देशमा फेरि अर्को ठूलो संकट आएको छ । पटकपटक संकट र आन्दोलन भोगेका जनताले संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान आउला र देशले निकास पाउला भन्ने धेरै आशा गरेका थिए । तर, ठूलो आशा र भरोसाका साथ निर्वाचित गरी पठाएका संविधानसभाका सदस्य तथा ठूला-साना सबै पार्टीका नेता र सरकारी सुविधा भोगेका मन्त्रीहरू बिनासंकोच पूर्वनिर्धारित जेठ १४ गतेभित्र संविधान नबन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका छन् । सत्तामा रहेका एकथरी नेताहरू संविधानसभाको मिति थपेर आफ्नो कुर्सीमात्रै जोगाउने खेलमा छन् । सत्ताबाहिर रहेको एकीकृत नेकपा माओवादी जनविद्रोहको आँधिबेहरी ल्याएर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक खेलमा लागेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याएसम्म हामी सत्ता राजनीति गर्दैनौं र सहमतिबाटै अगाडि बढ्छौं भनेर जनआन्दोलनताका खाएको कसम चटक्क बिर्सिएर कोही कुर्सी बचाउने खेलमा लाग्नु र कोही सत्ता कब्जाको खेलमा लाग्नुले जनतामा फेरि ठूलो निराशा पलाएको छ । अन्योल छाएको छ । माओवादीले वैशाख १९ गतेबाट गर्ने भनेको आमहडतालले फेरि मुठभेडको राजनीति निम्त्याउने र देश रक्तपातमा जाने खतरा बढेको छ ।
अहिलेको राजनीतिक समीकरण अनौठौ खालको छ । एकातिर जनताले सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा निर्वाचित गरेर शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको माओवादी सत्ताबाहिर छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनताले सुम्पेको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई आफूमा कुर्सीमोह नभएको भन्दै प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण राजीनामा दिए । तर फेरि अहिले त्यही सत्ताका लागि उनी जनविद्रोहको खेलमा छन् । अर्कातिर जनमत नै प्राप्त नगरी चिट्ठा परेर, बाबुको आशीर्वादबाट र पार्टी नै फुटाएर सत्ताका लागि आउनेको जमात अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा ठूलै छ । जनताका अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न के उठेको छ भने माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा गर्न लागेको अघोषित जनविद्रोह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि नभएर साँच्चिकै शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणका लागि हो त ? जनताले प्रचण्डसँग यसको जवाफ चाहेका छन् ।
सरकार र प्रधानमन्त्रीका विषयमा पनि हेरांै । माधव नेपालले दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा हारेका भए पनि उनले शान्ति प्रक्रियामा ठूलो योगदान पुर्याएको कुरालाई जनताले बुझेका छन् । त्यसैलेे नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइँदा त्यसको खुलेर विरोध भएन । शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने केही नेताभित्र उनी परेका कारण उनको नेतृत्वको सरकारले सबैलाई मिलाएर नयाँ
सविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास जनताले लिएका थिए । तर यो सरकार त्यस कार्यमा असफल
भयो । अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका अगाडि दुईवटा विकल्प छन्, एउटा माओवादी आन्दोलनलाई दबाएर अगाडि बढ्ने वा अर्को राजीनामा दिने ।
माधव नेपालको सरकारलाई संसद्को बहुमतको समर्थन छ । भारत र अमेरिकाको आशीर्वाद पनि छ । तर पनि समयमा संविधान निर्माण गर्न सरकारले जुन भूमिका निर्माण गर्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेपछि जनमत नपाएका मन्त्रीहरूको बाहुल्य रहेको यो सरकारले माओवादीको शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनलाई दमन गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । नेपालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट केही सिक्नुपर्छ । दरबार हत्याकाण्डपछि जसरी व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले संयोगबस राजा बने माधवकुमार नेपाल पनि निर्वाचन हारेर पनि संयोगबस प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । जसरी ज्ञानेन्द्रले हाँसी-हाँसी गद्दी त्याग गरेका कारण अहिले उनी एउटा नागरिकका रूपमा छाती फुलाएर हिँडेका छन्, त्यसरी नै माधव नेपालले खुसीसाथ पदत्याग गरेर आफ्नो राजनीतिक छविलाई उचो राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
ज्ञानेन्द्रले पनि पछिल्लो समयमा आलटाल गरेर शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजेका भए कि त उनी विदेश पलायन हुनुपथ्र्यो कि आन्दोलनको आँधिबेहरीमा हराइसकेका हुन्थे । माधव नेपालजस्तो पाको नेताले सायद यो कुरा बुझेकै होलान् ।
राजनीतिक वृत्तमा अर्को पनि अनुमान गरिँदै छ, यदि माधव नेपालले राजीनामा नदिएकै कारण माओवादीको आमहडतालका क्रममा हिंसा भड्कियो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? यसले मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्नेछ र जनताले अझ दुःख पाउनेछन् । अर्कातर्फ नेपालले माओवादी आन्दोलनअगावै वा आन्दोलन थेग्न नसकेर त्यसको दबाबले राजीनामा दिए पनि समस्या तुरुन्तै समाधान नहुन सक्छ । माधव नेपालपछि भावी प्रधानमन्त्री को त ? सबैको मनमा यो प्रश्न उठेको छ । माओवादीले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरे पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न त्यति सजिलो छैन । फेरि जनविद्रोह नै गरेर सत्ता कब्जा गरे पनि देश हाँक्न र आफूले भनेअनुसारको जातीयतामा आधारित संघीय राज्य स्थापनासहितको नयाँ संविधान बनाउन माओवादीलाई त्यति सजिलो छैन । यसले गर्दा जनविद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्नु अहिलेको अवस्थामा उनीहरूका लागि आत्मघाती विकल्प हुनसक्छ । यदि माओवादीले जबर्जस्ती सत्ता कब्जा गरे नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप हुने निश्चित छ । त्यतिखेर माओवादीलाई विदेशी हस्तक्षेपको डरभन्दा पनि जनताको मत जित्नु आवश्यक छ । जनतालाई अहिले को प्रधानमन्त्री हुन्छ, को सत्तामा बस्छ भन्दा पनि कसले शान्ति ल्याउँछ, कसले नयाँ संविधान चाँडै दिन्छ र देशलाई संक्रमणकालबाट उतार्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण
छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि जनताले फेरि हत्या-हिंसाको अर्को शृंखला हेर्न चाहेका छैनन् ।
अर्को पक्ष के पनि छ भने माधव नेपालको राजीनामापछि के प्रचण्ड संविधानसभामा बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ? के उनले संविधानसभाका दुई तिहाइ सदस्यको समर्थन लिएर नयाँ संविधान निर्माण गर्न सक्छन् ? यतिखेर प्रचण्डका लागि सायद उनको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती आएको छ । १० वर्षसम्म कुशलतापूर्वक जनयुद्ध सम्पन्न गर्दा उनी एउटा 'करिस्मेटिक' व्यक्तित्व बन्न पुगे । तर नौ महिना प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले त्यो करिस्मा गुमाए । उनको लोकपि्रयतामा कमी आयो, जनताको विश्वास डगमगायो ।
जनविद्रोह गरेर वा जनदबाबमा माधव नेपाललाई त हटाउन सकिएला तर देशलाई कसरी हाँक्ने भन्ने विषयमा प्रचण्डले गम्भीर हुनैपर्छ । विद्रोही नेता हुन त सजिलो छ तर कुर्सीमा बसेर देश हाँक्न कति गाह्रो छ, त्यो त उनले नौ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा भोगिसकेका होलान् । यति बेला प्रचण्डले बाघ गर्जेपछि