नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि यो सन्धि उसका लागि हितकर छैन भन्ने आवाज उठ्यो। वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलेे 'मेरो जीवन यात्रा केही सम्झनाहरु' नामक पुस्तकमा भारतले यो आयोजना बनाउन नचाहेको एउटा सन्दर्भ उल्लेख गरेका छन्। महाकालीको पानीलाई एकलौटी प्रयोग गर्न पाइरहेको भारतले पञ्चेश्वर सन्धिका बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न चाहेको छैन। सन्धि गरेर हामी फस्यौँ भन्ने भारतलाई परिसकेको छ। भरतमोहनको पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भारतीय जलस्रोत सचिवले यस सन्धिबाट भारतले धेरै गुमाएको भनेका थिए। यही कारण हो, संसद्ले अनुमोदन गरेको साढे १४ वर्षसम्म पनि जहीँको तहीँ यो अड्केर बसेको छ।

भारतले यो आफ्नो हितमा छैन भन्नु र नेपालमा त यसको झनै चर्को विरोध हुनुले यो कसको हितमा छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। सन्धिका पक्षधर दुवै मुलुकले आ-आफ्नो देशका लागि हितकर छैन भन्नु र तेस्रो पक्ष यसमा नहुनुले यस आयोजनाप्रति दुवै देशका नेतृत्व र उच्च प्रशासकबीच ठूलो द्विविधा छ। सन्धि भएपछिको साढे १४ वर्षदेखि महाकाली नदीको पानी बगेको बग्यै छ। पानी प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले लोडसेडिङबाट उहिल्यै मुक्ति पाइसक्थ्यो। कञ्चनपुर र कैलालीका हजारौँ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगिसक्थ्यो। आयोजनाबाट उत्पादन हुने छ हजार सात सय २० मेगावाटमध्ये आधा अर्थात् तीन हजार तीन सय ६० मेगावाट बिजुली नेपालले पाउँथ्यो। तर, यी सबै कल्पनामै सीमित भएका छन्।

भारतले अहिले सित्तैँमा पानी प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो पानी सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने सुदूरपश्चिमको मात्र होइन देशकै आर्थिक उन्नति हुनसक्थ्यो। महाकाली नदीमा बाँध बाँधेर ६५ किलोमिटर ताल बन्छ। त्यसबाट महाकालीलाई बाह्रै महिना एउटै मात्रामा पानी बग्ने बनाउन सकिन्छ। अहिलेजस्तो वर्षामा एकै पटक ठूलो मात्रामा आउने बाढीलाई त्यसले नियन्त्रण गरेर पानीलाई बिजुली र सिँचाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट भारतलाई भन्दा नेपाललाई बढी फाइदा हुनेछ। नेपाल टनकपुरमा सन्धिमा ठगिएको छ। शारदा ब्यारेजमा ठगिएको छ। तर, पञ्चेश्वरबाट भने नेपालले सिमाना नदीमा समान हक स्थापित हुनेमात्र नभएर बराबरी पानी र बिजुली प्रयोग गर्न पाउने विषयलाई बस्ती उठ्ने, डुबान हुनेजस्ता कुरा उठाएर पछि धकेल्न खोजिँदैछ।

अहिलेको लोडसेडिङले कसैलाई फाइदा भएका छ भने त्यो खाडी राष्ट्रका पेट्रोलियम उत्पादकलाई मात्र हो। अनि पेट्रोलियम उत्पादकहरुले सकेसम्म विद्युत् उत्पादन नहोस् भन्ने चाहन्छन्। बिजुली उत्पादन भयो भने उनीहरुको पेट्रोलियमको माग घट्छ। त्यसका लागि संसारभरि हाइड्रोपावर आयोजनाहरु नबनून् भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ। विरोधको स्वर उचाल्न उनीहरुले संसारभरि जहाँजहाँ हाइड्रोपावर परियोजना बन्न थाल्छन् त्यहाँत्यहाँ आफ्ना दूतहरु बनाउँछन् र परिचालन गर्छन्। पञ्चेश्वरको विरोध गर्नेहरुलाई पनि बाहिरबाट गतिलै लाभ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा वातावरण, डुबानजस्ता विषयहरुलाई उचाल्ने गर्छन्। केही वर्षअघि कालीगण्डकी आयोजना बनाउन सुरु गर्दा राजधानीबाट गएका तथाकथित वातावरणविद्हरुलाई स्थानीयबासीले घाँस कोच्याएका थिए।

पञ्चेश्वर बन्ने हो भने देशमा पेट्रोलियमको खपत अहिलेभन्दा निकै कम हुन्छ। लोडसेडिङ हटाउन यो आयोजना बनाउन दबाब दिनुपर्नेमा उल्टो बाढी आउँछ भन्दै हिँड्नेलाई के भन्ने? नदीमा माछा मर्छन् भनेर अब सधैँभरि अँध्यारोमा बस्ने? खोलाका गंगटा, चेपागाँडा घट्छन् भनेर खेतमा सिँचाइ नगरी बाँझो राख्ने? आयोजना बनाउँदा केही घर हटाउनुपर्ने हुनसक्छ। केही हजार रुख काट्नु पर्ने हुनसक्छ। केही हजार रोपनी धान फल्ने खेत मासेर घर बनाउनु पनि पर्छ। यी सबै चिज नासिने भए भनेर चिन्ता गनर्ेे भए उही सत्रौँ शताब्दीमा जसरी सल्लाको ठडेउरो बालेर बसौँ न त! सकिन्छ?

झन्डै तीन दशकअघि नुवाकोटमा देवीघाट जलविद्युत् बन्न लागेको समयमा धानखेत भएको ठाउँमा क्वार्टर (आवास) बनाउनुपर्ने भयो। स्थानीयबासीले धान उब्जाउने खेत मास्न नदिने भए। किनबेच भइरहेको भन्दा पाँच गुणा बढी मोल दिएपछि उनीहरु राजी भए। त्यहाँका बासिन्दालाई आयोजनाले जागिरमात्र दिएन अरु नै ठाउँमा घर बनाउनसमेत सहयोग गर्‍यो। आयोजना बनाउँदा केही न केही नकारात्मक प्रभाव पर्छ। ती असर कम गर्ने र बढी उपलब्धि हाँसिल गर्नु पो पर्छ। आयोजना नबने पनि डुबान रोकिएको छ र? बरु महाकालीजस्ता नदीलाई वर्षामा भेल र हिउँदमा पानी कम हुने अवस्थाबाट एउटा नियन्त्रित नदीको रुपमा विकास गरेर सधैँभरि एकनाशको पानी र चाहिएको बेला बिजुली उत्पादन गर्नेतर्फ पो अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकालमा पञ्चेश्वर आयोजनालाई समेत बिर्सिइएको छ।

डँडेल्धुराका एमाले सभासद् पुरणसिंह दयाल शुक्रबार राजधानीको मल्ल होटलको एक कार्यक्रममा पञ्चेश्वरको विषयमा बोल्दा झन्डै रोएका थिए। यो आयोजना नबने सुदूरपश्चिमको भविष्य अहिलेकै जस्तो अन्धकार हुने भएकोले उनले जनताले सभासद्लाई नछाड्ने अवस्था रहेको सार्वजनिक गरे। आयोजना बनाउन कांग्रेस, एमालेदेखि माओवादीका त्यस क्षेत्रका सभासद्हरु समेत सकारात्मक छन्। यो आयोजना नबनेसम्म सुदूरपश्चिम पुरानै युगमा रहने भएकोले दबाब दिन आवश्यक छ। नत्र नेपाल कहिल्यै पनि लोडसेडिङबाट मुक्त हुने छैन।