प्रतिनिधिसभाको भदौ ८ गतेको बैठकमा महिला हिंसाविरूद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल भयो । प्रस्तावमा नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र), नेका, फोरम, राजमोलगायतका सांसदहरूको हस्ताक्षर थियो । प्रस्तावमा नेपाली महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदविरूद्धको महासन्धि (द कन्भेशन् अन् द इलिमेनेसन् अफ अल फर्म्स अफ डिस्क्रिमिनेसन् एगेन्स्ट वेमेन) लगायत अन्तर्राट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्ष भएको र त्यसमा महिलामाथि हुने हत्या, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, छाउपडी, दाइजोको निहुँमा कुटपिटका घटनामा पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । प्रस्तावमा महिलाविरूद्धको अपराध नियन्त्रण गर्न जनचेतनाको लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रम बनाउन र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
संविधान निर्माणकै बेला महिलाविरूद्ध बलात्कार, हिंसा र हत्याका अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने प्रावधान राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सभासद्हरूले त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने प्रावधान संविधान विधेयकमा संशोधन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानसभामा धेरै स्थान भएका नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेमकिपाको संशोधन प्रस्ताव मान्य भएन । अन्ततः संविधानमा महिलाविरूद्ध गम्भीर अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुने प्रावधान राखिएन ।
संविधानअनुसार २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको घोषणा पनि भयो । ओली सरकारको कार्यकाल सुरूसँगै महिला र बालिका बलात्कार तथा बलात्कारपछि हत्याका धेरै घटनाबारे समाचार प्रकाशित भयो । यसक्रममा असार २१ गते यो संङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरियो ।
सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा छलफलको लागि पेश हुन सकेन । सत्तापक्षकै सांसदहरूको अगुवाईमा पेश भएको सो सङ्कल्प प्रस्ताव संसदमा छलफलको कार्यसूची राख्न सरकार नै तयार नभएको सिंहदरवार र बानेश्वर परिसरमा चर्चा चल्यो । साउन १० गते कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो । तत्पश्चात् यो प्रस्ताव छिट्टै छलफलको कार्यसूचीमा पेश हुने अपेक्षा पनि गरियो तर भएन । भदौ ४ गते प्रहरीले एक मानसिक रोगी दिलिप विष्टलाई बालिका पन्तको हत्याको अपराधीको रूपमा सार्वजनिक ग¥यो । यस घटनाबाट पीडित र स्थानीय जनता आक्रोशित भए । कञ्चनपुरमा आन्दोलन सुरू भयो । भदौ ७ गते प्रहरीको गोलीद्वारा आन्दोलनकारी तीनजना घाइते भए । भदौ ८ गतेमात्र ओली सरकार संसदमा छलफलको लागि सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न तयार भयो । बानेश्वर संसद भवनमा सङ्कल्प प्रस्तावबारे छलफल भइरहँदा कञ्चनपुरमा गोली लागी १४ वर्षीया बालक सनी खुनाको मृत्यु भयो भने पाँच जना घाइते भए । भदौ ९ गते सरकारले मृतक परिवारलाई १० लाखको राहत वितरण गरेको थियो । हत्याका अपराधी को हुन् ? अपराधीलाई कल्ले लुकाए ? यो प्रश्न यथावत छ । अपराधी र मतियारकै तर्फबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु आवश्यक छ । राज्यले जनताको करबाट जम्मा भएको बजेट काटेर राहत दिनु सजिलो होला तर सरकारले छानबिन समिति बनाएर घटनालाई मत्थर पार्ने र अपराधी लुकाउने काम गरेको आशङ्का गरिंदैछ ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा महिला हिंसा, हत्या, बलात्कारका अपराधीलाई मृत्यु दण्ड दिने कानुनी प्रावधानको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख हुनुपर्ने थियो, तर भएन । प्रस्तावबारे बोलेका कतिपय सांसदहरूले महिलाविरूद्ध बलात्कारलगायत गम्भीर अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने एमालेका सांसद बिन्दा पाण्डेले महिला हिंसाका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई बाँचुञ्जेल कारावासको सजाय दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । (कान्तिपुर दैनिक, ९ भदौ, २०७५) । सांसद पाण्डेले बलात्कारीलाई केमिकल क्याष्ट्रेशन (नपुंशक) विधि अपनाइ सजाय दिने विषय पनि अघिल्लो संसदमा उठेको बताइन् । केमिकल क्याष्टे«शन पनि समाधान नभएको त्यतिबेलै उठेको थियो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा संविधान संशोधन गरी बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने व्यहोरा किन आएन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा महिलालाई सम्मान गरिंदैन । माक्र्स र एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा पुँजीपति वर्गले एकले अर्कोको श्रीमती उडाउनु नै जायज ठान्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र अर्थात् नेकपाको सरकार छ । तर काम पञ्चायती कालमा जस्तै नमिता र सुनिता काण्ड दोहोरिंदैछ । संविधानमै महिला हिंसा र बलात्कारविरूद्ध मृत्युदण्डको सजायसहितको कानुन बनाउने प्रावधान राखिएको भए बालिका निर्मला पन्तलगायतको घटना घट्ने थिएन ।
कतिपय सांसदहरूले निर्मला पन्त हत्या काण्डबारे संसदमा बोल्दा पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव बढेको बताए । यथार्थमा कामदार वर्गका पुरुष पनि पीडित छन् । पुँजीवादमा रगतको नाताभन्दा नगदको नाता बलियो हुन्छ । यसकारण कामदार वर्गका महिला र पुरूष मिलेर पुँजीवादी व्यवस्थाविरूद्ध लड्नु आवश्यक छ । संसदमा उठेका विषयलाई स्पष्ट गर्ने क्रममा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले सामन्ती पित्तृसत्तात्मक सोच नै कारक बताइन् । यी सबै भनाइ पुँजीवादलाई रक्षा गर्नेतर्फ उन्मुख छ । महिला हिंसाविरूद्ध कानुन – कार्यस्थलमा यौनजन्य दूव्र्यवहारविरूद्ध, लैङ्गिक समानता, बोक्सी आरोपसम्बन्धी आदि छन् तर संविधानका कारण यी कुनै पनि कानुनमा महिला हिंसा र बलात्कारका अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने प्रावधान राखिएन । संविधानको धारा १६ (२) मा कसैलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन उल्लेख छ । यसकारण महिला हिंसा र बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिन मिल्ने ऐन बनाउन संविधानको धारा १६ (२) लाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
मन्त्रालयका कतिपय सचिवहरू पनि महिलाविरूद्ध हिंसा र बलात्कारको अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजायसमेत दिने संवैधानिक प्रावधान राख्न तयार थिएनन् र छैनन् । संविधान बन्नुअगाडि समितिको छलफलमा एकजना सचिवले छोराछोरी हामै्र हुन् भनी मृत्युदण्डसमेतको सजायलाई अस्वीकार गरी अपराधीलाई संरक्षण गर्ने विचार राखेका थिए । त्यस्ता सचिवका कारण निर्मला पन्तको दुःखद घटना घटाउन मलजल पुगेको हो ।
ठूलठूला भ्रष्टाचारी, चेलीबेटी बेचबिखन र वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा युवा बेचबिखन गर्नेहरूलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने कानुन आवश्यक छ ।
