बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मोहम्मद युनुसले यस साता सम्झौता भएको पुष्टि गरेका छन्। यो सहमति पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बङ्गलादेशी निर्यातमा कडा प्रतिकारात्मक भन्सार दर लगाएको केही महिनापछि लामो वार्तापछि भएको हो। सम्झौताअनुसार अब बङ्गलादेशबाट अमेरिकामा जाने अधिकांश वस्तुमा १९ प्रतिशत भन्सार दर लाग्नेछ, तर अमेरिकी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका केही छनोटका वस्त्र तथा परिधान भने भन्सारमुक्त हुनेछन्।

यस विशेष सहुलियतले बङ्गलादेशको कपडा निर्यातलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी वालमार्ट, टार्गेट र जेसीपेनीजस्ता ठूला अमेरिकी खुद्रा विक्रेतालाई हुने निर्यात बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यसले चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो परिधान निर्यातक राष्ट्रका रूपमा बङ्गलादेशको स्थान अझ बलियो बनाउने बताइएको छ।

यस घटनाक्रमले अमेरिकन बजारमा धेरै निर्भर रहेको भारतको वस्त्र तथा परिधान उद्योगमा चिन्ता बढाएको छ। यद्यपि वाशिङ्टनले हालै छुट्टै अन्तरिम व्यापार सम्झौताअन्तर्गत भारतीय आयातमा भन्सार दर घटाएर १८ प्रतिशतमा झारेको छ, तर भारतलाई बङ्गलादेशसरह परिधानमा शून्य भन्सार सुविधा भने दिइएको छैन। नयाँ दिल्लीका व्यापार विश्लेषकहरूले बङ्गलादेशलाई प्राप्त यस विशेष सहुलियतले श्रम–प्रधान निर्यात, विशेषतः तयार कपडामा भारतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

बङ्गलादेशका उद्योग क्षेत्रका नेताहरूले यस सम्झौताले अमेरिकी कपासको खरिद बढाउने र वार्षिक रूपमा करिब १ अर्ब डलर बराबरको थप व्यापार हुन सक्ने बताएका छन्। साथै, यसले ढाकाको अमेरिकी व्यापार नीतिसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। उता भारतका सरकारी अधिकारी र उद्योग सङ्घ–संस्थाहरूले वाशिङ्टनसँग स्पष्टता माग्दै यस्तो कदमले भारतले श्रम–प्रधान उत्पादनमा अग्रता पाउने अपेक्षालाई कमजोर बनाएको तर्क गरिरहेका छन्।

दुई देशबीच फरक–फरक परिणाम देखिएपछि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार रणनीतिमाथि ‘दोहोरो खेल’ खेलेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ। अमेरिकी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने बङ्गलादेशलाई पुरस्कारजस्तै सुविधा दिइएको तर भारतलाई समान सहुलियत नदिइएको भन्दै बहस चर्किएको छ। दक्षिण एसियाका दुई ठूला परिधान निर्यातक राष्ट्र अमेरिकन बजारमा पहुँचका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला, यस घटनाले व्यापार नीतिलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको र यसले क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलन तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध दुवैलाई पुनः आकार दिइरहेको स्पष्ट देखाएको छ।