तपाईंलाई थाहा छ? आफूलाई 'लिल बुद्ध' भन्ने साकारलाई सरकारले मुद्दा हालेको छ। देशको प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई फेसबुक लाइभमार्फत् भद्दा र अश्लील गाली गरेको भन्दै उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो।

एक साताअघि मात्र पनि साकार अधिकारीको मृत्युको खबर सार्वजनिक भयो। साकारकी आमा रोजुलाई केही मेसेजहरु आए। तर उनलाई नराम्रो लागेन। 'किनकि अब मलाई बानी भइसकेको छ। र बानी पार्नु बाध्यता हो। छोरा गायक हो र आफ्नो भ्युअर्स बढाउन अनलाइन र युट्युबले यस्तो गसिप बनाउनु सामान्य नमान्नुको विकल्प छैन', उनी केही व्यङ्गात्मक हाँसोसहित भन्छिन्, 'छोरा र म सँगै बसेर त्यो समाचार पढ्यौं र हाँस्यौं।'

साकारले आफू सकुशल रहेको पुष्टि गर्न फेसबुक लाइभमा अन्तर्क्रिया गर्नुपर्‍यो।

*** 

अभिनेता दयाहाङ राई विदेशमा थिए। सुटिङका लागि। खाली समयमा युट्युब खोले र सर्च गरे 'नेपाली सर्ट मुभिज'। जब उनले सर्ट मुभिको नाममा राखिएको शीर्षक र डिस्प्ले फोटोहरु देखे तब उनी चकित भए। 'हिन्दी सर्ट मुभिज खोज्दा देखाउने परिणाम र नेपाली सर्ट मुभिज खोज्दाको परिणाममा कति फरक। हामी कता छौं? अचम्म लाग्यो', उनले सुनाए। उनले तीतो अनुभव सँगाले। कसैको वरपर बसेर खोज्दा त लाज हुने उनको डर छ।

दयाहाङ स्वयंम् पनि गलत वा नकारात्मक शीर्षकहरुको शिकार भएको बताउँछन्। 'अनलाइनमा देखिने शीर्षकहरु लाज लाग्दो मात्र होइन व्यक्तिगत रुपमा आघात पुग्ने समेत हुन्छन्।'

सर्ट मुभिज, समाचार र कलाकारको अन्तर्वार्तामा राखिने शीर्षकहरु आपत्तिजनक छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ सम्बन्धित पोर्टल हेर्दा। आम भाषामा भन्दा अश्लील र द्विअर्थी शब्द र वाक्यहरुको प्रयोग धेरै देखिन्छ। जसले व्यक्तिगत जीवन र पहिचानमा असर पार्छ नै साथै मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक असर समेत गर्न सक्ने मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सञ्जीव गौतम बताउँछन्।

'सामाजिक पहिचानको विषयमा मान्छे संवेदनशील हुन्छ। जब लाखौंको पहुँच भएको सञ्जालमार्फत् पहिचान, चरित्र वा व्यक्तित्वमा प्रहार हुन्छ तब मानसिक र भावनात्मक असर पर्छ।' यस्ता प्रचारमुखी शीर्षक र कन्टेन्टहरुले केहीलाई आत्महत्यासम्म पुर्‍याउने उनको निष्कर्ष छ।

बढ्दो सङ्ख्याका अनलाइन पोर्टल र हरेक पोर्टलको युट्युब च्यानल। विशेष गरी मनोरञ्जन र फिल्म सम्बन्धी अनलाइनहरुमा गलत संदेश प्रवाह र द्विअर्थी शीर्षकको समस्या व्याप्त रहेको स्विकार्छन् चलचित्र पत्रकार दिनेश सिटौला।

भन्छन्,'भ्युअर्सलाई क्लिक गराउने उद्देश्यले नै हो अपाच्य शीर्षक राखिने। नत्र भित्र राम्रो कन्टेन्ट भएको समाचार वा अन्तर्वार्तामा पनि किन हेडलाइन राख्नु?'

लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय रहेका दिनेश पोर्टल र युट्युब च्यानल दुबै चलाउँछन्। तर, सबैले सोचेजस्तै धेरै भ्युज हुनुको मतलव पैसा कमाउनु भने होइन। उनले दिएको जानकारी अनुसार विदेशबाट तीन/चार लाखपटक हुने क्लिकबाट पाउने रकम र नेपालबाट हुने तीन गुणा बढी क्लिकबाट पाउने रकम बराबर हुन्छ।

'त्यसैले अनलाइन चलाउनेहरु जसरी हुन्छ क्लिक गराउनतिर लाग्छन्। उनीहरुलाई समाजिक प्रभाव बारे मतलव हुँदैन,' उनको निष्कर्ष छ।

यस्ता गतिविधि असामान्य हुन् तर सामान्य रुपमा लिनु पर्ने बाध्यता किन छ त?

