पुरानो नेपालमा धेरै विकृति, विसंगति, समस्या छन् र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने आवश्यकता निर्विवाद छ तर यसको लागि समस्याको ठीक पहिचान गरेर समाधानको उपायहरू पहिल्याउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। अर्थात् रोग ठीक निदान गरेर मात्र पुग्दैन आवश्यक ओखती र मात्रा, अनि सेवन गर्ने उचित तरिका यकिन गर्न जरुरी छ। औषधि ठीक भए तापनि परिमाण, सेवन गर्ने तरिका ठीक भएन भने रोग निको हुनुको सट्टा बल्झने मात्र होइन बिरामीको मृत्यु नैँ हुनसक्छ तर अहिलेको नयाँ नेपालको नारा, नयाँ सिसीमा पुरानो रक्सीसमेत नभएर पुरानै सिसीमा पुरानै रक्सी र लेवल मात्र नयाँ टाँसिएको अवस्था छ।
पुरानो नेपालको समस्या समाधानका लागि संघीयतालाई उपाय मानिएको छ। संघीयताका राम्रा पाटाहरू पनि छन् तर बहिस्करणमा परेका, सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पीडित, पाखापारिएका र पछाडि पारिएकाको समस्याको समाधान आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय प्रान्तीयकरणबाट हुने देखिन्न।
यस पंक्तिकार पहिला नेपाली अनि मात्र नेवार हो र जातीय आधारमा नेपाललाई प्रान्तीयकरण गरेर उपेक्षित, उत्पीडित आदिको समस्या समाधान नहुने र बरु नेपालको अखण्डतामा आँच आउने सम्भावना देखेकोले जातीय संघीयताको पक्षमा उभिन सक्दैन किनभने संघीयताको नाममा नेपालको विखन्डीकरण गरे तापनि हरेक प्रान्त एकात्मक नै रहनेछ र समस्या यथावत् रहेनछ। साँच्चिकै उपेक्षित, उत्पीडित आदिका समस्या प्रान्तीयकरणबाट समाधान हुने भए दोहरै उपेक्षित, उत्पीडित, ५० प्रतिशतभन्दा बढीको संख्यामा रहेका, महिलाहरूको लागि छुट्टै प्रान्त घोषणा गर्न जरुरी हुन्छ। तर समस्याको समाधान महिलाहरूको लागि छुट्टै प्रान्त निर्माणबाट हुन्न। बरु जीवन उराठ लाग्दो मात्र हुन्न श्रृष्टि नैँ रोकिन्छ। जातीय प्रान्तीयकरणको विभिषिकामा परेर विश्व मानचित्रबाट युगोस्लाभिया हरायो र त्यही कारणले सोभियत रूस बिखण्डणोपरान्त सानो रूस मात्र बाँकी छ। नेपालले पनि यो बाटो पछ्याएर इतिहासबाट पाठ नसिक्ने महाभूल गर्नुहुन्न।
सामाजिक संरचना बिथोलिने
जातीय आधारमा प्रान्तीयकरण गरेपछि मिश्रति वैवाहिक बन्धनमा भएकाले के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ। पारपाचुके गरेर समस्या समाधान हुन्न। युगोस्लाभिया टुक्रिएर बनेको मुलुकहरूमा मिश्रति विवाह गरेका दम्पत्तिहरूले भोगेको यातनाबाट सिक्न जरुरी छ र यिनबाट जन्मेका सन्तानले भोग्ने समस्याप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ। जातीय प्रान्तीयकरणोपरान्त बसाइँ–सराइको समस्याले जातीय विद्वेष फैलाउनसक्दछ र भारत पाकिस्तान विभाजनबाट शिक्षा लिन वान्छनीय छ। यसै पनि यो समस्या अहिले नैँ तराईबाट सुरु भइसक्यो र कतिपय नागरिक आफ्नै देशमा शरणार्थी भएकाछन्।
अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्र
जातीय प्रान्तीयकरण आफैमा खराब नहोला तर यससँगै अगाडि सारिएका जातीय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जाती विशेषको हालीमुहाली रहने प्रावधानले जातीय विद्वेष फैलाउनेछ किनभने जातीय आधारमा गठित प्रान्तमा एउटा जाती विशेषलाई अग्राधिकार दिँदा त्यहाँ बस्ने अन्य जातीय समूहहरू दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्नेछन् र यसले धेरै समस्या निम्त्याउनेछ। यस्तै जातीय आधारमा गठित प्रान्तमा एउटा जाती विशेषले शासकीय संयन्त्रमा विशेष स्थान पाउने व्यवस्था हुने भनिएको छ। कुनै पनि प्रस्तावित प्रान्तमा विशेष जातीय समूहको बहुमत नहुनेभएकोले (जस्तै प्रस्तावित नेवाः राज्यमा नेवारहरू अल्पमतमा छन्) मूलतः बहुमत माथि अल्पमतको शासन हुने अवस्था हुन्छ जुन लोकतन्त्रिक परिपाटी अनुकूल होइन र कसै गरेर पनि स्वीकार्य हुन्न।
काठमाडौँको अधिनायकवाद
संघीयताका पक्षपोषकहरू काठमाडौँको अधिनायकवादको कारण संघीयता आवश्यक ठान्छन्। एकीकरणोपरान्त गोरखाका शाहहरूले शासन गरेको २४० वर्षमध्ये १०४ वर्ष राणाहरूको अधिनायवाद रह्यो, बाँकी समय थापा, पाण्डे, बस्न्यात आदिको कुशासन काठमाडौँलगायत सम्पूर्ण देशले खेप्यो। सात सालदेखि २०४७ सालसम्म शाहहरू निरंकुश राजतन्त्र र त्यसपछि गोरखाका भट्टराइले २ वर्ष, विराटनगरीया कोइरालाले १२ वर्षभन्दा बढी, अनि महाकालीका देउवा, चन्द र धनकुटेली थापाले पालो पाए। संविधानसभा निर्वाचनपछि कास्कीका प्रचण्ड, अनि रौटहतका नेपाल, इलामका खनाल अनि फेरि गोरखाका अर्का भट्टराई हुँदै पाल्पाका रेग्मीको शासन छ। यीमध्ये कोही पनि काठमाडौँका होइनन्। एकीकृत नेपालमा काठमाडौँले अधिनायकवाद कहिल्यै लादेको छैन र यही कारण देखाएर देश विखण्डित गर्न गर्नु भनेको बाँदरले झिँगाको रिसले मालिकको नाक काटे जस्तै हुनेछ।
दश जातीय प्रदेश
संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले पारित गरेको १० जातीयसहित १४ प्रान्तको अवधारणाको सन्दर्भमा संघीयतामा गएका मुलुकहरूका प्रान्तहरूको संख्या, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि दृष्टिगत गरेर मनन् गर्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५०, रूसमा ८० भन्दा बढी प्रान्त, चीनमा २० भन्दा धेरै र भारतमा ३० भन्दा बढी प्रान्त हुनाले नेपालमा १४ प्रान्त बनाए फरक पर्दैन भन्दछन् तर रूसको क्षेत्रफल १ करोड ७० लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत २ लाख वर्ग किलोमिटर पर्न आउँछ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर भएकोमा एक प्रान्तमा औसत १ लाख ९२ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ। त्यस्तै चीनको कुल क्षेत्रफल ९६ लाख वर्ग किलोमिटर छ र एक प्रान्तमा औसत ४ लाख ३६ हजार वर्ग किलोमिटर पर्छ भने ३३ लाख वर्ग किलोमिटर भएको भारतको एक प्रान्तमा औसत १ लाख वर्ग किलोमिटर पर्छ। नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ५० हजार वर्ग किलोमिटरको हाराहारीमा छ र १४ प्रान्त बनाउँदा औसत १० हजार वर्ग किलोमिटरको एक प्रान्त हुन आउँछ। यस पृष्ठभूमिमा नेपाल जस्तो सानो मुलुक अझ साना साना प्रान्तमा टुक्रयाउनु औचित्यपूर्ण हुन्न। जनसंख्याको दृष्टिकोणबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनसंख्या २८ करोड छ र एक प्रान्तमा औसत ५६ लाख जनसंख्या बस्छन् भने चीनमा एक प्रान्तमा औसत ५ करोड ८३ लाख भने भारतमा ३ करोड १७ लाख बस्छन्। तर, नेपालमा १४ प्रान्त बनाइएपछि प्रत्येक प्रान्तमा औसत २० लाख जनसंख्या पनि पर्दैन।
