वर्तमान सरकारले असन्तुष्ट स्थानिय जनताको बिरोध, अवरोध तथा आक्रोशको बाबजूद माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतीय लगानिकर्ता जीएमआरबाट कार्यान्वयन गराउने अभिष्टले सेना परिचालन गर्ने भनेकोछ । सम्पन्न भएपछि सुख्खायाममा प्राप्त हुने ३६ मेगावाट निशुल्क उर्जा हात्तिको मुखमा जीरा साबित हुन्छ र नेपालमा बिद्युत संकट निवारण गर्दैन निकासीमूलक हुनाले । तसर्थ बिद्युत संकट भारतमा होइन नेपालमा निरुपणार्थ यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्नेहरुलाई बिकास बिरोधीको बिल्ला भिराएर सस्तो बिजुली भारतलाई उपलब्ध गराउने प्रपाच रिचंदैछ । यसबाट नेपालमा मनग्गे बिजुली उपलब्ध गराएर, औद्योगिकरण गरेर, रोजगारी सृजना गरेर बिदेश पलायन भएका युवालाई देश फिर्ता गर्न नचाहने तप्कामा विशेष खुशी छाएकोछ । सुदूर पश्चिमांचल तथा मध्य पश्चिमांचलको भाग्य रेखा कोर्न सक्ने यो आयोजना स्थल, जुन प्रकृतिको नेपाललाई अतुलनिय बरदान हो, लाई गलतरुपमा भारतको लागि दोहन गिरंदैछ । जसबाट यो आयोजनाका पृष्ठपोषकहरुले उक्त क्षेत्र मध्ययुगिन अवस्थामा नैं सडिरहोस भन्ने चाहेको देखिन्छ 

संबिधान तथा शान्ती सम्झौता उल्लंघन्
अन्तरिम संबिधानको धारा १४७ मा सेना लगायतको सम्बन्धमा "२०६३ साल मङसिर ५ गतेको 'बिस्तृत शान्ती सम्झौता' मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ" भन्ने उल्लेख छ र उक्त शान्ती सम्झौताको दफा ४.६ मा "नेपाली सेना ब्यारेक भित्र सीमित रहने" कुरा उल्लेख हुनाले यो आयोजनामा सेना परिचालन गर्नु असंबैधानिक हो । एमाओबादीको संलग्न यो सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक कुरा हो ।

स्मरणिय छ भारतको उर्जा संकट निवारण गर्न नेपाली सेना परिचालन गरेर नागरिक माथि गोली चलाउने कुरा कदापि जायज मान्न सकिन्न । नेपालमा बिद्यमान बिद्युत संकट निवारण गर्न निर्मार्णाधीन आयोजनामा अवरोध गर्नेको हकमा सम्म सैनिक कारवाहिको औचित्य देखाउन सकिन्छ । यस्तोमा संबिधान समेत उल्लंघन गरेर कसलाई, किन खुशी तुल्याउन सेना परिचालन गिरंदैछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

स्थानिय जनता के कति कारणले असन्तुष्ट छन् भन्ने निदान गरेर समस्या समाधान तर्फ नलागेर सेना परिचालन गर्ने र गोली चलाउने कुरा अतीबादी सोच हो । स्मरणिय छ नेपालीहरु गोली थाप्न तैयार हुने खालका छन जसको पुष्ट्यांई १० वर्षे "जनयुद्ध"ले गरिसकेकोछ ।

अर्कोतिर नेपालको हितमा निर्माण हुने आयोजनाको सम्बन्धमा नेपाली जनताले अपनत्वको भावना राख्दछन् र तदारुकताका साथसम्पन्न गर्न योगदान मात्रै गर्दैनन्, लगानि समेत गरेर सघाउंछन् भन्ने कुराको पुष्टि माल्लिो तामाकोशी आयोजनाको बिरोध नभएको र त्यहां सेना परिचालन गर्ने अवस्था नआएकोबाट हुन्छ ।

कोशी सम्झौता
मनसून भर्खर मात्र शुरु भयो, मनग्गे वर्षात भएकै छैन । औसत बहाव २ लाख क्युसेक भन्दा बढी हुने कोशीमा गत साता १ लाख क्युसेक पनि नबग्दै कोशी बहुलायो भनियो र स्थानिय बासिन्दा आक्रांत तथा त्रसित भए । सम्झन जरुरी छ कोशी बहुलाएको छैन । सन् १९६८ मा ९ लाख क्युसेक भन्दा बढी बहाव भएर बाढी आएको कोशीको बहाव १९८० मा ८ लाख क्युसेक भन्दा बढी र १९८४ मा ४ लाख क्युसेक भन्दा धेरै थियो ।

तर यसो भन्दैमा समस्यै नभएको होइन । २०६५ भदौको बाढीको बिभिषिकामा स्थानिय जनता मात्र नपरेर बिजुलीका खम्बाहरु ढलेकोले लोड सेिडंगमा अत्यधिक बृद्धि भएर अन्यत्रका जनता समेत यसको चपेटामा परेका थिए । तर त्यति बेला पनि बहाव २ लाख क्युसेक पुगेको थिएन र सांच्चिकै बाढी आएको थिएन ।

