सरकार केहि बोलेको छैन .. शुरुमा राप्रपा, नेमकिपा .. (भिडियो बनाइसकेपछि) कांग्रेसले पनि सरकारको धारणा खोज्यो रे .. मैले बुझेको कालापानि र लिपुलेकको बिवरण तल भिडियोमा छ

भारतले खाइदिएको कालापानी र लिपुलेक
गत सनिवार अर्थात नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले आँफ्नो आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । सो नक्सामा पाकिस्तानले आँफ्नो भुभागलाइ भारतमा गाभेको भनेर बिरोध गर्दै गर्दा काठमाण्डौं पोष्टले पनि भारतले नेपालको कालापानि भुभागलाइ पनि भारतमा गाभेर नक्सा प्रकाशित गरेको खुलासा गरेको छ ।

यसरि नेपाली भूभाग कालापानि क्षेत्रलाइ भारतले आँफ्नो नक्सामा समेटिनु अति नै आपत्तिजनक भएको भन्दै सर्बत्र बिरोध हुंदै गर्दा नेपाल सरकारले भने आधिकारि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कालापानि बिवादको बारेमा आनन्द नेपाल च्यानलका धेरै दर्शकहरुले चासो दिएको हुनाले प्रस्तुत तपाइले खोजेको भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु । यद भिडियो खोज्ने दर्शक हुनुहुन्छ शुष्मिता गिरि र रेगन बस्नेत । शुष्मिता र रेगन लगाय तपाइ सबैको लागि प्रस्तुत छ भारतले अन्यायपुर्ण आँफ्नो भनेको कालापानि क्षेत्रको बारेमा सपुर्ण बिवरण :

भारतले हडप्न लागेको कालापानिमा कति जमिन छ?

भारतले कालापानि क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढि क्षेत्र आँफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे पछि त्यसको बिरोध शुरु भएको छ । यो थोरै जमिन नभएर अति नै ठुलो क्षेत्र हो । तुलनाको लागि गुगलमा खोज्दा काठमाण्डौं जम्मा ५०.७ बर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको रहेछ । भारतले हडपेको जमिनमा काठमाण्डौं जत्रै ७ ओटा शहर बनाए पनि अझ भक्तपुर जस्तो अर्को शहर पनि थप्न मिल्छ । तेसैले कालापानि हडप्नु सानो तिनो कुरा हुँदै होइन ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा हाल नेपालको दार्चुला जिल्ला मा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतको भन्दै दावि गरिएको छ। यो झुक्किएर परेको होइन किनभने यसअघि पनि भारतले यो क्षेत्र आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको थियो ।

उज्यालो अनलाइनले लेखे अनुसार भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ - अर्थात काठमाण्डौं भन्दा ठुलो क्षेत्र परेको छ। अनिस् लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सो नक्साभित्र परेको छ ।

यता नापी विभागले तयार गरेको नेपालको आधिकारिक नक्सामा ति सबै भुभाग नेपाल भित्र नै पारिएका छन । अहिले सत्ता धारि पार्टि तत्कालिन नेकपा एमाले सम्बद्ध बिद्यार्थि संगठनले यस अघि लिपुलेक पुगेर झण्ड फहराएर ‘लिपुलेक हाम्रै हो’ भनेका थिए । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको सरकारले वि.सं. २०१८ सालमा जनगणना गरेको तथ्यांक पनि छ ।
भारतको दाविको बिरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । तेस्तै नेपाल सरकारलाइ यसको वास्तविकताबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक विज्ञप्ति मा भनिएको छ "नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमा नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको यसमा जनताको चर्को विरोधपछि सन् १९६९ मा भारतीय सेना फिर्ता गएपनि नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नगई यथावत रहेको, ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, वि.सं. २०२२ मा भारतले नेपालको सुस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र यस्ता कदमको पटक पटक नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको छ ।’

ट्विटरमा फणेन्द्र नेपालले भने अनुसार नापि बिभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशिले कालापानि समाचारमा आए जस्तो बिवादित भुमि हुँदै होइन । नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि मा प्रष्ट संग यो भुमि नेपालको भएको निर्विवाद नेपालि भुमि भएको भनेर लेखेका छन ।

https://www.youtube.com/watch?v=e-Gen6EGswY