माथि उल्लिखित देशहरूमा धेरै प्रान्त हुनुमा समयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५० प्रान्त छन् त पश्चिमी सीमानामा दिउँसो १ बजेको समयमा पूर्वी सीमानामा साँझको ६ बजिसकेको हुन्छ। त्यस्तै रूसको पश्चिमी सीमानामा दिउँसो १ बजेको समयमा पर्ू्वी सीमानामा मध्यरात हुने हुनाले ८० भन्दा धेरै प्रान्त हुनु व्यावहारिक हो तर यी सबै दृष्टिकोणबाट नेपाल धेरै सानो हुनाले यसलाई अझ स–साना टुक्रामा विखण्डित गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनेछैन।
१०० भन्दा बढी जातीय समूह
मानवशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालमा १०० भन्दा बढी जातीय समूह छन् तर १० वटा प्रान्त मात्र जातीय आधारमा खडा गर्दा बाँकीलाई मान्यता नदिएको ठहर्नेछ र बाँकी ९० वटाभन्दा बढी जातीय समूहले माँग गर्नेवित्तिकै यो सानो मुलुकलाई अर्काे ९० भन्दा बढी प्रान्तमा विभाजित गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्नेछ र यस्तो मागको उपेक्षा गरिएमा जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुनेछ। यसरी मागेपछि दिँदै जाने गर्नाले टोलटोलमा प्रान्त बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
जातीय द्वन्द्व
जातीय आधारमा प्रान्तीयकरण गर्दा प्रान्तहरूको सीमांकनको विषय पनि जातीय द्वन्द्वको झिल्कोले ठूलै विनाश गर्नसक्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्नुहुन्न। अहिले नैँ नेवाः राज्य र ताम्सालिङ राज्यबीच सीमांकन सम्बन्धमा विवाद छ भने लिम्बुवान, खुम्बुवान, किरात आदि राज्यबीच पनि यस्तै द्वन्द्वमय स्थिति देखापर्दैछ। तसर्थ जातीय आधारमा प्रान्तीयकरण गर्ने भनेको जातीय द्वन्द्व निम्त्याउँदै काम हो र यसले गर्दा जातीय विद्वेष फैलने सक्ने सम्भावनालाई गम्भिरतापूर्वक मनन् गरिनुपर्दछ। धेरैवटा प्रान्त बनाउँदा प्रान्तीय राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषय पनि झगडाको बिउ हुनजान्छ। क्षेत्रीय रंगशाला धरानमा कि इटहरीमा भन्ने विवादमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा हात हालाहाल र तोडफोड भएको थियो भने मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा स्थापित गर्ने भनिएको विश्वविद्यालय सुर्खेतमा कि नेपालगन्जमा भन्ने विवादले निम्त्याएको झगडामा यो मुलुकले अनावश्यकरूपमा धनजन क्षति भोगेको विस्मृतिमा पार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन।
अन्तरिम संविधान
जातीय आधारमा संघीयताको पृष्ठपोषण गर्नेहरू अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई संघीय राज्य घोषणा गरिइसकेकोले संघीयताबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन भन्ने गर्दछन्। विशेषतः अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा पहिलो संशोधनबाट परिवर्तन गरेर यस्तो गरिएकोमा जनताले नचुनेको अन्तरिम व्यवस्थापिकालाई यस सम्बन्धमा अधिकार थिएन। जनताले संघीयता के हो, यसले के कस्ता अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ। जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभालाई मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार छ र अझ आवश्यक परे जनमत संग्रहमा जानुपर्छ। अन्तरिम संविधान लेख्नेले र अन्तरिम संसद्ले गरेकै निर्णय अन्तिम हुने भए दसौँ अर्ब खर्च गरेर किन संविधानसभाको चुनाव गरेको र दसौँ अर्ब खर्चमा किन ६ सय १ जना सभासद्लाई पालेको भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ। तसर्थ संविधानसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई जातीय आधारमा गरिने राज्य पुनःसंरचना, त्यो पनि जातीय अग्राधिकार र शासकीय संयन्त्रमा जातीविशेषको हालीमुहाली रहने गरेर संघीयतामा जाँदा देश र जनतामाथि के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा बोध गराएर मात्र यस सम्बन्धमा निर्णय निरोपण गरिनुपर्छ।
आर्थिक बोझ
अहिले एक–एक वटा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र ४०–४५ जनाको मन्त्रिमण्डल, अनि व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत विभिन्न आयोगहरूको लागि वार्षिक झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेगरेको छ। १४ प्रान्तमा नेपालको विभाजनपछि हरेक प्रान्तमा गभर्नर तथा मुख्यमन्त्रीसहितको २०–२५ जनाको मन्त्रिमण्डल, न्यायपालिकालगायतका विभिन्न आयोगहरूको लागि थप ८–१० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने निश्चित छ। स्वच्छ खानेपानी नपाएर झाडापखालाबाट र खाद्यान्न नभएर अनिकालबाट नागरिक मरिरहेको यो देशले यसरी थप खर्च गर्नु औचित्यहीन हुन्छ।
जलस्रोतको दोहनको हिसाबले संघीयता
नेपाललाई जलस्रोतमा धनी मानिए पनि घरहरूमा धाराहरू छन्, पानी आउँदैन, जलविद्युत उत्पादनको अथाह सम्भावना छ तर उपभोक्ता लोडसेडिङको मारमा छन्। तसर्थ नेपाल र नेपालीको सर्वोच्च हितलाई दृष्टिगत गरेर जलस्रोतको अत्यधिकदोहन सम्भव हुने गरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राज्यले जलस्रोतको अधिकतम दोहन सुनिश्चित गर्ने हिसाबले तीन प्रान्तहरू बनाउन उचित हुन्छ। पहिलो सप्तकोसी(मेची प्रान्त, जसमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा उद्गमस्थल रहेका मेलम्चीलगायतका कोसी नदीको सहायक नदीहरूको जलाधार क्षेत्रदेखि पूर्वी नेपालको सम्पूर्ण भेग रहनेछ। मेची नदीको जलाधारक्षेत्र सानो हुनाले यसलाई पनि यही प्रान्तमा समावेश गर्नु आर्थिक दृष्टिले उचित देखिन्छ। दोस्रो प्रान्त सप्तगण्डकी नदीको जलाधार क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ। यसमा रसुवाको चिलिमेदेखि पश्चिमतर्फ गण्डकी नदीको सबै सहायक नदीहरूको जलाधार क्षेत्र समेटिनुपर्छ। तेस्रो प्रान्त कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रमा महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्रसमेत समेटेर कर्णाली–महाकाली प्रान्त घोषणा गरिनुपर्छ। महाकाली नदीको जलाधार क्षेत्र नेपालमा सानो हुनाले यो नदीको जलाधार क्षेत्र र कर्णाली नदीको जलाधार क्षेत्रको एउटा प्रान्त बनेमा यी दुवै नदीको अत्यधिक दोहन सम्भव हुन्छ र नेपाल र नेपालीको सर्वाेच्च हितमा यी नदीको पानीको सदुपयोग हुनसक्दछ।