यस्तो किन भयो भनेर धेरै घोत्लिन आवश्यक छैन । मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारको तर्फबाट २०११ साल बैशाखमा योजना विकास मन्त्री महाबीर सम्शेरले दस्तखत गरेको कोशी सम्झौताको धारा १(क) बमोजिम हनुमाननगर भन्दा केहि माथि बांध निर्माण गरिएको हो । यो सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य नैं बिहारको आंसु नाम दिइएको यस नदीको कारणले बिहारमा आउने बाढी नियन्त्रण र बिहारमा नैं िसंचाई गर्नु हो । 

सम्झन आवश्यक छ कि निर्मित भएकै कारणले बांधले पानी सोचन गरेर वा यस्तै तरीकाले बाढी नियन्त्रणमा आउने होइन । बांधको काम नदीमा बगेको पानी माथिल्लो तटीय इलाकामा नैं रोकेर/थुनेर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई बाढीबाट बचाउनु हो । कोशी नदीमा बांध नेपाल भारत सीमाना नजिकै निर्मित हुनाले कोशीमा बहाव बढेको बेलामा नेपाल स्थित भूमिमा पानी थुनिन जान्छ र बिहार बाढीबाट जोगिन्छ । त्यसकारण बिहारलाई बाढीबाट जोगाउन निर्मित बांधको नेपाल स्थित माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबान हुनु, जल जमाव हुनु, बाढी आउनु भनेको टन्न खांदा पेट भरिएकोमा छक्क परे जस्तो मात्र हो ।

सायद यहि बुझेपछि मातृका कोइरालाले आफ्नो मृत्यु भन्दा ६ महिना अघि नेपाल टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वातामा "कोशी सम्झौतामा ठूलो राष्ट्रघात भयो" भनेर स्वीकार गरेको हुनुपर्छ ।

कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
तर कालो बादलमा हुने चांदीको घेरा झैं कोशी सम्झौतामा भारतले कोशीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गरेको स्मरणिय छ । धारा ४(क) मा कोशी नदीबाट नेपाल सरकारले िसंचाई लगायतका सबै किसिमको उपभोग्य उपयोगको लागि पानी झिक्न पाउने व्यवस्था छ र बांकी रहेको पानीमा मात्रै भारतको हक लाग्ने व्यवस्था छ । कोशी आयोजना अन्तर्गत निर्मित पूर्वी तथा पश्चिमी नहरबाट िसंचाई गर्न तथा कटैयामा बिजुली उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरेर मात्र नेपालले कोशीको पानी उपयोग गर्न पाउने भन्ने समेत आशयको कुनै पनि प्रतिबन्ध छैन ।

यहि प्रावधानले गर्दा कोशी तथा यसका सबै सहायक नदीहरुको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित छ । कुनै पनि प्रकारको आयोजना परियोजना निर्माण गर्न देखि िसंचाई जस्तो पानी खपत गर्ने प्रयोजनका आयोजना निर्माण गर्न नेपाल स्वतंत्र छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाली जमिन डुबानमा पर्ने गरेर भारतमा बाढी नियन्त्रणार्थ कोशीमा बांध बनाउन दिने सम्झौता गरेकोमा मातृका कोइराला जति आलोच्य छन् त्यस भन्दा धेरै उनको सराहना गरिनुपर्दछ कोशी नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न सफल भएकामा । उनको आत्माको शान्तीको लागि परमेश्वरसंग प्रार्थना गरौं ।

कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता
नेपालको प्रमुख नदीहरु मध्ये गण्डकी नदीमा पनि लगभग कोशीकै प्रकारले आलोच्य सम्झौता २०१६ माघमा विश्वेश्वर कोइराला सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले गरेकाछन् । यो सम्झौताले पनि गण्डकीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गरेकोछ, धारा ९ को यस सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत नेपालले स्वतंत्रतापूर्वक गण्डकीको पानी उपयोग गर्न पाउंछ, फेब्रुअरी देखि अपि्रल सम्म बाहेक, कोशी सम्झौताको तुलनामा गण्डक सम्झौताले यसरी सुख्खायामको पानीको उपयोगमा सार्वभौमसत्ता खुम्च्याएको छ । महाकाली सन्धीमा भएको राष्ट्रघातको पुनराबृत्ति गरिरहन यहां आवश्यक छैन भने कुनै पनि सन्धी सम्झौता सम्पन्न नभएको एउटै कर्णाली नदी बांकी छ र कोशी तथा गण्डक सम्झौताहरुले प्रतिपादन गरको सिद्धान्त अनुसार कर्णालीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता अक्ष्ाण्ण छ र अक्ष्ाण्ण राख्न सबै नेपालीले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ ।

