[Show all top banners]

cybernepali
Replies to this thread:

More by cybernepali
What people are reading
Subscribers
Subscribers
[Total Subscribers 4]

jetho390

Mr. D

Tyo Din

tragicomic
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 बलात्कारीको सजायँ घटाउने कानूनमन्त्रीको प्रस्ताव
[VIEWED 12461 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 12-05-14 10:40 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

narahari acharya

अरुण बराल

१९ मसिर, काठमाडौं । कानूनमन्त्री नरहरी आचार्य कानून पढेका नेता होइनन् । उनले नेपाली भाषा विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । तर, कानूनमन्त्री बनेपछि उनी नेपालको मुलुकी ऐनलाई गिजोलेर भताभुंग पार्ने अभियानमा लागेका छन् ।

आधुनिक संहिताकार बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका मन्त्री आचार्यले चोर, पकेटमार र बलात्कारीलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक दर्ता गरेका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भए पनि संसदबाट विधेयक पारित हुन बाँकी छ ।

मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक संसदबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सामुहिक बलात्कारीले तीन वर्ष कम जेल बस्नुपर्ने छ भने १८ वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गर्नेले अहिलेको मुलुकी ऐनमा भन्दा एक वर्ष कम जेल बसे पुग्छ ।

चोरलाई मालामाल

प्रचलित मुलुकी ऐनको चोरी महलको २९ नम्बर अनुसार पीडितले आफ्नो सामानको दसी देखाएको अवस्थामा जहिलेसुकै उजुरी गरे पनि लाग्छ । अन्य स्थितिमा पनि एक वर्षभित्र उजुरी गर्न सकिन्छ ।

कानूनमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको फौजदारी कसुरलाई संशोधन गर्ने विधेयकको दफा २४४ मा चोरीको हद म्यादबारे भनिएको छ, ‘कसुर भएको थाहा पाएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुर लाग्नेछैन ।’

Muluki act vs narahari acharya

प्रचलित मुलुकी ऐनअनुसार चोरलाई उसले लगेको सामान फेला पारुञ्जेल जतिवर्षपछि पनि समाउन पाइन्छ । तर, आचार्यले संसदका पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरविरुद्ध ६ महिनापछि उजुर लाग्नेछैन । प्रचलित ऐनमा समान्य अवस्थामा पनि एक वर्ष हदम्याद तोकिएकोमा आचार्यले त्यसलाई आधा घटाएका छन् ।

मन्त्री आचार्यले चोरीको हदम्याद कायम गर्दा चोरलाई सुविधा हुने गरी परिमार्जन गरेका छन् ।  चोरीको परिभाषामा पनि मन्त्री आचार्यले हेरफेर गर्दै रहजनी चोरीको वर्गीकरणलाई हटाएका छन् ।

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकाले मुलुकको फौजदारी एवं देवानी कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री आचार्यले व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरेका हुन् ।

मुलुकी ऐनलाई गिजोल-गाजल पारिएको विधेयक अहिलेसम्म पारित नभई थन्किएको अवस्थामा छ ।

बलात्कारीको सजायँ घट्ने

मन्त्री आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा चोरलाई मात्रै होइन, महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । प्रचलित मुलुकी ऐनमा रहेको बलात्कारीमाथि हुने सजायँलाई आचार्यले कडा बनाउनुको साटो एक वर्ष घटाएका छन् ।

महिला अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारीमाथि कडा सजायँको माग गरिरहेका बेला मन्त्री आचार्यले बलात्कारीको सजायँ घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ मा १६ वर्षदेखि २० वर्ष उमेर समूहका महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नेलाई ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ ।

तर, मन्त्री आचार्यले प्रस्ताव गरेको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ३ मा यो सजायँलाई एक वर्ष घटाएर ४ वर्षदेखि ७ वर्षसम्ममात्रै कैद सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

balatkari-news

मन्त्री आचार्यको विधेयक संसदले पारित गरेमा १८ वर्ष माथिका जुनसुकै उमेर समूहका महिला बलात्कार गर्नेहरुको सजायँ एक वर्ष कम हुने छ ।

वालिका बलात्कारका घटना बढ्दै गएका बेला मन्त्री आचार्यले १८ वर्षमुनिका वालवालिका बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरुको पुरानै कायम गरेका छन् ।

