[Show all top banners]

Ban Dana

More by Ban Dana
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Current Affairs Refresh page to view new replies
 'प्रचण्ड हनुमान जस्ता भए' Oli vs Prachanda
[VIEWED 2191 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 09-24-18 7:45 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बाम विश्लेषकका रूपमा पनि चिनिन्छन् । तिनै बाम विश्लेषक श्रेष्ठ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको काम गराइको तौरतरिकाबाट जनतामा निराशा छाउन थालेको बताउँछन् । इतिहासमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी ओलीलाई भएको समय उनी जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको श्रेष्ठको विश्लेषण छ । शक्तिशाली सरकारसँग जनताको साथ र आकाङ्क्षा पनि ज्यादा भएको समय प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बाटो बिराउन थालेको बताउँछन् । प्रचण्डको मौनताले भावि दिनमा उनकै लोकप्रियता गुम्दै जाने विश्लेषण श्रेष्ठको छ । सरकारको समीक्षा, नेकपाको भविष्य र समसामयिक विषयमा रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाता बिता शर्माले विश्लेषक श्रेष्ठसँग कुरा गरेकी छन् । 

–तपाईं नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै घटनाक्रमबाट परिचित हुनुहुन्छ । एक जना बाम विश्लेषकको आँखाबाट हेर्दा आज केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कस्तो चरित्र देखिन्छ ?
यो आफैमा गम्भीर प्रश्न हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ठूलो ऐतिहासिक अवसर आएको छ । पहिलो कुरा त दुईवटा पार्टी मिलेर नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । चुनावबाट ७५३ तहमध्यये ४०० भन्दा बढीमा आफ्नै नेतृत्व र बहुमत भएको स्थिति छ ।  ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै एकल सरकार भएको अवस्था छ । सङ्घीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत संसदको समर्थन प्राप्त सरकार छ । यस्तो स्थिति न त बीपीको सरकारलाई थियो न त अरू कसैलाई प्राप्त भएको थियो । राजा महेन्द्रबाहेक अरू कसैलाई यति शक्ति थिएन । केपी ओलीको सरकारलाई अहिले त्यति शक्ति प्राप्त भएको छ । शक्तिसँग चुनौती पनि धेरै हुन्छ । यो बेलामा उसले गरेर देखाएन भने चुनौती यसरी बढ्छ कि यस्तो अवसर फेरि कल्यिै प्राप्त  हुँदैन । त्यो स्थितिमा अहिलेको सरकार हो । केपी ओलीको सरकार भनेको सामान्य स्थितिको सामान्य सरकार होइन । असामान्य स्थितिको असामान्य बहुमत भएको सरकार हो । 

त्यो भएपछि ऊसँग जनताको अपेक्षा पनि धेरै हुन्छ । उसले गर्न सक्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ ।

उसले गर्न नसकेमा गाल पर्ने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ । यो सरकारको अहिले सात महिना भयो । सात महिनामा अहिलेसम्म कुनै ग्राउन्डब्रेकिङ निर्णय भएको छैन ।

त्यसो भए यो सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन ?
अब कम्युनिस्ट चरित्र देखिने भनेको कामले हो । अनुहार हेरेर चरित्र देखियो कि देखिएन भनेर भन्न सकिँदैन । यो सरकारले गरेका काम हेरेर कम्युनिस्ट चरित्र देखियो कि देखिएन त ? काम गर्ने हो भने सम्भावना ठूलो पैदा भएको छ । यो सरकारले गरेको भनेको दुईवटा राम्रा काममध्ये एउटा वैकल्पिक मार्ग खुल्यो, त्यो मलाई ठीक लागेको छ । किनभने अब हामी पारवहनका लागि भारत निर्भर हुनु परेन । अर्को राम्रो काम भनेको दुई छिमेकीहरूबीच सम्बन्ध राम्रो बनाएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जस्तो काम गरिरहेको छ, त्यो पनि राम्रै लागेको छ मलाई । त्यस्तै गृहमन्त्रालयले सिन्डिकेट भत्काउन थालेर राम्रो सुरुवात गरेको थियो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको थियो । तर यी काम बीचमै रोकिए । 

गृहमन्त्रालयको राम्रो थालनी तर गलत अन्त्य भयो । त्यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो गरेका मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले केही गरेको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयले राम्रो काम गर्न सक्ने हो । त्यसले पनि खासै केही गर्न सकेन । उल्टो पश्चिम सेतीबाट चाइना पछाडि फर्केर गयो । अब राम्रो काम गरेका मन्त्रालय कति छन् त ? सरकारमा बाम चरित्र देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा त काममा देखिनुपर्ने हो । यो सरकारले नेपालमा सबैभन्दा गर्नैपर्ने थियो कृषि क्रान्ति तर अघिल्लो वर्ष कृषिमा ८१ अर्ब बजेट थियो । यो सरकारले त्यो बजेट कटाएर अहिले ४० अर्बमा झार्यो । अब के गर्छ कृषि क्रान्ति ? उल्टो दिशातिर हिँड्यो । अर्को ठूलो क्रान्ति शिक्षामा गर्नु पथ्र्यो । ०६७ सालमा शिक्षामा १७.१ प्रतिशत पुगेको बजेट हो । तर अहिले १० प्रतिशतमा झार्यो । त्यो पनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय जोडेर । अर्को गर्नुु पथ्र्यो औद्योगिक क्रान्ति । औद्योगिक क्रान्तिको सुरताल नै छैन । अब पहिला जस्तो बिजुलीले धोका दिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा कुन–कुन उद्योग खोल्ने हो । नेपालमा ५, ७ तरिकाका उद्योगको सम्भावना छ । कृषिजन्य उद्योगको ठूलो सम्भावना हो । वनको काठजन्य उद्योग, जडीबुटीजन्य उद्योगको सम्भावना हो नेपालमा । यार्सागुम्बा निर्यात हुन्छ, त्यसबाट बनेको औषधि आयात हुन्छ । 

एक जना गोकर्ण विष्टले धमाधम म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सके । एक जना रामबहादुर थापा बादलले केही समय भए पनि सिन्डिकेट हटाए । गर्न खोज्दाखेरी नहुने देश त होइन रहेछ । अहिले गर्न खोज्नेहरूलाई पनि छेकेको देखिन्छ । त्यो कहाँबाट छेकियो त ? भन्दा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय । इन्छाशक्तिको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव, जनता र देशप्रति उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । समस्याको गाँठो परेको तलतल छैन । माथिमाथि छ ।

