यहाँ फेडरल न्यूनतम ज्याला करिब ३० वर्षदेखि बढेकै छैन। यो देश अब आम नागरिकका लागि होइन, कर्पोरेटहरूको हितअनुसार चलिरहेको जस्तो लाग्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा अल्ट्रा–धनी वर्गले मात्र पाइरहेका छन्। अहिले त झन् महँगी यति बढेको छ कि कम ज्यालामा काम गर्ने मानिसलाई खान र बस्नसमेत गाह्रो भइसकेको छ।

युरोपका धेरै देशहरूमा अवस्था यहाँभन्दा राम्रो छ, विशेष गरी कम ज्यालामा काम गर्नेहरूका लागि। त्यहाँ तलब आफैं पर्याप्त हुन्छ, त्यसैले टिपिङ (दान दिने) प्रणाली नै हुँदैन। कसैले टिप दिन खोजेमा कतिपय ठाउँमा त मानिसहरू असहजसमेत मान्छन्। तर यहाँ भने आम्दानी यति कम छ कि टिप नदिए रिस उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो प्रणाली आफैंमा असन्तुलित र अन्यायपूर्ण देखिन्छ।