सरकारले अनलाइन असहमति दबाउन हालै गरेको कारबाहीले विवाद निम्त्याएको छ, विशेषगरी एक पत्रकारलाई यूट्यूबमा प्रमुख राजनीतिक परिवारको व्यापारिक हितबारे दावी प्रकाशन गरेको आरोपमा पक्राउ गर्ने प्रयासले। यसले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको टिकटकमा आलोचना गर्ने एक नागरिकको पक्राउलाई पछ्याएको छ, जसले अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने डर उत्पन्न गरेको छ। आलोचकहरूले यी कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको तर्क गर्छन्, जबकि सरकारले गलत सूचना नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्छ। यो बहसले जनमतलाई विभाजित गरेको छ, कतिपयले कडा नियन्त्रणको समर्थन गर्छन् भने अरूले "फासिस्ट प्रहरी राज्य" को निन्दा गर्छन्।