नेपाली समाजमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको मागसमेत भइरहेका बेला कानूनमन्त्रीले बलात्कारीको सजायँ कम गर्ने विधेयक ल्याएका हुन् ।
अर्काकी पत्नीमाथि हुने जबरजस्ती करणीमा एक वर्ष कम सजायँ गर्ने व्यवस्था गरिए पनि आफ्नी पत्नी बलात्कार गर्नेलाई चाँहि कानूनमन्त्रीले बढी सजायँ तोकेका छन् ।

प्रचलित मुलुकी ऐनमा श्रीमती बलात्कार गर्ने श्रीमानलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तोकिएको छ । मन्त्री आचार्यले संसदमा पेश गरेको विधेयक पारित भएमा त्यस्तो लोग्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

त्यस्तै आचार्यले छोरीमाथि हुने बलात्कारलाई आमामाथि हुने बलात्कार सरह कडाइ गर्ने प्रयास गरेका छन् । छोरी र पत्नीबाहेक परस्त्रीमाथिको बलात्कारमा भने मन्त्री आचार्य खुकुलो बनेका छन् ।

बालिका माथि बढ्दो बलात्कारलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै योजना विधेयकमा देखिँदैन ।

सामुहिक, गर्भवती वा अपाङ्ग बलात्कारीलाई दुई वर्ष छुट

मन्त्री आचार्यले गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलामाथि हुने बलात्कार वा सामुहिक बलात्कारको पनि सजायँ घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।प्रचलित मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको दफा ३ (क)मा महिलालाई सामुहिक बलात्कार गर्ने, वा गर्भवती, अशक्त वा अपाङ्ग महिलालाई बलात्कार गर्नेलाई थप पाँच वर्ष सजायँ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकको दफा २१६ को उपदफा ६ मा सामुहिक बलात्कार, अशक्त वा अपाङ्गलाई बलात्कार गर्नेमाथि हुने पुरानो सजायँमा दुई वर्ष कम गराएर तीन वर्षमात्रै कैद हुने उल्लेख छ ।

सामान्य बलात्कारको सजायँ एक वर्ष घटाइएको र सामुहिक बलात्कारमा दुई वर्ष घटाइएकाले यथार्थमा अब आचार्यको विधेयक पारित भए सामुहिक बलात्कारीले साविकको मुलुकी ऐनले तोकेभन्दा तीन वर्ष कम जेल बसे पुग्नेछ ।

पहिलोचोटि पकेट मार्नेलाई छुट

मन्त्री आचार्यले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पक्राय परेको पकेटमारलाई कैद सजायँ नहुने गरी छुट दिइएको दिइएको छ । आचार्यको विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलोपटक पक्राउ परेको पकेटमारलाई बिगो बराबरको जरिमानामात्रै हुन्छ । अर्थात् कसैले एक हजार रुपैयाँ पकेट मारेको अवस्थामा उसलाई कैद नभई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै हुन्छ ।

सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाउनेलाई छ महिना कैद

मन्त्री आचार्यले १० वर्षभन्दा बढी उमेरको मानिसले सार्वजनिक स्थलमा यौनाङ्ग देखाउन नपाउने विधेयकमा व्यवस्था गरेका छन् । ११ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको व्यक्तिले सार्वजनिकस्थलमा यौनाङ्ग देखाएमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

गाई मार्ने र भाइ मार्नेको सजायँ घट्यो

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ लाई पनि मन्त्री आचार्यले चलाएका छन् । सो दफाअनुसार ज्यानमारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ हुन्छ । तर, मन्त्री आचार्यले ज्यानमारालाई जन्मकैदको मात्रै सजायँ हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

आचार्यले पेश गरेको विधेयक पारित भएमा अब ज्यानमाराको सर्वस्व हुनेछैन ।

मन्त्री आचार्यले धर्म निरपेक्ष नेपालमा गाई मार्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् । प्रचलित मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष र मार्न बचन दिनेलाई ६ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था छ ।

बलात्कारीको सजायँ घटाए पनि कानूनमन्त्री आचार्यले गाई गोरुलाई असाध्यै माया गरेका छन् । गाई गोरुलाई कुटेर अंगभंग पारेमा ६ महिना कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने आचार्यको विधेयकमा उल्लेख छ ।

केके भत्काए मन्त्री आचार्यले ?

Faujadariकानूनमन्त्री नरहरी आचार्यले ‘फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनका विभिन्न महलहरुलाई भत्काएका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्री आचार्यले ‘देवानी कानूनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएर मुलुकी ऐनभित्र थप हात हालेका छन् । आचार्यले मुलुकी ऐनमा भएको सजायँसम्बन्धी व्यवस्था र हदम्यादलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने र मानवअधिकारमुखी बनाउने भन्दै चोर र बलात्कारीलाई सहुलियत दिने गरी कानून बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

मन्त्री आचार्यले अघि सारेका फौजदारी र देवानी कानून संशोधन सम्बन्धी विधेयकले मुलुकी ऐनको विहेबारी, ठगी, चोरी, ज्यानसम्बन्धी, जबजस्ती करणी, कुटपिट, लुटपिट, धर्मपुत्र, कीर्ते कागज, हाडनाता करणी, पशु कसरी आदि महलहरुलाई भत्काएका छन् ।

संविधानभन्दा अगाडि उल्टो काम

देशको मूल कानून संविधान बन्न लागेको छ । विधिशास्त्रको सिद्धान्त अनुसार संविधान देशको मूल कानून हो । संविधान बनेपछि त्यसैका आधारमा र सोही भावना अनुसार कानून बन्छन् ।

कानून बनेपछि नियमावली बन्छन् । नियमावलीमा टेकेर विनिमावली र निर्देशिकाहरु बन्छन् । तर, मन्त्री आचार्यले निकै ठूलो मिहेनत गरेर संविधान बन्नुभन्दा करिब एक महिनाअघि नेपालको पुरानो कानूनी संहिता मुलुकी ऐनलाई बिथोल्ने योजना अघि सारेका हुन् ।

पहिलोपटक जंगबहादुरले ल्याएको र राजा महेन्द्रले व्यवस्थित गरेको अनि समयक्रममा परिमार्जन हुँदै आएको नेपालको मुलुकी ऐन हिन्दु पारिवारिक कानूनको पृष्ठभूमिमा बनेको छ ।

अब मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न आदिवासी जनजातिका प्रथाजन्य कानूनहरुलाई पनि पनि समेटेर नेपालको नागरिक कानून संहिता बनाउन आवश्यक छ ।

तर, संविधान नै नबनी हतार-हतार बलात्कारी र चोरलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी कानून मन्त्रीले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याउन लाग्दा पनि विधायकहरुले यसबारे गहन बहस गरेको देखिँदैन ।

मन्त्री आचार्यले ल्याएका यी विधेयकहरुले नेपालको न्यायक्षेत्र व्यवस्थित हुनुको साटो झनै भद्रगोल हुने र बिथोलिने खतरा देखिन्छ ।
कानूनमन्त्री आचार्यले विधेयकमा कतिपय सजायँ र विशेष गरी जरिवानालाई सयबाट हजारमा बढाउने प्रयास गरेका छन् । यसलाई उनले समयानुकूल परिमार्जन भनेका छन् ।

तर, यसो गर्नका लागि मुलुकी ऐनका तत् तत् महलमै संशोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ? बेग्लै एकीकृत कानूनका नाममा अर्को संहिता थप्न जरुरी थिएन कि ? यसमा बहस आवश्यक देखिएको छ ।

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/12/214253/#sthash.oksMtzxK.dpuf
 
Posted on 12-05-14 1:54 PM     [Snapshot: 133]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

अर्को औका माओबादी तथा खावोबदी परेछा. राम्रो मान्छे होला भनेको. यो नेपालमा जो जोगी आएपनि तेस्तै हो. सति ले सरापेको देश. एउटा राम्रो नेता पनि पाएन नेपाल ले.
 
Posted on 12-05-14 3:56 PM     [Snapshot: 220]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

जाली फटाहा लाइ आफ्नो पार्टीमा ल्याउनु परेन ? कानुन फुकुवा गर्ने हैन झन् कडा गर्दै लानु पर्छ :

सामुहिक बलत्कार गर्नेलाई फासी सजाय ठिक हुन्छ |

 
Posted on 12-06-14 6:41 AM     [Snapshot: 347]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

yo mantri affai balatkari hunu parhca ya ta balatkari ko santan. life ma moj garincha tara kasailai jabardasti chai garinna. ek aarkako mutual understanding ma garincha mating, jabardasti hoina.
 