सात महिनामा यी सबै काम गरिसिध्याउन सम्भव हुँदैन तर थालनी त गर्नुपर्छ । थालनी गरेको देखेको छैन । अब भ्रष्टाचारको कुरामा रेकड ब्रेक गर्न सक्थ्यो । बलात्कार खुलेआम बढेको छ । कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यो घटनाको अपराधी प्रक्राउ गर्न सकेको छैन । यो सात महिनाको हिसाबले हेर्दा बाम सरकार बाम जस्तो देखिएको छैन । सारांशमा भन्दा त्यो हो । बाम चरित्र भनेको र्याडिकल चरित्र हो । परिवर्तनकारी चरित्र हो । यो सरकारको चरित्रमा परिवर्तन देखिएको छैन । यथास्थितिमा एड्जस्ट गर्ने चरित्र देखिएको छ । बाम चरित्र न त कृषिमा देखियो, न त शिक्षामा देखियो, न त उद्योगमा देखियो, न त भ्रष्टाचारमा । स्टिममा मात्रै देश चलाएर देखाए पनि जनताले राम्रो मान्थे । भनसुन यति चल्छ कि सोझा साझा जनतालाई निकै कठिन छ । यी सबै कुरालाई निचोडमा भन्नुपर्दा समाजवादी चरित्र समाजवादी सरकारले देखाइरहेको छैन । 

–हो, यति शक्तिशाली सरकार छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने सरकारले जनजीविकाका सवालमा धेरै निर्णय गर्न सक्थ्यो होला ? सरकारको हलो कहाँ अड्कियो जस्तो लाग्छ ? 
हलो प्रतिबद्धतामा अड्केको छ । सरकारमा रहेका मान्छेहरूले हामीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो बेलामा देशमा केही चेन्ज ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरू प्रतिबद्ध छैनन् । कमिटमेन्टबाट आउँछ सबै कुरा । एक जना कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाए । एक जना गोकर्ण विष्टले धमाधम म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सके । एक जना रामबहादुर थापा बादलले केही समय भए पनि सिन्डिकेट हटाए । गर्न खोज्दाखेरी नहुने देश त होइन रहेछ । अहिले गर्न खोज्नेहरूलाई पनि छेकेको देखिन्छ । त्यो कहाँबाट छेकियो त ? भन्दा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो निकाय । इन्छाशक्तिको अभाव, प्रतिबद्धताको अभाव, जनता र देशप्रति उत्तरदायित्वको अभाव देखिन्छ । समस्याको गाँठो परेको तलतल छैन । माथिमाथि छ । नेपालको एउटा ब्युरोक्रेसी परिवर्तनको टोटल विरोधमा उभिएको देखिन्छ । देश सङ्घीयतामा गयो । प्रदेशहरूलाई संविधानले अधिकार दियो । स्थानीय तहलाई अधिकार दियो तर न त बजेट पठायो न त कर्मचारी नै दियो । केन्द्रीय सरकारसँग मात्रै बजेट थुपारेर बरु फ्रिज भएर जान्छ । तर प्रदेशलाई दिएको छैन । त्यसो भए नियत के त ? त्यसो गर्न खोज्नुको कारण के ? सर्वसाधारणले त प्रश्न गरेका स्थिति हो । 

यतिखेर त भटाभटा रकम र कर्मचारी पठाइदिएर ल काम गर भन्नुपर्ने हो । अधिकार त गइसक्यो । केन्द्रसँग के अधिकार छ र ? परराष्ट्र नीति, रक्षा नीति र मौद्रिक नीति मात्रै हो, बाँकी सबै तल गयो । गर्नुपर्ने प्रदेशले हो । अधिकार तल दिने तर स्रोत साधन नदिने । अहिले बजेटमा हेरौँ ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर २९ प्रतिशत दिइएको छ । केन्द्रको अधिकारको सूची छैन उसलाई ७१ प्रतिशत बजेट किन चाहियो ? एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राखेको बजेट सिङ्गो एउटा प्रदेशलाई राखेको भन्दा ज्यादा छ । यस्तो किन गरिएको ? प्रश्न त उठ्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन ढङ्गले गएको छ, त्यो काम गर्ने लक्षण होइन । त्यो फेरिनुपर्छ । उहाँहरूलाई इतिहासले चान्स दिएको हो । बजेट पनि केन्द्रकरण गर्ने, कर्मचारी केन्द्रीकरण गर्ने । आफ्नै पार्टीका प्रदेश प्रमुखहरू पनि असन्तुष्ट हुने । यो तरिकाले सरकारको लक्षण राम्रो छैन । 

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफ्ना नेता कार्याकर्तालाई सरकारको बचाउमा उत्रिन आग्रह गर्छन् । केही दिनअघि आफ्ना कार्यकर्तालाई सरकारको प्रतिरक्षामा अरिङ्गाल बन्न आग्रह गरे ? तर कार्यकर्ता अरिङ्गाल बनेको देखिँदैन । 

त्यहाँ कार्यकर्तालाई दोष दिने ठाउँ छैन । कार्यकर्ताले डिफेन्स गर्ने कामहरू गरेर देखाए के हुन्छ । जस्तो कि सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न जुन सुरुवात गरेको थियो त्यतिबेला सारा मिडियाहरू सरकारको पक्षमा लागेका थिए । सिन्डिकेटवालाहरूले हड्ताल गर्न खोजेका होइन ? कसले हड्तालाई विफल गरे त भन्दा जनताले । ५, ७ वटा राम्रो काम गरेर देखाए जनता डिफेन्समा आउँछन् । कार्यकर्ता आउनै पर्दैन । नेपाली जनता त के हो भनेदेखि बाबुराम भट्राईले बाटो मात्रै फराकिलो गर्दा कृतज्ञ भए । काम सानो हो तर बाटो फराकिलो पारेका मात्रै हुन् । काम गरेपछाडि कसैलाई अरिङ्गाल बन भन्नै पर्दैन । कार्यकर्ताहरू पार्टीले राम्रो काम गर्छ भने अरिङ्गाल मात्रै होइन जे पनि हुन तयार हुन्छन् । त्यसैले अहिले कार्यकर्तालाई दोष दिने अवस्था छैन । गोविन्द केसीको मुद्दामा अन्तिममा आएर सहमति गरे । त्यतिवेला गोविन्द केसीको विरुद्ध कार्यकर्ता अरिङ्गाल भएर उत्रिन सक्थे त ? उत्रिन सक्ने अवस्था नै थिएन । उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छन् कामहरू । उहाँहरूले घोषणापत्रमा भएको २५ प्रतिशत मात्रै काम गरेर देखाए जनता अरिङ्गाल भएर सरकारको डिफेन्स गर्छन् । काम केही गर्नुछैन अनि कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन भनेर हुन्छ ?

