दीपजी य‌ि निर्णयहरू मध्ये कुन चैं तपाईंलाई हुकुमी लाग्यो कुन्नी। फेरी यसमा प्रतिनिधीसभा सदस्य नभएको व्यक्त‌ि पनि मन्त्रिपरीषदमा रहने व्यवस्थापछ‌ि माओवादी समेत अन्तरिम सरकारमा सामेल हुनसक्ने मार्गप्रसस्त भएको छ। त्यो अन्तरिम सरकारको घोषणा हुँदा यो प्रतिनिधीसभा भंग हुनेछ र नयाँ सरकारले सम्विधान सभाको चुनाब गराउनेछ। सम्विधान सभापछि त पूर्ण रुपमा नयाँ सम्विधान बनिहाल्छ र त्यस अन्तर्गत कानूनमा हेरफेर, संशोधन र नयाँ व्यवस्था हुनेछ। एकजना राजाको अधिकारलाई सिमित गरि नागरिक सरह बनाउँदा र जनतालाई सम्प्रभु बनाउँदा कसरी हुकुमी हुनपुग्यो ? फेरी जनताको प्रतिनिधीत्व गर्ने निर्वाचित संसदभन्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय वा व्यक्ति को हुने हो कुन्नी यहाँको बिचारमा ? जेहोस मलाई त आजको निर्णय काईदाको लागेको छ। अब ध्यान यसको कार्यान्वयन र माओवादीको ज्यादतिको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उनिहरूको औंलो दिंदा डडाल्नु निल्नखोज्ने प्रवृत्तिको कडा प्रतिरोध गर्दै विस्तारै विद्रोहीहरूलाई राज्य व्यवस्था अन्तर्गत समाहित गर्नु सत्ता संचालकहरूको दायित्व हो भने हामी नागरिकको दायित्व त्यसमा सहयोग पु-याउनु हो। फेरी यो विशेष परिस्थितिमा जनताको चाहना पूरा गर्न र विद्रोहीहरूको व्यवस्थापनका लागि यस्ता विशेष निर्णयहरू गर्नु अपरिहार्य नै थियो। मेरो बिचारमा त अव कट्टर राजावादीहरूले पनि सम्विधानसभाको चुनाब जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नदिन यो प्रतिनिधीसभाको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। हैनभने देश बर्षौंको रक्तपातपछि भारतीय सैनिक हस्तक्षेप या माओवादीको तानाशाही शासनमध्ये एउटा विकल्प रोज्न वाध्य हुनेछ। आज भने जनताको जित नै भएको छ। राजाका अधिकार खोसिएका पक्कै छन् तर यो नेपालमा आलंकारिक राजतन्त्र टिकाउने पूर्वशर्त पनि हुनसक्छ। त्यसैले न त यो हुकुमी घोषणा हो न त यसले जनताको सर्बोच्चतालाई उपहास गरेको छ। अस्तु प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले गरेको बलिदान, जीवन–सत्सर्ग र सहभागिताप्रति उच्च सम्मान गर्दै, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको र नेपाली जनताले केही समयअघि शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र भएको सत्यलाई स्थापित गर्ने उत्कट अभिलाषा प्रकट गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र र सातदल–नेकपा(माओवादी) बीचको बाह्र–बुँदे समझदारी अनुरुप नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनर्सरंचना सहित समावेशी राज्यव्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्न दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने संकल्प गर्दै, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, अविभाज्यता एवं राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सार्वभौम नेपाली जनताको गहन जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै, “राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत् अभिव्यक्त भएको जनभावना एवं आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न” २०६३ वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गर्नका लागि यो प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ, र राज्यशक्ति यही प्रतिनिधिसभा मार्फत् प्रयोग हुने भएकोले देहायको घोषणा गर्दछ– १. व्यवस्थापिकाको सम्बन्धमा १.१ नेपालको व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ। कानून निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। १.२ संविधानको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकता अनुसार निर्धारण गर्नेछ। १.३ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ– (क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान र प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ। (ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले सभामुख समक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ। १.४ प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाई लागू गर्नेछ। २. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा २.१ नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहनेछ। “श्री ५ को सरकार” लाई अब उप्रान्त “नेपाल सरकार” भनिनेछ। २.२ प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मानोनित हुन सक्नेछन्। २.३ मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछ। मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुप्मा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछन्। प्रशासन, सेना, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरु प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकारको मातहतमा रहनेछन्। २.४ सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ। ३. सेनाका सम्बन्धमा ३.१ “शाही नेपाली सेना” को नाम परिवर्तन गरी “नेपाली सेना” रहनेछ। ३.२ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ। ३.३ नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। ३.४ सेनाको परमाधिपति सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। ३.५ सेना परिचालन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३० –तीस)ं दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ। ३.६ नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरुपको हुनेछ। ४. राजपरिषदका सम्बन्धमा राजपरिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ। त्यसले गर्दैआएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ। ५. राजदरबार सम्बन्धमा ५.१ राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ। ५.२ श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णय बमोजिम हुनेछ। ५.३ श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानून बमोजिम कर लाग्नेछ। ५.४ श्री ५ बाट भए गरेका कामहरुका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ। ५.५ विद्यमान राजप्रसाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाइनेछ। ५.६ राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषदले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ। ६. मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई सिघ्र समाधान गरिनेछ। ७. प्रचलनमा रहेको 'राष्ट्रिय गान' लाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ। ८. नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ। ९. विविध (क) राज्यका सबै अंग र निकायले यसै प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यस प्रति निष्ठावान रही सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ। (ख) तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको शपथ लिने छन्। शपथ लिन इन्कार गर्ने अधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। (ग) यस घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र प्रचलित अन्य कानूनका व्यवस्थाहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन्। (घ) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा अड्काउ प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरी फुकाउन सक्नेछ। (ङ) उपरोक्त खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक समिति रहेनछ।