यहीँनेर कतिपय साम्राज्यवादी विचार निर्माणकर्ताहरू -जस्तै ः थोमस ए मार्कस, रबर्ट डी काप्लान आदि) र साम्राज्यवादपरस्त व्यक्तिहरू -जस्तै ः प्रकाशचन्द्र लोहनी, आदि) ले माओवादी रणनीतिक लक्ष्यको हौवा खडा गरेर माओवादी-संसद्वादी सम्बन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कुरालाई राम्ररी प्रतिवाद गर्न जरुरी छ । निश्चित रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नो वैचारिक मान्यता र रणनीतिक लक्ष्य हुन्छ र माओवादी पनि त्यसको अपवाद छैन । १२ बुँदे समझदारीमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीलाई स्वीकार्ने भनेकै फरकफरक विचार र रणनीतिक लक्ष्यबीच निश्चित संवैधानिक घेराभित्र रहेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हो । विगतमा माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिनजस्ता वैज्ञानिक समाजवादका संस्थापकहरूले सामाजिक वर्गीय अधिनायकत्वको मात्र कुरा गरेको तर कहीँ पनि एकदलीय शासनप्रणालीको पुर्पक्ष नगरेको सन्दर्भमा कालान्तरमा समाजवाद भनेकै कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकत्व हो भन्ने यान्त्रिक र रूढ चिन्तन विकास हुन पुग्यो । त्यसलाई एक्काइसौँ शताब्दीका क्रान्तिकारीहरूले सच्याउनुपर्छ भन्ने नेकपा माओवादीको घोषित मान्यता हो । फेरि तत्काल मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक फौजी अधिनायकवादको साटो गणतन्त्रात्मक पुँजीवादी लोकतन्त्रको स्थापनाउन्मुख स्थितिमा माओवादीले पुँजीवादको एक हदसम्म विकास भएर समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार नभएसम्म पुँजीवादी लोकतन्त्रात्मक प्रणालीलाई नस्वीकार्ने प्रश्नै उठ्दैन । बरु संसद्वादी शक्तिहरूलाई सामन्तवादी राजतन्त्रसँग पुनः आत्मसमर्पण गर्न उक्साउने ती साम्राज्यवादका प्रवक्ता महानुभावहरूलाई हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने सामन्तवादलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारले समूल नष्ट नगरी इतिहासमा पुँजीवादको विकास कहाँ भएको छ र ? निश्चित रूपमा भोलि पुँजीवादको गर्भबाट समाजवाद जन्मन्छ तर त्यसभन्दा पहिले सामन्तवादको चिहानबाट पुँजीवाद जन्मनु र हुकर्नुपर्छ । यो कसैको इच्छा र नियतभन्दा बाहिरको इतिहासको अपरिहार्य नियम हो । त्यसैले मुख्य कुरा के हो भने तत्काल सामन्तवाद र उसको राजनीतिक प्रतिनिधिको चिहान खन्नु पुँजीवाद र समाजवाद दुवैको साझा हितमा छ । १२ बुँदे समझदारीको सारतत्त्व एवम् औचित्य नै त्यही हो । यसलाई नबुझेर वा बुझपचाएर यदि कसैले भोलि माओवादीबाट हुने सम्भावित खतराको डर देखाएर अहिले संसद्वादीहरूलाई राजतन्त्रसमक्ष आत्मसमर्पण गर्ने उपदेश दिन्छ भने उसले विश्वइतिहासबाट र नेपालकै गत ५५ वर्षको इतिहासबाट केही पनि नसिकेको ठहर्छ । अझ दार्शनिक भाषामा यसरी पनि भन्न सकिन्छ, संसद्वादी र माओवादी शक्तिबीच सङ्घर्षसहित एकताको सम्बन्ध छ भने राजतन्त्रसँग चाहिँ तत्कालै दुवैको सङ्घर्ष र निषेधको सम्बन्ध छ । त्यसैले अहिले राजतन्त्रलाई निषेध गर्न एकताबद्ध हुने र भोलि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुने संसद्वादी र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी कमल थापा र सच्चितशमशेरहरूले भनेजस्तो अप्राकृतिक र अपवित्र गठबन्धन नभएर बिलकुल स्वाभाविक, सिद्धान्तनिष्ठ र ऐतिहासिक रूपले आवश्यक राजनीतिक सम्बन्ध हो ।