित्तामा सामेल हुनेछन् भन्ने विषयलाई यतिखेरका सत्ताधारीले बिर्सेको भान हुन्छ । यथार्थमा तिनीहरू कुनै पनि हालतमा क्रान्तिकारी मात्र होइन सुधारवादी कित्तामा समेत उभिनेछैनन् । राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारले भर्खरै जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइनुपर्ने व्यक्तिहरू यदि सत्तारूढ रहिरहेमा स्वाभाविक छ, नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाबीच एकीकरण हुने सम्भावना कम रहनेछ । र वार्ताले सकारात्मक मोड लिन सक्नेछैन । हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनले अग्र दस्तामा रहेका उग्र दक्षिपन्थी शक्तिलाई पाखा लगाउने गर्छ । तर नेपालको हकमा ००७ सालदेखि यताका सम्पूर्ण दक्षिणपन्थीहरूलाई काखी च्याप्दै बहुत लाडप्यारले सत्ताबाट बिस्तारै किनारा लगाउने प्रयत्न गरियो । तर प्रत्येकपटक सेनाको आडमा सामन्तवादले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पाखा लगाउँदै आफैं शक्तिशाली बन्न पुग्यो । यसपालिको अान्दोलनपछि सत्तारूढ दलहरूले समाप्त हुन लागेको सामन्तवादलाई त्यस्तै लाडप्यार देखाउँदै छन् । राजालाई शीर्ष स्थानमा बसाएर प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूलाई शान्ति सचिवालयमा उपस्थित गराउनु र वासुदेव वलीदेखि लिएर प्यारजंगसम्मलाई पदासीन गराइरहनु, तुलसी गिरीदेखि लोकमानसिंह कार्कीसम्मलाई खुला षड्यन्त्र गर्ने अवसर दिइरहनु, विश्व हिन्दु महासंघदेखि लिएर अन्य जातीय तथा क्षेत्रीय हिंसा मच्चाउन भरतकेशरी सिंहहरूलाई छाडा छोडिनुले यही कुरा दर्साउँछ । भक्तपुरदेखि देशभर माओवादीका नाममा चन्दा संकलन गर्ने र अपहरण गर्ने घटना त्यसै घटेका होइनन् । मर्दा खुट्टा तानेरै मर्ने सामन्ती संस्कारझैं यी तत्त्वहरू प्रतिगमनका लागि जीउ छाडेर लागेका छन् । स्वाभाविक हो, प्रतिगमनमा जनताको भोट चाहिँदैन । एक भोट भए पुग्छ, त्यो हो राजाको निगाह । तुलसी गिरीदेखि लिएर कमल थापा हुँदै सूर्यबहादुर थापासम्मका लागि मात्र होइन, तथाकथित बुद्धिजीवी डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठदेखि रूपज्योतिसम्मका व्यक्तिहरू त्यही सूत्रमा आबद्ध देखिन्थे र अहिले पनि रहनेछन् । दरबार दुब्लो भएपछि धनधान्यले परिपूर्ण, अंग्रेजी भाषाका हिसाबले सर्वगुण सम्पन्न र विदेशीहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्ध नै आपmनै चाहनाउन्मुख भएका हुनाले हुनसक्छ, राजनीतिक दलहरू त्यस्ता व्यक्ति र शक्तिविरुद्ध जान रुचाउन्नन् । त्यसको अर्थ बिस्तारै तिनलाई आफूभित्र समाहित गराउन चाहन्छन् । अर्को कारण उनीहरूबीचको पारिवारिक तथा आर्थिक लाभका कारण हुनसक्छन् । विगतलाई ध्यानमा नराखी तिनलाई काखी च्याप्ने काम गरिरहने हो भने निश्चय छ नयाँ रूपान्तरण र पुनर्संरचनातर्फ राज्य अग्रसर हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा दल र माओवादी बीचको वार्ता असफल हुनसक्छ । मुलुक नयाँ परिवर्तनको संघारमा छ । आममानिस सामान्य ढंगले भए पनि जीवन निर्वाह गर्ने अधिकार प्राप्त गर्दै दिगो शान्ति र प्रगतिको पक्षमा उभिन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरू जीउज्यान बाजी लगाएर संघर्षमा होमिएका थिए । तर जनतालाई आपmनै ढंगले उभिन र आपmनो विकास गर्न दिन नचाहने थुप्रै तत्त्व संसारभर विद्यमान छन् । खासगरी साम्राज्यवादी शक्तिहरू आफना बस्तुका लागि खुलाबजार बनाउन, नेपाली स्रोत र साधनहरूलाई आपmनै ढंगले उपयोग गर्नका लागि तथा आपmनो राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाललाई आपmनै ढंगले उपयोग गर्नका लागि नयाँ व्यवस्थापनको खोजीमा लागिपरेका छन् । हतियार बिक्रीवितरण र त्यसमा हुने नाफाबारे यहाँ भनिरहन परोइन । हिजोदेखि आजसम्मका सत्ताधारीहरू यसको मुनाफाबाट पर्याप्त मात्रामा सचेत छन् । यो सबै नाफाको विषय हो । चाहे ती शान्ति उपलब्ध हुने वा गराउने नाममा खोलिएका गैरसकारी संस्था हुन् वा महिला, बालबालिका र दलित जनजाति वा पिछडिएका वर्गको मृत्युको हिसाबकिताब गर्ने हुन्, तिनीहरू नाफामै छन् । त्यसैले उनीहरू शान्तिभन्दा युद्ध र हतियार तथा अशान्तिको व्यापारमा संलग्न हुन रुचाउँछन् । बितेका ६ वर्षदेखि यता प्रायजसो दातृ समूहहरू यिनै काममा संलग्न छन् । त्यसमा संलग्न सबै पक्ष कमिसनमार्फत लाभदायी भएका छन् । अमेरिकादेखि युरोपसम्म र युरोपदेखि न्युजिल्यान्डसम्मका प्रायजसो व्यक्ति र समूह कूटनीतिक र व्यापारिक नियोग फाइदाका लागि कुदिरहेछन् । यसमा उनीहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्, नेपालका अति प्रतिष्ठित गैरसकारी संस्था, तथाकथित बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलका प्रतिष्ठित भद्र भलाद्मीसमेत संलग्न देखिन्छन् । यतिखेर उनीहरूको ध्याउन्न दुईवटा विषयमा केन्दि्रत छन्- पहिलो नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण नहोस् । दोस्रो आमनेपाली तथाकथित बाह्य सहयोगमा मात्र निर्भर रहिरहून् । यस्ता कुरालाई वर्तमान सरकारले अनुगमन, नियन्त्रण र निरीक्षण नगर्ने हो भने बुद्धिविलासका नाममा आम्ूल परिवर्तनकारी क्रियाकलापलाई रोक्न सञ्चारमाध्यम तथा तथाकथित जनचेतना अभियानमा सरकारी-अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भइरहने हो भने आन्दोलनको भावना र मर्म कुल्चने काम हुनेछ । यस्ता क्रियाकलाप सुनियोजित ढंगले चलाइएको हो भने स्वाभाविक छ- वार्तामा अप्ठ्यारो आउनसक्छ । Source: - http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=75245