लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर हुने भए हरेक निर्वाचनमा जित्‍नेको भन्दा हार्नेको संख्या बढी हुन्छ। त्यसैले हार्नेहरुको बहुमत साँचो अर्थमा बहुमत हो भन्ने व्यड्ग्यलाई सम्झाउने गरी अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पछिल्लो निर्वाचनमा पराजित र अनिर्वाचितहरुको संख्या निकै छ। आज विस्तार गरिएको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुमा पनि पराजितहरु रहेका छन्।

पछिल्लो संविधान सभाको चुनाव हारेर पनि मन्त्री बन्न पाउने सौभाग्यशालीहरुको नाम हेर्ने हैन त-

१) माधवकुमार नेपाल - प्रधानमन्त्री (एमाले)
काठमाडौँ र रौतहट दुई ठाउँबाट पराजित

२)सुजाता कोइराला- परराष्ट्र मन्त्री (काँग्रेस)
सुनसरीबाट पराजित

३) विद्या भण्डारी- रक्षामन्त्री (एमाले)
काठमाडौँबाट पराजित

४) रकम चेम्जोङ- शान्ति मन्त्री (एमाले)
धनकुटाबाट पराजित

५) डिल्लीबहादुर महत- शान्ति राज्यमन्त्री (एमाले)
जुम्लाबाट पराजित

यी भए हारेकाहरु। केही मन्त्रीहरु समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरु छन्। तर सभासदै नभएकाहरु पनि मन्त्री बनेका छन्। उदाहरणका लागि,

१) रविन्द्र श्रेष्ठ- सामान्य प्रशासन मन्त्री (एमाले)

२)चन्द्रसिंह भट्टराई- ऊर्जा राज्यमन्त्री (काँग्रेस)

३) डम्बरबहादुर श्रेष्ठ- भूमिसुधार मन्त्री (माले)

फोरम, तमलोपा र सदभावनाले कुरा नमिलेर सरकारमा सहभागी नभएकाले मात्रै यति मात्रै संख्या पुगेको हो। नत्र त यो संख्या अझै बढ्ने निश्चित थियो।

संविधानमा त्यसो गर्न पाइन्छ त ?
मज्जाले पाइन्छ किन नपाउनु। दलहरुले संविधान स‍शोधन गर्दै यसको बाटो खोलिसकेका थिए अघि नै। संविधानको धारा ३८ (५) मा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यमध्येबाट मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर धारा ४० ले अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भए पनि भन्दै ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमतिको आधारमा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ भनेको छ। यही अस्त्रलाई प्रयोग गर्दै दलहरुले जथाभावी मन्त्री नियुक्त गरेर मोज गर्न थालेका हुन्।

विज्ञहरु भने बाधा अड्काउ फुकाउन र विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दामात्रै गैरसांसद् पनि मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था राखिएको हो कहाँ यसरी जथाभावी जो पायो त्यसलाई मन्त्री बनाउन त्यसो गर्‍या हो र भन्छन्। अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति संयोजक लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले एक दैनिकलाई बताएका छन्, ‘अपवादस्वरुप औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न राखिएको हो यो प्रावधान। हामीले अहिले पनि संसदीय व्यवस्था अपनाएका छौं त्यसैले बाहिरबाट मनपरी मन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्न। यो संसद् र जनताको घोर अपमान हो।

अब भएर के गर्नु त नि, गर्नेले गरिहाले, हुनेले गरिहाले। संविधान बनाउने मुख्य काम दिएकाहरु मन्त्री बन्ने बार्गेनिङको फोहोरी खेलमा लागेका छन्।

तर, चियापसल र सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने कुराकानीमा भइरहेका विरोध पार्टीभित्रै पनि देखिन थालेका छन् है। आज संसदीय दलको बैठकमा एमालेका सभासदहरुले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको झाँको झारेछन्- सभासद हुँदाहुँदै बाहिरबाट मन्त्री बनाएको, जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर जनतामाझ बेइज्जत गरेको भन्दै।

Source: http://www.mysansar.com/temp/1730.html#comment-44858