–सरकार गठनको ७ महिना भइसक्यो । सकारात्मक काम भएका छन् तर कतिपयले कामै भएन भनेर हल्ला गरिरहेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । तपाईं सरकारले ७ महिनामा गरेका राम्रा काम के देख्नुहुन्छ ? 
एउटा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्यो । त्यो राम्रो काम हो । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको राम्रो प्रयास थियो । चीनसँग वैकल्पिक पारवाहन नाका खोल्यो । त्यो हिस्टोरिकल काम हो । दुई छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विग्रेको थियो । सम्बन्ध सुधार गर्यो । यसरी राम्रो कामको सूची गन्न पाए पो जनता खुशी हुन्छन् । राम्रोलाई किन नराम्रो भन्ने हामीले । यस्ता राम्रा कामको सूची त उहाँहरूको घोषणा पत्रमा छ । कतिपय असम्भव कुरा पनि छन् । दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने छ । त्यो दुई वर्षमा होइन १५ वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । पाँच वर्षमा टोटल विद्युतीकरण गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । टोटल नेपाललाई पाँच वर्षमा सिंचाइकरण गर्ने भनेको छ । त्यो पन्ध्र वर्षमा गरेर देखाए पनि हुन्छ । तर सुरुवात त गर्नु पर्यो । 

घोषणापत्र कागजमा सीमित छ । कुनै तालमेल नै छैन । शिक्षाको मात्रै कुरा गरौँ न । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउँछौँ भनेका छन् उल्टो बजेट १० प्रतिशतमा झार्यो । लागू नहुने घोषणापत्र के काम ? जब कि गङ्गा तुलाधर शिक्षा मन्त्री हुँदा १७.१ प्रतिशत बजेट पुर्याएका थिए । अहिले त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउन के गाह्रो थियो र ? दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ कृषिको बजेट आधामा झारेको छ । अनि घोषणा पूर्वतिर काम पश्चिमतिर भयो ।

प्रधानमन्त्रीले रेलदेखि पानीजहाजसम्मको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ तर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको निर्देशन पूरा हुँदैन । महँगी बढेको छ, अपराध उस्तै छ । भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन । सरकारले जमिनमा टेकेर अर्थात जनताका आवश्यकतमा ध्यान राखेर काम गरेको छैन भन्ने हो ? 

प्रधानमन्त्री टाकन टुकनका काममा हिँड्नुभयो । उहाँले के गर्नुपर्थ्र्यो भने मेरो प्रायोरिटी नम्बर १, २, ३ त्यो गर्न सक्नु भएन । कामको प्रायोरिटाइज गर्न सक्नुभएन । आफ्नो प्राथमिकता के त ? मैले एउटा यो काम गर्दा देशमा हलचल हुन्छ भनेर सोच्नु भएन । काठमाडौँका सडक खाल्टाखुल्टीरहित भन्यो भने एउटा राम्रो म्यासेज जान्छ । काठमाडौँको सडक ट्राफिक जाममुक्त भन्यो अर्को म्यासेज जान्छ । साना कुरामा ध्यान दिएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने पनि वाही वाही हुन्थ्यो । यी काठमाडौँका मात्रै काम भए । तर सिङ्गो देशले नै कृतज्ञ हुने काम गर्नुपर्यो क्या । ग्राउन्ड ब्रेकिङ् काम । तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिऊँ, उहिले तत्कालीन एमाले सरकारको पालामा दुईवटा काम गरेको थियो । एउटा वृद्धभत्ता अर्को आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ । त्यो काम बेचेर अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । त्यतिखेर गरेको कामको प्रचार यो चुनावसम्म पनि बेचे । त्यस्ता गतिला काम अहिले रोज्न सक्दैन ? जसले इतिहास रच्छ । त्यस्ता इतिहास रच्ने काम के हुन्, भनेर थाहा नभएको हो भने हामी पनि बताउन सक्छौँ । तर उहाँहरूलाई थाहा नभएको होइन । केपी ओली पनि १४ वर्ष जेल परेर आएको मान्छे हो । प्रधानमन्त्रीले त म आएको पहिलो महिना २ वटा मात्रै ग्राउन्ड ब्रेकिक काम गर्छु भन्नुपर्ने । धेरै होइन । आम जनताले चेन्ज फिल गर्न सक्ने काम गरेर देखाऊन् न एक महिनामा । गर्न नसक्ने त होइन । अर्को महिनामा अरू २ वटा काम । तर उहाँको समय केमा गएको छ त अहिले ? त्यसमा गएको त देखिँदैन । सात महिना बितिसक्यो । ग्राउन्ड ब्रेकिङ काम भनेको चीनसँगको पारवाहन सम्झौतावाला हो । अर्को कुन काम ग्राउन्ड ब्रेकिङ छ त ? सिन्डिकेट अन्त्यको काम पनि ग्राउन्ड ब्रेकिङ हुन्थ्यो तर त्यो त्यसै हरायो । समयमा काम नगर्ने ठेकोदारलाई भटाभट प्रक्रेको भए पनि जनताले राम्रो मान्थे । त्यो पनि बीचमा रोकियो । त्यसकारणले काम बाहिर खोज्न जानै पर्दैन । उहाँहरूको घोषणापत्रमा छ । असम्भव कामलाई हटाइदिने सम्भव कामको सुरुवात गरे हुन्छ । दुई वर्षमा हुन्छ भनेको कामलाई १२ वर्षमा पूरा गरे पनि हुन्छ । त्यो काम हामीले थालनी गर्यौं भनेर त घोषणा गरोस् न । सुरुवात गर्नु पर्यो नि । जनतालाई विश्वास बढ्छ । 

–घोषणापत्रको कुरा गरिहाल्नुभयो । बाम घोषणापत्र र सरकारका निर्णयबीचका धेरै तालमेल देखिँदैन । तालमेल नहुनुका पछाडि के कारण छ जस्तो लाग्छ ?

