मध्यरातमा किन पछि हट्यो कांग्रेस ?
पाँचबुँदेमा कसले जित्यो, कसले हार्यो
१५ जेठ, काठमाडौं । माओवादी लडाकूको हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेस जेठ १४ गते रात ढल्दै गएपछि एकएक गल्यो ।
मध्यरातसम्म पनि तीन दलको बैठकमा हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण नभएसम्म म्याद नथप्ने अडानमा रहेको कांग्रेस विहान करिव चार बजेतिर तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्ने औपचारिक सहमतिमा म्याद थप्न तयार भयो । आखिर किन पछि हट्यो त कांग्रेस ? म्याद नथप्न बिदेशी मित्रहरुबाट समेत राम्रै दबाब खेपिरहेको कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना माग पुरा गराउन नसकेको हो वा संबिधानसभाप्रति दायित्वबोध गरेको ?
तीन दलको बैठकमा सभापति सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले लडाकूको हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने अडान लिएका थिए । तर, मध्यरातसम्ममा पनि कांग्रेसको अडानमा माओवादी सहमत नभएपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल सुशील र सिटौलाविरुद्ध उभिएका थिए । पार्टीको अन्तरिक कारणले नै माओवादीसँग वढी बार्गेनिङ गर्न सकिएन’ वार्तामा निकै सक्रिय कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंहले अनलाइनखबरलाई भने-’ शेरबहादुर र रामचन्द्र जी नै पार्टीको अडानविरुद्ध उभिएपछि हामीले आफ्नो अडानहरुलाई छाड्नुपर्यो ।’ स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा देउवा, रामचन्द्र र रामशरणले कोइराला र सिटौलाले संविधानसभा भङ्ग गर्न खोजेको आरोप नै लगाएका थिए । सिटौला पनि ‘सत्ता र भत्ता’का लागि पार्टी अडान विरुद्ध उभिएको भन्दै देउवा र पौडेलबिरुद्ध खनिए ।
शनिबार दिउँसो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेसभित्र हलचल सुरु भएको थियो । सिंह भन्छन्-’देउवा जीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी कार्डले पार्टीमा विवाद ल्याउने काम गरेको छ ।’ देउवा र रामचन्द्र नै पार्टी अडान विपरित उभिएपछि कोइराला र सिटौला माओवादीले भने जसरी नै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएका थिए । त्यससँगै कांग्रेसको प्रस्ताव अनुसार शान्तिप्रक्रिया पुरा गर्न पहिलो चरणमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने र त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि आश्वयक पर्ने समय तय गरी बढीमा तीन महिना पुनः म्याद थप्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण हामी जालझेलको दस्तावेज स्वीकार गर्न वाध्य भएका छौं’ सिंहले भने-’कार्यान्वयन हुने आशंका छ ।’ जेठ १५ को बिहान केही कांग्रेस नेताहरुले भारतीय इसारामा सिटौलाले संबिधानसभा भंग गर्न रचेको षडयन्त्रलाई चिर्न सफल भएको भन्दै कार्यकर्तामाझ कोइरालाको बचाउ गरेका थिए ।
शान्तिप्रक्रियामा माओवादी हावी तीन दलको बैठकमा माओवादीले एक हप्ताभित्र आफ्ना नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा हटाएर राज्यबाट मात्र सुरक्षा लिने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने समायोजनको मोडालिटी र संख्या केहि दिनमा तय गरी एक महिनाभित्र समायोजनमा जाने र पुनःस्थापना हुने लडाकूहरुको रिग्रुपिङ गर्ने र त्यससँगै कन्टेनरमा रहेका हतियार सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याइनेछ । यसैगरी दलहरु ६ हजार माओवादी लडाकूलाई समायोजन गर्न सहमति नजिक पुगेका छन् । कांग्रेसले पाँच हजारको अडान राखेको छ भने माओवादी सात हजार भनेको छ । कांग्रेस नेता सिंहले भने-’हामीले पाँच हजार भनेका छौं, माओवादीले सात हजार भनेका छौं । सम्भवत छ हजारमा सहमति जुट्छ ।’ यसअघि कांग्रेसले माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरक्षा तत्काल हटाउनु पर्ने र हतियार राखिएको कन्टेनरको चाँसो बुझाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
म्याद सकिंदा मात्र खनालको राजीनामा ?