तर माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धमा भएको समझदारीपत्रको दफा ३७ मा माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि आयोजना निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाएकोछ । उदाहरणार्थ जुम्लाका बासिन्दाले तीला नदीको पानी उपयोग गर्ने गरेर कुनै पनि िसंचाई आयोजना संचालन गर्न पाउने छैनन । तसर्थ कोशी तथा गण्डक सम्झौता भन्दा यो आयोजनको लागि सम्पन्न समझदारीपत्र नेपालको भविष्यको लागि धेरै घातक छ । नेपालमा बिद्युत संकट निवारणार्थ निर्माण हुने आयोजना वा नेपालभित्रैका अन्यत्रका जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको सन्दर्भका आयोजनाको स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले त्याग गर्ने, बंचित भएर बस्ने स्वीकार्य हुन सक्छ, घिउ आफ्नै भाग पोखिएको हिसाबमा । तर भारतलाई लाभान्वित हुने गरेर यो आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय इलाकाका जनतालाई पानी तथा बिजुलीको उपयोग उपभोगबाट बंचित गर्ने कुरा कदापि उचित मान्न सकिन्न । यस्तोमा कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौम अधिकारमा आंच आउने गरेर सम्पन्न समझदारीपत्र कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता, विशेष गरेर यो नदीको जलाधार क्षेत्रका जनतालाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

समझदारीपत्रको कानूनी मान्यता
समझदारीपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । रितपूर्वकको कानूनी सम्झौता वा करारनामाले मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । तर यो समझदारीपत्रको अर्को पक्ष मात्र होइन यो गलत आयोजनाको पृष्ठपोषक नेपालीहरु समेत यो समझदारीपत्रमा कुैन पनि हेरफर, परिवर्तन, संशोधन गर्न मान्दैनन् । नेपालको स्वार्थ सम्बद्र्धन गर्ने गरेर पनि हेरफर, परिवर्तन, संशोधन गर्न कतिपय नेपाली नैं तैयार नभएकोले अचम्भित पार्दछ ।

अर्कोतिर यो समझदारीलाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिए झैं िसंगै कर्णाली नदीको पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता गुम्ने अवस्था छ । यस्तोमा पनि यो समझदारीपत्रको एउटा रौं पनि उखेल्न हुन्न भन्नेहरुको बौद्धिकता माथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुन्न ।

दुई जिब्रे कुरा
यो समझदारीपत्रलाई अपरिवर्तनिय मान्नेहरु नैं संबिधानको धारा १५६ अन्तर्गत संसदीय अनुमोदन आवश्यक छैन भन्ने क्रममा यसलाई बाध्यात्मक कानूनी करारनामा नभएको कुरा दर्शाउन पनि पछि पर्दैनन् ।

समझदारीपत्र अनुसार यो आयोजनाको क्षमता ३ सय मेगावाट हो । अहिले ९ सय मेगावाट क्षमता हुने सार्वजनिक भएकोछ जुन परिवर्तन पनि समझदारीपत्रमा संशोधन नगरिकन सम्भव छैन । अब प्रश्न उठ्छ, भारतलाई सस्तोमा उच्च गुणस्तरको बढी बिजुली उपलब्ध गर्न यो समझदारीपत्रमा संशोधन गर्नहुने तर नेपालको स्वार्थ सम्बर्धन हुने गरेर कुनै पनि परिवर्तन गर्न अनिच्छुक छन् । अर्थात नेपालको स्वार्थको सम्बन्धमा समझदारीपत्र अपरिवर्तनिय, भारतको हित सम्बद्र्धनको लागि परिवर्तन गर्न मिल्ने भनाई दोधारे कुरा मात्र नभएर यस्तो कुरा नेपालको हितमा हुंदैछ कि कसको भन्ने प्रश्न सशक्तरुपमा खडा हुन्छ । यस्तै खाले बौद्धिक दरिद्रता खिम्ती तथा भोटेकोशी आयोजनाहरुको सन्दर्भमा पनि प्रदर्शन भएका थिए । यी दुवै आयोजनाको बिद्युत खरिद सम्झौताहरु तीनका लगानिकर्ताको हितमा संशोधन गरिएको थियो भने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई यी आयोजनाहरुबाट प्रतिकूल प्रभाव परेकोलाई निरुपण गर्ने सम्बन्धमा भने ती सम्झौता संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा नेपाली कर्मचारीतन्त्र तथा राजनीतिकर्मीहरुबाट आउने गरेकोछ ।

स्पष्ट छ भारतीय नागरिकले माथिल्लो कर्णालीको सन्दर्भमा यस्तो कुरा गर्दा तिनको आफ्नो देशभक्ती झल्कन्छ । तर नेपाली नागरिक, नेपाली करदाताको पैसाले तलबभत्ता पाउने कर्मचारीतन्त्र तथा नीति निर्माताहरु, अनि नेपालको हित गर्न कटिबद्ध भनिएका राजनीतिकर्मीहरुले यस्तो कुरा गर्दा देशभक्ती झल्कन्छ कि झल्कंदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन्छ ।

२०६८ आषाढ २१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित