नेपाल सरकार बलात्कारी वा अपराधीको संरक्षक !

पुँजीवादी बन्दोबस्तको नेपाली समाजमा नेपाल–भारत खूला सीमाले अस्थिरता, अराजकता तथा आपराधिक घटना वृद्धिमा कारक भूमिका निभाइरहेको प्रस्ट छ । पुँजीवादी समाजमा महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या, अपहरण, चेलीबेटी बेचबिखन, चोरी, डकैतीलगायतका आपराधिक घटना दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढ्छ चीन माक्र्सवाद–लेनिनवाद र माओ त्से तुङ विचारधाराअनुरूप चलिरहेको देश हो । समाजवादी देश चीनमा बलात्कारका घटना भएको हामी सुन्दैनौं र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिइएका समाचार पढ्छौँ । पुँजीवादी देश भारतमा नेपाली जनताको भन्दा बढ्ता दुःख र पीडामा त्यहाँका जनता जीवन बिताउन बाध्य छन् । त्यहाँका आधा जनसङ्ख्याले एक छाकमात्र खान पाउँछन् भने ३० करोड जनताले मागेर खानुपर्ने अवस्था छ । वर्षको १ लाख किसानले आत्महत्या गर्छन्, दिनको हजारौँ बालबालिका कुपोषणले मर्छन्, वर्षको १ लाखभन्दा बढी बालबालिकाको अपहरण हुन्छ । पुँजीवादी देश भारतमा महिला र बालिका बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेको सञ्चारमाध्यममा आउँछ । सन् २०१२ मा ८,५४१ बालबालिकाको बलात्कार भएको तथा सन् २०१६ मा त्यो सङ्ख्या बढेर १९१७६५ पुगेको तथ्याड्ढ प्रकाशित भयो । सन् २०१६ मा झण्डै ४० हजार बलात्कारको घटनामा उजुरी दर्ता भएको थियो । अहिले दैनिक १०६ जना महिला तथा बालिका बलात्कृत हुने गरेको तथ्याड्ढ छ । भारतमा सन् २०१२ मा निर्मला काण्डपछि बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय राखियो । भारतमा कयौं गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने गरिन्थ्यो भने बालिका बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएसँगै त्यस्ता अपराधीलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय लागू ग¥यो । यौन अपराधबाट बालबालिकाको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी ऐन– पोस्को एक्टमा संशोधन गरी भारतीय संसद्को तल्लो सदनले १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालक वा बालिकाको बलात्कार गरेको दोषी ठहर हुने जो कोहीलाई पनि मृत्युदण्ड दिने विधेयक गत जुलाइमा पारित ग¥यो । भारत प्रशासित कश्मीरका एकजना आठवर्षीया बालिकाको बलात्कार पछि गरिएको हत्या साथै मध्यप्रदेश राज्यमा एकजना बालिकाको बलात्कारसहित अन्य बलात्कारका घटनाले व्यापक चर्चा पाएलगत्तै त्यस्तो प्रावधान राखी कानुन संशोधन गरिएको थियो । नेपालमा पनि बालिका बलात्कारका घटना बढ्दो छ । बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको बन्दोवस्त गराउन बहुमत जनताको माग हो । तर भारतबाट सबै सिक्नुपर्छ भन्ने ओली अनि आजसम्मका सरकारले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको बन्दोवस्त गराउन चाहिरहेका छैनन् । कुरो स्पष्ट छ नेपालमा सरकार चलाइरहेको पार्टी र अन्य शासक त्यस्तै अपराधीहरू हुली ठूल नै बनेका हुन् ! पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तानमा पनि बलात्कार मुुद्दामा दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । मृत्युदण्डको पक्षमा रहने धेरै भारतीयहरूले यी देशहरूलाई ृबलात्कार नसहने देश भन्ने गर्छन् । ती देशहरूमा बलात्कारका कमै घटना भएको सुन्निछ । पक्कै पनि कडा कानुनहरू अपराध घटाउनका लागि ल्याइने हो । ती कानुनहरू त्यतिबेलासम्म प्रभावकारी हुन सक्दैनन् जतिबेलासम्म समाज वा राज्य व्यवस्था, न्याय प्रणाली, कर्मचारी तथा प्रहरीको दृष्टिकोण र कार्यसम्पादनमा परिवर्तन आउँदैन । नेपालमा न कडा कानुन छ न त ती तह तप्कामा सही दृष्टिकोण नै छ । भारतमा मुद्दा दबाउन बलात्कृतका बाबुआमालाई पैसा दिई वा लेनदेनमा मुद्दा दबाइन्छ । तिनले पीडकबाट रकम लिई छोरीलाई बयान फेर्न लाउँछन् भन्ने सञ्चारमा आउँछ । भारतको दिल्लीमा एक किशोरी आफ्ना बाबुआमालाई पीडकले दिएको रु. ५ लाख लिएर प्रहरी कार्यालयमा बयान दिन गएको समाचार केही समयअघि आएको थियो । भारतमा ४ मध्य एक मुद्दामा मात्र दोषी प्रमाणित हुने गर्छ । त्यस्ता कतिपय घटनाहरू सञ्चारमाध्यममा आएपछि न्यायिक प्रणाली राजनीतिक दबाबमा पर्ने र आरोपितहरू छाडिने पनि सञ्चारमा आउँछ । नेपालमा पनि त्यस्तै प्रकृति दोहोरिएको छ । गरिबका चेलीहरू बलात्कृत र हत्या हुने तर शक्ति र सत्राको आडमा पैसाको मोलमोलाइमा त्यसको न्याय नहुने क्रम बढ्दो छ । कञ्चनपुरकी किइारी पन्त त्यसैको एक दृष्टान्त हुन् । ओली सरकारले पन्तका आमाबुबालाई रु. १० लाख राहत दिएर चुप लाग्न इशारा गरेको जनताले बुझे । के त्यो रकम पीडकको तर्फबाट थियो ? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने निर्णयमा ओली सरकार पुगेको पुष्टि भइसकेको छ । निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा को भन्ने कुरोको चुरो ओली सरकारलाई राम्रै थाहा छ र उसले बरखास्त गरेको एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्टलाई पनि सम्भवत ः ओली सरकारको निर्देशनमा प्रमाण नष्ट गरी बलात्कारी र हत्यारा उम्काउन सहयोगी भूमिका खेलेकोले ती प्रहरी अधिकारी भविष्यमा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्तीमा मात्र परे । यस हत्याकाण्डले ओली सरकार बलात्कारी र हत्यारा वा अपराधीको मात्र सरकार भएको पुनः प्रमाणित गर्दछ ।