बढ्यो हैसियत

नेपालीको आर्थिक र सामाजिक स्तर उक्लिँदो 

२०५२/५३ मा वर्षको एक हजार रुपियाँ कमाउने नेपालीले अहिले छ हजार रुपियाँ कमाइरहेका छन्। अर्थात्, यी १५ वर्षमा आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत वाषिर्क आय ७ हजार ६ सय ९० रुपियाँबाट बढेर ४१ हजार ६ सय ५९ रुपियाँ पुग्यो। महँगीको वाषिर्क वृद्धिदरलाई घटाएर हेर्ने हो भने पनि डेढ दशकमा नेपालीको आयस्तर कम्तीमा दोब्बर भएको देखिन्छ।

यस वृद्धिले नेपाली समाज क्रमश: समृद्धितर्फ उन्मुख रहेको पुष्टि गर्छ। पछिल्लो सर्वेक्षणका नतिजाले देशभित्र 'केही भएको छैन' भन्नेहरूलाई गतिलो जवाफ दिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालीको हैसियत बढेको प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुने यस्तै रोचक नतिजा बाहिर ल्याएको छ। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले एक वर्ष लगाएर देशभरका ७२ जिल्लाका पाँच सय वडालाई समेट्दै उक्त सर्वेक्षण गरेको थियो। विभागका अनुसार सर्वेक्षणमा ५ हजार ९ सय ८८ घरधूरीको सहभागिता छ। यसअघि विभागले पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण ०५२/५३ मा र दोस्रो ०६०/६१ सालमा गरेको थियो। अहिलेसम्म गरिएका तीनवटा सर्वेक्षणको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालीको आम्दानी, खर्च गर्ने क्षमता र जीवनशैलीमा उल्लेखनीय परविर्तन देखिएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा मानव विकास सूचकांकमा नेपाल १ सय ३८औँ स्थानमा रहेको थियो। तर, तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले बाहिर ल्याएका नतिजालाई केलाउँदा उक्त सूचीबाट नेपाल माथि उक्लिने प्रवल सम्भावना छ। त्यसै पनि नेपालले सन् २०१५ सम्म हासिल गर्नुपर्ने २१ वटा सहश्राब्दी लक्ष्यमध्ये मातृमृत्युदर, बालमृत्युदर -पाँच वर्षमुनिका), न्यूनतम आहार, प्राथमिक कक्षामा भर्ना र स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्ने निश्चित भइसकेको छ भने अन्य कतिपय लक्ष्यमा राम्रै प्रगति हासिल गररिहेको विश्व बैँक र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाद्वारा प्रकाशित विभिन्न प्रतिवेदनले पुष्टि गरसिकेका छन्। 

स्रोतमा पनि विविधता

नेपालीको औसत आय छ गुणाले कसरी बढ्यो त ? कसैले यसलाई विदेशिएका नेपालीको देश भित्रिने आर्जन -रेमिट्यान्स)का कारण भनेका छन् भने कतिपयले गाउँगाउँमा विस्तार भएको उद्यमशीलतालाई प्रमुख कारण ठानेका छन्। पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछिल्लो एक दशकमा मुलुकले मारेको फड्कोले नै यो उपलब्धि सम्भव भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। भन्छन्, "सडकको सञ्जाल र स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका लागि आमनेपालीमा जागेको भोकले पूरै मुलुकलाई अगाडि बढाएको छ।" ग्रामीण इलाकाका सामान्य परविारमा आफ्ना नानीलाई 'बोर्डिङ् शिक्षा' दिलाउन भइरहेको एक किसिमको प्रतिस्पर्धाले परविारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश जान बाध्य बनाएको खनालको दाबी छ। उनका अनुसार त्यसैको परिणाम हो, अहिलेको उपलब्धि।

खर्च गर्ने क्षमतालाई पनि गरबिी मापनको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालीको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको परविर्तनले पनि उनीहरूको आर्थिक हैसियत निकै बढेको देखाउँछ। पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा सबैभन्दा गरबि समूहका प्रत्येक एक जनाले वाषिर्क २ हजार १ सय ५२ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेकामा अहिले त्यो करबि छ गुणाले बढेर ११ हजार ९३ रुपियाँ पुगेको छ। उच्च वर्गको खर्च गर्ने क्षमतामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। त्यस वर्गका एक व्यक्तिले वाषिर्क २० हजार २ सय ६३ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेकामा अहिले त्यो १ लाख २ हजार ७ सय ७२ रुपियाँ पुगेको छ। 

समग्रमा नेपालीको औसत खर्च प्रतिव्यक्ति ६ हजार ८ सय २ रुपियाँ भएकामा अहिले त्यो करबि पाँच गुणाले बढेर ३४ हजार ८ सय २९ रुपियाँ पुगेको छ। प्रचलित मूल्यमा औसत एक घरपरविारले वाषिर्क १ लाख ७० हजार ७ सय ३५ रुपियाँ खर्च गर्न थालेको छ जबकि १५ वर्षअघि ३८ हजार ७ सय ३ रुपियाँ मात्र खर्च गथ्र्यो। 

कुल खर्चको सबैभन्दा बढी हिस्सा ६१ दशमलव ५ प्रतिशत खानामा हुने गरेको छ भने बासका लागि ११ प्रतिशत, शिक्षाका लागि ५ दशमलव ३ प्रतिशत र अन्यका लागि २२ दशमलव २ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति खर्च गर्ने क्षमताको योगदानलाई हेर्दा सबैभन्दा गरबि २० प्रतिशतको योगदान अघिल्लो सर्वेक्षणको ६ दशमलव २ प्रतिशतबाट बढेर ७ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ भने सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको योगदान ५३ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटेर ४७ दशमलव ३ प्रतिशत भएको छ। खर्च गर्ने क्षमतामा भएको यस किसिमको वृद्धिले गरबि नेपालीको आर्थिक हैसियत उँभो लाग्दै गएको संकेत गर्छ। 

यस अवधिमा नेपालीको आयस्रोतमा पनि निकै बदलाव आएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। आयको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएको कृषि आयलाई रेमिट्यान्स र अन्य आम्दानीले उछिन्दै गएका छन्। पहिलो सर्वेक्षणमा नेपाली परविारको कुल आयमा कृषिको योगदान ६१ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ जबकि गैरकृषि आय २२ प्रतिशतबाट बढेर ३७ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली परविारको वाषिर्क औसत आम्दानीमा रेमिट्यान्सको योगदान ११ प्रतिशतबाट बढेर १७ पुगेको छ।

पछिल्ला वर्षमा बैँकबाट ऋण लिनेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको देखाउँछ। डेढ दशकअघि १६ दशमलव १ प्रतिशतले बैँकबाट ऋण लिने गरेकामा अहिले त्यो बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ। जबकि, गाउँगाउँमा रहेका साहू-महाजनबाट ऋण लिने प्रचलनमा भने व्यापक गिरावट आएको छ। पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा ३९ दशमलव ७ प्रतिशतले साहूबाट ऋण सापट लिने गरेकामा अहिले त्यो घटेर १५ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ। 

गरिबीमा गिरावट

त्यसैगरी पहिलो र तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणलाई तुलना गर्दा माओवादी द्वन्द्वका कारण धनी र गरबिबीचको खाडल थप गहिरिएको र त्यसपछिको अवधिमा त्यो खाडल क्रमश: सानो हुँदै गएको पनि देखाउँछ। ०५२/५३ को सर्वेक्षणमा सबैभन्दा गरबि २० प्रतिशत जनताको औसत प्रतिव्यक्ति खर्चमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतको योगदान रहेकामा माओवादी द्वन्द्वका कारण त्यो हैसियत क्रमश: ह्रास भएर ०६०/६१ को दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणसम्म आइपुग्दा ६ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको थियो। अर्कोतर्फ, सबैभन्दा धनी २० प्रतिशतको खर्च गर्ने क्षमतामा भने उक्त अवधिमा ४४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ५३ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको थियो। तर, आन्तरकि द्वन्द्वको समापन र लोकतन्त्रको बहालीपछि देशभित्र बढेको आर्थिक गतिविधिबाट गरबिहरू क्रमश: लाभान्वित हुँदै गएको देखिन्छ। दोस्रो र तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा देखिएको नेपालीको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको परविर्तनले त्यही संकेत गर्छ। 

