वास्तवमा भारतले तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अङ्ग मान्ने र चीनले सिक्किममाथि भारतीय कब्जालाई मान्यता दिने सहमति भएको देखिन्छ । चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा यो प्रस्टसँग प्रतिविम्बित भएको छ । र, कालापानीमाथिको भारतीय नियन्त्रण पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ । चीनले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुमा उसको आर्थिक स्वार्थ पनि गाँसिएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी व्यापार भइरहेको अवस्थामा भारत र चीन सन् २००८ सम्ममा २० अर्ब डलरभन्दा बढीको द्विपक्षीय कारोबार गर्ने प्रयासमा छन् । चीनको नयाँ नेतृत्व आर्थिक मामिलामा छिमेकीको भू-राजनीतिक सम्वेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगर्ने ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ । चीनले दक्षिण एसियाका नेपालजस्ता साना मुलुकलाई भारतकै प्रभावक्षेत्रमा छाड्न चाहेको सङ्केत मिल्छ । जस्तो कि, विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार नेपालको माओवादी मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगुवाइ गर्न अमेरिका र बेलायतले जसरी भारतलाई जिम्मा दिएका छन्, चीनले पनि त्यही नीति अपनाएको छ । तर, माओवादी नियन्त्रण गर्ने नाममा नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति नबढोस्, उसको यो सर्त भने छ । चीनको अप्रत्यासित नीति परिवर्तनपछि कालापानीमाथिको नेपाली दाबीमा त धक्का पुगेको छ नै, यससँगै उसले सिक्किम विलयलाई समेत मान्यता दिएपछि सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व भोगिरहेको सानो राष्ट्रको मनोविज्ञानमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । जबकि नेपाल चीनको भू-राजनीतिक अखण्डताको पक्षमा बारम्बार उभिएको छ- केही महिनाअघि दलाई लामाका प्रतिनिधिको काठमाडौँस्थित कार्यालय बन्द गर्ने कदम होस् वा ताइवान मामिलामा चीनको समर्थन गरिएको घटना । भारत र चीनले सन् २००६ लाई 'मित्रताको वर्ष' का रूपमा मनाउँदैछन् । छिमेकका दुइटा शक्तिराष्ट्रबीच सम्बन्ध सुधि्रँदा नेपाललाई फाइदा पुग्नुपर्ने हो । तर, भइदिएको छ उल्टो । दिल्ली र बेइजिङ्को कुरा मिल्दा काठमाडौँले नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । माओवादी मामिला चर्केपछि कालापानी ओझेलमा पर्दा सायद हिजोका धेरै सरकारहरूलाई हाइसन्चो भएको थियो । तर, अहिले यति ठूलो राष्ट्रिय क्षति भइरहँदा पनि आफूलाई 'राष्ट्रवादी' भन्न रुचाउने सरकारचाहिँ के गरिरहेको छ कुन्नि ? झन्डै डेढ वर्ष भयो, भारतले पारवहन सुविधा मागेको । यसबीच यसबाट मुलुकलाई कस्तो फाइदा हुन्छ वा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारी/गैरसरकारी तहमा खासै छलफल भएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ट्रान्जिट पोइन्टका विषयमा आगामी छ महिनाभित्र आफ्ना समकक्षी संस्थाहरूलाई बोलाएर त्रिपक्षीय छलफल गर्ने बताएको छ । रूपज्योति भन्छन्, "नाथुला नाका खुल्नुअगावै नेपालले पहल अगाडि बढाउनुपर्छ ।" किनभने ल्हासाको नजिक रहेको सिक्किमको नाथुला नाका खुलेपछि 'ट्रान्जिट पोइन्ट' का रूपमा नेपाल आकर्षक नहुनसक्छ ।