सांसदको प्रश्न- मैले फुपूको छोरासँग बिहे गर्न पाउने कि नपाउने ?

प्रथाजनित कानुनबारे बहसः हाडनाता र प्रथालाई अलग गर्न माग

१३ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी सत्गौंवाले हालै केही सांसद र पत्रकारहरुको भेलामा प्रश्न गरिन्- मैले फुपूको छोरासँग बिहे गर्न पाउने कि नपाउने ?

कानुनविद समेत रहेका माओवादी सांसद रामनारायण विडारीले हाडनाताभित्र विहे गर्ने प्रथालाई विकृतिको संज्ञा दिएपछि गंगा चौधरी प्रतिवादमा उत्रिइन् ।

जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि र राजा महेन्द्रले ५४ वर्षअघि रैतीमाथि शासन गर्न ल्याएको मुलुकी ऐनलाई पहिलोपटक विस्थापित गरेर संसदले हालै पारित गरेको फौजदारी कसूरसम्बन्धी ऐनमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा प्रथाजनित कानुनहरुलाई के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुँदा सांसदहरुको मत बाझिएको हो ।

विधायन समितिकी सभापति चौधरीले भनिन्- मैले आफ्नै फुपूको छोरासँग बिहे गरेकी हुँ । हाम्रो आदिवासी जनजाति समुदायमा यस्ता धेरै प्रथाहरु छन्

संसदबाट पारित भएको फौजदारी संहिताको दफा १७० मा हाडनातामा बिवाह गर्न नहुने भनेर केही प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, परम्परा अनुसार चली आएकोे विहेबारीमा भने सजायँ हुने छैन । हाडनाता भन्नाले ११ पुस्तासम्म मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, यो कानुनी व्यवस्थाप्रति सांसदकै चित्त बुझेको छैन । विधायन समितिकी सभापति चौधरीले भनिन्- मैले आफ्नै फुपूको छोरासँग बिहे गरेकी हुँ । हाम्रो आदिवासी जनजाति समुदायमा यस्ता धेरै प्रथाहरु छन्, ती प्रथालाई कानुनी मान्यता दिलाउन बिधायन समितिबाट मैले काम गर्छु । तर, अहिलेको फौजदारी संहिताले प्रथाजनित कानुनलाई संरक्षण दिन सक्दैन ।

संसदबाट फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएपछि प्रथाजन्य कानुनहरुको बारेमा संसदभित्रैबाट बहस शुरु भएको छ । संशोधित फौजदारी कसूर सम्बन्धी कानुनका बारेमा जनतालाई सचेत गराउने बेलामा सांसदले नै प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिने अर्को कानुनको माग गरेका हुन् ।

फौजदारी संहिता पारित भएको र देवानी संहिता रोकिएको अवस्थामा एकाएक प्रथाजन्य कानुनको माग हुनु संयोगमात्र होइन । यसअघि आदिवासी जनजाति महासंघले संस्थागत रुपमै प्रथाजन्य कानुनलाई संसदबाटै विधेयक पारित गरेर मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा बताउँछन् ।

यसको औचित्य पुष्टि गर्दै सांसद चौधरीले भन्छिन्- थारु समुदायमा श्रीमान मरेपछि विधवाले चाहेको पुरुष ल्याएर घरमा राख्न पाउने परम्परा छ । मेरी हजुरआमाले पनि अर्को हजुरबा ल्याउनुभएको थियो । म पनि विधवा भएँ भने आफूले चाहेको पुरुष ल्याएर घरमा राख्न पाउनुपर्छ । यसका लागि पनि प्रथाजनित कानुनको बैधानिक मान्यता चाहिएको हो ।

माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीको भने फरक मत छ, उनी प्रथाजन्य कानुनका नाममा विकृतिहरुलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन्

गोरखाकी निङ्मार भुटीको प्रश्न पनि कम्ति महत्वपूर्ण छैन । उनी भन्छिन्-माथिल्लो गोरखामा हाम्रो परिवारका एकै महिलाका चार पाँचजना श्रीमान छन् । दाजु मरेपछि भाइले भाउजू स्याहार्नैपर्छ । अहिलेको कानुनले एउटासँग डिभोर्स नभई अर्कोलाई विहेको मान्यता नदिने भन्दा धेरैलाई समस्या पर्ने भयो । हाम्रोतिरको कुरा सुन्नुपर्दैन ?

प्रथाजन्य कानुनका बारेमा अहिलेसम्म संसदमा औपचारिक रुपमा बहस भएको छैन । तर, विधायन समितिकी सभापतिले बहसको शुरुवात गरेकी छन् ।

यसमा माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीको भने फरक मत आएको छ । उनी प्रथाजन्य कानुनका नाममा विकृतिहरुलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् । बिडारी भन्छन्-हाम्रा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदाय र ठकुरी समुदायमा समेत मामा-चेला फूपु-चेली विहे गर्ने चलन छ । तर, यो प्रथा वैज्ञानिक रुपमा पनि ठीक छैन । सन्तान उत्पादनसँग समेत यो जोडिएको छ । बहुपति प्रथाजस्ता विकृतिहरु पनि प्रथाका नाममा निरन्तरता दिन जरुरी छैन ।

नेपालमा प्रथाजनित कानुनका बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक दस्तावेजहरुमा केही उल्लेख भएको छैन । जनजाति महासंघले पनि पटक-पटक प्रथाजनित कानुनहरुलाई संवैधानिक र संसदबाट कानुनी मान्यता दिन माग गरेको शेर्पाले बताए ।

व्यक्तिगत र पारिवारिक रिसइबी साँध्न उजुरी दिने घटनाहरु भइरहेकाले प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा बताउँछन्

प्रथाजनित कानुनलाई औपचारिक मान्यता नदिएसम्म विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई सजायँ दिलाउने र सास्ती दिने घटनाहरु हुने गरेकाले पनि संसदले यसबारे विधेयक नै पारित गर्नुपर्ने बहस शुरु भएको छ । यस्ता घटना विशेषतः विहेबारीका सन्दर्भमा हुने गरेका छन् ।
धेरै समुदायमा मामा र फपूका छोरा छोरीबीच विहेबारी हुने परम्परा छ ।

कतिपय समुदायमा काकाका छोराछोरीबीच समेत बिहे हुने गरेको छ । व्यक्तिगत र पारिवारिक रिसइबी साँध्न हाडनाता करणीको अभियोगमा उजुरी दिने घटनाहरु भइरहेकाले पथाजनित कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने शेर्पाले बताए ।