ब्यापार फापेपछि दल खोल्ने लहर बढ्यो

आयोगले आहृवान गर्न नभ्याउँदै दर्ता गर्नेको ओइरो

२९ जेठ, काठमाडौं । गएको शुक्रबार राजधानीमा कांग्रेस-एमाले लगायत सरकार बिरोधी मोर्चाले गरेको आमसभामा २७ दल सहभागी थिए । तीमध्ये संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको संख्या ६ मात्रै थियो ।

नाम सुनिरहेका ती ६ वटा र थप दुईतीनवटा बाहेक अरु दलको नाम पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन । ती दल र तिनका तर्फबाट भाषण गर्न आउने नेताहरुको नाम सुनेर सहभागी त छक्क परे नै । उद्घोषक रहेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई दल र नेताको सहि नाम उच्चारण गर्न हम्मेहम्मे भयो ।

२०६४ चैतमा संविधानसभा चुनावको बेला ८१ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २५ वटा दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे । बिघटन हुने बेला संविधानसभामा ३३ दल पुगे । टुटफुटमा मधेसी दलहरुले अरुलाई जितेका छन् । संविधानसभामा पहिले मधेसबाट ६ वटा राजनीतिक दल मात्र सहभागी थिए । अहिले यो संख्या १७ पुगेको छ । अब फोरम लोकतान्त्रिकबाट कार्वाहीमा परेका शरतसिंह भण्डारीले पनि अर्को पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहनुभएको छ । यसो हुँदा मधेसमा क्षेत्रीय राजनीति गर्ने दलको संख्या मात्रै डेढ दर्जन पुग्नेछ ।

निर्वाचन आयोगमा चाहिं पहिले ८१ दल दर्ता रहेकोमा यो संख्या घटेर अहिले ७५ भएको छ । ‘केही दलमा एकीकरण भएको र केही खारेजीमा परेपछि संख्या घटेको हो’ आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले जानकारी दिनुभयो ।

दर्ताको लागि निवेदनको चाङ

संविधानसभा भंगसँगै सरकारले मंसिर ७ गते अर्को चुनावको घोषणा गरेपनि यो मितिमा चुनाव हुने या नहुने अझै निश्चित छैन । संसद पनि नभएको र आवश्यक ऐन कानुन नभएकाले आयोगले दल दर्ताको लागि आहृवान गरेको छैन । अहिले सरकारको लागि आचारसंहिता लागू गरेको अवस्थामा मात्र छ ।

‘आवश्यक ऐन कानुन नभई दल दर्ताको आहृवान गर्न मिल्दैन’ आयोगका प्रवक्ता त्रितालले भन्नुभयो -’तर हामीले आहृवान गर्न नपाउँदै दल दर्ताको लागि निवेदन दिने क्रम शुरु भैसकेको छ ।’ आयोगका अनुसार संविधानसभा भंग भएपछिको बितेका दुई हप्तामा १८ वटा दलले दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । ‘अहिले निवेदन दिन त मिल्छ, तर अहिले नै दर्ता हुँदैन’ प्रवक्ता त्रितालले भन्नुभयो -’पहिले ऐन, कानुन बन्नुपर्यो । अनि दल दर्ताको लागि आहृवान हुन्छ, अनि छानविन गरेपछि मात्रै दर्ता गर्ने काम हुन्छ ।’ यसअघि कहिल्यै नाम नसुनिएका व्यक्तिले समेत दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका आयोग स्रोतले जनाएको छ ।

फाइदाको बिजनेश

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा हेर्ने हो भने गठबन्धनमा माओवादी र मधेसी मोर्चासँगै माले समाजवादी, नेपा राष्ट्रिय पार्टी, चुरेभावर, परिवार दल लगायतका पार्टी छन् । संविधानसभामा एक या दुई सदस्य संख्या मात्र रहेका दलले समेत मन्त्रीको भाग पाउन सफल भएका छन् । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन सरकार बन्ने र कुनै ठूलो पार्टीको आडमा सरकारमा सहभागी हुन पाउने सुनौलो अवसर साना पार्टीलाई मिल्ने गर्छ । संसदीयकालको पछिल्ला सरकारदेखि अहिलेसम्म सरकार यसैगरी चलेका छन् ।

चुनाव जित्ने साना दललाई त मालामाल छ नै । कहिले यसकोमा, कहिले उसकोमा मिसिएर पालैपाले पद र सुविधा उपभोग गर्न पाइएको छ । चुनाव नजिते पनि पार्टी मात्रै खोल्दा पनि अस्तित्वमा आउन सकिन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण गएको शुक्रबार खुलामञ्चमा भएको आमसभामै देखियो । पहिले त्यति ठूलो सभामा बोल्ने मौका नपाएका साना दलका नेताहरुले मज्जाले भाषण गर्न पाए । दल दर्ता मात्रै गरेर छाड्ने हो भने पनि कुनै दलसित मिलेर ध्रुविकरणमा मिसिएर फाइदा लिन सकिने भयो । चुनाव जिते सरकारमा र नजिते पनि सडकमा बसेर समेत फाइदा लिन पाइने भएकाले पछिल्ला दिनहरुमा दल दर्ता गर्ने लहर बढेको हो ।

हाम्रा आखा फाइदा बेफाइदा तिर एकोहोरिएका छन्
फाइदा हुने भए
उहिले आउथ्यो संबिधान
यो पनि एउटा व्यापारको आयाम हो ,
नेतालाई एउटा ब्यायाम हो
जुन खेल मा जित नै जित छ
हार्ने नाम अर्कै ब्रम्हाण्ड मा छ
फाइदा नदेखेरनै र नभ एरनै
संबिधान टाडीदै गएको छ!!!!!!!!

नेपाला साह्रै धेरै दलहरु भए | तीन वोटा दल बाहेक अरु सबै दलहरुलाइ दल दल मा फ्याक्नु पर्ने बेला आएको छ |