लिम्बु जी,
यहाँ लाइ एक प्रस्न, ल मानौ तपाइले भने जस्तो लिम्बुवान र अरु १३ - १४ वोटा प्रदेश खडा भयो. त्यसपछि तपाइको योजना के छ ? अरु भाषा भासी लाई तपाइको प्रदेशमा समावेस गर्ने कस्तो नीति छ ? अन्य प्रदेश मा तपाइलाई कस्तो व्यवहार गरुन जस्तो लाग्छ ?
अब मेरो विचार,
नेपाल जस्तो बहुभासिक, बहु साँस्कृतिक, बहुजातीय एवं चरम भौगोलिक बिभिद्ता भएको देशमा जतिवटा प्रदेश बनाए पनि सबैलाई रहर पुग्ने गरि भाग लगाउन सकिन्न. त्यसरी बनाइएका प्रदेशहरु पनि stable हुन सक्दैनन्. कुनै जात, धर्म, बर्ण वा आस्था को आधारमा खडा गरिने प्रदेशहरु तानासाही बन्न कुनै बेर लाग्दैन.
धेरै राज्य बनाउंदा केवल राजनीतिनै मूल पेशा भएकाहरुलाई मात्र रोजगारीको सुवर्ण अवसर प्राप्त हुन्छ त्यसको खर्च भने आम नेपालीले तिर्नु नै पर्छ. जब मुख्य खर्च नै नेता पाल्न हुन्छ तब देशले कसरि विकास गर्ने ? मैले बुझेको कुरा के हो भने हामीलाई सासन गर्ने ससक भन्दा, मिहिनेत गर्ने परिश्रमी हात हरु धेरै चाहिएको छ. त्यसैले पनि सासन गर्ने संयन्त्र कम खर्चिलो बनाउन पनि न्युनतम प्रदेश बनाउनु पर्छ.
नेपाल जस्तो देशलाई पुन संरचना गर्दा आर्थिक उन्नति लाई आधार बनाउनु को कुनै विकल्प छैन. त्यसैले भौगोलिक आधारमा आर्थिक प्रगतिलाइ रणनीति बनाउने हो भने चार प्रदेशको नेपाल उपयुक्त देखिन्छ . हाल रहेका पाँच बिकाशक्षेत्रलाई नै न्युनतम परिवर्तन गरेर चार प्रदेश को रुपमा परिवर्तन गर्दा नेपाल र नेपाली को हितमा हुने मैले देखेको छु. बिक्रम संम्बत २०६८ को जनगणना लाई हेर्दा नेपालको जनसंख्या २६,६२०,८०९ छ. यो जनसंख्या को करिब २३% पुर्वान्चलमा, ३४% मध्यमान्चलमा, २०% पश्चिमान्चलमा र २३% मध्य-पश्चिमान्चल र सुदुर पश्चिमान्चलमा छरिएर रहेको छ. यहि आधारमा यी चार प्रदेशको स्थापना गर्दा सबैलाई सजिलो हुन्छ. मेरो बिचारमा प्रदेश हरु बनाउदा साँचो रुपमा विकेन्द्रीकरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मनन गर्नु पर्छ.
तपाइले लिम्बुवान को ठाउमा "पुर्व प्रदेश", "सगरमाथा प्रदेश", "कोशी प्रदेश" जस्तै भनिदिएको भए छेत्री, धिमाल , बाहुन, अथवा अरु मधेसी हरुलाई टाउको दुख्ने थिएन नि . यदि मैले चाहे जस्तो हुने भए चारवटा प्रदेश बनाउथे. प्रदेश को नाम राख्दा कम विवाद हुने बोल्न लेख्न सजिलो बनाउथे. नेपाल को हरेक प्रदेश मा नेपाली लाइ स्वागत हुनु पर्छ, बिना व्यवधान व्यापार, अध्ययन या अन्य काम गर्न पाउनु पर्छ.
चारै प्रदेशहरु एक आपसमा पर्तिस्पर्ध गर्न सक्ने बनाउथे. प्रत्येक प्रदेशमा एक अवसर केन्द्र हुने थिए (अहिलेको काठमाडौँ जस्तै), एक अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल, एक प्रदेशीक टेलिभिजन स्टेशन, एक खेलग्राम, रेल्वे नेटवर्क सम्म को पहुँच हुने गरि. त्यसलाई नेपालको रेल्वे नेटवर्क हुँदै India सम्म जोद्थे .... ., चीन संग जोडथें ... जसले गर्दा पुर्व को लिम्बु होस् या सुदुर पश्चिम को थारु कोहि पनि काठमाडौँ निर्भर हुनु पर्ने थिएन. अझ ... रारा ताल नजिकै एउटा आधुनिक र नितान्त नया सहर को सिर्जना गर्थे. नेपाल मा अहिले चलेको रेल्वे/ Highway नेटवर्क को कुरा यहाँ पुगेर सार्थक हुन्थ्यो.
प्रमुख कामकाजको भाषा नेपाली नै रहुनु सबै जात जाति एवं भाषा भासी को लागि फाइदाजनक हुने छ . सन् २००१ को जनगणना अनुसार लगभ आधा नेपालीको मातृ भाषा नेपाली हो र त्यो भन्दा धेरै बढी जनताले नेपाली भाषा बुझछन. अन्य भाषा बोल्नेहरुको बहुमत भएका जिल्ला अथवा नगरहरुमा स्थानीय भाषीहरुलाई सजिलो हुने गरि व्यवस्था गर्नु पर्छ. भाषाको कुरा गर्दा नेपाल बाहिर बसेका नेपालीहरुलाई नेपाल संग बाँधेर राख्ने प्रमुख मध्यम नेपाली भाषा नै हो भन्ने कुरा पनि सम्झिनु पर्दछ.
र अन्त्यमा,
प्रजातन्त्र को एउटा कमजोरी छ त्यो हो निर्णयहरु संख्याले निर्धारण गर्छ. हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ साक्षरता ५९ प्रतिशत छ, त्यहाँ जनता लाइ कसरि सहि रुपमा सुचित गर्नु हुन्छ. पहिले साक्षरता ९० प्रतिसत भन्दा माथि लगौ, अवसरबादी भ्रस्ट हरुलाई पता कसौ, अनि जनमत संग्रह गरौँ.
लिम्बु जी को विचार बिकास, आर्थिक उन्नति, गरिबी निवारण गर्न प्रयोग गर्न पाए नया नेपाल पक्कै सम्भव छ. त्यसका लागि यहाँ जस्तो बौद्धिक वर्ग बर्तमान को धरातल मा उभिएर भाविस्व कोर्न अघि बाधा नै समस्त नेपाली बर्गको भलाइ हुन्छ.
जय नेपाल