घोषणापत्र कागजमा सीमित छ । कुनै तालमेल नै छैन । शिक्षाको मात्रै कुरा गरौँ न । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउँछौँ भनेका छन् उल्टो बजेट १० प्रतिशतमा झार्यो । लागू नहुने घोषणापत्र के काम ? जब कि गङ्गा तुलाधर शिक्षा मन्त्री हुँदा १७.१ प्रतिशत बजेट पुर्याएका थिए । अहिले त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्याउन के गाह्रो थियो र ? दुई वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ कृषिको बजेट आधामा झारेको छ । अनि घोषणा पूर्वतिर काम पश्चिमतिर भयो । सङ्घीयता फुलफममा कार्यान्वयन गर्छु भनेका छन् तर ७१ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेको छ । केन्द्रमा त्यो बजेटको कुनै काम छैन । जहाँ जानुपर्थ्यो त्यहाँ गएकै छैन । प्रदेशहरूले काम गर्न सक्थ्यो । त्यहाँ आफ्नै सरकार छ । यो सरकारलाई अरू कसैले अफ्ठ्यारो पारेको छैन । आफैले आफ्नो घाँटी कसेको छ । त्यसकारणले समस्या अरूमा छैन । प्रतिपक्ष छ कि छैन जस्तो छ । यस्तो घिउ प्रतिपक्ष हुँदा पनि केही गर्न सक्दैन । 

अलिकति काम गर्न खोज्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने हो । उल्टो निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । भित्र के भएको हो हामी जान्दैनौँ । बाहिर पब्लिकले देख्ने के हो भने राम्रो काम गर्न खोजेका मन्त्रालयले पनि आवश्यक मात्रामा प्रोत्साहन पाएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीले काम गरेर देखाउँथे होला ।

–प्रधानमन्त्री र मन्त्री र मन्त्री–मन्त्रीबीच समन्वयको अभाव जस्तो देखिन्छ ? मन्त्रीहरूले पनि आफ्नै तालमा काम गरेका छन्, यस्तो अविश्वास केले पैदा गर्छ ?

यो तपाईं आफै अनुमान लगाउन सक्नु हुन्छ । अलिकति काम गर्न खोज्ने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्ने हो । उल्टो निरुत्साहन गरेको देखिन्छ । भित्र के भएको हो हामी जान्दैनौँ । बाहिर पब्लिकले देख्ने के हो भने राम्रो काम गर्न खोजेका मन्त्रालयले पनि आवश्यक मात्रामा प्रोत्साहन पाएका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीले काम गरेर देखाउँथे होला । उनीहरू लोकप्रिय हुँदा केन्द्र सरकार पनि लोकप्रिय हुने हो । कतिपय प्रदेशमा ओली खेमाका मुख्य मन्त्री छन् । शङ्कर पोख्रेल ओलीकै मान्छे हुनुहुन्छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओलीकै मान्छे हुनुहुन्छ । त्यस्तै शेरधनराइ ओली खेमाकै मान्छे हुनुहुन्छ । ती मन्त्रीहरू आगो भएर बसेका छन् । किन त अनि ? बजेट, कर्मचारी पोको पारेर बस्ने । अनि गर्न खोजेको के हो त ? आम जनताले प्रश्न गर्ने नै भए । जनता पनि जागरूप भइसकेका छन् अहिले । पार्टीकै कार्यकर्ता पनि जागरुक भएका छन् । आफ्नै पार्टीको आफ्नै गुटको मुख्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको डिफेन्स गर्न सक्दैन भने अरू कसले गर्न सक्छ ? धन्न काँग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष छ । यस्तो अवस्थामा पनि केही गर्न सक्दैन । यो अहिले जुन भइरहेको छ, त्यो आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने काम मात्र भएको छ । 

–स्थानीय निकायमा लगाइएको करले बामपन्थी जनमतमाथि निकै ठूलो दबाब पैदा गरेको छ । नेकपाले केही हस्तक्षेप गरेको छैन्, सरकार पनि मौन छ । यसको असर के हुन सक्छ ?

कर सम्बन्धमा केही भ्रम छन् । केही बेठीक कुराहरू पनि छन् । भ्रम के हुन् भने असोज ३ गतेदेखि मौलिक हक कार्यान्वयनमा गयो । कार्यान्वयनमा गइसकेपछि शिक्षाको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थको अधिकार यो सबै कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्यो । अब त हरेक मान्छेलाई गाँस पाउने अधिकार छ । भोको भए पालिकामा उजुरी गरेर खान पाउँछ । बास नभएकाले बास पाउँछ । बेरोजगारले रोजगार पाउँछ । तर यी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दियो । त्यो अधिकार दाबी गर्ने ठाउँ स्थानीय तह । स्थानीय तहलाई बजेट दिएको छैन । अनि स्थानीय तहले कर नउठाए कुन पैसाले त्यो अधिकार दिन्छ त ? यो सम्बन्धमा आम जनता भ्रम मुक्त हुन जरुरी छ । हामीलाई सबै अधिकार देऊ अनि ट्याक्स लगाऊ पो भन्नु पर्छ त । ४० प्रतिशत लगाऊ कि ५० प्रतिशत लगाऊ तिर्न तयार । तर हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुढेसकाल, बाल्यअवस्था राज्यको दायित्व । हामी जनताले पनि यो चारवटा कुरा हामीलाई देऊ त्यसमा हामीले टाउको दुखाउन नपरोस् । त्यसपछि हामिले ट्याक्स अनिवार्य तिर्छौं भन्नु पर्यो । 

अर्को, नाजायज ढङ्गले घरवाहल कर बढाइदिने जुन साधारण कर थियो । मालपोत कर बेपत्तासँग बढाइदिए त्यो नाजायज हुन्छ । आयकर, सम्पत्तिकर बढायो भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । त्यसकारण कुन कर जायज कुन कर नाजायज भनेर जनताले छुटउनुपर्छ । खुशी हुनुपर्नेमा हामी दुःखी भइरहेका छौँ । १७ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव भएन । स्थानीय जनप्रति नहुँदा कर तिर्न परेन । अहिले एकै पटक तिर्दा अलि असहज देख्या मात्रै हो । तर मेरो विचारमा कर बढाउन नपर्ने सवालमा लगाएका कर हटाउनुपर्छ । सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य कर लगाऊ तर त्यसबाट जनतालाई सुविधा देऊ । जब हामीले सुविधा पाउँदैनौँ अनि ४० प्रतिशत ट्याक्स तिरेर अर्थ भएन । आखिरमा हाम्रो धेरै पैसा बच्चा बच्ची पढाएर गैरहेको छ त अहिले । अस्पतालमा नै तिरेर गइरहेको छ । सबैतिर ट्याक्स तिर्ने तर सुविधा नपाउने । जनताको कुरा त्यो होला । त्यसकारणले आम जनताले रवैया बदल्नु पर्यो । कर उठाऊ संविधानमा लेखेको सुविधा हामीलाई देऊ । ठेकेदारलाई बालुवाको कर लगायो भन्छन् । त्यसलाई लगाउनु पर्यो त । सबै करलाई एकमुष्ट विरोध गर्ने रवैयालाई जनताले बदल्नुपर्छ । 