नेपाली समाजमा पक्की घर अझै पनि धेरैका लागि प्रतिष्ठाको विषय मानिन्छ। २६ दशमलव १ प्रतिशत नेपाली परविार पक्की भित्ताको घरमा बस्न थालेका छन्, जुन सात वर्षअघि १८ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र थियो। ढलान गरेको घरमा बस्ने परविारको संख्यामा पनि उच्च वृद्धि भएको छ। २० दशमलव ३ प्रतिशत घरपरविारले त्यस्ता घरमा बस्ने अवसर पाएका छन्। बिजुली, टेलिफोन, ढलनिकास, फोहरमैला र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधाहरूमा नेपालीको पहुँच बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। ०५२/५३ मा २१ दशमलव ६ प्रतिशत परविारको मात्र शौचालयमा पहुँच रहेकामा अहिले त्यो बढेर ५६ प्रतिशत पुगेको छ। यस वृद्धिले नेपालीमा जनस्वास्थ्यप्रतिको चेतनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पुष्टि गर्छ। लोडसेडिङ् र नियमित आपूर्तिको अभाव खेप्नुपरे पनि विद्युत्मा ६९ दशमलव ९ प्रतिशत घरपरविारको पहुँच पुगेको छ। त्यसैगरी, १२ दशमलव ५ प्रतिशत परविारले टेलिफोन सुविधा प्रयोग गर्न थालेका छन्। दाउरा, गुइँठाको तुलनामा खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासको प्रयोग ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। ०६०/६१ मा ८ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र खाना पकाउनका लागि ग्यास प्रयोग गर्ने गरेकामा अहिले आएर त्यो प्रतिशत १७ दशमलव ७ पुगेको छ। 

२१ दशमलव ३ प्रतिशत परविारले मट्टीतेल वा ग्यास चुल्होको प्रयोग गर्न थालेका छन्, जुन यसअघि १४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र थियो। अन्य आधारभूत सुविधामा नेपालीको पहुँचमा भएको वृद्धिले पनि उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुँदै गएको देखाउँछ। 

तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको कति जनसंख्या गरबिीको रेखामुनि रहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक नदिए पनि खर्च र आम्दानीलाई हेर्दा गरबिी २० प्रतिशतभन्दा तल झरेको विश्लेषकहरू दाबी गर्छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ हजार २ सय क्यालोरी खाद्यान्न र अन्य आवश्यक गैरखाद्यान्न उपभोगलाई गरबिी मापनको आधार बनाउँदै आएको छ। जबकि पछिल्ला वर्षहरूमा आमनेपालीको खानपानमा आएको बदलावले गरिबी निर्धारणको यसअघिको मापदण्डलाई नै बदल्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ । 

०६०/६१ को दोस्रो सर्वेक्षणमा प्रतिव्यक्ति वाषिर्क १० हजार १ सय ५ रुपियाँभन्दा कम आय हुनेलाई गरबिीको रेखामुनि राखिएको थियो। त्यस हिसाबले उक्त सर्वेक्षणमा नेपालको कुल जनसंख्याको करबि ३१ प्रतिशत गरबिीको रेखामुनि रहेको थियो भने पहिलो सर्वेक्षणमा त्यो ४२ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। तर, सन् २००५ देखि विश्व बैँकले दैनिक आम्दानी १ दशमलव २५ अमेरकिी डलरलाई गरबिीको रेखा निर्धारणको आधार मान्दै आएको छ। 

पहुँचमा वृद्धि

सर्वेक्षणका अनुसार ९४ दशमलव ७ प्रतिशत परविारका लागि ३० मिनेटको दूरीमा प्राथमिक विद्यालय रहेको छ भने ७३ दशमलव ८ प्रतिशत परविारले उक्त समयभित्र स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा लिन सक्छन्। १५ वर्षअघि त्यति दूरीमा स्वास्थ्य केन्द्रको सुविधा पाउने परविारको प्रतिशत ४४ दशमलव ८ मात्रै थियो। करबि ४३ दशमलव २ प्रतिशत परविारले ३० मिनेटकै दूरीमा इन्टरनेट सुविधा लिइरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

वित्तीय क्षेत्र पनि क्रमश: फैलिँदै गएको देखिन्छ। १५ वर्षअघि २० दशमलव ७ प्रतिशत परविारका लागि मात्र ३० मिनेटको दूरीमा बैँकहरू रहेका थिए भने अहिले ३९ दशमलव ९ प्रतिशत परविार सो समयमा बैँक पुग्न सक्छन्। 

निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने क्रममा पनि उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। ०५२/५३ मा ८ दशमलव ५ प्रतिशत परविारले मात्र आफ्ना बालबच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेकामा अहिले त्यो बढेर २६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ। यस वृद्धिले शैक्षिक गुणस्तरको सवालमा सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी शैक्षिक संस्थाको साख बढ्दै गएको देखिन्छ। जबकि, सरकारी विद्यालयमा पढाउनेको संख्या ८९ दशमलव ७ प्रतिशतबाट घटेर ७१ दशमलव ९ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। 

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवासम्म बढ्दो पहुँचसँगै गाउँका कृषक परविारले उत्पादन वृद्धि गर्न र खेतीपातीलाई सहज बनाउन परम्परागत साधन हलोको साटो ट्रयाक्टर र पावर टि्रलरको प्रयोग पनि बढाएका छन्। साथै थ्रेसर, पानी तान्ने पम्प र भण्डारण क्षमतामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। ०६१/६२ मा शून्य दशमलव छ प्रतिशत परविारसँग मात्रै ट्रयाक्टर र पावर टि्रलरजस्ता आधुनिक उपकरण भएकामा अहिले त्यो प्रतिशत बढेर एक पुगेको छ जबकि हलो प्रयोग गर्नेहरू ४ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेका छन्। यसबाट पनि कृषिमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै गएको देखिन्छ। 

०६०/६१ मा २८ प्रतिशतले टेलिफोन सुविधाप्रति असन्तुष्टि देखाएकामा अहिले त्यो घटेर ८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ। निजी क्षेत्रसहितको बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण पनि दूरसञ्चारको क्षेत्रमा विगत आठ वर्षमा क्रान्ति नै भएको टेलिफोन वितरण, मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्याले पनि प्रस्ट्याउँछ। अघिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणताका साधारण टेलिफोन र मोबाइलका ग्राहक क्रमश: ३ लाख ७९ हजार २ सय ३५ र ५८ हजार ५ सय रहेकामा अहिले त्यो बढेर ८ लाख ३७ हजार ७ सय ५ र १ करोड १२ लाख ९९ हजार ७ सय ३५ नाघिसकेको छ। इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। उक्त अवधिमा इन्टरनेटका ग्राहक ३० हजारबाट बढेर करबि ११ लाख पुगेका छन्। सञ्चारमा भएको यतिविघ्न विकासलाई हेर्दा नेपाली समाजले पछिल्लो दशकमा ठूलो फड्को मारेको प्रस्टै हुन्छ। 

पूर्वाधार र रोजगारमा सुधार

यस सर्वेक्षणले रोजगारीमा संलग्न नेपालीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ। ०५२/५३ को पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा ६७ प्रतिशत रोजगारीमा रहेकामा अहिले त्यो ७८ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ। यस वृद्धिसँगै निष्क्रिय र बेरोजगारीको जनसंख्या घटेर क्रमश: १९ दशमलव ९ र २ दशमलव २ पुगेको छ। रोजगारीमा भएको वृद्धिसँगै नेपालीमा उद्यमशीलताको संस्कृति पनि विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। पहिलो सर्वेक्षणमा गैरकृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परविार २४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो बढेर ३४ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्ता व्यवसायमा बढी उत्पादनमूलक रहेका छन्। तर, त्यसरी सञ्चालित गैरकृषि व्यवसायमध्ये २० दशमलव ३ प्रतिशत मात्र औपचारकि रूपमा दर्ता भएका छन्। यसले अझै पनि उद्योग-व्यापारको ठूलो हिस्सा करको दायरामा नआएको प्रस्ट हुन्छ। 

हरेक वर्ष करबि दुई लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारका लागि विदेशिने गरेका छन्। र, त्यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्दा रोजगारका लागि करबि २० लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा गएका छन्। परिणामत: ०५२/५३ को पहिलो सर्वेक्षणमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने परविार २३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो बढेर ५५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ। रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परविारको वृद्धिसँगै औसत रकम पनि १५ हजार १ सय ६० बाट बढेर ८० हजार ४ सय ३६ रुपियाँ पुगेको छ। यसलाई आधार मान्दा रेमिट्यान्स भित्र्याउने परविारका प्रत्येक सदस्यले हातमा वाषिर्क औसत ९ हजार २ सय ४५ रुपियाँ प्राप्त गर्ने गरेका छन्, जुन डेढ दशकअघि ६ सय २५ रुपियाँ मात्र थियो। 

