Look at these Bar Association people. Why are nt they consistent with theri own decision. Gaddar Chor haru. सर्वोच्चको चियापानमा सहभागिताबारे विवादL कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौं, वैशाख २५ - कानुन दिवसका उपलक्ष्यमा प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा मंगलबारको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुने/नहुने विषयमा कानुनव्यवसायीहरूबीच विवाद उब्जेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले चियापन बहिष्कार गर्ने भएको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले सहभागिता हुने संकेत गरेको छ । सोमबार नेपाल बारले घुमाउरो भाषामा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कानुन दिवसलाई स्वागत गर्दै यसलाई वास्तविक अर्थमा साकार पार्नुपर्ने जनाएको छ । 'विधिको शासनलाई प्रत्याभूत गर्ने दिन वैशाख २६ गते मनाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायी र न्यायपालिकाको बीचमा कुनै मतभेद हुनुपर्ने होइन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ,' विज्ञप्तिमा छ । सर्वोच्च बारले भने विगतमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै सहभागी हुनु पहिलेको निर्णयको भावना तथा मर्मविपरीत हुने जनाएको छ । 'प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनु बार निर्णयको भावना र मर्मविपरीत हुन्छ,' सचिव इन्द्र लोहनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । युवा कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । यही विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले बारलाई दिउँसो बोलाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पौडेलसहित १० न्यायाधीश र बार टोलीबीच दुई घन्टा छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश पवनकुमार ओझाको विवादास्पद नियुक्ति र त्यसपछि बारले पुस १८ गते पौडेल र ओझालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बहिष्कार गर्न भएको निर्णयबारे छलफल भएको थियो । सहभागी स्रोतले ओझालाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य केही न्यायाधीश सकारात्मक बनेको जानकारी दियो । 'प्रधानन्यायाधीशबाट प्रतिबद्धता आएपछि नेपाल बार चियापानमा सहभागी हुन लागेको हो,' स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो । बार-बेञ्च छलफलपछि वरिष्ठ अधिवक्तासहितको सल्लाहकार समितिको बैठक नेपाल बारमा बसेको थियो । त्यसक्रममा अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताले मंगलबारको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।