First thing Nepal has to do is seal the boarder. Otherwise Dhotis keep coming in Nepal and one day like California, we(bahun, chetri, newar, magar, sherpa, rai, chaudhari.........etc) will be in minority. There will be another CA election and the CA memebers (mostly Indian) make a decision to make Nepal part of India.

@Geology Tiger 

 "But do you think India will really give us those parts?"

It was never theirs. They won't give. We will snatch.

"This is true that India is capturing our land illegally but where is the place or where is the authority which will take action against India?"

"The People" is the authority. No one is seeking any action against India per se. What we are asking is restoration of our land. There are stages of protest: Nepal, India, China, UN. If it doesn't help, there are other methods at our disposal. I don't want to be explicit on that.

"If we are struggling to protect the lands which are under our own control right now, will we be able to get those parts which have been used by India for several years?"

True, but it is equally true that the root cause of our problem to control our existing land can be tackled by having our lost land.

"And if this issue really goes up, what will be the reaction of India on it?"

How do you think an expansionist will react? It will cry and bang and bully, but that is NOT going to stop our movement.

"But this is our necessity to keep good relationship with India."

True. But it is about mutual respect and co-existence. Big fish eats small fish but its for us to learn to swim out of the shadow of the Big fish. A small fish (a motivated one) can eat a big fish -it’s just a matter of strategy and determination.

meek misfit,

I appreciate your attempt to give answers of my questions. I really wish you to get Greater Nepal following the way you have mentioned above because then I will also have my Greater Nepal.

There are some interesting comments here you might enjoy as well:

http://mesocosm.blogspot.com/2006/12/film-review-greater-nepal.html

This issue is not as simple as Mr Nepal makes it out to be. It is not the sole domain of citizens of Nepal. It directly involves the citizens (Nepali-speaking and others) of those areas raised in his quest, who have since pledged their loyalty and fealty to nations other than Nepal. India does not give even statehood to areas where there is a Nepali-speaking majority like Darjeeling. This Greater Nepal bogey has been used now and again by the Indian government as well as by  the Bhutanese government to persecute their own citizens of Nepali origin. Talk about conspiracy theories, but this issue seems to have been planted!

This guy also talks about how someone whose parents migrated to Nepal a generation or two ago does not qualify to be called a Nepali citizen proper! Sounds creepily, and scaringly, similar to he policies of the Bhutanese government which rendered more than a hundred thousand Nepali-speaking people refugees!

It perhaps behoves all Nepalese to attempt to make the current Nepal greater (in name, reputation, prosperity, peace, development) instead of trying to, in vain, expand the current boundary of the country. Some amount of energy as well to put into their place political bigots like this one!

मलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ साना र गरीब मुलुकहरुको लागि हो भन्ने कुरामा कत्ती पनि विश्वाश छैन। संयुक्त राष्ट्र संघ र यस्को सुरक्षा परिषद जहिले पनि ठुला मुलुकहरुको मार्ग निर्देशमा चल्छन। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो अमेरिकाले कसरी ईराक आक्रमण गर्‍यो र संयुक्त राष्ट्रसंघ कसरी निरिह भएर रमिता हेर्यो। एक अरब जनसंख्या सहित् बिशाल विश्व बजार र आणबिक शक्ती समेत रहेको भारतसँग सम्बन्ध बिगारनु भन्दा अगाडि कुनै पनि राष्ट्रले १०० चोटि सोच्ने छन। एसै पनि अब भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्ने बाटोमा छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई धेरै आसा रहेको चिनले पनि भारतलाई चिडाउदा आफुलाई हुने नाफा नोक्सान्को राम्रैसँग हिसाब गरेर मात्र अगाडि बड्नेछ 

फेब्रुअरी २२, २००९

नेपालमा १० बर्षे जनयुद् बिभिन्न चरण मा भएको जन् आन्दोलन 13000 भन्दामथि नगरिकहरुको बलिदान बाट २४०बर्ष भन्दा पुरानो राज्यसत्ताको अन्त त  भयो तर नेपालि जनताको चाहाना ,हजारौ सहिदहरु को सपना नया नेपाल निर्मान जस्ता बिषय मा कसैको पनि ध्यान जान सकेको  छैन। सत्तामा पुग्न को  लगि सस्ता नाराहरु जनता मा बाडने राजनैतिकदल र नेताहरु आजआपसी बिबाद र अरोप लगाउन ब्यस्त छन। नेपालमा बडदो बेरजगर्,अशान्ति,राज्यको प्रभाबकारि निति नहुनाले आज नेपालि युबा जनशक्ति बिदेसिन बाध्य छन।देस र जनता को नाम मा वकालत गर्ने राजनितिक दल का नेता आज किन मौन छन।परिवर्तन आजको भोलि त हुदैन तर दिन को परिणाम बिहानिले देखाउछ।दलिय स्वार्थ भन्दा माथि  उठेर  देस  र जनता को हित हुने काम गर्नु आज को अवश्य्कता हो  नेपाल सँग भएका असमान  सन्धि को बारेमा अहिले  किन  कुरा उठाइदैन?
यस्ता  घातक सन्धिहरुको बारेमा समन्धित  देस सँग बर्ता गरि यस्ता घातक सन्धिहरुलाइ खारेज गर्नु आजको आवश्य्कता हो
सुगौली सन्धि
(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २)
१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ । 
२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।
३. नेपालका राजा माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् -(काली र राप्ती नदीको बीचकाख सम्पूर्णतल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फकोसम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु,           नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।
४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज-जस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुइ लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।
५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध  हुन्छन् ।
६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।
७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।
८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।
९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफि्टनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।
         
 यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।  
१९५० को सन्धि(सन् १९५० जुलाई ३१)
१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट  दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।
८. जहातक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।          

Greater Nepal movement means borders of Nepal in the time of prithavi narayan shah or before Sugauli Treaty with British India.

https://www.youtube.com/watch?v=8-qo_Jgd2Zo