सरकारले कुरा बुझाउन सक्यो भने यो जनमतलाई केही असर गर्दैन । हामी तपाईंहरूको सबै कुरा ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ । तर हामी कर यति लिन्छौँ भनेर मिडियाबाट वा अरू माध्यमबाट भनोस् । जनता खुशी नै हुन्छ । जनताले खुशीखुशी कर तिर्छ । डेनमार्कले ४०, ४५ प्रतिशत कर लगाउँछ तर सबै सुविधका दिएको छ । बालबच्चाको पीर छैन । बुढेसकालको पीर छैन । पाँचवटा पीरबाट हामीलाई मुक्त गरिदियौँ भनेर राज्यले भनोस् न । यो भन्यो भने हामी नै क्याम्पियन चलाउँछौँ त । संविधानमा सबै कुरा छ । राज्यले विदेशीसँग रिण लिएर जनतालाई यो अधिकार दिन त सक्दैन । आफ्नै स्रोत बनाउनु पर्यो । त्यो भनेको कर हो । कर लगाएकोमा हामी पोजेटिभ्ली पेश हुनु पर्ला । 

द्धीकरण पहिला केपी ओलीमा हुनुपर्छ । प्रचण्डमा हुनुपर्छ । त्यसपछि स्थायी कमिटीमा हुनुपर्छ । शुद्धीकरण भनेको ९ जनाको सचिवालय बनाउँदा ७ जना ब्राह्मण मात्रै राखेर बनाए । त्यहाँ न त महिला राखे । शुद्धीकरण त समावेशितामा पनि हुनुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १७ प्रतिशत महिला छन् । जबकि कानुनले ३३ प्रतिशत नभई मान्दैन । पार्टी दर्ता गर्न आयोगलाई भनेर पार्टी दर्ता गरे । निर्वाचन आयोग साँच्चिकै कस्सिएको भए पार्टी दर्ता हुने थिएन । त्यो पार्टी अवैध हुन्थ्यो । कानुनमा लेख्ने । संविधानमा लेख्ने तर नदिने । यो रोग हो के ।

–नेकपा र सरकारबीच समन्वय देखिन्न, तपाईं के ठान्नुहुन्छ, सरकार र नेकपाबीच कस्तो सम्बन्ध चाहिन्छ ?
समन्वय छ पनि छैन पनि । वेइटिङ प्रधानमन्त्री हो प्रचण्ड । केपी ओली भनेको प्रधानमन्त्री इन एक्सन हो अहिले । उनीहरू दुईजनाबीचको केमेस्ट्री नमिलेको त म देख्दिनँ । तर अहिले भइरहेको कुरा के लाग्छ भने बाहिर रहेको प्रचण्ड बोल्नुपर्दैन ? यो यो कुरा मिलेन भनेर भन्नुपर्थ्यो । तर उनी चुपचाप छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले बाटो बिराए भने यो कुरा मिलेन भनेर प्रचण्ड बोल्नु पर्यो । उनले यो कुरा मिलेन है भनेको देखिँदैन । तर पदीय बाँडफाँडमा भयङ्कर मिलन छ फेरि । जहाँ तालमेल मिल्नुपर्ने हो त्यहाँ तालमेल मिलेको देख्दिनँ । 

–एकीकृत पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाहेक अन्य तहको एकता अझै पूरा भएको छैन । यसको अर्थ एकतामा जटिलता छन् भन्ने हो कि यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ?
हैन, यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । सबैभन्दा गाह्रो पर्ने भनेको तल्ला तहका कमिटीमा नै हो । केन्द्रीय कमिटीमा थोरै पद हुन्छन् । तल्ला तहका कमिटी बन्न समय लाग्छ । यो ढिला हुनु स्वभाविक हो । हिजो अब एकअर्काका विरुद्ध खनिएका पार्टी अहिले घुलमिल हुन त समय लाग्छ ।  

–तत्कालीन एमाले र माओवादीका धेरै नेता पारदर्शी नरहेको टिप्पणी हुने गर्छ र कतिपय अवस्थामा त्यस्तो देखिन्छ पनि, नेकपाले पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियान चलाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ?
त्यो त म सम्भावना देख्दिनँ । शुद्धीकरण भनेको कस्तो हुन्छ भने टाउकोबाट पैतालातिर जाने सिस्टम हुन्छ । जब टाउको गनाउन थाल्छ तब शुद्धीकरणको उत्प्रेरणा नै आउँदैन । एक जना शीर्ष नेता भ्रष्टाचार मुक्त भए भने उनले धेरैलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्छन् । यो नेकपा भन्ने पार्टीको समस्या म के देख्छु भने त्यहाँ पैतालाको समस्या होइन । त्यहाँ टाउकाको समस्या हो । यदि शीर्ष नेता बदलिए भने कार्यकर्ताहरू बदलिन तयार हुन्छन् । जनतासँग काम गरेका कार्यकर्ता हुन् । जनतामा जरो गाडेका कायकर्ता हुन् । त्यसकारण म कार्यकर्तालाई दोष दिने पक्षमा छैन । कार्यकर्तालाई उठाऊ, खाऊ, जे गरे पनि गर । उनीहरूलाई न त प्रशिक्षण छ । न सांस्कृतिक रूपान्तरणको कार्यक्रम छ । यस्तोमा कार्यकर्ताको दोष होइन । समस्या टाउकोमा छ । 

