ल हेर्नुस, भारतले कालापानी र लिपुलेक खाइसक्यो, सरकार चुपचाप

Posts 10 · Viewed 6874 · Likes 8 · Go to Last Post

· Snapshot 0

Like · Likedby · 1

सरकार केहि बोलेको छैन .. शुरुमा राप्रपा, नेमकिपा .. (भिडियो बनाइसकेपछि) कांग्रेसले पनि सरकारको धारणा खोज्यो रे .. मैले बुझेको कालापानि र लिपुलेकको बिवरण तल भिडियोमा छ

भारतले खाइदिएको कालापानी र लिपुलेक
गत सनिवार अर्थात नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले आँफ्नो आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । सो नक्सामा पाकिस्तानले आँफ्नो भुभागलाइ भारतमा गाभेको भनेर बिरोध गर्दै गर्दा काठमाण्डौं पोष्टले पनि भारतले नेपालको कालापानि भुभागलाइ पनि भारतमा गाभेर नक्सा प्रकाशित गरेको खुलासा गरेको छ ।

यसरि नेपाली भूभाग कालापानि क्षेत्रलाइ भारतले आँफ्नो नक्सामा समेटिनु अति नै आपत्तिजनक भएको भन्दै सर्बत्र बिरोध हुंदै गर्दा नेपाल सरकारले भने आधिकारि धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कालापानि बिवादको बारेमा आनन्द नेपाल च्यानलका धेरै दर्शकहरुले चासो दिएको हुनाले प्रस्तुत तपाइले खोजेको भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु । यद भिडियो खोज्ने दर्शक हुनुहुन्छ शुष्मिता गिरि र रेगन बस्नेत । शुष्मिता र रेगन लगाय तपाइ सबैको लागि प्रस्तुत छ भारतले अन्यायपुर्ण आँफ्नो भनेको कालापानि क्षेत्रको बारेमा सपुर्ण बिवरण :

भारतले हडप्न लागेको कालापानिमा कति जमिन छ?

भारतले कालापानि क्षेत्रको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा बढि क्षेत्र आँफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरे पछि त्यसको बिरोध शुरु भएको छ । यो थोरै जमिन नभएर अति नै ठुलो क्षेत्र हो । तुलनाको लागि गुगलमा खोज्दा काठमाण्डौं जम्मा ५०.७ बर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको रहेछ । भारतले हडपेको जमिनमा काठमाण्डौं जत्रै ७ ओटा शहर बनाए पनि अझ भक्तपुर जस्तो अर्को शहर पनि थप्न मिल्छ । तेसैले कालापानि हडप्नु सानो तिनो कुरा हुँदै होइन ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा हाल नेपालको दार्चुला जिल्ला मा पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतको भन्दै दावि गरिएको छ। यो झुक्किएर परेको होइन किनभने यसअघि पनि भारतले यो क्षेत्र आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएको थियो ।

उज्यालो अनलाइनले लेखे अनुसार भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ - अर्थात काठमाण्डौं भन्दा ठुलो क्षेत्र परेको छ। अनिस् लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र सो नक्साभित्र परेको छ ।

यता नापी विभागले तयार गरेको नेपालको आधिकारिक नक्सामा ति सबै भुभाग नेपाल भित्र नै पारिएका छन । अहिले सत्ता धारि पार्टि तत्कालिन नेकपा एमाले सम्बद्ध बिद्यार्थि संगठनले यस अघि लिपुलेक पुगेर झण्ड फहराएर ‘लिपुलेक हाम्रै हो’ भनेका थिए । दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुलेकको सरकारले वि.सं. २०१८ सालमा जनगणना गरेको तथ्यांक पनि छ ।
भारतको दाविको बिरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । तेस्तै नेपाल सरकारलाइ यसको वास्तविकताबारे तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक विज्ञप्ति मा भनिएको छ "नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले सन् १९५२ मा काठमाडौँ र उत्तरी सीमा नाकाहरूमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएको यसमा जनताको चर्को विरोधपछि सन् १९६९ मा भारतीय सेना फिर्ता गएपनि नेपालको कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता नगई यथावत रहेको, ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, वि.सं. २०२२ मा भारतले नेपालको सुस्ता क्षेत्र अतिक्रमण गरेको र यस्ता कदमको पटक पटक नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको छ ।’

ट्विटरमा फणेन्द्र नेपालले भने अनुसार नापि बिभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशिले कालापानि समाचारमा आए जस्तो बिवादित भुमि हुँदै होइन । नेपाल र बेलायती भारतबीच भएको सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि मा प्रष्ट संग यो भुमि नेपालको भएको निर्विवाद नेपालि भुमि भएको भनेर लेखेका छन ।

https://www.youtube.com/watch?v=e-Gen6EGswY

Last edited: 05-Nov-19 10:30 PM

Keyser Söze

· Snapshot 22

Like · Liked by · 0

bidroh garera kei hunna.