यस अवधिमा कच्ची नै भए पनि नेपालको सडकको लम्बाइ ४० हजार किमि नाघेको छ। जुन पहिले २० हजारभन्दा बढी हुन सकेको थिएन। अहिले गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन्। गाउँका किसानले उब्जाएका तरकारी सहजै छेउका बजार र ठूला सहरमा पुगेका छन्। यसले उनीहरूको आम्दानी ह्वात्तै र गाउँका परविारको क्रय शक्ति पनि बढाएको छ। तरकारीलगायतका कृषि उपजबाट राम्रो प्रतिफल हासिल भइरहेको हुँदा तरकारी खेती गर्ने परविारको संख्यामा पनि राम्रै वृद्धि भएको छ। अघिल्लो सर्वेक्षणमा कृषि पेसामा संलग्न परविारमध्ये ६० दशमलव ८ प्रतिशतले वर्षे तरकारी उत्पादन गर्ने गरेकामा अहिले त्यो बढेर ६८ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी, हिउँदे तरकारी खेती गर्नेहरू पनि ६२ दशमलव ७ प्रतिशतबाट ७२ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको छ। 

यस वृद्धिले पूर्वाधार विकास र त्यसले बजारमा पहुँच विस्तार गरेका कारण किसानको आत्मविश्वास बढ्दै गएको देखाउँछ। सरकारले गाविसमा दिने गरेको ३० लाखसम्म अनुदानले गाउँको आधारभूत पूर्वाधार विकासमा निणर्ायक योगदान गरेको छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल भन्छन्, "पूर्वाधारले गाउँको कृषि बजारमा पहुँच बनायो, जसका कारण कृषक परविारको आम्दानी बढ्न पुगेको छ।" 

जनधारणा मिश्रति

डेढ दशकको अन्तरालमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, छोराछोरीको शिक्षामा भएको खर्चप्रति सन्तुष्ट हुने नेपाली परविार पनि बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले जीवनयापनका आधारभूत सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाएको देखाउँछ। पहिलो सर्वेक्षणमा खाद्य उपभोग आवश्यकताभन्दा कम छ भन्नेहरू ५० दशमलव ९ प्रतिशत रहेकामा अहिले त्यो घटेर १५ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ। त्यसैगरी, बासका लागि भएको खर्चलाई चित्तबुझ्दो ठान्नेहरू ७६ दशमलव ५ प्रतिशत, कपडाका लागि ८१ दशमलव ९ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाका लागि ७९ दशमलव ४ प्रतिशत र बालबच्चाको शिक्षाका लागि ७० दशमलव २ प्रतिशतले सन्तोषजनक ठानेका छन्। आवश्यकताका हिसाबले ४९ दशमलव ६ प्रतिशतले परविारको आम्दानीलाई पर्याप्त ठानेका छन् भने ४८ दशमलव ६ प्रतिशत आफ्नो आम्दानीबाट सन्तुष्ट छैनन्। जबकि, डेढ दशकअघि ७२ दशमलव ६ प्रतिशत आफ्नो आम्दानीबाट सन्तुष्ट थिएनन्। 

सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी, बिजुली, हुलाक, टेलिफोनजस्ता आधारभूत सुविधाप्रति सर्वसाधारणको मिश्रति धारणा रहेको देखिन्छ। विशेष गरी पिउने पानी र बिजुलीको सुविधाको स्तरप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढ्दै गएको देखिन्छ। ०६०/६१ मा विद्युत् आपूर्तिको अवस्था १८ प्रतिशतले खराब बताएकामा यसपटक त्यो बढेर ४१ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। पिउने पानीप्रति असन्तुष्ट हुनेहरू पनि २२ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २४ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेका छन्। स्वास्थ्य, हुलाक, शिक्षा, टेलिफोन सुविधाप्रतिको असन्तुष्टि भने क्रमश: घट्दो छ। सरकारले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा भने सबैभन्दा ठूलो प्रगति हासिल गरेको सर्वसाधारणको बढ्दो सन्तुष्टिले पनि देखाउँछ। 

पछिल्लो सर्वेक्षणका नतिजा उत्साहजनक अवश्य छन्। यस अवधिको दुईतिहाइ समय मुलुक द्वन्द्वमा फसेर पनि प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु र गरबिी घट्नु सकारात्मक संकेत हुन्। तर, यो सबै जनस्तरबाट भएका विकेन्दि्रत प्रयासको परिणाम पनि हो। द्वन्द्वोत्तरकालमा समेत राज्यले यस्ता प्रयासलाई संस्थागत र सुगठित गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले यस दिशामा काम नगर्ने हो भने अहिले देखिएको वृद्धि र विकास पानीको फोका पनि सावित हुनसक्छ। 

जनसंख्याको बनोटमै परिवर्तन