kKantipur Editorial: उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले यही शैक्षिक सत्रबाट लागू हुनेगरी ११ कक्षाबाट नेपाली विषय हटाएर १२ मा राखेको छ । यसलाई परिषद्ले विषय र तह मिलानका लागि ११ कक्षाबाट नेपाली विषय स्थानान्तरण गरेको भने पनि यो मुद्दा ँनेपाली हटाऊ अभियान?का रूपमा चिनिएको छ । अभियानको विरोधमा विद्यार्थी, प्राध्यापक र सम्बद्ध वर्ग आन्दोलनमा उत्रेकाले यो सामान्य चासोमा मात्रै सीमित कुरा होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पाठ्यक्रम समितिको सिफारिसमा नयाँ संरचना तय गरेको भनिए पनि समितिका सदस्यहरू नेपाली विषयका विज्ञ र सम्बद्ध नभएकाले पनि यस्तो अपरिपक्व निर्णय आएको हुनसक्छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील र गम्भीर मुद्दामा असारमा निर्णय ल्याएर साउनदेखि नयाँ संरचना लागू गर्न खोजेको हतार व्यावहारिक र नियमसंगत देखिन्न । विज्ञान समूहमा कक्षा १२ मै नेपाली पढाइ हुँदै आएकाले मानविकी, शिक्षा र व्यवस्थापन समूहबाट पनि तहगत स्तरण गर्न कक्षा ११ बाट नेपाली हटाइएको तर्क परिषद्सँग छ । तर कति यस्ता व्यावहारिक पक्ष हुन्छन्, जहाँ कागजी तर्कभन्दा धरातल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली एउटा विषयमात्रै नभएर माध्यम भाषासमेत भएको यथार्थ भुल्न मिल्दैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादी शिक्षाका चर्का नारा उर्लिरहेका बेला आफ्नै भाषालाई भुलेर गरिएको यो निर्णय परिषद्ले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । परिषद् अन्तर्गतका सहरकेन्दि्रत विद्यालयबाहेक अधिकांशमा अरू विषय लेख्न-पढ्न पनि नेपाली नै एकमात्र ँमाध्यम भाषा? हो । माध्यम भाषामा कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएपछि र सामान्यबाट विशिष्टतातर्फ उन्मुख हुने शिक्षाको सर्वमान्य सिद्धान्तबाट विमुख भएपछिको परिणाम के हुनसक्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कक्षा १० सम्म पढिरहेको विषय ११ मा हट्नासाथ विषयप्रतिको अभिरुचि घट्ने र कक्षा १२ मा अतिरिक्त बोझजस्तो बोध हुने अवस्था पनि यथावत् रहनेछ । विषयगत विशिष्टीकरण सीप घटाउनमा पनि यो निर्णयले मद्दत गरेको छ । अर्कातिर मानविकी र शिक्षा समूहमा ऐच्छिक नेपालीलाई भाषा समूहमा नराखी अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विषयका साथ भिन्न समूहमा राखिनु पनि अर्को विवेकहीन निर्णय हो । राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न तह र क्षेत्रमा भएको परामर्श बैठकपछि यो निर्णय आएको भनिए पनि यसमा असहमति जनाउनेको संख्या पनि सानो छैन । आम सहमति र छलफलविनै कोठे बैठकबाट भाषा र पाठ्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा रातारात नयाँ निर्णय आउँछ भने पक्कै पनि यसले संवेदनहीनताको झल्को दिन्छ । दस वर्षअघि सुरु भएको दस जोड दुई प्रणाली आफैंमा शैक्षिक, प्रशासनिक तहमा ँप्रतिबद्ध र विश्वस्त? बन्न नसकिरहेका बेला निहित घेरामा उभिएर पाठ्यक्रम हेरफेर लगायतका निर्णय हुनुहुन्न । हरेक जात, वर्ग र समुदायलाई जोड्ने एउटै मूलमन्त्रजस्तो नेपाली हटाउने निर्णय सबैका लागि स्वीकार्य कुरा होइन । शिक्षामन्त्री स्वयम्ले ँआठ बजेको खाने भात नौ बजे खाए के फरक पर्छ ?? भनेर तुकहीन कुरा गर्नुका पछाडि पनि त्यही अबुझपनाको झल्को मिल्छ । किनभने यो एकता र संरचनाको एकमात्र सेतु भाषा हो । एउटा तहमा पछि पर्नेबित्तिकै हामी कति पछि धकेलिन्छौं भन्ने सोच्नु जरुरी छ । नेपाली विषय समन्वय समिति र नेपाली भाषा बचाऊ समितिले नेपाली विषयको पाठ्यक्रम पूर्वावस्थामा कायम राख्न उठाएको आवाजलाई बेलैमा सम्बोधन हुनैपर्छ ।