Posted on 12-06-14 10:28 AM     [Snapshot: 412]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Sojoketo understands,
there is no heinous crime than touching a woman or anyone without their consent.
Sojoketo demands a justice to bring on that gives full authorization to the victim to cut the private part of the rapist.

 
Posted on 12-06-14 1:19 PM     [Snapshot: 474]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

5-7 yrs imprisonment for a rapist? They certainly have it way too easy in Nepal, eh?
 
Posted on 12-06-14 1:35 PM     [Snapshot: 490]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?     Liked by
 

Before jumping into conclusions and calling the minister the vile of human existence, I'd like to know his side of the story.

Why is he advocating for this? A good journalism piece should present both sides of the story.
 
Posted on 12-06-14 2:08 PM     [Snapshot: 509]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

favoring the injustice would be a part of morality of the criminal associated with the crime
seems like sajha has a rapist too?
good journalism piece???
my a$$
 
Posted on 12-06-14 2:18 PM     [Snapshot: 516]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

While it is good to get to the bottom of why the Minister is proposing to reduce the sentence for rape convicts, when he puts forth such a proposal he is basically downplaying the seriousness of rape-crime itself. 

Not a very sound diplomatic or political move, in my opinion.

 
Posted on 12-06-14 3:53 PM     [Snapshot: 556]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Typical hive mind mentality. कुरो बुझोस् नबुझोस, ठोक मन्त्रिलाइ. That's what they call a true mobocracy.

When one holds the judgement until you see both sides, you call that person a rapist? Sometimes I wonder why I even try here. Do they not teach these kids to think rationally and logically ever? Just jump the gun and make your opinion w/o thinking?

Can we sometimes see the issue from both sides and make our opinion?

 
Posted on 12-07-14 12:39 PM     [Snapshot: 751]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     1       ?     Liked by
 

It seems he wants to present a legislation on  whether the size of penis consider as factors to punish a rapist in certain rape case.



 
Posted on 12-08-14 11:28 PM     [Snapshot: 988]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 


मन्त्रि लाईमात्र हैन, येस्ता वैयत कुरा लाई सप्पोर्ट गर्ने जो सुकैलाई पनि सोजोकेटो ठोक्न तयार छ
when it is a matter of a prestige of a woman, sojoketo ain't even like to think any rational or logical shits @ all.

sexual assault, sexual abuse, sexual harassment, rape
inhumane acts :
hang the culprit or cut the private part...that's it..

 
Posted on 12-12-14 11:38 AM     [Snapshot: 1078]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

New world order:

cut their dicks off.

problem solved.
 
Posted on 12-12-14 1:01 PM     [Snapshot: 1103]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Let's start with the supporter of this minister from sajha who has a diplomatic pathetic support and courtesy on decreasement of punishment for the rapist
 
Posted on 12-12-14 3:01 PM     [Snapshot: 1127]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 
 
Posted on 12-14-14 10:22 PM     [Snapshot: 1227]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

kind invitation to stockton CA, for F2F....

 
Posted on 12-14-14 10:58 PM     [Snapshot: 1241]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

You know how big is stockton CA? FYI, It's about half the size of Kathmandu valley. Am I suppose to just go to Stockton and shout your internet name?
Give full address, tough guy. Otherwise I am conspiring with the minister to reduce the term limit further.
 
Posted on 12-17-14 9:41 PM     [Snapshot: 1315]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

come to
Paradise Nightclub this saturday
I will be wearing a tshirt with the name 'sojoketo'

10114 Lower Sacramento Road
Stockton, CA 95210
 
Posted on 12-18-14 1:58 PM     [Snapshot: 1363]     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

for the one from sajha who has a opinion
'A good journalism piece should present both sides of the story'
i.e listen to the rapist that is what makes the fair justice


http://setopati.com/chapa-bata/21445/
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 7 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
मन भित्र को पत्रै पत्र!
TPS Work Permit/How long your took?
Another Song Playing In My Mind
Does the 180 day auto extension apply for TPS?
Travelling to Nepal - TPS AP- PASSPORT
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters