छाउगोठमा ७० प्रतिशत महिला मन्त्रिमण्डल बैठक ‘पेपरफ्री’

कर्णालीका ७० प्रतिशत महिला अहिले पनि छाउगोठमा बस्न बाध्य भएको समाचार आएकै दिन कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिमण्डलको बैठक ‘पेपरफ्री’ भएको समाचार पत्रपत्रिकामा आयो । एकै प्रदेशका एकै दिन प्रकाशित यी दुई समाचारले शासक वर्गको चाहना र जनताको अपेक्षा वा अवस्थाबीचको फराकिलो दुरीलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । जनताको आवश्यकता एक थरी र शासकहरूको मनसाय अर्को थरी रहेको आजको वास्तविकता बुझाउन योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुनसक्छ र ?कर्णाली प्रदेशको नाम बरोबर छाउगोठ र छाउगोठमा मारिने महिला र युवतीका कारण आउने गरेको छ । रजस्वला महिलाको स्वाभाविक स्वस्थ शारीरिक प्रक्रिया हो भन्ने वैज्ञानिक सत्य कर्णालीका गाउँ–ठाउँमा अझै पुग्न सकेको छैन । कतिपय पढेलेखे मानिससमेत रजस्वला हुँदा महिलाले अलग बस्नुपर्छ, गोठमा सुत्नुपर्छ नत्र देवता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास पालेर बसेका छन् । विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी दुवै यही अन्धविश्वास अझसम्म पालेर बसेका छन् । छाउप्रथाकै कारण वर्षमा कैयौं युवतीको अनाहकमा ज्यान गइरहेको छ । सरकार यससम्बन्धी सबै काम गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाएर बसेको छ । सरकारका पदाधिकारीको काम गैससले ल्याएका कार्यक्रम उद्घाटन गर्नेमा सीमित छ । सरकार आफैंले छाउजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न कुनै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम अघि ल्याउन सकेको छैन । छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यान गुमाएका छोरी चेलीको निधनको निम्ति सरकारका पदाधिकारीहरू नैतिक दोषी हुन् । विडम्बना कर्णाली प्रदेशको यो समस्या समाधानमा कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम घोषणा गर्नुको सट्टा कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीले ल्यापटप टेबुलमाथि राखेर बैठक बस्ने सौख पूरा गर्न लागेका छन् । सरकारी कार्यालय जाने हो भने अझै पनि अभिलेख राख्ने प्रणाली आजभन्दा आधा शताब्दीअघिको जस्तो छ । तर मन्त्रीहरूको ध्यान ल्यापटप अघि राखेर बैठक बस्नेतिर जानुले उनीहरूले जनताको समस्या नबुझेको प्रस्ट छ । उनीहरू पनि अञ्चलाधीश र बडाहाकिमजस्ता शासक बन्न खोजिरहेका छन् । पदलाई सौख पूरा गर्ने र व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने अवसरको रुपमा लिंदा आज यस्ता निर्णय हुँदैछन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नु नकारात्मक कुरा पक्कै होइन । तर जनताको मूल समस्या समाधानसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको प्रविधि सौख र सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र प्रयोग गर्छ भने त्यो नकारात्मक पक्ष नै हो । छाउप्रथाजस्तो समाजको कलड्ढलाई अझै उन्मूलन गर्न सरकार अक्षम हुनु तर त्यही सरकारका पदाधिकारी ल्यापटपमा बैठक बस्ने सौख पाल्नु ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखानजस्तै भएको छ । कर्णाली नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा मानव विकास सूचकाड्ढमा पछाडि परेका प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेश सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी चुनौती र सम्भावना भएको प्रदेश हो । त्यसकारण अरु प्रदेशको तुलनामा त्यहाँका सरकारी पदाधिकारी अझ बढी जनताको सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो भइरहेको छैन । यसअघि पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको स्वागतमा रातो कपडा बिछ्याएको, होटलमा समेत प्रहरीको सलामी लिएको जस्ता समाचार प्रकाशित भएका थिए । त्यस्ता समाचारले कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीले जनताको आवश्यकतालाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ र सौखलाई प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट छ । कर्णालीका जनताको आवश्यकता आज पेपरफ्री मन्त्रिमण्डल बैठक होइन, छाउगोठबाट मुक्ति हो । शिक्षामा सहज पहँुच हो । स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच हो । मन्त्रीको टेबुलमा ल्यापटप हुँदैमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने होइन ।