(माथी नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र बहालीका लागि विदेशीहरुबाट सकारात्मक र प्रभावकारी सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिंदैन र उनीहरु माथी राजनीतिमा भर पर्नु हुँदैन भनिए पनि सहज र सौहाद्रपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध भने अपरिहार्य छ। यस बारेमा थप चर्चा पछि गर्नेछु। अहिलेलाई मंगलबारको कान्तिपुरमा प्रकाशित डाक्टर सुर्य सुवेदीको यो लेख (International Herald Tribune मा पूर्व प्रकाशित) यहिं टाँसिदिएँ) राजालाई सुनौलो अवसर सूर्य सुवेदी - ९० दशकको सुरुतिर एक जना बेलायती पत्रकारले भनेका थिए, 'नेपालमा प्रजातन्त्र सफल भयो भने यो विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सफल हुन सक्छ ।' नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति गरिएको उक्त आशंका अहिले सत्य सावित भएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले जब १९ माघमा 'कु' गरी सत्ता हत्याए र आफूलाई अर्को सक्रिय राजा बनाए, विश्व समुदाय नेपालमा प्रजातन्त्र साँच्चै असफल भएको साक्षी बने । राजाले दशक लामो माओवादी विद्रोहसँग मुकाबिला गर्न उक्त 'कु' आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् । बर्खास्त संयुक्त सरकारका साझेदारहरू अप्रभावकारी भएकोमा विवाद छैन । त्यही निहुँमा प्रजातन्त्रको हत्या गर्नु भने समस्याको समाधान होइन । राजा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो 'निर्देशित प्रजातन्त्र' बाट प्रभावित भएका देखिन्छन् । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुनुपूर्व निर्दलीय व्यवस्थामा स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय परिषद्का सबै फाँटमा 'ठाडो शाही हुकुम' चल्थ्यो । उक्त अभ्यास कति बेकम्मा र निरर्थक थियो, त्यसबारे सबैलाई राम्रो ज्ञान छ । यो मार्ग अख्तियार गरी नेपाललाई पुनः असफल राष्ट्र बन्न दिनु हुँदैन । मुलुकलाई असफल हुनबाट जोगाउन यहाँ एउटा सही रोडम्याप छ । पहिलो कदम, राजाले सबै राजबन्दीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्छ र 'कु' पछि प्रेस स्वतन्त्रता र सभा- सम्मेलनविरुद्ध जन्माइएका सबै नव 'डार्कोनियन' कानुन रद्द गर्नुपर्छ । त्यसपछि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र राजनीतिक पाटीहरूसँग समन्वय गरी उनले बृहत् राजनीतिक सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा के/कस्ता परिवर्तन ल्याउनेबारे निर्णय गर्न सम्मेलनमा माओवादीसमेतलाई संलग्न गराउनुपर्छ । परिवर्तनको सबैभन्दा निणर्ायक र महत्त्वपूर्ण पक्ष भने संसद्को शक्ति अभिवृद्ध गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्छ । यसअघि नेपालमा राजनीतिक अन्योलको मुख्य कारण सरकारका तीन अङ्गबीच सन्तुलनको अभाव थियो, संसद् सबैभन्दा कमजोर र कार्यकारीहरू अति शक्तिशाली हुनु थियो । जसले गर्दा केही प्रधानमन्त्रीले बेचैन निर्वाचित तानाशाहाको व्यवहार प्रदर्शन गरे । राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरताका लागि अरू पनि कारण छन् । नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रभित्र राजाको के शक्ति हुन्छ ? योबारे स्पष्ट व्याख्या जरुरी छ । माओवादीले राजतन्त्रलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको बाधक ठान्दै आएको छ । र, राजाबाट पटक-पटक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दा आफ्नो अवस्था मजबुत बनेको उनीहरू बताउँछन् । यो राजतन्त्र फाल्ने सवाल होइन । नेपाली अझै राजालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा विश्वास गर्छन् । माओवादीले पनि 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' भए, सेना संसद् वा जनताको मातहत राखिए, र राजतन्त्रलाई संसदीय सार्व- भौमिकताको आधारमा साँच्चै संवैधानिक बनाए, आफूहरू मूलधारको राजनीतिमा सम्मिलित हुन इच्छुक रहेको बताएका छन् । माओवादीसँग जुझ्न असमानता, गरिबी, भूमिमाथि सामन्तीको नियन्त्रण, उपेक्षित वर्गप्रति दुव्र्यवहारजस्ता सामाजिक न्यायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपाल एक प्राचीन, जातीय तथा धार्मिक हिसाबले अति विभाजित समाज हो । यसकारण यहाँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक क्रान्ति सविस्तार अघि बढ्न सकेको छैन । शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्न मुलुकले वर्गविहीन मान्यता स्वीकार गर्नैपर्छ । अन्तरिम र तत्कालीन पहलस्वरूप राजाले गैर-राजनीतिक 'केअटेकर' क्याविनेट गठन गर्नुपर्छ । चर्चा भएजस्तो कुनै एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने यस्तो क्याविनेटले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनबाट स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने मूल जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अघिल्लो दशकमा मतदानमा चरम धाँधली हुने अभ्यासले नेपाली जनता निराश बनेका थिए । सरकारको नेतृत्व उच्चव्यक्तित्व भएका स्वतन्त्र व्यक्तिले गरे उसले गराउने आम निर्वाचन सफल बनाउन धेरैपक्ष प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा र्फकने छन् । नेपाल नरेशसँग मुलुकलाई मानवतावाद, बहुलता र प्रजातन्त्रतर्फ डोर्?याउने एउटा सुनौलो अवसर छ । इतिहासले उनलाई जुन ठाउँमा उभ्याउनेछ, त्यो स्वीकार गर्न जनता तयार रहेको बखत यसले राजतन्त्रको आयु लम्ब्याउनेछ । तसर्थ, उनले आफूलाई जनअधिकार खोस्ने राजाभन्दा एक प्रगतिशील सुधारकको रूपमा इतिहासमा उभ्याउन अहिलेको अवसर छोप्नुपर्छ ।