[Show all top banners]

huippa

More by huippa
What people are reading
Subscribers
[Total Subscribers 0]
:: Subscribe
Back to: Politics Refresh page to view new replies
 सङ्कल्प प्रस्ताव ः आजीवन कैद र मृत्युदण्ड किन अटेन ?
[VIEWED 2481 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 08-28-18 6:26 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?        
 

प्रतिनिधिसभाको भदौ ८ गतेको बैठकमा महिला हिंसाविरूद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल भयो । प्रस्तावमा नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र), नेका, फोरम, राजमोलगायतका सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो । प्रस्तावमा नेपाली महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरूद्धको महासन्धि (द कन्भेशन् अन् द इलिमेनेसन् अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन् एगेन्स्ट वेमेन) लगायत अन्तर्राट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्ष भएको र त्यसमा महिलामाथि हुने हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोको निहुँमा कुटपिटका घटनामा पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । प्रस्तावमा महिलाविरूद्धको अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतनाको लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाउन र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधान निर्माणकै बेला महिलाविरूद्ध बलात्कार, हिंसा र हत्याका अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने प्रावधान संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानसभामा धेरै स्थान भएका नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेमकिपाको संशोधन प्रस्ताव मान्य भएन । अन्ततः संविधानमा महिलाविरूद्ध गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने प्रावधान राखिएन ।

संविधानअनुसार २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको घोषणा पनि भयो । ओली सरकारको कार्यकाल सुरूसँगै महिला र बालिका बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्याका धेरै घटनाबारे समाचार प्रकाशित भयो । यसक्रममा असार २१ गते यो संङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो ।

सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा छलफलको लागि पेश हुन सकेन । सत्तापक्षकै सांसदहरूको अगुवाईमा पेश भएको सो सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा छलफलको कार्यसूची राख्न सरकार नै तयार नभएको सिंहदरवार र बानेश्वर परिसरमा चर्चा चल्यो । साउन १० गते कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो । तत्पश्चात् यो प्रस्ताव छिट्टै छलफलको कार्यसूचीमा पेश हुने अपेक्षा पनि गरियो तर भएन । भदौ ४ गते प्रहरीले एक मानसिक रोगी दिलिप विष्टलाई बालिका पन्तको हत्याको अपराधीको रूपमा सार्वजनिक ग¥यो । यस घटनाबाट पीडित र स्थानीय जनता आक्रोशित भए । कञ्चनपुरमा आन्दोलन सुरू भयो । भदौ ७ गते प्रहरीको गोलीद्वारा आन्दोलनकारी तीनजना घाइते भए । भदौ ८ गतेमात्र ओली सरकार संसदमा छलफलको लागि सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न तयार भयो । बानेश्वर संसद भवनमा सङ्कल्प प्रस्तावबारे छलफल भइरहँदा कञ्चनपुरमा गोली लागी १४ वर्षीया बालक सनी खुनाको मृत्यु भयो भने पाँच जना घाइते भए । भदौ ९ गते सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखको राहत वितरण गरेको थियो । हत्याका अपराधी को हुन् ? अपराधीलाई कल्ले लुकाए ? यो प्रश्न यथावत छ । अपराधी र मतियारकै तर्फबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु आवश्यक छ । राज्यले जनताको करबाट जम्मा भएको बजेट काटेर राहत दिनु सजिलो होला तर सरकारले छानबिन समिति बनाएर घटनालाई मत्थर पार्ने र अपराधी लुकाउने काम गरेको आशङ्का गरिंदैछ ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा महिला हिंसा, हत्या, बलात्कारका अपराधीलाई मृत्यु दण्ड दिने कानुनी प्रावधानको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख हुनुपर्ने थियो, तर भएन । प्रस्तावबारे बोलेका कतिपय सांसदहरूले महिलाविरूद्ध बलात्कारलगायत गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने एमालेका सांसद बिन्दा पाण्डेले महिला हिंसाका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई बाँचुञ्जेल कारावासको सजाय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । (कान्तिपुर दैनिक, ९ भदौ, २०७५) । सांसद पाण्डेले बलात्कारीलाई केमिकल क्याष्ट्रेशन (नपुंशक) विधि अपनाइ सजाय दिने विषय पनि अघिल्लो संसदमा उठेको बताइन् । केमिकल क्याष्टे«शन पनि समाधान नभएको त्यतिबेलै उठेको थियो ।