नेकपामा म त्यस्तो छाँटकाँट देख्दिनँ । शुद्धीकरण पहिला केपी ओलीमा हुनुपर्छ । प्रचण्डमा हुनुपर्छ । त्यसपछि स्थायी कमिटीमा हुनुपर्छ । शुद्धीकरण भनेको ९ जनाको सचिवालय बनाउँदा ७ जना ब्राह्मण मात्रै राखेर बनाए । त्यहाँ न त महिला राखे । शुद्धीकरण त समावेशितामा पनि हुनुपर्यो । केन्द्रीय कमिटीमा जम्मा १७ प्रतिशत महिला छन् । जबकि कानुनले ३३ प्रतिशत नभई मान्दैन । पार्टी दर्ता गर्न आयोगलाई भनेर पार्टी दर्ता गरे । निर्वाचन आयोग साँच्चिकै कस्सिएको भए पार्टी दर्ता हुने थिएन । त्यो पार्टी अवैध हुन्थ्यो । कानुनमा लेख्ने । संविधानमा लेख्ने तर नदिने । यो रोग हो के । शुद्धीकरण भनेको खाली पैसाको मात्र होइन । बोली र बचनको ठेगान हुनुपर्यो । त्यति कुरा बोल्नु, जति गर्न सकिन्छ । नगर्ने कुरा किन बोल्नु, त्यसले बदनाम मात्र भइन्छ । सबैभन्दा समावेशीको नारा लगाउने उहाँहरू नै हो । अहिले सबैभन्दा असमावेशी पार्टी भनेको नेकपा बनेको छ । नौ जनामा महिला पनि शून्य । दलित पनि शून्य । त्यसैले शुद्धीकरण भनेको खाली पैसामा मात्रै होइन । 

–पावर ब्रोकरहरूबाट नेता प्रभावित भए भने त्यसको असर के हुन्छ ?
पार्टी बदनाम हुन्छ । अहिले बदनाम भएको यही कारण हो । पार्टी भनेको अन्तरसम्बन्धमा राम्रो हुने हो । असले नेताले आफ्नो वरपर असल मान्छे राख्नुपर्छ । वरपर लोभीपापी राखेपछि के हुन्छ ? त्यसको असर पार्टी बदनाम हुन्छ । जनताले हेर्दा लोभीपापीको भीड देख्छ ।  यो मिलिराखेको मैले देखेको छैन ।  

–त्यस्तो बेला समाजवादमा जाने नाराको के हालत हुन्छ ?
यो त जसले नि भन्न सक्छ । समाजवादकोे नारा मान्छेले हाँस्ने नारा बन्न जान्छ । समाजवादको नारा ज्यादै राम्रो नारा हो । किनभने यो समावेशिता, समानुपातिकता भनेको समाजवादकै नारा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा जनताको हक भनेको समाजवादी नारा हो । समाजवादी सिद्धान्तमा मात्रै यस्तो हुन्छ । भनेपछि नारा त निकै राम्रो छ । आफूले लागू नगरेपछि कागजको खोस्टोमा सीमित हुन्छ । त्यसैले यो आफै बदनाम हुनेबाहेक अरू केही होइन । आफूले नगर्ने भएपछि कुरा नउठाउनु नै बेस । उठाइसकेपछि लागू गर्नु बेस । लागू नगरेपछि त्यसको परिणाम अरू कसैले भोग्दैनन्, उनीहरूले नै भोग्छन् ।

–हुन त यो प्रश्न गर्नु अलि हतार होला तर पनि राजनीतिक भविष्यको कुरा गर्दा अर्को चुनावसम्म बामपन्थी जनमत कायमै रहन्छ कि नरहने खतरा देख्नुहुन्छ ?

यो स्थिर रहँदै रहन्न । जनताले हेर्ने भनेको काम हो । जनमत भनेको कहिल्यै स्थिर रहँदैन । संसरमा केही कुरा स्थिर बस्दैन । यो चलायमान हुन्छ । आम जनताको मनोविज्ञान भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा स्थिर भोट हुन्छ । त्यो कहिलै चलायमान हुँदैन । तर यो पनि ज्यादै निराश भयो भने स्थिर हुँदैन । अर्को ४०, ४५ प्रतिशतको रेसियोमा हुन्छ त्यो फ्रक्सेटिङ हुन्छ । यो जहाँ जान्छ त्यसले जित्ने हो । जस्तो काँग्रेसको फिक्स भोटर छ । नेकपाको फिक्स भोटर छ । तर त्यो पनि ज्यादै निराशमा गयो भने चलायमान हुन सक्छ । यो भोटर भन्ने जात फिक्स हुने जातै होइन । अहिल्यै मूल्याङ्कन गरेर केही पनि नगर्ने भयो सरकारले । यो पूरै निराशामा गयो भन्ने होइन । सच्याएदेखि अझै सच्याउने समय छ । योभन्दा अर्को तीन महिना छ महिना गयो भने धेरै ढिला हुन्छ । काम गर्यो भने त्यही जनताले साथ दिन्छ । जनता फ्रस्टेट भयो भने कसरी यो जनमत कायम रहन्छ र ?  

हाम्रो देश गरिब पारिएको देश मात्रै हो । साँच्चै गरिब देश होइन । नेता धनी, जनता गरिब । साधन स्रोत सम्पन्न देश हो । यति धेरे साधन स्रोत भएको देशलाई त नेतालाई ठीक पार्ने हो भने १० वर्षमा सिङ्गापुरलाई पनि तल पार्न सक्छौँ । त्यति धेरै साधन स्रोत छ । नर्वेसँग मात्र दुई कुरा छ । एउटा बिजुली अर्को तेल । फिनल्यान्डसँग मात्र जङ्गल छ । स्विजरल्यान्डसँग त खाली दक्ष जनशक्ति मात्रै छ । हामीसँग त जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, हावापानी लगायत यति सुन्दर सिनारियो कि सारा संसारकै पर्यटनको आकर्षक स्थल बन्न सक्ने देश हो यो ।

–यो सरकारमाथि भारत र चीनको चासो कस्तो देखिन्छ ?
दुवैको चासो अत्यधिक छ । किनभने दुईतिहाईको यति बलियो सरकार इतिहासमा पहिलो पटक आएको छ । बलियो सरकार आएपछि बलियो अपेक्षा, चासो पनि हुन्छ । यदि सरकारले जान्ने हो भने त्यसबाट फाइदा पनि लिन सक्छ । कसैले हल्लाएर ढाल्न सक्ने सरकार होइन नि यो । दबाब, अपेक्षा र सरोकार सबै छ छिमेकीको । 

