उनले दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। हमालको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले उक्त ऐनका कारण धनगढी उपमहानगरपालिका सहित सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहलाई करारका कर्मचारी नियुक्त गर्नसमेत अवरोध सिर्जना भएको तर्क गरे।

नयाँ ऐनअनुसार स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राख्नसमेत प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बानियाँका अनुसार प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न तत्काल करारमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो प्रावधानले सेवा प्रवाह प्रभावित बनाएको छ।

रिटमा प्रदेश ऐनका विभिन्न दफा—३, ४, ८(४), १३(२), १४, १५ र २४—मा उल्लेखित ‘मन्त्रालय’ शब्दावलीले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको जिकिर गरिएको छ। दफा ३ ले स्थानीय प्रशासन सञ्चालनमा प्रदेश मन्त्रालयलाई ‘मुख्य निकाय’ मानेको व्यवस्था संविधानको धारा २२१ र २२६ विपरीत रहेको दाबी छ।

संविधानको अनुसूची ८ को क्रम संख्या ५ मा ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको उल्लेख गर्दै रिटमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रदेश मातहत राख्ने व्यवस्था संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको भनिएको छ।

विशेष गरी दफा २४ अन्तर्गत चक्रीय प्रणालीमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधानले कर्मचारीहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिभन्दा प्रदेश नेतृत्वप्रति उत्तरदायी बन्ने जोखिम रहेको तर्क गरिएको छ। यसलाई रिटमा ‘थ्योरी अफ प्लेजर’ को अवधारणासँग जोड्दै प्रशासनिक राजनीतिकरणको खतरा औँल्याइएको छ।

हमालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘अरविन्द यादव विरुद्ध वीरगञ्ज महानगरपालिका’ मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त—स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हुने—लाई समेत उक्त ऐनले उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका छन्।