किनकि इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन पोर्टलको बढ्दो दुरुपयोग निगरानीको हकमा सरकारी निकायहरु अलमल्ल छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले युट्युब, समाचार पोर्टल लगायतको अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिल र सूचना विभाग जिम्मेवार रहेको बताए।

'पत्रकारहरुकै समितिमार्फत् निगरानी भए उचित हुन्छ भन्ने हो। मन्त्रालयभित्र यससँग सम्बन्धित समिति छैन,' उनले भने।

तर प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकारी दीपक खनालले दिएको जानकारी अनुसार प्रेस काउन्सिलले युट्युब र अन्य सञ्जालको अनुगमन गर्दैन। कुनै पनि समाचार पोर्टलमा प्रकाशित समाचार झुटा, कुनै समुदाय, व्यक्ति, जात, धर्म आदिमा आघात पुर्‍याउने छ भने समाचार पोर्टललाई चाहिँ पत्र काट्ने गरेको छ।

'पत्र काटे पनि कारबाहीको लागि कुनै निकाय छैन। त्यसैले प्रेस काउन्सिल अन्तर्गत नै उप-समिति गठन गरेर समाचार, जानकारी, सूचनाको प्रवाह गर्ने युट्युब लगायत अन्य माध्यमका लागि क्राइटेरिया निर्धारण गर्ने कुरा भएको छ,' खनालले कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी जिम्मेवार देखाए।

तर, नेपाल प्रहरीले पनि आम तहमा नेपाली युट्युब च्यानल वा पोर्टलमा प्रयोग हुने शीर्षकहरुले पार्ने असरको अनुसन्धान गर्दैन।

साइबर क्राइम शाखा अन्तर्गतका इन्सपेक्टर लीला डाँगीका अनुसार कसैले व्यक्तिगत रुपमा लेखेको निवेदन वा उजुरीको मात्र सम्बोधन हुन्छ।

'प्राय अश्लील भिडियो, नग्न तस्विर, अश्लील मेसेज लगायत उजुरी आउँछ। त्यही अनुसार हामीले व्यक्तिगत सहयोग वा कारबाही गर्ने हो। साइबर क्राइमको प्रकृति हेरेर, ' उनले भने, 'व्यक्तिगत गाली बेइज्जतीमा उत्रनेलाई तीन लाख जरिवानादेखि तीन वर्षको कैद सजायसम्म हुन्छ तर युट्युबमा राखिएका सर्ट मुभि र अन्तर्वार्ताको अश्लील शीर्षक हटाउन लगाउन मिल्दैन।'

युट्युबकै स्टान्डर्डका कारण अपलोड भएका कन्टेन्ट हटाउन कानुन नै बनाए पनि सम्भव नहुने अधिवक्ता बाबुराम अर्याल बताउँछन्। 'आइएसपीलाई भनेर नेपालमा ब्लक होला तर युट्युबको स्टान्डर्ड विपरीत कसैले दावी गरेको आधारमा हट्दैन,' उनले भने।

सन् २०१२ मा पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा युट्युब ब्यान्ड भयो। मुस्लिम समुदायमा आघात पारेको भन्दै 'इनोसेन्स अफ मुस्लिम' नामक फिल्मको ट्रेलर हटाउन माग गरिएको थियो। तर, उक्त ट्रेलर हटाउन युट्युब स्टान्डर्डले दिएन। पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजा पर्वेज अश्राफले विज्ञप्तिमा भनेका थिए- धार्मिक आघात पुग्ने  सामाग्री सहन सक्दैनौं।

बङ्गलादेशले सन् २०१० मा पनि धार्मिक विषयमाथिको गलत सामाग्री प्रवाह भएको र सेन्सर गर्न नमानेको भन्दै फेसबुक पनि ब्लक गरेको थियो।

'नेपालमा पनि अब कि त युट्युब नै बन्द गर्नु पर्‍यो नभए अरु उपाय छैन,' अर्याल भन्छन्, 'युट्युब लगायत प्लेटफर्मको प्रकृति बुझ्न आवश्यक छ। ती त्यस्तै हुन्छन्। हामीले सम्भावित असरलाई आफ्नो तहबाट कम गर्न कोसिस गर्ने हो।'

उनले पहिले त छाडा, अश्लील केलाई भन्ने र कसरी अश्लिलताको निर्धारण गर्ने त्यो प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए। साथै ती कन्टेन्ट एडल्टका लागि आपत्तिजनक नभए पनि बालबच्चामा नराम्रो असर गर्ने उनेको बुझाई छ।

'परिवारको कोही वा समाजको कोहीले देखेको छैन भने त्यही सामग्री क्लिक गर्नमा त हामी रमाउँछौं नि हैन?', प्रश्न सँगै भने, 'त्यसैले रोक्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभन्दा पनि बालबालिकाको लागि प्यारेन्टल गाइडलाइन प्रयोग गर्न आवश्यक छ।'

युट्युब मनिटाइज गरेर कमाउने भाँडो बनाएकोहरुका लागि युट्युब स्ट्यान्डर्ड ताकत जस्तै बनेको छ। उनीहरु ढुक्क छन् आफूले राखेको गलत र अनुचित टाइटलका कारण भिडियो हट्दैन भन्नेमा। त्यसैले उनीहरु अश्लील भनिएका शब्द र द्विअर्थी वाक्य प्रयोगलाई सामान्य रुपमा लिन्छन्। अर्याल भन्छन्, 'चेतनाको विकास नभएसम्म यस्तो प्रयोग रोकिँदैन। युट्युब च्यानल चलाउलेहरुमा सामाजिक र व्यक्तिगत असरको चेत आए यो क्रम केही नियन्त्रित होला।'

http://www.pahilopost.com/content/-45657.html