–सरकारसँग आत्मनिर्णयको अधिकार स्वतन्त्र छ कि छिमेकीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता ? के देखिन्छ, घटनाहरूले के सङ्केत गर्दैछन् ?
छिकेकीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता होइन यसको । किनभने हाम्रो देश गरिब पारिएको देश मात्रै हो । साँच्चै गरिब देश होइन । नेता धनी, जनता गरिब । साधन स्रोत सम्पन्न देश हो । यति धेरे साधन स्रोत भएको देशलाई त नेतालाई ठीक पार्ने हो भने १० वर्षमा सिङ्गापुरलाई पनि तल पार्न सक्छौँ । त्यति धेरै साधन स्रोत छ । नर्वेसँग मात्र दुई कुरा छ । एउटा बिजुली अर्को तेल । फिनल्यान्डसँग मात्र जङ्गल छ । स्विजरल्यान्डसँग त खाली दक्ष जनशक्ति मात्रै छ । हामीसँग त जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, हावापानी लगायत यति सुन्दर सिनारियो कि सारा संसारकै पर्यटनको आकर्षक स्थल बन्न सक्ने देश हो यो । लौर्ड सल्ला, यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, भारतमा आर्युवेदिक र अरू ओखती बन्ने स्रोत नेपाल हो । पानीबाट बिजुलीबाटै गर्न सक्छौँ । पानी नै बेच्न सक्छौँ । अब यति कुरा प्रकृतिले दिएको छ । तर समस्या म्यानेजमेन्टको हो । न यो सानो देश हो, न गरिब देश हो । विश्वका ४३औँ ठूलो देश हो । मिसम्यानेजमेन्ट र मिसमार्केटिङको कारण गरिब जस्तो देखिएको हो । यस्तो देश लिक्वान युले पाउने हो भने के गर्थे ? मलेसियाबाट भर्खर मुक्त हँुदा सिङ्गापुरमा पहिला कस्तो थियो । ३० वर्षमा सिङ्गापुरलाई कहाँ पुर्याए । भनेपछि नेतृत्वको सोच, भिजन, कार्यशैलीमा भर पर्छ । भिजन हुने हो भने यो सरकारलाई जस्तो अवसर कुनै सरकारलाई छैन । सायद हुने पनि छैन । संविधान संशोधन गर्ने हो कि, जे गर्ने हो त्यो गर्न सक्छ यो सरकारले । काँग्रेस जस्तो प्रतिपक्ष छ । जसले केही गर्न सक्दैन । यस्तो अवसर सायदै कुनै सरकारलाई प्राप्त हुँदैन । पैसा पनि छ । आफ्नै सरकार शक्ति छ । जनमत छ । नभएको के त भन्दा अठोट ।   

–एकीकृत पार्टी बनेपछि प्रचण्डको शक्ति कमजोर भएको ठान्नेहरू छन्, तपाईं के मान्नुहुन्छ ?

प्रचण्डको शक्ति कमजोर भए जस्तो लाग्दैन । यति ठूलो पार्टीको सेकेन्ड म्यान हुनु भनेको शक्ति कमजोर होइन । प्रचण्ड आफैले शक्ति कमजोर बनाएका हुन् । 

कसरी ?
कसरीभन्दा नबोल्नुपर्ने ठाउँमा बढी बोलेर, अर्को बोल्नुपर्ने ठाउँमा नबोलेर । बढी बोल्ने पनि बानी छ उहाँको । जस्तो गोविन्द केसीको केशमा उहाँ समयमै बोलेको भए जस उहाँमा जान्थ्यो । जस कसलाई गयो भन्दा गरिब जनताले एमबीबीएस पढ्न पाए भने त्यो गोविन्द केसीलाई गयो । बेलैमा बोलेको भए जस प्रचण्डलाई जान्थ्यो तर ठिकै भयो जस गोविन्द केसीलाई गए पनि । किनभने कोही न कोहीले त पाउनै पर्थ्यो । प्रचण्ड त अगेन्स्टमा उभिनुभयो । बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोलिराख्नुभएको छैन । जस्तो अहिले पनि सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय ठाउँमा सरकार बदनाम भयो भनेर तात्नुपर्ने उहाँ हो । नतातेपछि उहाँको शक्ति कमजोर नभएर कसको हुन्छ । मलाई त अहिले पनि के लाग्छ भने नेपाली राजनीति उहाँको वरिपरि घुमेको छ । अरू कुनै नेताको वरिपरि परिक्रमा छैन । प्रचण्ड गेम चेन्जर हो । त्यति क्षमता उहाँमा छ । 

उहाँको बलियो पक्ष के हो भने उहाँ बोलेर मान्छेलाई दङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ । उहाँ डाइनामिक पनि हुनुहुन्छ । डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको ख्याति बढेकै छ । त्यसकारण उहाँमा अपार क्षमता छ तर आफ्नो शक्ति चिन्नु भएन । चिनेर शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो । आफ्नो पार्टीमा मात्रै होइन अरू पार्टीलाई पनि सन्तुलन राख्न सक्ने कोही छ भने त्यो प्रचण्ड हो । सबै पार्टीसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ । लोकप्रिय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । तर आफ्नो शक्ति उहाँले चिन्नुभएन । उहाँ हनुमान जस्तो के । हनुमानले आफ्नो शक्ति आफै नचिनेर अरूले भनिदिएपछि ए हो र ? भन्थ्यो रे त्यस्तै हो प्रचण्ड । 

अहिले नेकपा पार्टीभित्र प्रचण्डको जति अनुकूलता अरू कसैको देख्दिनँ । झलनाथ खनाल केपी ओलीसँग आगो हुनुहुन्छ । प्रचण्डसँग नरम हुनुहुन्छ । माधवकुमार नेपालको केपी ओलीसँग त्यति केमेस्ट्री मिल्दैन तर प्रचण्डसँग मिल्छ । वामदेव गौतमको केपी ओलीभन्दा ज्यादा प्रचण्डसँग मिल्छ । आफ्नो पार्टीको सिङ्गो छँदैछ । यता एमाले पार्टीतिरको जनमत हेर्नुस् त । प्रचण्डले राम्रो काम गर्ने हो उहाँलाई जस्तो अवसर अरू कसैलाई छैन । प्रचण्डको राम्रो बानी कार्यकर्ताको संरक्षण गर्छन् । उनको गुटमा हुनुपर्छ, उनले संरक्षण गर्छन् । यो उनको नेचर हो । उनी यति धेरै राजनीतिक पकडमा रहनु भनेको उनले पर्दा गरेर न हो । उहाँमा मैले देखेका तीनवटा समस्या छन्  । एउटा, आफैले आफैलाई नचिन्नु । उहाँमा अपार शक्ति छ । त्यो उहाँले चिन्नुभएको पनि छैन, प्रयोग पनि गर्नु भएको छैन । दोस्रो, डिसाइडिङ स्थितिमा हुनुहुन्छ । अहिले प्रचण्डले विथ ड्र गरिदिनुभयो भने सरकार पार्टी अफ्ट्यारोमा पर्नसक्छ ।  डिसाइडिङ फ्याक्टर देशको परिवर्तनमा प्रयोग गर्नु नि । मान्छेले देख्छन् त, यो मान्छेका कारण यो परिवर्तन भयो भनेर । तेस्रो, जहिले पनि कुरा बदल्ने । उहाँको बोलीको ठेगान नहुने । तर उहाँको बलियो पक्ष के हो भने उहाँ बोलेर मान्छेलाई दङ्ग पार्न सक्नुहुन्छ । उहाँ डाइनामिक पनि हुनुहुन्छ । डिसिजन मेकिङ क्यापासिटी पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँको ख्याति बढेकै छ । त्यसकारण उहाँमा अपार क्षमता छ तर आफ्नो शक्ति चिन्नु भएन । चिनेर शक्ति प्रयोग गर्नु पर्यो । आफ्नो पार्टीमा मात्रै होइन अरू पार्टीलाई पनि सन्तुलन राख्न सक्ने कोही छ भने त्यो प्रचण्ड हो । सबै पार्टीसँग सन्तुलित सम्बन्ध छ । लोकप्रिय पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ । तर आफ्नो शक्ति उहाँले चिन्नुभएन । उहाँ हनुमान जस्तो के । हनुमानले आफ्नो शक्ति आफै नचिनेर अरूले भनिदिएपछि ए हो र ? भन्थ्यो रे त्यस्तै हो प्रचण्ड । 

–त्यसो भए प्रचण्डका अबका चुनौती के देख्नुहुन्छ ? 
चुनौती के हो भने अहिले जनताको निराशालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने उहाँको पालो आउँदासम्म जनता निराश भइसक्छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यो हो । जब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने पालो आउँछ, त्यति बेला जनता उहासँग हुनेछैनन् । नेकपामै हुने छैनन् । दोस्रो चुनौती भनेको पार्टी लोकप्रिय भयो भने सरकार दिगो हुने हो । पार्टीको  जगै खतम भइसकेपछि न प्रधानमन्त्री पदमा हुनुको मजा हुन्छ, न त्यो सरकार दिगो हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको सङ्गठन ठूलो भएको छ । ठूलो सङ्गठन भएपछि नेता कार्यकर्ता धेरै हुन्छन् । तिनका धेरै आकाङ्क्षा हुन्छन् । तिनलाई ब्यालेन्समा राख्नु पनि चुनौती हो । अवसर पनि विशाल छन्, त्योसँगै चुनौती पनि चानचुने छैनन् । 

–अन्त्यमा, तपाईं शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको आयोगको एक सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आयोगले के गर्दैछ अहिले ? 
जसरी राजनीतिमा ब्रेक थ्रु भयो । राजनीतिमा ठूलो उथलपुथलकारी परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तन अब शिक्षामा देखिनुपर्छ । शिक्षामा परिवर्तन भनेको अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, भेदभाव, तमाम वातावरणमा परिवर्तन । विज्ञान प्रविधिमा परिवर्त । यी सबैको जड कहाँ गएर जोडिन्छ भने शिक्षामा । शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा सबै भुगोल, सबै आयस्तरका मान्छेलाई, सबै क्षेत्र, लिङ्ग, जातजातिलाई पुर्याउने भन्ने हो । शिक्षा आयोग लागेको भनेको क्वालिटी एजुकेसन फर अल । नेपालको अवस्था भनेको गरिबका लागि एउटा धनीका लागि एउटा, गाउँमा बस्नेका लागि एउटा सहरमा बस्नेका लागि एउटा हो नि अहिले त । ठूलो भेदभाव शिक्षाबाट सुरु हुन्छ । यो भेदभावलाई अन्त्य गर्ने भन्ने उद्देश्य हाम्रो हो । हामीले दर्शन, आधारभूत सिद्धान्त पास गरिसक्यौँ । भिजन बनाइरहेका छौँ अहिले । अब एक हप्ताभित्रमा यो काम सकिन्छ । यो काम सकेपछि हामी फिल्ड फिल्डमा गइरहेका छाँै । विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैलाई डाकिरहेका छौँ । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सँगालिरहेका छाँै । एकै पटक पाँच सातवटा काम गरिरहेका छौँ । अब हामी सातै प्रदेशमा जाने । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेगरी रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ ।   


 


 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 200 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TRUMP 2016!!! Here is why?
महानियिका प्रियंका कार्कीजीलाइ खुल्ला पत्र !
TPS FEDERAL NOTICE
Ameica Ko Marraige
भाउजु आउनु भाकी छिन रे नि !
Wedding Costs in Nepal ? Party, Band Baaja !!!!???
Why you can't trust the vaccines 100%
Tired of nepali attitude
360 Nepalese Professors in the US Colleges and Universities
Nepal TPS action committee
Indian Worker Attitude
👭 👭 👭 👭 देसी भाभी 👭 👭 👭 👭
पिन्कुको नया काले हस्पि नाक चुचेय भाते भतुवा
कोमल ओलि र धिरेन्द्र बिचको अफेयर
प्रियंका कार्की फोटो अबलम भाग २ , ३ जून २०१६ copyright @पुन्टर
consultancy le sue garne dhamki diyechha
Say No to HR392- The Bill that can make Employment based green card impossible for ROW countries
Immigrants From Honduras and Nepal Are Suing the Trump Administration Over the End of Their Temporary Protected Status
हल्का सजेसन् पाउन
❤ नारी दर्पण ❤
Don't apply Canada Immigration through COLIN R. SINGER
Build the Wall-MAGA
Finally tps extended (18 months) ( full statement)
Why you can't trust the vaccines 100%
महानियिका प्रियंका कार्कीजीलाइ खुल्ला पत्र !
TRUMP 2016!!! Here is why?
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters