निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणको छानविन गर्न गृहमन्त्रालयबाट गठित समितिका एक सदस्य कानून मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले सोमबार समितिबाट राजीनामा दिएका छन् ।
१५ दिनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरि मैनालीको नेतृत्वमा गठित समितिले अनुसन्धान टुंग्याइसकेको अवस्थामा थप १५ दिन समितिको म्याद थपिनु निर्मलामाथि न्याय नहुनु हो भन्ने निष्कर्षसहित उनले रिर्पोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनमा दिएका हुन् ।
‘समितिको छानविन लगभग टुंगिएको छ । त्यस्तोमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो समितिको म्याद थप्ने कार्यले निर्मलामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटना सम्बन्धमा थप अन्यौल र आशंका सृजना गर्ने काम भएको छ । यसबाट निर्मलाले न्याय पाउने सम्भावना पर धकेलिएको छ । न्याय प्राप्तीको कानूनी लडाईंलाई पर धकेल्ने प्रयास प्रति मेरो असन्तुष्टी रहेकाले मैले समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएको हुँ । ’ उनले भने ।
यस्तो छ, राजीनामापत्र
निर्मला पन्त हत्या घटना सम्बन्धमा उच्चस्तरिय छानबिन समितिबाट अलग भएको जानकारी दिने उद्येश्यले गरिएको पत्रकार सम्मेलन:
बिगत दुई दशकदेखि नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न निकायमा विभिन्न भूमिकाका साथ चुनौतिपूर्ण र प्रतिकूल अवस्थामा पनि राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारी इमान्दारी र निष्ठापूर्ण रुपमा विना प्रभाव, दबाव र मोलाहिजामा नपरी सम्पन्न गर्दै आएँ । त्यसमा मलाई गर्व छ ।
म जुन निकायमा रहेँ, उक्त संस्थामा रहँदा जनता, राज्य र सरकारको आदेशलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर कार्यसम्पादन गरेँ । यसैक्रममा मिति २०७५ श्रावण १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या घटना छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिमा नेपाल सरकारले सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी सुम्पिएकाले नेपाल सरकारप्रति आभारी छु ।
सरकारले तोकिदिएको जिम्मेवारी अनुसार मिति २०७५ भाद्र ८ देखि संयोजकसहितको टोलीसँगै मपनि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेँ । म चाहन्थेँ, वास्तविक अपराधी पहिचान गरी न्यायिक कठघरामा उभ्याइनेछ । तसर्थ म प्रतिदिन बीस घण्टाको दरले छानविन कार्यमा नै तल्लीन रहेँ । अथक प्रयासको परिणामस्वरुप घटनाको सम्बन्धमा मलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायो । कानूनको विद्यार्थी, विगतमा एउटा स्वास्थ्य प्राविधिकको लामो अनुभवले गर्दा घटनाको तथ्य, वस्तुस्थिति आम नागरिकको भनाई अनुसन्धानको क्रममा तयारी पारिएका कागजातहरु बीचको तादाम्यता र लासको प्रकृति आदिको विषयवस्तुको विश्लेषणबाटै घटनाको सम्बन्धमा निक्र्योल गर्न सहयोग पुर्यायो । तोकिएको १५ दिनको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यका साथ प्रारम्भिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेँ । डिएनए टेष्टको कम्प्लिकेसन र १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश नगरेमा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना र अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावनाबारे समिति समक्ष वारम्वार आफ्नो धारणा राख्दै आएँ । मेरा धारणा र सत्य तथ्य ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावनादेखी जिम्मेवारीबाट हटेको जानकारी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न संयोजकमार्फत् मिति २०७५ भाद्र १८ गते निवेदन पेश गरेँ ।
संयोजकज्यूको आग्रह र सल्लाह बमोजिम समितिमा रही पुन: छानविन कार्यमा संलग्न रहेँ । अनिता बम दिदी बहिनीको इन्कारी बयान, २५ दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानूनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको अवस्था नेपाल सरकारको मिति २०७५ भदौ २४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार २०७५ भदौ २५ देखि लागू हुने गरी १५ दिन म्याद थप गरेको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा निर्मला पन्तको बर्बरतापूर्ण जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई आत्मालाई र निजको परिवारलाई यस समितिबाट मेरो तर्फबाट असम्भवदेखि आज मिति २०७५ भाद्र २५ बाट अलग रहेको बेहोरा नेपाल सरकार प्रदेश–७ सरकारलाई जानकारी गराउँछु ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय र संयोजकज्यूलाई बाहिरिएको लिखित निवेदन हुलाकमार्फत् पठाएको जानकारी गराउँछु । र, रक्षा, कानूनी शासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको प्रतिकूल हुने सम्झौता गरिन र गर्नेपनि छैन । घटनाको छानविनको क्रममा सत्य तथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवर्धन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु ।