कांग्रेस नेताहरुले तीन दलबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकसातामा राजीनामा दिने अनौपचारिक सहमति भएको दावी गरेका छन् । तर, खनालले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा उनीहरुको आशंका छ । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले एक हप्तामा राजीनामा दिने ‘मौखिक सहमति’ भएको छ’ सिंहले भने-’तर, खनालले तत्काल राजीनामा दिन्छन भन्ने मलाई लागेको छैन ।’ सिंहले संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको म्याद सकिने बेलामा मात्र खनालको राजीनामा आउनसक्ने अनुमान गरे । पाँच बुँदे सहमति भएलगतै प्रधानमन्त्री खनालले दिएको अभिव्यक्तिले कांग्रेस शसंकित छ । स्रोतका अनुसार सहमति लगतै खनालले ‘संविधानसभाको म्याद थप्न राष्ट्रिय सहमति भयो त भन्दै म कहाँ बाधक भएँ र राजीनामा दिने’ भन्दै टेबल ठोकेका थिए । त्यसलगतै फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमति तोड्ने ? म पनि टेबल ठोक्न सक्छु भन्दै टेबल ठोकाठोक भएपछि केहिबेर तनाव उत्पन्न भएको थियो ।
कसले जित्यो, कसले हार्यो ?
१४ गतेअघि करिव एक सातासम्म भएका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय वार्तामा कांग्रेसले आक्रामकरुपमा उठाएका कुनैपनि एजेण्डा १५ गते बिहान भएको पाँचबुँदेमा स्पष्टरुपमा सम्बोधन भएनन् । सुरुमा माग राख्ने एकमात्र तालुकदार रहेको नेपाली कांग्रेसलाई उछिन्दै १४ साँझदेखि मधेसी मोर्चाले पनि अनौठा मागहरु पेश गर्न थाल्यो । ती मागका बिषयमा पनि ठोस सहमति नभई ‘फेस सेभिङ’ गर्ने हिसावले सहमतिका बुँदामा उल्लेख गरियो ।
रुप पक्षमा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले अघि सारेका मागका बिषयमा ठोस सहमति भएको देखिन्न । यसको सिधा अर्थ राजनीतिरुपमा उनीहरुले क्षति ब्यहोरेकै हो । तर राजनीतिक बजारमा उनीहरुलाई कसले ‘ब्याकिङ’ गरिरहेको थियो भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । खासगरि म्याद थपिनु एक साताअघि देखि काठमाण्डौंमा अड्डा जमाएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का सचिव आलोक जोसी र जेठ १४ को मध्याहृन काठमाण्डौं आइपुगेका ‘रअ’का प्रमुखले संविधानसभाको म्याद नथपाउनु पहिले कांग्रेसलाई र पछिल्लो समयमा मधेसीलाई अघि सारेको तर्क गरिन्छ । सनिवार साँझ मधेसी मोर्चाले अघि सारेका सेनामा दश हजार मधेसी समावेश गर्नुपर्ने, नेपालको राजधानी वीरगञ्ज सार्नुपर्ने, एक मधेस एक प्रदेशमा तत्काल सहमति जनाउनुपर्ने लगाएतका माग अघि सारेको थियो । यसको अर्थ म्याद नथपियोस् भन्ने नै थियो ।
तर, अन्त्यमा ती सवै मागमा कुनै ठोस सहमति नभई संविधानसभाको म्याद थप्न कांग्रेस राजी भयो । दलहरुवीचको वार्तालाई केहीवेर अल्झाउन सफल भएपनि मधेसी मोर्चा कांग्रेसको साथबिना शक्तिहीन देखियो । मधेसी मोर्चाले मतदानमा भाग नलिए पनि म्याद थपलाई भने स्वागत गर्यो । यो निर्णयबाट संविधानसभा भंग गरेर ‘सून्यतामा राजनीति गर्ने’ भारतीय गेमप्लान असफल भएको कांग्रेस नेताहरुले दावी गरेका छन् । खासगरि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला, नेता खुमबहादुर खड्का तथा मधेसी मोर्चाका जेपी गुप्ताहरु कुनैपनि हालतमा म्याद थप्न नहुने पक्षमा थिए । रात ढलेर बिहानी उज्यालो हुँदै जाँदा उनी र उनीहरुलाई इसारा गर्नेहरु हार्दै गएको वार्तामा सहभागी नेताहरुले सुनाएका छन् ।
source: http://www.onlinekhabar.com/2011/05/29/61772.html
