उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले हरेक शुक्रबार एक घण्टा हटलाइन टेलिफोनमार्फत प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग समस्या बुझ्ने कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । हटलाइनमा फोन गर्ने जनताले आफ्नो गाउँमा विद्युत्को लठ्ठा नपुगेकोदेखि सिंचाइको कुलो भत्केकोसम्मका गुनासा मन्त्रीसमक्ष पोख्ने गर्छन् । मन्त्रीले ती गुनासा सुन्दै सिधै सम्बन्धित हाकिमलाई फोन गर्दै समाधानको लागि निर्देशन दिने गर्छन् । यसरी फोन गर्ने व्यक्तिमा वडाध्यक्षसमेत छन् । सर्वसाधारण जनताको लागि सिंहदरबारको पर्खाल अग्लो भएको हाम्रो देशमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष गुनासा पोख्न पाउनुलाई सकारात्मक रुपमा बुझ्ने मानिसको कमी नहोला । तर स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्ने काम समेत मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने र अनि मात्र पूरा हुने अवस्थाले संविधानको सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण बुँख्याचामा सीमित रहेको सङ्केत गर्दछ ।
सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकतालाई स्थानीय परिस्थितिअनुसार पूरा गर्नु हो । हिजो सिंहदरबारभित्र कैद स्रोतसाधन स्थानीय तहमा परिचालन गरी देशको विकास गतिवान बनाउनु नै संविधानको मूल भावना हो । सबै स्रोतसाधन सिंहदरबारभित्र बन्धक बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने भाषण गर्नु जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो ।
गाउँमा बिजुलीको खम्बा ठड्याउनेदेखि कुलो मर्मत गर्नेसम्मका काम फेरि पनि मन्त्रीकै निर्देशनमा मात्र हुने अवस्था रहनु संविधानको मूल मर्मविपरीत हो । उर्जामन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताको लोभमा आज स्थानीय तहलाई संविधानले जिम्मा लगाएका काममा हस्तक्षेप गर्नुले देश फेरि संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमा फस्न सक्छ । यस्ता कामले उर्जामन्त्री पुनको लोकप्रिय बन्ने व्यक्तिगत मनोकांक्षा त पूरा होला, तर संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार नाघेर स्थानीय विकास निर्माणमा समेत आफ्नो हात फैलाउनु पञ्चायती मानसिकता र सामन्ती सोचको उपज हो ।
विकास ईश्वरको बरदानजस्तै माथिबाट तल प्रवाहित हुने बन्दोबस्तको विरोधमा नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्षको धज्जी उडाउँदै उर्जामन्त्री पुनले आफै विकासको भाग्यविधाता बन्न खोजेको हटलाइनमा उनको हाउभाउबाट बुझ्न गा¥हो छैन ।
मन्त्रीले आफू ‘हिरो’ बन्नेतिर भन्दा संविधानको मूलमर्म अनुसार स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न बनाई जनतालाई अधिकार प्रयोगको बाटो खुला गरिदिन जरुरी छ । मन्त्री र सिंहदरबारमा बस्ने मानिस ईश्वर हुने र अरु सबै प्रजा वा भक्त हुने बन्दोबस्तलाई मन्त्रीले प्रश्रय दिनु गलत हो । गाउँमा बिजुलीका खम्बा गाड्ने, कुलोको बन्दोबस्त गर्नेजस्ता स्थानीय जनसहभागिता हुनुपर्ने काममा स्थानीय तहलाई नै अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाएर जानुपर्दछ । सिंहदरबारले लोभी नजर लगाउनु उचित होइन ।
उर्जामन्त्रीले जनताको भावना र समस्या बुझ्ने प्रयासको नाममा संविधानको भावनालाई लत्याउने र स्थानीय तह तथा प्रादेशिक राज्यलाई पङ्गु बनाउने काम बन्द गर्नुुपर्दछ । सस्तो लोकप्रियताको भोकबाट मन्त्री मुक्त हुनुपर्दछ ।
