अध्यक्षज्यू, डोल्पामा औषधिका नाउँमा सिटामोलसमेत नभएको समाचार आएको दुई साता हुन लागिसक्यो, सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन । गर्नु पनि जरुरी छैन, किनकि डोल्पामात्र होइन सिङ्गै कणर्ालीवासीलाई शान्ति कुन चरीको नाम हो थाहा छैन । मानवीय चरित्र नै हो, अघाएकाहरू शान्ति चाहन्छन्, भोकाहरू पेट भर्न क्रान्ति चाहन्छन् । 'एक्काइसौं शताब्दीको प्रजातन्त्र' ले यो वास्तविकता बुझेको छ र व्यवहार पनि त्यहीअनुरूप देखिएको छ । त्यही भएर अध्यक्षज्यूले विघटित देउवा सरकारले अधिराजकुमार हेलेन शाहलाई विदेशमा उपचार गर्न सवा करोड रुपैयाँ दिंदा छानबिन गर्नुभएन । त्यही सरकारले दसैंका बेला दुःख पाएका कार्यकर्तालाई ४० लाख रुपैयाँ बाँड्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई आयोगको दैलोमा परेड खेलाइरहनुभएको छ । यतिखेर राज्यको एजेन्डा शान्ति हो, त्यसैलाई मूर्तरूप दिन गठित आयोग र त्यसका अध्यक्षले हिम्मत गरेर सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुपर्छ- शाह शान्तिको पक्षमा हुनुहुन्छ, दुःख पाएका कार्यकर्ता विपक्षमा । शान्ति नै आयोगको न्याय गर्ने एकमात्र मापदण्ड हो । परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेको साढे दुई वर्षको अवधिमा ५० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति बढेको छ । २०५९ असोजमा चन्द मन्त्रिपरिषद्मा हुँदा र माघ १९ पछिको सरकारमा मन्त्री हुँदा उहाँले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा त्यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । पाण्डेको सम्पत्ति कसरी बढेको हो, छानबिन नगरेर अध्यक्षज्यू धन्य हुनुभएको छ । शान्ति बहालीमा लाग्दा धन बढ्न सक्छ, त्यसमा आँखा चिम्लिएर तपाईंले मुलुकलाई ठूलो गुन लगाउनुभएको छ, त्यसका लागि तपाईंप्रति मुलुक नै आभारी छ । पाण्डेलाई जस्तै डा. गिरीलाई पनि बचाउन म सम्पूर्ण प्रजाका तर्फबाट आग्रह गर्छु । प्रेसले उचालेकै भरमा गिरी राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो भने मुलुकमा बल्ल-बल्ल बन्न लागेको शान्तिको वातावरण नै खल्बलिन्छ, अनर्थ हुन्छ, पुरातत्त्वकै अपमान हुन्छ । क्रमश: