नेपाल सरकारलाई सात प्रश्न : यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ?
६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो?
१. चीनमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको ३१ डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा हो । २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यानाकृष्ट भयो । त्यसयताका ६७ दिनसम्म नेपाल सरकार किन मौन बस्यो ?
२. कोरोनाले चीनबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली हुँदै सिंगो युरोप र अमेरिका लपेट्दा संयोगले नेपालले असाधारण मौका पाएको थियो । त्यो मौकाको सदुपयोग नेपाल सरकारले के काममा गर्यो ?
३. वुहान लकडाउन भएदेखि पूर्वतयारीका लागि स्वास्थ्य उपकरण किन्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २५ माघमा टेन्डर आह्वान गरिएपछि १९ कम्पनीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, दुई महिनासम्म ती कोटेसन सरकारले किन दराजमा थन्क्यायो ?
४. गत सोमबार लकडाउन गरियो । पुराना टेन्डर रद्द गरेर तीन घन्टाभित्र नयाँ कोटेसन दिन कम्पनीहरूलाई किन आह्वान गरियो ? ६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो ?
५. सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । तर, जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? आज जनताले मागेको र भोलि कुनै संवैधानिक निकायले प्रश्न सोधेमा जवाफदेही हुने को हो ?
६. चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन) मा दिएको एन–९५ मास्क नेपाल सरकारले आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर) मा कसरी किन्यो ? त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन) का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स नेपाल सरकारले २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) केको आधारमा तिर्यो ?
चिनियाँ सरकारले चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर नेपाल सरकारले किन्दा सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) कसरी पर्यो ? यो भ्रष्टाचारको जवाफदेही नेपाल सरकारको कुन विभाग र कुन पदाधिकारी हुने ?
७. अख्तियारको उपयोग नगर्नु, समयमा निर्णय नगर्नु र सार्वजनिक ढुकुटीमा क्षति पुर्याउनुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । यो भ्रष्टाचारको जवाफ कसले दिने हो ?
तर, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्–मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन
मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन । खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन । काम नहुँदासम्म सामान भएन भनेर जनतालाई निराश बनाउने, सामग्रीहरू पाएपछि अनियमितता गर्यो भनेर अतिरञ्जित गर्नु आश्चर्य हो । यी चिन्तन–प्रवृत्तिहरू सरकारको काम र व्यवहारबाट ध्वस्त हुँदै जानेछन् । यस्ता व्यक्तिलाई जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन । हामी व्यवहारबाट नै जवाफ दिनेछौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै साथीहरू शब्दमा जुहारी खेल्नेभन्दा कामबाट जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । समयले यसको जवाफ सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी दिनेछ ।
३१ डिसेम्बर २०१९ अर्थात् गत १५ पुसमा नै चीनको वुहानमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको थियो । तर, स्थानीय हुबेई प्रशासनले त्यसलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्न आन्तरिक रूपमै कसरत गर्यो । तीन साताको प्रयास असफल भएपछि चीनले २० जनवरीमा कोरोना आउटब्रेकको घोषण गर्यो । त्यसको तेस्रो दिन २३ जनवरीमा वुहान सम्पूर्ण रूपमा लकडाउन भयो ।
वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यान आकृष्ट भयो । त्यतिञ्जेलसम्म १३ जनवरीमा थाइल्यान्ड, २० जनवरीमा दक्षिण कोरिया र २३ जनवरीमा भियतनाममा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । कोरोना संक्रमण देखिने नेपाल पाँचौँ देश हो । वुहान लकडाउन भएको अर्को दिन २४ जनवरी अर्थात् १० माघमा नेपालमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । उनी चीनबाटै आएका थिए । तर, उनको उपचार भएकाले धेरै चर्चा भएन ।
कोरोनाले चीनलाई मात्र होइन, विश्वलाई नै त्रसित बनायो, त्यसैले सबै देश पूर्वतयारीमा लागे । नेपालमा पनि पूर्वतयारी गर्न मिडिया, नागरिक समाज र राजनीतिक दलको दबाब बढिरहेको थियो । तर, नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको १५ दिनपछि अर्थात् २५ माघमा सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तयारीका लागि नेपाल सरकारलाई सामग्री आपूर्ति गर्न विधिवत् रूपमा १९ कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए । तर, देशको विडम्बना ! दुई महिनासम्म सरकार चुप लाग्यो । योबीचमा दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटली हुँदै पूरै युरोप र अमेरिकालाई संक्रमणले लपेट्यो । जनस्तरबाट आवाज उठिरह्यो । तर, सरकार बैठकपछि बैठक र निर्णयपछि निर्णय गर्दै बसिरह्यो । सामग्री खरिद प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि बढेन ।
नेपाल सरकार त्यस्तो इमर्जेन्सीको पर्खाइमा थियो जसका कारण सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न सकियोस् । आखिर त्यो दिन आयो । नेपालमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो गर्दै जब संक्रमित भेटिन थाले, तब देश लकडाउन गरेर एक अर्ब २४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (एक करोड तीन लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) को सामग्री खरिद गर्न एउटा कम्पनीलाई सीधै ठेक्का प्रदान गरियो । दुई महिनाअघि सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद ऐन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता निरीह भए, निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने सरकारी योजना सफल भयो ।
कोेटेसन दिएका १९ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने आश्वासन सरकारले अघिल्लो सातासम्म पनि दिएको थियो । तर, पुरानो टेण्डरबाट जाँदा ढिलो हुने भन्दै रातारात टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेर २४ घन्टाभित्र सामग्री आपूर्ति गर्न सक्ने कम्पनीबाट कोटेसन मागियो । दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले २४ घन्टाको समयावधि तोकेर सामग्री आपूर्तिका लागि कोटेसन मागेपछि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई) मात्र तयार भयो । किनकि टेण्डर उसैले पाउने पहिले नै निश्चित भएको थियो, त्यसैले उसले चीनमा सामान संकलन गरेर प्याकेजिङसमेत गरिसकेको थियो । छिटोछरितो रूपमा सामग्री ल्याउने गरी ओम्नीसँग सम्झौता गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ ।
कोटेसन मागेर दुई महिनासम्म मौन बसेको सरकारले तीन घन्टामा सामान आपूर्तिको प्रतिबद्धता मागेको तथ्य स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ । उनले आइतबार राति नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘देश लकडाउन भयो, तर उपकरण भएन । २४ घन्टाको समय दिएर स्वास्थ्यका सबै सप्लायर्सलाई एकैठाउँमा भेला ग¥यौँ । उहाँहरूलाई सोधियो, कुनै पनि देशमा सामान छ भने सरकारले विमान पठाउँछ, ल्याउनोस् । चार सप्लायर्सले छ भन्नुभयो । तीन घन्टाको समय दिएर आवश्यक विवरण पेस गर्न भनियो । तीन घन्टामा दुई सप्लायर्सको मात्रै प्रस्ताव आयो । प्रस्ताव आएपछि उनीहरूको समन्वयमा सामान झिकाउने काम भएको हो ।’
ओबिसिआईसँग खरिद सम्झौता गरेको सरकारले सामान आपूर्ति गर्न उसलाई जहाज नै उपलब्ध गराएको छ । यसका लागि तत्काल रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री नै त्यसका लागि जमानी बसेका छन् । यसका लागि सरकारले नै नेपाल वायुसेवा निगमसँग वाइडबडी जहाज चार्टर्ड गर्यो ।
संघकै दाबी– बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद गरियो
मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूको संस्था रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल सरकारले बजारभाउभन्दा बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेको दाबी गरेको छ । निश्चित व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै संघले सरकारमाथि प्रश्न पनि उठाएको छ ।
‘प्रचलित बजारभाउभन्दा अधिक मूल्यमा, आधिकारिक स्रोत नखुलेको र गुणस्तरको बेवास्ता गरी’ सामग्री खरिद गरिएको संघको दाबी छ । त्यस्ता सामानको नतिजा के हुने भन्नेमा पनि संघले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
‘पिसिआर किट्स बनाउने आधा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले युएसफडिए सर्टिफिकेसन पाइसकेको अवस्थामा गुणस्तरको बेवास्ता गरी खरिद गरिएको सामान तथा र्यापिड किटहरूबाट स्पेनको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनी सजग हुन जरुरी छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्–मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन
मेडिकल उपकरण खरिदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छैन । खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि तलमाथि भएको छैन । काम नहुँदासम्म सामान भएन भनेर जनतालाई निराश बनाउने, सामग्रीहरू पाएपछि अनियमितता गर्यो भनेर अतिरञ्जित गर्नु आश्चर्य हो । यी चिन्तन–प्रवृत्तिहरू सरकारको काम र व्यवहारबाट ध्वस्त हुँदै जानेछन् । यस्ता व्यक्तिलाई जवाफ दिनैपर्छ भन्ने छैन । हामी व्यवहारबाट नै जवाफ दिनेछौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबै साथीहरू शब्दमा जुहारी खेल्नेभन्दा कामबाट जवाफ दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । समयले यसको जवाफ सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी दिनेछ ।
नेपाल सरकारलाई सात प्रश्न : यो भ्रष्टाचार होइन भने के हो ?
१. चीनमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको ३१ डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा हो । २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यानाकृष्ट भयो । त्यसयताका ६७ दिनसम्म नेपाल सरकार किन मौन बस्यो ?
२. कोरोनाले चीनबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली हुँदै सिंगो युरोप र अमेरिका लपेट्दा संयोगले नेपालले असाधारण मौका पाएको थियो । त्यो मौकाको सदुपयोग नेपाल सरकारले के काममा गर्यो ?
३. वुहान लकडाउन भएदेखि पूर्वतयारीका लागि स्वास्थ्य उपकरण किन्न नेपाल सरकारले सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २५ माघमा टेन्डर आह्वान गरिएपछि १९ कम्पनीले कोटेसन बुझाएका थिए । तर, दुई महिनासम्म ती कोटेसन सरकारले किन दराजमा थन्क्यायो ?
४. गत सोमबार लकडाउन गरियो । पुराना टेन्डर रद्द गरेर तीन घन्टाभित्र नयाँ कोटेसन दिन कम्पनीहरूलाई किन आह्वान गरियो ? ६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो ?
५. सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ । प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । तर, जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन ? आज जनताले मागेको र भोलि कुनै संवैधानिक निकायले प्रश्न सोधेमा जवाफदेही हुने को हो ?
६. चिनियाँ दूतावास र सिचुवान प्रान्तले दुई सय ८० रुपैयाँ (१६.५० युआन) मा दिएको एन–९५ मास्क नेपाल सरकारले आठ सय ३३ रुपैयाँ (सात डलर) मा कसरी किन्यो ? त्यस्तै, चिनियाँ सरकारले पाँच सय पाँच रुपैयाँ (३० युआन) का दरले दिएको प्रोटेक्टिभ गगल्स नेपाल सरकारले २१ सय ५२ रुपैयाँ (१८ डलर) केको आधारमा तिर्यो ? चिनियाँ सरकारले चार हजार सात सय १८ रुपैयाँ (दुई सय ८० युआन) मा दिएको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर नेपाल सरकारले किन्दा सात हजार सात सय ७१ (६५ डलर) कसरी पर्यो ? यो भ्रष्टाचारको जवाफदेही नेपाल सरकारको कुन विभाग र कुन पदाधिकारी हुने ?
७. अख्तियारको उपयोग नगर्नु, समयमा निर्णय नगर्नु र सार्वजनिक ढुकुटीमा क्षति पुर्याउनुलाई पनि भ्रष्टाचार भनिन्छ । यो भ्रष्टाचारको जवाफ कसले दिने हो ?
कसैले टेण्डर हालेनन् भनेर मन्त्रालयले किन झुट बोल्यो ?
वाणिज्य विभाग भन्छ, ‘उपकरण ल्याउने कम्पनी हाम्रोमा दर्ता नै छैन’
चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउन लाग्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै चैत १५ अगाडि नै समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १५ गते ‘सार्वजनिक अपिल’ शीर्षकमा प्रेस विज्ञप्ति जारी ग-यो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कोभिड १९ को पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्न औषधी प्रयोगशाला सामाग्री र पीपीई लगायतका सामानहरु खरिद गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वदेश भित्रैका उत्पादन÷वितरकलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पटकपटक टेण्डर आव्हान गर्दा समेत कुनै पनि उत्पादक, वितरकबाट टेण्डर पेश नभएकाले विभागले पुनः उत्पादक वितरकहरुसँग सामूहिकरुपमा सार्वजनिक सम्वाद गरी छिटो छरितोरुपमा सामाग्री ल्याउने गरी सम्झौता भई उक्त सामाग्रीहरु नेपाल आउने क्रममा रहेको छ ।’
चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी ल्याउनका लागि प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै महङ्गोमा कोटेशन लिइएको र भ्रष्टाचार हुन लागेको भन्दै समाचारहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसको बचाऊ गर्न यस्तो विज्ञप्ति निकालेको थियो ।
तर मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्ने समयमा नै झुट बोलेको थियो । किनभने माघ १० मा नेपालमा पहिलो संक्रमित फेला परेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिलोपटक माघ २५ गते ७ दिनको समय दिएर स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्नका लागि टेण्डर आव्हान गरेको थियो । सामान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विभागले टेण्डर आव्हान गर्दा १९ व्यवसायिक फर्महरुले कोटेशन हालेका थिए जसमा अहिलेको भन्दा ज्यादै कम मूल्यमै स्वास्थ्य उपकरणहरु उपलब्ध गराउने कुरा थियो ।
माघ २५ मै टेण्डर आव्हान गरिएको भए पनि त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालय आराम गरेर बसे । तर जब देशमा कोरोनासँग लड्नका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको आवश्यकता पर्न थाल्यो, तब मात्रै ती उपकरणको खोजी तीब्र भयो । त्यसपछि कोटेशन हाल्ने व्यवसायिक फर्महरुलाई विभागले छलफलमा बोलायो । अनि विभागले शर्त राख्यो कि ७ दिनभित्र नेपालमा यी सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन सक्छौ ?
तर कोटेशन मात्रै हालेका फर्महरुले यति छोटो समयसीमा राखेर यसरी ती सामग्रीहरु मागिएला भन्ने सोचेका नै थिएनन् । त्यसमाथि चीनमा नै लकडाउन भएको अवस्थामा ७ दिनभित्रै ती सामग्रीहरु ल्याउन सक्ने अवस्था देखेनन् र उनीहरु मुखामुख गर्न थाले ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू कारवाहीबाट जोगिनका लागि मुख्यसचिवको कार्यालयमा गएर नै मुख्यसचिवलाई सँगै राखी व्यवसायिक फर्महरुसँग कुरा गरायो । तर उनीहरु ७ दिनमै ती सामानहरु नेपाल ल्याउन नसक्ने जानकारी गराए ।
त्यसपछि चैत दोस्रो साता कोटेशन हाल्ने १९ फर्महरुमध्ये सम्भावना देखिएका ७ वटा फर्महरुलाई फेरि बोलाएर छलफल गरे र ती कोरोनाको संक्रमण रोक्न तथा उपचारका लागि आवश्यक उपकरणहरु कसले कति कति मुल्यमा उपलब्ध गराउन सक्छ भन्दै २४ घण्टाको समय दिएर नयाँ कोटेशन माग गरे ।
तर पहिले नै ७ दिनभित्रै उपलब्ध गराउन सक्दैनौ भनेका व्यवसायीहरुले फेरि त्यही शर्तमा ती सामान उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा थिएन । त्यसकारण उनीहरुले कोटेशन नै हालेनन् । कोटेशन हाले त केवल एक कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिले ।
ओम्नीसँग सरकारको साँठगाँठ
त्यसो त ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले त्यस अगाडि नै साँठगाँठ गरिसकेको थियो । किनभने ओम्नी ग्रुपले अन्तिम समयमा सार्वजनिक खरिद ऐन निलम्बन हुन्छ र इमरजेन्सीमा राम्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर पहिले नै सेटिङ गरिसकेको थियो ।
ओम्नी ग्रुपलाई सरकारले टेण्डर दिने भन्ने कुरा पहिले नै सेटिङ भइसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्वास्थ्य उपकरण सामग्री आफूले नै उपलब्ध गराउने पक्काजस्तै भएपनि ओम्नी ग्रुपले ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर तयारी अवस्थामा बसिसकेको थियो ।
सरकारले पनि ओम्नीसँग गरेको तयारीकै आधारमा ओम्नीले उक्त ठेक्का पायो र उसले तीन किस्तामा ती सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनायो । र, पहिलो चरणको सामान शनिवार बिहान नेपाल आइपुग्यो । ओम्नीले नेपाल ल्याएको, मास्क, स्यानिटाइजर तथा पिपिई उपकरण बजारमूल्य भन्दा एकदमै महङ्गो थियो । तर पनि अन्तिम समय भएकाले ‘बाध्यतामा’ उक्त सामान खरिद गर्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाको बचाऊ गर्न खोज्यो ।
ओम्नीले कसरी ल्याउन सक्यो ३ दिनमै सामान ?
अहिले ओम्नी ग्रुपले पहिलो चरणमा ल्याएको स्वास्थ्य उपकरण ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना नै रहँदैन, यदि पूर्व तयारी नगर्ने हो भने । मतलब पहिले नै खरिद गरेको तयारी अवस्थामा नराखेको सामान ४ दिनमै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहँदैन । किनकी उसले चाइना मै रहेको एजेण्टमार्फत् सामान किन्न पनि अप्ठेरो हुन्छ । किनभने चीनमा पनि ती सामाग्रीहरुको अभाव थियो भने तत्कालै ती सामाग्रीहरु ल्याउन सम्भव पनि थिएन । यसको अर्थ स्पष्टरुपमा के बुझिन्छ भने ओम्नीले पूर्व तयारीकै आधारमा ती सामाग्रीहरु पहिले नै खरिद गरेर बसेको थियो ।
कोटेशनलाई आधार मान्ने हो भने व्यवसायिक फर्महरुले न्युनतम ४ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनिएको गाउन सरकारले प्रतिपिस १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ खरिद गरेको छ । १ लाख पिस गाउन खरिद गर्दा १४ करोड ७० लाखको मूल्य अन्तर परेको छ ।
त्यसैगरी न्युनतम १ सय ६५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कोटेश हालिएको एन ९५ मास्कलाई सरकारले प्रतिपिस ८ सय ४० मा खरिद गरेको छ । १ हजार ८ सय रुपैयाँमा टेण्डर हालिएको थर्मोमिटर गनको मूल्य सरकारले ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रोटेक्टिभ गगल्सको मूल्य ३ सय ६० मा कोटेशन हालिएको थियो, तर सरकारले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
यी सबै तथ्य हेर्दा सरकारले ‘इमरजेन्सी’को फाइदा उठाएर अति महङ्गो मूल्यलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग भन्छ, कोटेशन नपरेको होइन, सामान उपलब्ध गराउन नसकेका हुन्
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको र सरकारले महङ्गोमा सामान किनेको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि रातोपाटीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई टेण्डर नै नपरेको हो भनी सोधेका थियौँ ।
उनले यस्तो भने, ‘टेण्डर नै नपरेको भन्ने सत्य होइन । हामीले सुरुमा ७ दिनको समय राखेर टेण्डर आव्हान गरेका थियौँ । त्यहाँ केही व्यवसायिक फर्महरुको टेण्डर परेको थियो । त्यसपछि हामीले उहाँहरुसँग छलफल अगाडि बढायौँ र ७ दिनभित्र सामान ल्याउन सक्छौँ भनेर छलफल गर्यौँ । तर उहाँहरुले ७ दिनमा सामान उपलब्ध गराउन नसक्ने बताए । हामीले उहाँहरुलाई मुख्यसचिवसँगै राखेर पनि कुरा गरेका थियौँ । तर उहाँहरुले ७ दिनमा सामान दिन नसक्ने भन्नुभयो ।’
तर टेण्डर गरेको धेरै पछि मात्रै सामान ल्याइएको हो नि भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘टेण्डरको निश्चित समय हुन्छ । त्यो समयमा सामान उपलब्ध गराउने होइन, छलफल र सम्झौता गर्ने समय पनि हुन्छ । हामीले ती सबैलाई निलम्वन गरेर पछि छोटो समयमै सामान उपलब्ध गराउन कोटेशन माग गरी आग्रह गरेका हौँ । अधिकांशले ७ दिनमा सामान उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भने र जससले उपलब्ध गराउँछु भन्यो, उसलाई दिइएको हो ।’
वाणिज्य विभाग भन्छ, ‘ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल हाम्रोमा दर्ता छैन’
ओम्नी ग्रुपको वेभसाइट हेर्ने हो उसको काम दूरसञ्चार वा आइटीसँग काम गर्ने देखिन्छ । ओम्नी ग्रुपले आफ्नो होम पेजमा नै ‘अ कम्प्लेट आइटी सोलुसन्रस प्रोभाइडर’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
यसको अर्थ यसले इन्फरमेसन र कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धितसँग काम गर्ने हो । तर यही कम्पनीले अहिले नेपाल सरकारलाई महङ्गो मूल्यमा स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराएको छ ।
तर वाणिज्य विभागमा भने यो नामको कम्पनी दर्ता नै नभएको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । यस्तै नाम गरेको गरेको कम्पनी २०५३ सालमा ललितपुरको ठेगानाबाट दर्ता भएको भएपनि उक्त संस्था पनि नवीकरण नभएको महानिर्देशक सुवेदीले रातोपाटीलाई बताए ।
एकै विमानमा आएको नेपाल र चीनको स्वास्थ्य सामाग्री : मूल्यमा कति छ अन्तर ?
पालले खरिद गर्न लागेको एक करोड तीन लाख डलर बराबरको सामाग्रीको सूची बाहिर आएपछि धेरैले सरकारले खरिद गर्न लागेको सामाग्रीको मूल्य बजार भाउभन्दा महँगो भएको सर्वसाधारणले आरोप लगाएका हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले उक्त सूची आधिकारिक भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला उक्त सामाग्री यतिमा पाइने भन्दै विभिन्न दर रेटहरु पोष्ट गरिरहेका छन् ।
नेपालको आयात कति महँगो ?
आज नेपाल एयरलाइन्सको विमानमा आएको १२.६६ टन स्वास्थ्य सामाग्रीमा नेपालले आयात गरेको सामाग्री मात्र थिएन । चीनको सिचुवान प्रान्त र चिनियाँ दूतावासले सहयोग गर्न लागेको सामाग्री र चिनियाँ अर्बपति ज्याक माले सहयोग गरेको सामाग्री पनि थियो ।
चिनियाँ पक्षले उक्त सामाग्री नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा आफूले सहयोग गरेको सामाग्रीको सङ्ख्या त्यसको दर रेटसहित सार्वजनिक गरेको छ । त्यही आधारमा यहाँ नेपालले खरिद गरेको सामाग्रीको मूल्य र चिनियाँ पक्षले खरिद गरेको सामाग्रीको मूल्यलाई तुलना गरिएको छ ।
दुवै पक्षले खरिद गरेको सामाग्रीको गुणस्तर एकै प्रकारको हो भनेर अनुमान गरेर दुई पक्षले खरिद गरेको दरलाई तुलना गर्दा केही सामाग्री नेपाल पक्षले धेरै नै महँगोमा खरिद गरेको पाइएको छ । केही सामाग्री भने चीनभन्दा नेपालले सस्तोमा पनि खरिद गरेको पाइएको छ ।
हेर्नुहोस् तालिका (रातो – महँगो, हरियो–सस्तो)
नेपाल पक्षले खरिद गरेको सामाग्री सूची
चिनियाँ पक्षले खरिद गरेको सामाग्री सूची
सामाग्री खरिद गर्दा सामाग्रीको गुणस्तरले पनि बजारमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । दुवै पक्षले कुन गुणस्तरको सामाग्री वा कुन कम्पनीको सामाग्री खरिद गरेको भनेर खुलाएका छैनन् । तर, केही सामाग्रीहरु भने अस्वभाविक रुपमा महँगोमा खरिद भएको देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो खण्डनमा सामाग्री किन महँगो भयो भनेर स्पष्ट पारेको छैन । मात्र टेन्डर प्रक्रियामा जान नपाएर व्यवसायीबाट सीधै किन्नुपर्ने बाध्यता आएको मात्र बताएको छ । बरु, महामारीको बेला खटिनेहरुमाथि प्रश्न नउठान भन्दै खण्डनमा तर्कभन्दा पनि ‘इमोसनल ब्लाकमेलिङ’ बढी गरेको छ ।
हेर्नुहोस्, चिनियाँ व्यवसायीले उपलब्ध गराएको सामाग्रीको कोटेसन
https://ratopati.com/story/123880/2020/3/29/health-equipment-from-china
You can also log in using your Facebook
