रङ्गशाला उपत्यका बाहिर बनाउनुपर्छ

सात वटा प्रदेशमा सात ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रङ्गशाला’ निर्माण गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत प्रदेश नं. ३ का लागि हेटौंडा र भक्तपुरलाई प्रस्तावित गरिएको छ । भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नपा वडा नं ९ र १० तथा चाँगुनारायण नपाको ९ वडाका विभिन्न क्षेत्र समेटी रङ्गशाला बनाउने हल्ला स्थानीय जनताले पनि पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र थाहा पाइरहेका छन् । त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारी निकायले त्यहाँका स्थानीय जनतासँग परामर्श र सरसल्लाह गरेका छैनन् । विकासको अर्थ भौतिक निर्माणमात्र हुने गर्दैन । जनताको भावनासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको खण्डमा मात्र त्यो विकास दिगो र सबैलाई समेट्ने खालको हुने गर्दछ । तर भक्तपुरमा बनाइने प्रस्तावित रङ्गशालाबारे स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालालाई मात्र नभई जनताले निर्वाचित गरेका संसद सदस्यलाई समेत जानकारी नगराइनु सरकारको अप्रजातान्त्रिक रवैया हो । रङ्गशाला बनाउने प्रस्तावप्रति वडा अध्यक्षले आपत्ति जनाएपछि सोसम्बन्धी कुनै पनि बैठकको खबर नगर्नु भिन्न विचार सुन्न नचाहने तानाशाही स्वभावको परिणाम हो । काठमाडौं उपत्यकाको आदिवासी संस्कृति मूलतः जमीनसँग जोडिएको संस्कृति हो । जमीनकै अर्थतन्त्रले यो संस्कृतिको संरक्षण हुँदै आएको छ । त्यसो त उपत्यकामा जमीनको आयतन क्रमशः खुम्चिसकेको छ । उपत्यकाको समथर भूभागमध्ये धेरै प्रतिशत आज कङ्क्रिटको जङ्गलमा परिणत भइसकेको छ । फलतः शताब्दियौं पुरानो काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति आज लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो संस्कृतिलाई कुनै जाति वा समुदाय विशेषको संस्कृतिको रुपमा नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा संस्कृतिको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । यो साझा संस्कृतिको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण नेपाली जनताको दायित्व हो । रङ्गशाला बनाउन प्रस्तावित भूमि आफैं उपत्यकाभित्र बाँकी रहेको थोरै कृषियोग्य जमीनमध्ये पर्दछ । यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध उपत्यकाको संस्कृतिसँग छ । रङ्गशाला बनाउने नाममा ती जमीन आदिवासी जनतासँग खोसिंदा त्यसले युगौं पुरानो आदिवासी संस्कृतिको हत्या हुनेछ । विकास र समृद्धि केही मानिसको लहडमा आधारित हुनु गलत हो । योजनाबद्ध विकास नै देशको आवश्यकता हो । कुन कुरा कहाँ निर्माण गर्दा देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ भन्ने कुराको गम्भीर विश्लेषणविना सरकारले पनि मनपरी बजेट लगाउने र जनताले पनि ‘राजाले दिंदा खास्टोमा भए पनि तेलको धारा थप्ने’ सोच त्याग्नुपर्दछ । काठमाडौं उपत्यकालगायत सीमित सहरमा मात्र विकास केन्द्रित भएकोले देशमा सङ्घीयताको माग भएको थियो । त्यहीअनुसार सङ्घीय बन्दोबस्तमा देश अघि बढिसकेको छ । अब पनि विकासका सबै थैली काठमाडौं उपत्यकामै खन्याउनु नेपाली जनताप्रतिको भेदभाव हो । देशको सन्तुलित विकासका लागि सबै पूर्वाधार उपत्यकामा मात्र सीमित हुनु गलत हो । उपत्यकाबाहिर पनि धेरै उपयुक्त क्षेत्रमा रङ्गशालाको विकास गर्न सके देशको विकासमा सबैको भावना जोडिन सक्छ । तर पहुँच र सत्तामा बोली बिक्ने आधारमा कसैले जबरजस्ती भौतिक निर्माण गर्न खोज्नु र कसैले भनेकै आधारमा सरकारी निकायले पनि बजेटको निकासा गर्नु वा योजना बनाउनु पञ्चायती मानसिकताकै निरन्तरता हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र अझै पनि पञ्चायती पक्षपातबाट मुक्त हुन नसकेको उदाहरण यतिबेला देखिदै छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राष्ट्रिय रङ्गशाला उपत्यकाबाहिर उपयुक्त स्थानमा सकेसम्म चाँडो निर्माण गर्न सके देशको खेलकुद विकासमा महŒवपूर्ण योगदान र दूरदर्शी कदम हुनेछ ।