AnandNepal

· Snapshot 103

Like · Liked by · 1

It's true @Keyser Soze

परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने बताएको छ |

दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने नेपालको जोड छ । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरुबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवम तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ छ ।’

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राबिधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत नेपालले स्मरण गराएको छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=N7kFdQ8Ycas

Keyser Söze

· Snapshot 130

Like · Liked by · 1

Ho bro bholi Parasko ko barema k k lekhyo vanera kutpit pani garla. Tehti khera ni anaaya garyo vanera bidroh nagarnu hola. Chupa lagera basnu hola hai ta.

AnandNepal

· Snapshot 270

Like · Liked by · 1

भारतले मिचेकै छैन भन्छ (भिडियो को स्क्रिप्ट)

भारतले - नेपालको सीमा नमिचेको दावि - भारतको बिरोध गर्नेलाइ रोक लगाउन माग।

नयाँदिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले भारतको नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरेको दाबी गरेका छन। सो पत्रकार सम्मेलनका एक जना पत्रकारले भारतको नयाँ राजनीतिक नक्साबारे नेपालमा व्यक्त भइरहेको आक्रोश र प्रदर्शनबारे भारतको धारणा मागेका थिए।

भारतका प्रवक्ता रविशकुमारले भने- हाम्रो नयाँ नक्साले एकदमै ठीक तरिकाले भारतको सार्वभौम भूमि समेटेको छ। नयाँ नक्साले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन। दुई पक्षीय संयन्त्रबाट नेपालसँगको सीमा निर्धारण पक्रिया चलिरहेको छ। हामी वार्ताबाट दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार समस्या समाधान गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याउन चाहन्छौं। उनले थपे ‘यसै साथ हामी यो पनि भन्न चाहन्छौं कि दुबै पक्षले निहित स्वार्थलाई रोक्नुपर्छ। केही तत्वहरू छन् जसले दुई देशबीच मतभिन्नता सिर्जना गर्न प्रयास गरिरहेका छन्।’ बिरोधीलाई

यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी नेपाली भूमि भएको उल्लेख गर्दै भारतको एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने बताएको थियो।

भारतले नेपाली भूमि हडपेको भन्दै उक्त नक्साको नेपालमा जनस्तरमा चर्को विरोध भइरहेको सडकमा प्रदर्शन भै रहेको छ। यस सन्धर्वमा नेपाल सरकारका प्रबक्ता गोकुल बास्कोटाले सो भुमि नेपालकै भएको प्रष्ट भएको भन्दै यसरि प्रमाण पेश गरे।

त्यस अघि गोकुल बास्कोटाले भनेका थिए :

तेस्तै सत्ताधारि पार्टिका एक अद्यक्ष पुस्पकमल दहाल प्रचण्डले पनि कालापनि नेपालकै भएको दावि गर्दै भनेका थिए :

अहिले भारतको भनाइलाइ आधार बनाउँदा भारतले नेपालि नेपालि बिच फुट ल्याएर नेपालि भुमि हड्प्न खोजेको बिष्लेषण केहि जानकारहरुले गरेका छन :

यसै बिच भारतको बिरोधको नाममा तोडफोड गर्ने अनि अराजकता फैलाउन पनि मानिसहरु लागिपरेका छन । रातोपाटिमा प्रकाशित समाचार अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजे कुपण्डोलस्थित पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर एक हुल लामो कपाल, कम्ब्याट ड्रेस लगाएका एक आक्रोशित युवाको नेतृत्वमा निस्किएको उक्त जुलुसमा कलेज ड्रेस लगाएका करिब एक दर्जन विद्यार्थी पनि सामेल भएर निस्केका थिए । ‘लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘लिपुलेक फिर्ता गर’ जस्ता नारा लगाउँदै कुपन्डोल–पुल्चोक सडक खण्डमा सरकारी सवारी साधन तोडफोड गरेका थिए।

उहिहरुलाइ प्रहरीले तत्कालै स्थिति नियन्त्रणमा लिएको प्रहरिले बताएको छ। भारतले नेपालि नेपालि बिच फुट ल्याउन खोजेको दावि गर्नु र यहा तोडफोड हुनुमा पक्कै पनि सम्बन्ध हुनु पर्छ भन्नेमा आशंका गर्न सकिन्छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=1dAgpvjvBAA

logan

· Snapshot 287

Like · Liked by · 1

40 years we were quiet as if that land belong to India. It's not too late ?

AnandNepal

· Snapshot 388

Like · Liked by · 1

I think, It's never too late ... @logan

* अपडेट (विथ स्क्रिप्ट & भिडियो) *
भारतले सिमा मिचेकोमा नेपाल सरकारको अहिलेसम्मकै सबै भन्दा कडा प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा आदि क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेको बारेमा छलफल गर्न एक बृहत सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका छन्। भारतले नयाँ नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगाएतका केही भूभाग आफ्नोतर्फ पारेको छ।

भारतले सिमा नमिचेको दावि गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री भारतको कदमप्रति मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका हुन्। उनले नेकपाकै केही नेताहरुले सुझाव दिए अनुसार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको बताइएको छ ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कालापानी क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गरेको थियो भने सरकारका प्रबक्ता गोकुल बास्कोटाले पनि नेपालि भुमि नछोडिने बताएका थिए ।

यसै बिच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले भारतीय राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म १ घण्टा विद्यार्थीहरुले लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास धर्ना दिनुका साथै प्रदर्शन गरेका थिए। धर्नामा रहेका विद्यार्थीहरुले ‘गो ब्याक इन्डिया’, ‘लिपुलेक र कालापानी हाम्रै हो’, ‘नेपालको भूमि मिच्न दिँदैनौँ’, ‘भारतीय विस्तारबाद मूर्दावाद’ जस्ता नारा लगाएका थिए।

तेस्तै अनेरास्ववियुले भारतले सीमा मिचेको विषयमा आइतबार पराराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने र संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयमा निवेदन दिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।

तेस्तै शुक्रबार बिहान नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंधले पनि दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।

https://www.youtube.com/watch?v=uksnrV5iATs

3lions

· Snapshot 427

Like · Liked by · 0

This news/topic comes to lime-light every once-in-a-while and slowly disappears. Our leaders are not that effective (even Girja babu couldnt do anything about it) and India will not leave it (various reasons). Though it will be nice if we could secure our border line in every other part. Tara hami nepali bhanne matra ho, garne kohi haina.

AnandNepal

· Snapshot 677

Like · Liked by · 1

yes @3lions
Let's hope this time it won't be like the past...

it seems were were taught a wrong map of Nepal. I have no hopes for the extra tail. It would be great if they could bring back Kalapani and Lipu Lek.

https://www.youtube.com/watch?v=gBlQEwJNJmM

AnandNepal

· Snapshot 803

Like · Liked by · 1

कुन कुन माग पुरा भए कुन कुन भएनन??

https://www.youtube.com/watch?v=gT8454zE2SU

माओवादीका चालीस सूत्रीय मागहरु यस्ता थिए :-

(क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरु
१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
३. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।
४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्ध गरिनुपर्छ र नेपालीहरुलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरुलाई नै प्रश्रय दिनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरुलाई काममा लगाउनु पर्दा 'वर्क परमिट' प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।
६. नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनुपर्छ ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो, पत्रपत्रिकाहरुको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।
९. एनजीओ/आइएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी/विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

(ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरु

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरुद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।
११. राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।
१२. सेना प्रहरी प्रशासन पूर्णरुपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।
१३. सुरक्षा ऐनलगायतका सबै दमनकारी ऐनहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुठा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछापलगायतका जिल्लाहरुका सम्पूर्ण बन्दीहरु तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झठा मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
१५. जिल्ला-जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन दमन र राज्यआतङ्क तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
१६. विभिन्न समयमा हिसातबाट वेपत्ता पारिएका दिलिप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरुको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरुलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ ।
१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ । शहीदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरुमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।
१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।
१९. महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ र छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।
२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरुवको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरुमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२१. दलितहरुमाथिको भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुत प्रथा पूर्णरुपले बन्द गरिनुपर्छ ।
२२. सबै भाषाभाषीहरुलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनपर्छ । सरकारी संचार माध्यमहरु पूर्ण रुपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।
२४. वुद्धिजीवी साहित्यकार कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
२५. पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएको इलाकाहरुलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र शहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।
२६. स्थानीय निकायहरुलाई अधिकार र साधन सम्पन्न गरिनुपर्छ ।

(ग) जनजीवीकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरु

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरुको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकम्बासीहरुमा वितरण गरिनुपर्छ ।
२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्झिएको पूँजीलाई औद्योगिकरणमा लगाउनुपर्छ ।
२९. सबैलाई रोजगारको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३०. उद्योग कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको न्युनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३१. सुकुम्बासीहरुलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ ।
३२. गरीब किसानहरुलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाह गरिनुपर्छ ।साना उद्योगीहरुलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३३. मल, विउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३६. महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महंगीको अनुपातमा ज्याला बृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरु सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३७. गाउँ-गाउँमा खानेपानी बाटोघाटो र विजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३८. कुटिर तथा साना उद्योगहरुलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ ।
३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४०. अनाथ, अपाङ्ग, बृद्ध र बालबालिकाहरुको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook