दलित जनसङ्ख्या,  कति हो कति ! नेपालमा एकचौथाई दलित छन् भन्दै आएका अभियानकर्ताहरू पछिल्लो जनगणनापछि रनभुल्लमा परेका छन्।   आमा र दाजुको साथमा होक्से-२, काभ्रेका हरिभक्त ढकाल (बायाँ)। २०४८ सालको जनगणनाले नेपालको कुल जनसङ्ख्या (१ करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७)मा दलितको सङ्ख्या १५.७ प्रतिशत थियो। अधिकार र पहिचानको चेतना उच्च गतिले बढेको मानिएको त्यसपछिको जनगणना २०५८ मा जनसङ्ख्या बढेर २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४९३ पुगे पनि दलित सङ्ख्या घटेर १२.८ प्रतिशतमा झ्र्‍यो। २०६८ को जनगणनाले दलितको सङ्ख्या घट्नुमा समुदायभित्रै देखिएको जात लुकाउने पलायनवादी प्रवृत्ति प्रमुख कारण रहेको प्रस्ट पारेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा दलित अभियानकर्ताहरू आफ्नो समुदायको वास्तविक जनसङ्ख्या निकाल्न कम्मर कसेर लागेका र विदेशी दातृसंस्थाले पनि उनीहरूलाई दिल खोलेर सहयोग गरेका थिए। नेपालका दलितहरूको यथार्थ सङ्ख्या निकाल्न बेलायतको राइट्स इन्क्लुजन डेमोक्रेसी फण्ड (आरडीआईएफ)ले मात्र आठ वटा दलित संघसंस्थालाई रु.३६ लाख उपलब्ध गराएको थियो। यसपटक दलित जनसङ्ख्या कम्तीमा २० प्रतिशत पुग्ने विश्वासमा थिए, अभियानकर्ताहरू। उनीहरू जनसङ्ख्या बढ्छ भनेर किन पनि हौसिएका थिए भने २०५८ को जनगणनामा मा'वादी द्वन्द्वका कारण बाक्लो दलित वस्ती भएका सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँमा गणकहरू पुग्नै सकेका थिएनन्। बुद्धिजीवी हीरा विश्वकर्मा भन्छन्, “तर यसपटक पनि घट्ने नै सम्भावना देखियो, दलितहरूबाटै धोका भएकाले।” समस्या आफैंभित्र दलित अभियानकर्ताहरू ३-१३ असार २०६८ मा जनगणना हुनु ६ महिनाअघिदेखि नै जुर्मुराएका थिए। स्थानीय एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकामार्फत देशभरका दलित समुदायमा पुर्‍याइएका सूचनाहरू जनगणनामा उल्लेख हुने थर समुदायको समग्र अधिकारसँग जोडिने कुरा बुझाउन केन्द्रित थिए। तर, धेरैजसोले त्यस्ता सूचनालाई एक कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिए। जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव दीपक परियार भन्छन्, “धेरैले गैर-दलितको जात लेखाउँदा छिटो सामाजिक मुक्ति मिल्ने सोचिदिए।” सदियौंदेखि शासकहरूले थोपरेको जातीय विभेद दलितहरूलाई यति भारी छ, अहिले पनि उनीहरू त्यो हीनताबोधबाट मुक्त हुनसकेका छैनन्। कतिपय अभियानकर्तामा समेत यो समस्या देखियो। दलित मुक्ति आन्दोलनका एक अगुवा तथा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतबहादुर दर्जी आफैं जीतु गौतमको परिचय बोकेर हिँड्छन्। दलित मुक्ति मोर्चाका सहसंयोजक रणेन्द्र बराइलीले अचम्मको बराली थर राखेका छन्। जनगणनामा पनि गोतामे थर भएका परियारहरूले बाहुन बुझाउने जात नै उपयोगी हुने ठाने। जनगणनामा दलितको जातीय हीनताबोधसँगै अहम्को अप्रिय उदाहरण पनि देखियो। काभ्रेपलाञ्चोक होक्से-२ का रामबहादुर ढकाल र बाटुली सार्कीका छोरा हरिभक्तलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुकै जात लेखिए पनि जनगणनामा सबैले मिलेर सार्की लेख्न लगाए। उनी भन्छन्, “मैले बाहुन हुँ भन्दाभन्दै अरूका कुरा सुनेर गणकले सार्की नै लेखिदिए।” जात र थरमा किचलो हुँदा कतिपय ठाउँमा गणकले नेपाली लेखिदिने सजिलो बाटो पनि अपनाएका थिए। जनगणनामा खटेका साढे आठ हजार गणकमा २.४ प्रतिशत मात्र दलित थिए। २०६२-६३ को जनआन्दोलनले समावेशी सिद्धान्त स्थापित गरेपछि ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा ४९ जना (८.१५ प्रतिशत) दलित छन्। हिन्दू राजतन्त्रको वकालत गर्ने दलहरू समेत राज्यसत्तामा समावेशी प्रतिनिधित्व भएन भने शासन प्रणाली चल्दैन भन्न थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा दलितहरू पुगनपुग एक चौथाई हुने अनुमान गर्दै आएका अभियानकर्ताहरू भने जनगणनाको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन थाल्दा नुन खाएको कुखुरा झै हुनपुगेका छन्। न सरकारको आँकडा मान्न सक्ने, न अविश्वासै गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका उनीहरू जनगणनामा दलितहरूले जात लुकाएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको भन्दै तीतो पोखिरहेका छन्। बाध्यताका कुरा एउटै धर्म र रुपरङ्गका क्षेत्री-बाहुनका थरसँग कतिपय दलितका थर पनि मिल्छन्। यसकारण जनगणनामा पनि धेरै अलमल भएको थियो। काभ्रे, कास्की, बर्दिया, ताप्लेजुङ, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाका दलितले जात नखुलाई बाहुनसँग मिल्दो थर लेखे। काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे-५ का मिजारहरूलाई जातको महलमा मिजार लेख्न लगाउन दलित संघसंस्थाका अधिकारकर्मीले ठूलै कसरत गर्नुपरेको थियो। बर्दियाको सानोश्री-५ का सार्कीले पनि शुरुमा जात लेख्न मानेका थिएनन्। पोखरा-५ पर्स्याममा बसेका कास्कीका गोतामे थरका परियारले बाहुन बुझाउने गोतामे नै लेखाए। कोइराला, घिमिरे, अधिकारी, सिलवाल, लामिछाने, बराललगायतका थर भएका दलितले जात उल्लेख नगरेको दलित गैर-सरकारी संस्था महासंघका महासचिव जेबी विश्वकर्मा बताउँछन्। जात नखुलाउने सबैको एउटै तर्क छ― पुरातनपन्थी हिन्दू समाजमा यसो गर्नु बाध्यता हो। गोपाल बराइली