Posted by: pilot July 1, 2005
Login in to Rate this Post:
0 
? 
?
-१०) जनमत संग्रहको व्यवस्था ः
व्यवस्थापिका सम्बन्धी धारा ७२ पछि एक नयाँ धारा थपी 'राष्ट्रलाई गम्भीर व्यापक र दीर्घकालीन असर पर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै जटिल प्रश्नमा जनमत संग्रहमा जानु वाञ्छनीय छ भनी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेमा प्रतिनिधिसभाले ऐनद्वारा त्यस्तो जनमत संग्रह गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ र जनमत संग्रहको परिणाम कानुनसरह लागू हुनेछ' भन्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुनेछ । जनताले सही अर्थमा सम्प्रभुसत्ताको प्रयोग गर्ने यो एउटा माध्यम हो । राजा वीरेन्द्रले सन् १९८० मा गराएको जनमत संग्रहले जनतालाई वास्तविक रूपमा सम्प्रभु बनाएको थियो । स्वीट्जरल्यान्डमा मात्र नभई बेलायत लगायत अन्य धेरै देशमा ठूला राष्ट्रिय महत्त्वका जटिल प्रश्नमा जनमत संग्रहमा जाने व्यवस्था छ र नेपालको संविधानमा पनि राजा, संसद् र मन्त्रिपरिषद्को सहमतिद्वारा यस्ता प्रश्नमा सीधै जनतालाई सोध्ने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुनेछ ।
-११) न्यायपालिका सम्बन्धी सुधार ः
संविधानको संरक्षक राजा भन्ने धारा २७ -३) को विवादास्पद र विवादित रूपमा प्रयोग भएको तथ्यलाई महसुस गरी त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी धारा ८६ अन्तर्गत उपधारा
-३) मा निम्नानुसार राख्नु उपयुक्त हुनेछ ः
८६ -३) 'यो संविधानको संरक्षक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।' यथार्थमा र न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार पनि सर्वोच्च अदालत नै संविधानको उपयुक्त संरक्षक हो । न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण भएन भन्ने जनगुनासो छ । न्यायपरिषद् क्रियाशील भएन भन्ने पनि गुनासो छ । यसलाई बढी क्रियाशील पार्ने उपायमध्ये मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट एकजनाको सट्टा तीनजना विशिष्ट कानुनविद् सदस्यको रूपमा नियुक्त हुनेगरी धारा ९३ मा संशोधन हुन वाञ्छनीय छ ।
त्यसैगरी धारा ८६ -७) लाई संशोधन गरी संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको विषयमा प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । "बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्ड्याउने" भन्ने उखानजस्तै कसले कारबाही सुरु गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था हुन संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएकोले सोही परिषद्ले नै कारबाहीका लागि पनि प्रतिनिधिसभालाई सिफारिस गरी कारबाहीको उठान गर्न सक्ने हुन उपयुक्त देखिन्छ ।
-१२) अन्य संवैधानिक अंगसम्बन्धी सुधार ः
क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई माथि प्रस्तावित गरेझैं सम्पत्ति विवरण लिने व्यवस्थाका अतिरिक्त आयोगको कार्यालय अञ्चल र जिल्लास्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । यसो भए आयोगले बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जिल्ला-जिल्लामा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लापरबाही आदिमा उजुरी गर्न काठमाडौंमा रहेको आयोगसम्म आइपुग्ने सबै जनताको स्थिति हुँदैन । हाम्रोजस्तो बेग्लै 'अम्बुडस्म्यान' नभएको देशमा आयोगले त्यसको पनि भूभिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति जनता आयोगमा होइन आयोग जनतासमक्ष पुग्न सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको नाममा गाउँ र जिल्लामा बस्ने सर्वसाधारणले पाउने राहतमध्ये स्थानीय भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लापरबाही विरुद्धको उपचार हो र त्यो उपचार जिल्ला-जिल्लामा स्थानीय रूपमै उपलब्ध हुनपर्छ । यसका
लागि धारा ९८ मा आवश्यक संशोधन
गर्न सकिन्छ ।
ख) प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको हेरफेरसँगै बदलिइरहने महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिले सो पदका गरिमालाई कमजोर पारेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमासम्म नियुक्त हुनसक्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति नियुक्त हुने यस्तो पदमा ६ वर्षको पदावधि किटान हुनु राम्रो हुनेछ । महान्यायाधिवक्ता कुनै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार होइन । ऊ श्री ५ को सरकारको सल्लाहकार हो । त्यसैले त्यस्तो व्यक्तिको नियुक्ति र पदमुक्ति प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाले हुनेभन्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुनेगरी धारा १०९ मा संशोधन हुनु राम्रो हुनेछ ।