सङ्कल्प प्रस्तावमा संविधान संशोधन गरी बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने व्यहोरा किन आएन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा महिलालाई सम्मान गरिंदैन । माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा पुँजीपति वर्गले एकले अर्कोको श्रीमती उडाउनु नै जायज ठान्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र अर्थात् नेकपाको सरकार छ । तर काम पञ्चायती कालमा जस्तै नमिता र सुनिता काण्ड दोहोरिंदैछ । संविधानमै महिला हिंसा र बलात्कारविरूद्ध मृत्युदण्डको सजायसहितको कानुन बनाउने प्रावधान राखिएको भए बालिका निर्मला पन्तलगायतको घटना घट्ने थिएन ।

कतिपय सांसदहरूले निर्मला पन्त हत्या काण्डबारे संसदमा बोल्दा पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव बढेको बताए । यथार्थमा कामदार वर्गका पुरुष पनि पीडित छन् । पुँजीवादमा रगतको नाताभन्दा नगदको नाता बलियो हुन्छ । यसकारण कामदार वर्गका महिला र पुरूष मिलेर पुँजीवादी व्यवस्थाविरूद्ध लड्नु आवश्यक छ । संसदमा उठेका विषयलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले सामन्ती पित्तृसत्तात्मक सोच नै कारक बताइन् । यी सबै भनाइ पुँजीवादलाई रक्षा गर्नेतर्फ उन्मुख छ । महिला हिंसाविरूद्ध कानुन – कार्यस्थलमा यौनजन्य दूव्र्यवहारविरूद्ध, लैङ्गिक समानता, बोक्सी आरोपसम्बन्धी आदि छन् तर संविधानका कारण यी कुनै पनि कानुनमा महिला हिंसा र बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने प्रावधान राखिएन । संविधानको धारा १६ (२) मा कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन उल्लेख छ । यसकारण महिला हिंसा र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिन मिल्ने ऐन बनाउन संविधानको धारा १६ (२) लाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मन्त्रालयका कतिपय सचिवहरू पनि महिलाविरूद्ध हिंसा र बलात्कारको अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने संवैधानिक प्रावधान राख्न तयार थिएनन् र छैनन् । संविधान बन्नुअगाडि समितिको छलफलमा एकजना सचिवले छोराछोरी हामै्र हुन् भनी मृत्युदण्डसमेतको सजायलाई अस्वीकार गरी अपराधीलाई संरक्षण गर्ने विचार राखेका थिए । त्यस्ता सचिवका कारण निर्मला पन्तको दुःखद घटना घटाउन मलजल पुगेको हो ।

ठूलठूला भ्रष्टाचारी, चेलीबेटी बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा युवा बेचबिखन गर्नेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन आवश्यक छ ।
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 200 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
TRUMP 2016!!! Here is why?
महानियिका प्रियंका कार्कीजीलाइ खुल्ला पत्र !
How long does it take to get I485 approved?
Ameica Ko Marraige
H-1B 2018/2019: कसैको approval notice आयो?
भाउजु आउनु भाकी छिन रे नि !
Wedding Costs in Nepal ? Party, Band Baaja !!!!???
Why you can't trust the vaccines 100%
Tired of nepali attitude
360 Nepalese Professors in the US Colleges and Universities
TPS FEDERAL NOTICE
Nepal TPS action committee
Indian Worker Attitude
👭 👭 👭 👭 देसी भाभी 👭 👭 👭 👭
पिन्कुको नया काले हस्पि नाक चुचेय भाते भतुवा
कोमल ओलि र धिरेन्द्र बिचको अफेयर
प्रियंका कार्की फोटो अबलम भाग २ , ३ जून २०१६ copyright @पुन्टर
consultancy le sue garne dhamki diyechha
Say No to HR392- The Bill that can make Employment based green card impossible for ROW countries
Immigrants From Honduras and Nepal Are Suing the Trump Administration Over the End of Their Temporary Protected Status
Build the Wall-MAGA
Finally tps extended (18 months) ( full statement)
Why you can't trust the vaccines 100%
महानियिका प्रियंका कार्कीजीलाइ खुल्ला पत्र !
TRUMP 2016!!! Here is why?
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters